खाजगीकरणाच्या प्रयत्नांविरोधात रेल्वे कामगार संघटनांची 'महायुती'

रेल्वे खाजगीकरण करण्याच्या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी कर्मचार्‍यांचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या भारतीय रेल्वेच्या सर्व संघटना, एकत्रित निषेध करण्यासाठी एका व्यासपीठावर एकत्र आल्या होत्या. २ ऑक्टोबर २०२० रोजी घेण्यात आलेल्या वेबिनारमध्ये सर्व संघटनांचे प्रमुख आणि कॅटेगेरीकल संघटनांचे राष्ट्रीय नेतृत्व एकत्र आले होते. यावेळी सर्व संघटनांनी सविस्तर चर्चा केल्या नंतर रेल्वे मुख्य संघर्ष समितीची राष्ट्रीय समन्वय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला व भारतीय रेल्वेच्या देशव्यापी संपात एजीसीसीआरएस ची स्थापना करण्यात आली. 

भारत सरकारने १०९ रेल्वेमार्गावर १५१ खाजगी रेल्वे गाड्या चालवण्यासाठी देशी-विदेशी खाजगी कंपन्यांना कॉन्ट्रॅक्ट देण्याचे ठरवले आहे. यापूर्वीच सरकारने रेल्वे इंजिन व बोगीचे उत्पादन, इलेक्ट्रिकल आणि सिग्नल चे काम व मालवाहतूक मार्ग यामध्ये १०० टक्के परकीय गुंतवणुकीला मुभा दिली आहे. व आता क व ड गटाच्या रिक्त असलेली ५० टक्के पदे रद्द करण्याचा व नवीन पदनिर्मिती वर प्रतिबंध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकार ४०० रेल्वे स्टेशनचे जमिनीसह खाजगीकरण करणार आहे. 

रेल्वे डबे कारखाना व इंजन कारखाना खाजगीकरण करून त्याला वेगळे करून शेअर्स मार्केटमध्ये त्याचे शेअर्स ठेवणार आणि त्याचे खाजगी कंपनीत रुपांतर करणारआहे. खरे पाहता रेल्वे तिकीट दरामध्ये ४७ टक्के अनुदान आहे. या रेल्वेमधून दरवर्षी सरकारला २००० अब्ज महसूल मिळतो. अर्थातच भारतीय अर्थ व्यवस्थेची रक्तवाहिनी असणाऱ्या सार्वजनिक क्षेत्रामधील अत्यंत महत्वाचे व स्वतंत्र अर्थसंकल्प असलेले रेल्वे खाते सरकार या देशातील करबुडव्या, दिवाळखोर नफेखोर भांडवलदारांना रेल्वेचे खाजगीकरण करून आंदण म्हणून देण्याचा घाट घातलेला आहे.

हे बेविनार २ ऑक्टोबर २०२० रोजी अखिल भारतीय रेल्वे पुरुष महासंघ आयोजित केले होते, यावेळी शिवगोपाल मिश्रा, राष्ट्रीय रेल्वे महासंघ, भारतीय सचिव मजदूर संघा अशोक शुक्ला, ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ असोसिएशन, अखिल भारतीय रक्षक परिषद, अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर्स असोसिएशन, भारतीय रेल्वे सिग्नल आणि टेलिकम्युनिकेशन मेंटेनन्स युनियन, अखिल भारतीय ट्रॅक मेंटेनन्स युनियन, पश्चिम रेल्वे, सर्व भारतीय रेल्वे पुरूष महासंघ, कामगार एकता समिती, भारतीय रेल्वे लोको रनिंग मेन्स ऑर्गनायझेशन, रेल  एम्प्लॉईज ट्रॅक मेंटेनर्स असोसिएशन, दक्षिणी रेल्वे कर्मचारी संघ, भारतीय रेल्वे तांत्रिक पर्यवेक्षक संघ आदी संघटनाचे कर्मचारी उपस्थित होते.

रेल्वे मंत्रालयाने महत्त्वपूर्ण व नफा देणार्‍या १० स्थानकांवर १ खासगी गाड्या चालवण्याचा आपला मानस व योजना जाहीर केली आहे. रेल्वे मंत्रालयाच्या सर्व उत्पादन युनिटांचे कॉर्पोरेटकरण आणि ते उद्योगपतींच्या स्वाधीन करण्याचा त्यांचा हेतू आहे.  हे १०९ रेल्वे मार्ग पाहता हे स्पष्ट झाले आहे की भारतीय रेल्वे खासगी ट्रेन ऑपरेटरला फायद्याचे मार्ग स्वीकारत आहे आणि तोटा मार्ग भारतीय रेल्वेच्या बंदिस्त भागातच राहतील.  रेल्वे मंत्रालयाने ३० टक्के मालवाहतूक आणि ३० टक्के रेल्वे स्थानके वर्ल्ड हेरिटेज सीएसएमटी स्थानकासह खासगी ऑपरेटरकडे देण्यात येण्याची घोषणा केली आहे.

श्री शिवगोपाल मिश्रा यांनी एनसीसीआरएस च्या बॅनरखाली एकत्र येण्याच्या आवाहनास विविध संघटना व संघटनांच्या सर्व वक्त्यांनी पाठिंबा दर्शविला. मिश्रा म्हणाले की, सर्व रेल्वे कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनी एकत्रितपणे एक-बिंदू अजेंडावर एकत्रितपणे रेल्वे, देश वाचवावे, प्रत्येकांनी आपापले सिद्धांत व झेंडे वेगळे ठेवावेत. आपण सर्वांनी श्रेष्ठत्व किंवा निकृष्टतेच्या भावनांपासून दूर जाणे आवश्यक आहे, मोठे किंवा लहान आणि एकत्रित होऊन उत्पादन एककांचे खाजगीकरणाच्या विरोधात पुढे जायला हवे.

या वेबिनारमध्ये, जवळजवळ १०० टक्के कामगार संघटना आणि संघटनांनी त्यांची उपस्थिती सुनिश्चित केली आणि जर कोणतीही संस्था सोडली गेली तर त्यांना त्यात सामील होण्यासही विनंती केली जाईल.  सर्व वक्त्यांनी सांगितले की आपण सरकारला इशारा दिला पाहिजे आणि जर सरकार सहमत नसेल तर १९७४ च्या संपापेक्षा अधिक व्यापक तयारी घेऊन संघर्ष करावा.