India
न्यूजलॉंड्रीच्या प्रतीक गोयल यांच्यावरील दडपशाहीचा बृहन्मुंबई पत्रकार संघाकडून निषेध, अर्णबच्या अटकेवरही नोंदवली चिंता
बियुजेने विविध मागण्या नोंदवल्या आहेत.
दिवसेंदिवस राज्यात तसेच देशात पत्रकारांवर होणारे हल्ले वाढतच आहेत. नागरिकांकडून किंवा प्रशासकीय यंत्रणांकडून होणारा दबाव हा नेहमीच असतो. परंतु, माध्यमाने अब्रुनुकसानीचा दावा करत पत्रकारांवर दबाव आणण्याची घटना पुण्यात घडली आणि याचा बृहन्मुंबई पत्रकार संघाचे निषेध नोंदवला आहे.
बृहन्मुंबई पत्रकार संघाने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, न्यूजलाँड्रीचे पत्रकार प्रतीक गोयल यांनी ‘द फ्यूचर इज व्हेरी ब्लीक’ या शीर्षकाखाली बातमी प्रसिद्ध केली होती. ती बातमी सकाळ माध्यमातील कामगार कपातीवर होती. सकाळ समूहाच्या सुमारे १५ कर्मचार्यांना काढून टाकल्याबद्दलच्या वृत्ताबद्दल ट्रेडमार्क कायद्यांतर्गत मानहानीची नोटीस आणि एफआयआर दाखल केला गेला. १ नोव्हेंबर, रोजी पुण्याच्या विश्रामबाग पोलिस स्टेशनचे पोलिस पत्रकार गोयल याच्या घरी त्यांचा लॅपटॉप जप्त करण्यासाठी गेले.
या बातमीत सकाळ माध्यम समूहाचा लोगो आला आणि ते सध्या बेकायदेशीर आणि त्याच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन आहे. म्हणून कायद्याच्या कलम १०३ चे उल्लंघन केला सांगत, सकाळ समूहाने या पत्रकारांवर मानहाणीचा दावा टाकला आहे. तर, २७ मार्च २०२० रोजी प्रसिद्ध झालेल्या महाराष्ट्र आदेशाचा भंग केल्याने सकाळ टाइम्सच्या कर्मचार्याना काढून टाकल्याचे, सकाळ व्यवस्थापनाचे म्हणणे आहे. सकाळ मीडिया ग्रुप ही राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते शरद पवार यांचे पुतणे अभिजित पवार यांच्या मालकीची कंपनी आहे. खासदार सुप्रिया सुळे कंपनीत संचालक आहेत.
दुसरा विषय म्हणजे, मे २०१८ मध्ये अलिबागमध्ये इंटीरियर डिझायनर अन्वय नाईक आणि त्याची आई कुमुद नाईक यांच्या आत्महत्येच्या मृत्यूच्या तपासणीनुसार ४ नोव्हेंबर २०२० रोजी रिपब्लिक मीडियाचे मालक अर्णब गोस्वामी यांला अटक केली गेली. नाईक यांच्या सुसाईड नोटमध्ये गोस्वामी आणी इतर दोन कंपन्यांचे मालक आयसीटीएक्स / स्किरोचे फिरोज शेख आणि नाईक यांच्या कंपनी कॉनकार्ड डिझाईन्स प्रायव्हेट लिमिटेडवर काम करणार्या स्मार्टवर्क्सचे नितीश सारडा समावेश आहे.
रायगड पोलिसांनी एप्रिल २०१९ मध्ये हे प्रकरण बंद केले. परंतु, नाईक यांच्या मुलीने असा आरोप केला की, पोलिस केसबंदीसाठी तत्कालीन भाजपाप्रणीत देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने दबाव आणला. मे २०२० मध्ये हे प्रकरण पुन्हा उघडण्यासाठी राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याकडे याचिका दाखल केली. या खटल्याची नव्याने चौकशी शिवसेना-राष्ट्रवादी सरकारच्या अंतर्गत करण्यात आली.
या अटकेमुळे केंद्रातील भाजप नेत्यांचा विरोध वाढला आहे. रिपब्लिक चॅनलचे मालक, संपादक गोस्वामी यांच्यावर टीआरपी आणि नाईक आत्महत्या प्रकरणात एफआयआर दाखल झाल्यामुळे गोस्वामी यांना अटक करण्यात आली आहे. रिपब्लिकसह मीडिया आऊटलेट्सकडून पत्रकारांच्या नीतिसूत्रेची व तत्वांची होणारी घसरणीवर बीयूजेने नाराजी व्यक्त करत अर्णबचा तपास आणि अटक रोखण्यात गोस्वामीच्या वर्तनास समर्थन देत नसल्याचेही प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.
तथापि, प्रतीक गोयल यांच्या खटल्याच्या उदाहरणाप्रमाणे राजकीय हितसंबंधांना पुढे आणण्यासाठी आणि त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी कायद्याची अंमलबजावणी करणार्या विविध एजन्सींची पक्षपातळी तैनात केल्याबद्दल बीयूजे गंभीर चिंता व्यक्त करत आहे. अशा कृतींमुळे सर्व नागरिकांच्या हक्कांवर परिणाम होतो आणि सर्व तपासांवर शंका व्यक्त केली जाते. यामुळे सर्वच स्तरात असंतोष निर्माण होऊन शेवटी न्यायासाठीचा संघर्ष कमी होतो.
बियुजेच्या मागण्या
१. न्यूजलाँड्रीचे पत्रकार प्रितीक गोयल यांच्यावरील खटला मागे घेऊन त्याचा होणारा छळ त्वरित थांबवावेत.
२. सकाळ माध्यम समूहाने काढून टाकलेल्या सर्व कर्मचार्यांना त्वरित पूर्ण वेतनासह पुन्हा नियुक्त करण्यात यावे.
३. महाराष्ट्र शासनाने हे सुनिश्चित केले आहे की कार्यरत पत्रकारांना कायद्यानुसार हमी दिलेली सर्व सुरक्षा पुरविली जाईल. त्यांची अंमलबजावणी करावी.
४. रिपब्लिकच्या अर्णब गोस्वामी यांच्याविरूद्ध सर्व चौकशी पारदर्शक पद्धतीने केली जावी, त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची बदलेची भावना किंवा सूड उगवण्याची जागा असू नये. अन्वय नाईक यांच्या कुटुंबीयांनी दिलेल्या तक्रारीची कोणत्याही हस्तक्षेपाशिवाय कसून चौकशी केली जावी.