महिन्यांच्या वेतन कपातीनंतर आता हजारो एसटी कर्मचाऱ्यांवर नोकरी गेल्यानं उपासमारीची वेळ

सरळसेवा भरतीने एसटी महामंडळात दाखल झालेल्या कर्मचाऱ्यांची सेवा खंडित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. यासंबंधीचा आदेश, शुक्रवारी (१७ जुलै) महामंडळाचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने यांनी काढला. विशेष, अनुकंपा नियुक्ती मिळालेल्या उमेदवारांची सेवाही थांबविण्यात आली. कोरोनाचा विळखा घट्ट झाला असल्याने एसटीची केवळ जिल्ह्यांतर्गत सेवा सुरू आहे. त्यातही क्षमतेपेक्षा अर्धेच प्रवासी घेऊन वाहतूक केली जात आहे. प्रवासीही बसस्थानकाकडे फिरकत नसल्याने तासन्तास प्रतीक्षा करावी लागत असल्याचे महामंडळ कर्मचारी सांगतात.  

उत्पन्नापेक्षा खर्च अधिक असल्याने पैसा वाचविण्याचा महामंडळाचा प्रयत्न आहे, याचा मार कर्मचाऱ्यांना बसतो आहे. आधी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाला कात्री लावली गेली. आता रोजंदार गट-१ च्या कर्मचाऱ्यांची सेवा अधिकृतरित्या खंडित करण्यात आली. काही आगारांमध्ये या कर्मचाऱ्यांची सेवा आधीच बंद केली गेली होती.

अन्यायकारक निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ 

महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेसचे (इंटक) सरचिटणीस मुकेश तिगोटे म्हणाले, कोरोनामुळे एस.टी. सेवा बंद करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे महामंडळाचे दररोज २२ कोटी रुपयांचे उत्पन्न बुडत असून २,३०० कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. संचित तोटा ६,१५५ कोटी रुपये इतका आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांना महिन्याचे वेतन अदा करण्यासाठी २४९ कोटी रुपये लागतात. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना मे चे ५० टक्के वेतन देण्यात आले, त्याचवेळी कपाती मात्र १०० टक्के करण्यात आल्या.  हा अन्यायकारक निर्णय मागे घेण्याची मागणी करत तिगोटे यांनी करत जूनमध्ये कर्मचाऱ्यांना अर्धा पगार हाती दिला. आता जुलै अर्धा झाला तरी एसटी कर्मचाऱ्यांचे पगार अजूनही न झाल्याने एसटी कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. चालक, वाहकांची भरती पदांच्या आवश्यकतेनुसारच केली, मग आता सेवा तात्पुरती खंडित कशासाठी, असा प्रश्नही तिगोटे यांनी उपस्थित केला आहे.

नोकरी सोडून एसटीत दाखल 

पहिल्या नोकऱ्या सोडून अनेक तरुण एसटीत दाखल  झालो आहोत. आता सेवा खंडित केल्याने उपासमारीची वेळ येणार आहे. अनुकंपा नोकरीवरील वारसाचे प्रशिक्षण अथवा नोकरी थांबविणे अन्यायकारक असून आधीच कामावर रुज्जू होण्यासाठी एक- दोन वर्षांचा कालावधी लागतो. परत आता ही स्थगिती त्यामुळे आम्ही जगायचं कसा? असा प्रश्न आमच्यासमोर आहे. असे नव्याने रुज्जू झालेल्या एका कर्मचाऱ्याने सांगितले. 

महाराष्ट्र शासनाने एसटी महामंडळास करावे अर्थसहाय्य 

मार्ग परिवहन महामंडळ अधिनियम १९५० अंतर्गत स्थापन केलेल्या विविध राज्यातील मार्ग परिवहन महामंडळाच्या सार्वजनिक वाहतूक उपक्रमास संबंधित राज्य शासनाने गुजरात राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, कर्नाटक राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, आंध्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, तेलंगण, उत्तर प्रदेश, हिमाचल राज्य मार्ग परिवहन महामंडळांना संबंधित राज्य सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाकरिता अर्थसहाय्य दिले, परंतु महाराष्ट्र शासनाने एसटी महामंडळास अर्थसहाय्य करत नसल्याचा आरोप महामंडळ कर्मचारी संघटनानी केले आहेत. 

आसन व्यवस्था निधीचे काय केले? 

महामंडळमधील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांने नाव न सांगण्याच्या अटीवर माहिती दिली की, महामंडळ प्रवाशांकडून आसन व्यवस्था निधी म्हणून तिकिटांमध्येच ज्यादाचा १ रु. दर आकारला जातो. हा दर २०१४ पासून आकरला जातो. महामंडळचे दररोज सरासरी ६५-७० लाख प्रवाशी प्रवास करतात. गेल्या सहा वर्षात या निधीचा कसलाही हिशोब करण्यात आलेला नसून हा निधी गेला कुठे याबाबत कोणीही सांगू शकणार नाही. तसेच महामंडळ कडून राज्य शासनाला १७ टक्के  दररोज कर जातो. तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हा कर २१ टक्के घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु, नंतर तो १७ टक्केवरच ठेवण्यात आला. त्या कराच्या बदल्यात महामंडळला राज्य शासनाकडून कसलीही सेवा मिळत नाही. जर त्या कराची व आसन निधीची तरतूद कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर केली तर त्यातूनही कर्मचाऱ्यांच्या सध्याच्या पगाराचा प्रश्न मिटू शकेल. 

'काम केले तरच दाम' चे धोरण 

बसफेऱ्या पूर्ण क्षमतेने सुरू नसल्यामुळे रोजंदार गट क्र.१ मधील कर्मचाऱ्यांना कामगिरी मिळत नाही. 'काम केले तरच दाम' असे एसटीचे धोरण आहे. रोजंदार कर्मचाऱ्यांना कामच दिले जाणार नसल्याने त्यांना पगार मिळत नव्हता. आता जाहीरपणे त्यांची सेवा तात्पुरत्या स्वरुपात खंडित करण्यात आली. पुढील काळात आवश्यकतेनुसार त्यांना ज्येष्ठतेनुसार सामावून घेतले जाणार आहे.

या बाबतीत बोलताना परिवहन मंत्री अनिल परब म्हणाले, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर एसटीची सेवा अत्यल्प प्रमाणात सुरू असल्यामूळे कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती प्रक्रियेला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. येत्या काळात गरजेनुसार सदरच्या नियुक्त्या पुन्हा करण्यात येतील. यासंबंधी मीडियामधून फिरत असलेल्या बातम्या चुकीच्या असून, कोणत्याही कर्मचाऱ्याला सेवेतून कमी करण्यात आलेले नाही.

आठ हजार चालक, वाहकांची भरती

सरळसेवा भरती अंतर्गत सन २०१९ मध्ये चालक तथा वाहकांची भरती करण्यात आली होती. राज्यभरात या प्रवर्गातील एक हजार ५०० कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले. तीन हजार ५०० कर्मचारी प्रशिक्षण घेत आहेत. सहायक, लिपिक, टंकलेखक, राज्य संवर्ग व अधिकारी आदींचा त्यात समावेश आहे. एक हजार ५०० उमेदवारांना अनुकंपा तत्त्वावर सामावून घेण्यात आले आहे. यातील काही लोकांचे प्रशिक्षण सुरू आहे.