जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात दुरुस्तीस मान्यता, अन्नधान्य, कडधान्य आणि कांदा यासह अन्नधान्याचे नियमन रद्द

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी अन्नधान्य, कडधान्य आणि कांदा यासह अन्नधान्याचे नियमन रद्द करण्याच्या साडेसहा दशकाच्या जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात दुरुस्तीस मान्यता दिली. यामुळे कृषी क्षेत्राचा कायापालट होईल आणि शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढेल, या दृष्टीने मंत्रिमंडळाने कृषी उत्पादनात अडथळामुक्त व्यापार सुनिश्चित करण्यासाठी 'शेती उत्पन्न व्यापार व वाणिज्य (पदोन्नती व सुलभता) अध्यादेश, २०२०' यांना मान्यता दिली. शेतकऱ्यांना प्रोसेसर, रीग्रीगेटर, घाऊक विक्रेते, मोठ्या किरकोळ विक्रेते व निर्यातदार यांच्यात भाग घेण्यास सक्षम बनविण्यासाठी सरकारने 'प्राइस अ‍ॅश्युरन्स अँड फार्म सर्व्हिसेस अध्यादेश, २०२०' या विषयावरील 'शेतकरी (सबलीकरण आणि संरक्षण) करारास मान्यताही दिली.

देशातल्या शेतकरी वर्गाच्या हितासाठी दोन महत्वाच्या निर्णयांना केंद्रीय कॅबिनेटनं आज मंजुरी दिली आहे. एपीएमसी अॅक्टमध्ये बदल करुन देशात कुठेही शेतमाल विकण्याची मुभा आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या कायद्यातून शेतमालाच्या किंमतीवरचं सरकारी नियंत्रण हटवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं घेतला आहे. २० लाख कोटींचं पॅकेज जाहीर करतानाच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ देण्यासाठी या दोन घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी केल्या होत्या. त्याला आज कॅबिनेटनं मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे गेल्या सहा दशकांपासून शेतकऱ्यांच्या मालावरचं सरकारी नियंत्रणाचं जोखड अखेर दूर झालेलं आहे.

मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची घोषणा करताना कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर म्हणाले, "अत्यावश्यक वस्तू कायद्यात प्रस्तावित केलेल्या दुरुस्तीमुळे खासगी गुंतवणूकदारांच्या अत्यधिक नियामक हस्तक्षेपाची भीती दूर होईल, तसेच कृषी क्षेत्राचा कायापालट करण्याबरोबरच भारतातील शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी हे खूपच फायदेशीर राहील."

तोमर म्हणाले की, 'शेती उत्पन्न व्यापार व वाणिज्य (पदोन्नती व सुलभता) अध्यादेश, २०२०' राज्य कृषी उत्पन्न विपणन कायद्यांतर्गत अधिसूचित बाजारपेठेच्या बाहेरील बाधामुक्त आंतरराज्यीय व्यापार यांना प्रोत्साहन देईल. "देशातील मोठ्या प्रमाणात नियमन केलेल्या कृषी बाजारपेठा उघडण्याचे हे ऐतिहासिक पाऊल आहे, तसेच  किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा अध्यादेश, २०२० या विषयावरील शेतकरी (सबलीकरण आणि संरक्षण) कराराद्वारे शोषण होण्याची भीती न बाळगता, प्रोसेसर, रीग्रीगेटर, मोठ्या किरकोळ विक्रेते, निर्यातक इत्यादींसह गुंतवणूकीसाठी शेतकर्‍यांना सक्षम केले जाईल.

जीवनावश्यक वस्तू कायदा काय आहे?

या कायद्यांतर्गत येणार्‍या वस्तूंचे उत्पादन, विक्री, किंमत, मागणी आणि वितरण यावर नियमन केले जाते. शासनाने ठरविलेल्या किंमतीपेक्षा जास्त वस्तूंची विक्री केल्यास शिक्षेची तरतूद आहे. लोकांना आवश्यक वस्तू स्वस्त दरात व सहज उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने हा कायदा १९५५ मध्ये संसदेमध्ये संमत करण्यात आला.

यात कोणत्या वस्तू येतात?

पेट्रोल, डिझेल, रॉकेल आदी पेट्रोलियम व त्याची उत्पादने आवश्यक वस्तू आहेत. शेतीशी संबंधित गोष्टी, ऊस आणि त्यात बनविलेल्या वस्तू खंडासारी आणि साखर. याशिवाय जूट आणि वस्त्रोद्योग देखील महत्त्वाच्या वस्तू. मीठ, खते, औषधे देखील आवश्यक वस्तू येतात. कोरोना काळात, सरकारने आवश्यक वस्तूंमध्ये मास्क आणि सॅनिटायझर्स देखील समाविष्ट केले आहेत.

याविषयी बोलताना किसानपुत्र आंदोलनाचे प्रमुख अमर हबीब यांनी म्हटलं आहे की, "आवश्यक वस्तू कायद्यातून शेतीमाल वगळला, बाजार नियंत्रणे हटवल्याचे किसानपुत्र आंदोलनाने स्वागत केले आहे. मात्र ही वेळ इतक्या संथपणे आणि बिचकत पावलं उचलायची नाही. देशाला आर्थिक डबघाईतून बाहेर काढण्यासाठी ठाम आणि तत्पर पाऊले उचलायची आवश्यकता आहे. आवश्यक वस्तू कायदा या विषारी झाडाच्या चार फांद्या कापून उपयोगाचे नाही, ही विषवल्ली मुळातून उखडून फेकायला हवी. केंद्र सरकारने आवश्यक वस्तू कायद्यातून शेतीमाल वगळण्याचा निर्णय घेतला. आम्ही त्याचे स्वागत करतो पण हा संपूर्ण कायदा रद्द करायला हवा या मागणीचा आग्रह करीत आहोत. सरकारच्या निर्णयाबद्दल आमचे तीन आक्षेप आहेत."

काय आहेत किसानपुत्रचे तीन आक्षेप

• आवश्यक वस्तू कायद्यात दोन हजाराहून अधिक वस्तू आहेत. त्यापैकी अनेकांचा शेतकऱ्यांशी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष संबंध येतो. त्या वस्तूंवर निर्बंध ठेवून फक्त शेतीमाल वगळणे पुरेसे ठरणार नाही. उदा- मोटार वाहतूक कायदा परिशिष्ट नऊ मध्ये कायम राहिला तर शेतमालाची वाहतूक कशी करणार? याचा विचार सरकारने केलेला दिसत नाही.
• या कायद्यात आवश्यक वस्तूच्या यादीत 'बियाणे' आहेत. त्यामुळेच जी.एम. (जेनेटिकल मॉडीफाईड) बियाण्यांवर सरकार निर्बंध आणू शकते. या यादीतून बियाणे वगळलेले नाहीत. याचा अर्थ शेतकरी आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या स्वातंत्र्यापासून वंचित राहणार आहेत.
• या कायद्यात समाविष्ट असलेल्या वस्तू वगळणे किंवा समाविष्ट करणे हे नेहमी सुरू असते. आज वगळलेली गोष्ट उद्या समाविष्ट केली जाते. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. शेतीमाल वगळला खरा. मग उद्या तो समाविष्ट केला जाणार नाही याची काय हमी? अटलजींच्या काळातही शेतीमाल वगळला होता पण तो पुन्हा टाकता येणार नाही, अशी कायद्यात व्यवस्था न केल्यामुळे तो नंतरच्या सरकारने परत समाविष्ट केला. मोदी सरकार अशी व्यवस्था करणार आहे का? तसे दिसत नाही.

अमर हबीब पुढं म्हणतात, "आवश्यक वस्तू कायद्यामुळे सरकारला बाजारात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार मिळतो. म्हणून शेतकऱ्यांना सर्वात जास्त फटका बसला. या कायद्यामुळे भारतात लायसंस कोटा परमिट राज सुरू झालं. नोकरशाहीचा भ्रष्टाचार जन्माला आला. या कायद्यामुळे ग्रामीण भागात कारखानदारी निर्माण होऊ शकली नाही. शेतकऱ्यांना व्हॅल्यू अडिशन चा लाभ मिळाला नाही व किसानपुत्राचे रोजगार मारले गेले. असे अनेक अनर्थ करणारा हा कायदा मुळातूनच रद्द करायला हवा. सरकार ते धाडस दाखवीत नाही, याची खंत वाटते, असं त्यांनी म्हटलं आहे."

कृषी अभ्यासक, पत्रकार दीपक चव्हाण म्हणाले, "मार्केट कमिटी कायदा रद्द करणे ही काळाची गरज होती. मोदी सरकारने तो निर्णय केला हे चांगलेच झाले पण आपला माल कोणत्या देशात नेऊन विकू शकेल? याचा विचार करणेही गरजेचे होते. गरीब शेतकरी त्याचा माल उपलब्ध करून देईल पण त्याला विकण्यासाठी इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे का. शेतकऱ्यांकडून राज्य सरकार सेझ घेतो, तो थांबला जाणार आहे का? अथवा आज मार्केट यार्डात एपीएमसी घेतला जातो तो थांबला जाणार आहे का?"

पुढे ते म्हणतात, "सध्या कांदा भरपूर प्रमाणात बाजारात उपलब्ध होणार आहे. परंतु, त्याचा आता जीवनावश्यक वस्तूमधून काढून टाकला आहे. ज्यावेळी कांद्याचा पुरवठा कमी होईल त्यावेळी त्याला परत ऍड केले जाईल, तर त्याचा उपयोग काय? या कायद्यात कधीही फेरफार होऊ शकतो, त्यामुळे हा कायदा कारायचा म्हणून केला आहे."

या निर्णयावर बोलतांना शेतकरी संजय तोरडमल म्हणाले, "निर्णय स्वागर्तार्ह आहे. यात शेतकरी उतरला तर फायदा होईल. नाहीतर यामुळे भांडवलदार, व्यापारी, दलाल हेच शेतकऱ्यांच्या माल घेऊन जातील. माल पिकविणारा शेतकरी हा ग्रामीण भागातील आहे. तो त्याचा माल इतर देशात नेऊन विकू शकणार नाही. शेतीत शेतकऱ्यांच्या कंपन्या तयार झाल्या तरच खऱ्या बाजार स्वातंत्र्याचे लाभ शेतकऱ्याला मिळू शकतील. कोरोनानंतर भारत देश उभा करण्यासाठी शेती आणि शेतकऱ्यांवरील सर्व बंधने काढून टाकावी लागतील."