आरटीईच्या 'प्रतीक्षा यादीची' प्रतीक्षा संपेना

_{वार्तांकन सहाय्य- प्राजक्ता जोशी} 

पुणे: आरटीई प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. कोरोनामुळे केलेल्या लॉकडाउनने ही प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली होती. ही प्रवेश प्रक्रिया राबवताना पालकांनी शाळा स्तरावर कागदपत्रांची प्राथमिक पडताळणी करून पडताळणी समितीच्या मान्यतेने प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करावेत, असे आदेश शिक्षण संचालकांनी दिले आहेत. परंतु मुदत संपूनही प्रतीक्षा यादीत असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आणखी कोणतीही पूर्वसूचना आली नाही. त्यामुळे पालक मुलांच्या प्रवेशासंदर्भात संभ्रमावस्थेत आहेत. 

यावर्षी एकच फेरी

आरटीईच्या २५ टक्के आरक्षित जागांवरील प्रवेशासाठी १७ मार्चला पहिली सोडत काढण्यात आली. मात्र, कोरोनामुळे प्रवेश प्रक्रिया काही महिन्यांसाठी स्थगित केली. ऑगस्टमध्ये ती पुन्हा सुरू केली. त्यासाठी ३१ ऑगस्टपर्यंत अंतिम मुदत दिली होती. त्यानंतर पुन्हा १५ सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली. आता ही मुदतदेखील संपली, तरी अद्याप प्रतीक्षा यादीतील विद्यार्थ्यांसाठी कोणतीही सूचना आली नाही. त्यामुळे पालक चिंतेत आहेत. 

आंदोलन छेडण्याचा पालकांचा इशारा

"आरटीई प्रवेशाच्या जागा रिक्त असूनही मुलांची वेटिंग लिस्टला नावे कशी, किती जागा रिक्त आहेत, किती जणांचा प्रवेश झाला, याची यादी जाहीर करून आठ दिवसाच्या मुदतीत प्रवेश निश्‍चित करावा. नाहीतर दुसऱ्या विद्यार्थ्याला प्रवेश द्यावा. त्यामुळे प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना वेगळे निर्णय घेता येतील,'' अशी मागणी पालक नीलेश पोळ यांनी केली. 

पोळ म्हणाले, "सातत्याने पाठपुरावा करूनही शिक्षण विभागाकडून कोणताही प्रतिसाद येत नसल्याने या प्रक्रियेबद्दल असंतोष निर्माण झाला आहे.'' 

पालक प्रवीण नौकुडकर म्हणाले, "आमच्या मुलांना कधी प्रवेश मिळेल, आरटीईच्या घोळात वर्ष वाया जाईल, अशी भीती वाटते.'' साद सोशल प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष राहुल कोल्हटकर म्हणाले, "रिक्त जागांवर प्रतीक्षा यादीतील विद्यार्थ्यांचा प्रवेश निश्‍चित करावा. त्यामुळे आरटीईचा घोळ कमी होईल. अन्यथा प्रतिष्ठानच्या वतीने आंदोलन छेडण्यात येईल.'' 

आरटीईच्या प्रतीक्षा यादीची सद्यस्थिती काय ? 

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम'नुसार खासगी विनाअनुदानित किंवा कायम विनाअनुदानित किंवा स्वयंअर्थसहाय्यता शाळांमध्ये वंचित व दुर्बल घटकातील मुलांसाठी प्रवेश स्तरावर २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येतात. २०२०-२१ शैक्षणिक वर्षासाठी १७ मार्चला आरटीईची सोडत काढण्यात आली होती. मात्र, कोरोनाच्या पाश्वभूमीवर प्रवेश प्रक्रियाच बंद करण्यात आली. जाहीर झालेल्या सोडतीत राज्यभरात एक लाख ९२० विद्यार्थ्यांची निवड झाली, तर ७५ हजार ४६५ विद्यार्थ्यांची प्रतीक्षा यादी जाहीर करण्यात आली. या सर्व विद्यार्थ्यांना मेसेज पाठविण्यात आले आहेत. सद्यस्थितीत पडताळणी केंद्रावर पडताळणी समितीकडे जाऊन कागदपत्रांची पडताळणी करणे अडचणीचे आहे. त्यामुळे या शैक्षणिक वर्षासाठी शाळा स्तरावर पडताळणी व संकलन करून पडताळणी समितीच्या मान्यतेने प्रवेश देण्यात यावा, अशा सूचना शिक्षण संचालकांनी दिल्या आहेत.

आरटीई कार्यकर्ते आणि आपचे नेते मुकुंद किर्दत इंडीजर्नलशी बोलतांना म्हणाले की, "आरटीई अंतर्गत होणाऱ्या प्रवेश प्रक्रियेला कोरोनाने विलंब झाला आहे यातून प्रलंबित प्रवेश असणारी मुले भरडली जात आहेत. प्रथम वर्षाच्या मुलांचे तर नुकसान होणारचं आहे. त्याचबरोबर आरटीई अंतर्गत प्रवेश झालेल्या मुलांना ऑनलाइन शिक्षण परवडणारे नाही. त्यांच्याकडे शैक्षणिक साधनसामग्री नसल्याने त्यांचे अतोनात नुकसान होत आहे." 

किर्दत पुढे म्हणाले की, "राज्यात  गेल्यावर्षी (२०१९-२०) १ लाख १६ हजार ८०८ जागा होत्या त्यापैकी ७६ हजार ९२७ मुलांचा प्रवेश झाला होता. २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षात १५ सप्टेंबर अखेरपर्यंत ६७ हजार २३३ विद्यार्थ्यांचे निवड प्रक्रियेत प्रवेश निश्चित झाले. 

बार्टीच्या प्रज्ञा वाघमारे म्हणाल्या की, "आरटीई प्रवेश संदर्भात आम्ही विद्यार्थी व पालकांना सर्वोतोपरी प्रयत्न करत असतो. यावर्षी कोरोनाने परस्थिती ओढवल्याने पालक आणि शाळा व्यवस्थापन हतबल झाले आहेत. सरकारने दरवर्षी आरटीई प्रवेश प्रक्रिया जानेवारी दरम्यान सुरवात करावी व यावार्षिच्या प्रवेश प्रक्रियेचा लवकरात लवकर निर्णय घेऊन प्रतीक्षा यादीत असणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना दिलासा द्यावा."