कोरोनाच्या काळात रेशनचा काळाबाजार, दुकानदार पळवताहेत राशन

कोरोनाच्या साथीने राज्यासह देशात थैमान घातले आहे. संसर्ग रोखण्यासाठी प्रशासनाने लॉकडाऊनच्या काळात प्रतिबंधात्मक उपाय अधिक कडक केले आहेत. कोणीही घराच्या बाहेर न येण्याचे आवाहन प्रशासन करत आहे. त्यामुळे गरीब व हातावर पोट असलेल्या सर्वसामान्य लोकांना एकवेळचे जेवण मिळणे दुरापास्त झाले आहे. 

अशा परिस्थितीत पुरवठा विभागाने स्वस्त धान्य दुकानातून अंत्योदय, प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी व केशरी कार्ड धारकांना सवलतीच्या दरात रेशनवरील धान्य देण्यास सुरवात केली आहे. तसेच पाच किलो प्रतिलाभार्थी मोफत तांदुळही दिले जात आहेत. पण रेशनचे हे धान्य खरोखरच लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचते का, हा संशोधनाचा विषय आहे.  रेशनमधील गहू, तांदूळ आणि इतर गोष्टी सामान्य जनतेपर्यंत धान्य वाटप सुरू आहे. परंतू हे सर्व होत असताना काळे धंदे करणारे व्यापारी या समित्यांना हाताशी धरून रेशनवरील गहू आटा मिलपर्यंत पोहोचवून काळाबाजारात विकण्याचा प्रकार होत आहे.   

स्वस्त धान्य दुकानांतील कारभार सर्वश्रुत आहे. मात्र, तो सर्वसामान्यांना दिसून येत नाही. बीपीएल, अंत्योदय, प्राधान्य कुटुंबातील नागरिकांनाच स्वस्त धान्य दुकानांतून माल मिळतो. मात्र, त्यातही स्वस्त धान्य दुकानदार माल देताना 'कात्री' लावतात. पॉस मशिनवर संबंधित शिधापत्रिकाधारकाचा अंगठ्याचा ठसा घेतल्यानंतर माल दिला जातो. मात्र, ग्राहकाला किती माल दिला, याचे बिल दिले जात नाही. सोबतच निर्धारित किलोप्रमाणे धान्यही मिळत नाही. पैसेही अधिकचे घेण्याचे प्रकार स्वस्त धान्य दुकानांमध्ये सर्रास सुरू आहेत. 

परभणी जिल्ह्यातील खडका (ता. सोनपेठ) येथील ग्रामस्थांना गेली तीन महिने सरकारी शिधा मिळत नसल्याची लेखी तक्रार ग्रामस्थांनी तहसीलदार आशिष बिरादार यांच्याकडे केली होती. अशाच घटना नागपूर, नांदेड, बीड, जळगाव, तसेच सांगली जिल्ह्यातही घडत असल्याच्या तक्रारी आहेत. 

याविषयी खडका ग्रामस्थ अशोक यादव, राकेश यादव म्हणाले, "शिधा वाटप दुकानदार हे ग्रामस्थांना जाणून बुजून आम्हाला रेशन देत नाहीत. गरजू व्यक्ती दुकानावर गेल्यावर सांगण्यात येते, की तुमच्या नावाचा शिधा मिळालेला नाही किंवा तुमचे नाव यादीमध्ये आले नाही. कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर शासन देत असलेल्या तांदूळ, गहू व साखर, दाळ हे धान्य आलेले नाही, असेही शिधावाटप दुकानदार सांगतात." 

जत (जि. सांगली) येथील सामाजिक कार्यकर्ते विक्रम ढोणे यांनी प्रशासकीय यंत्रणेवर टीका करत म्हणाले की, "नागरिकांच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन रेशनिगचा काळा बाजार केला जात आहे. सरकारने कोरोना दिलेल्या धान्याचाही गरजूंपर्यंत नीट पुरवठा झाला नाही. प्रशासकीय यंत्रणा तसेच कमिट्या निष्क्रिय झाल्या आहेत. गावपुढारी यांच्या संगमताने हा माल हातोहात पळवला जातोय. तूर आणि हरभरा डाळ दोन्हीही शासनाकडून येते. परंतु, दोहोंपैकी कोणतीही एकच डाळ घ्यावी अशी सक्ती तसेच  रेशन दुकानदार साबण, व इतर किराणा वस्तूही रेशन दुकानात ठेवत असून ती घेण्याचीही नागरिकांना सक्ती करत आहेत."

सामाजिक कार्यकर्ते औदुंबर यादव, किर्तेश्वर यादव म्हणाले की, "शिधावाटप दुकानदार हा राजकिय पक्षाचा कार्यकर्ता आहे, त्याचबरोबर संबंधितांची शैक्षणिक संस्था असून त्या संस्थेकरिता हे राशन वापरण्यात येत आहे. सामान्य नागरिकांना मिळणाऱ्या शिधेचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप करत, यादव पुढे म्हणाले की शिधावाटप दुकानदार यांची चौकशी करून मस्टर व मशिनच्या प्रिंट पाहावे व कडक कार्यवाही करावी." 

या संदर्भात सोनपेठचे (जि.परभणी) तहसीलदार डॉ.आशिष बिरादार यांच्याशी  इंडीजर्नलने संपर्क साधला असता ते म्हणाले, खडका ग्रामस्थांनी लेखी तक्रार केली आहे. त्यानुसार प्रत्यक्ष नायब तहसीलदार यांनी मंगळवारी (ता.१४) खडका येथे जाऊन चौकशी करून अहवाल परभणी जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्याकडे पाठवला आहे.

परभणीच्या जिल्हा पुरवठा अधिकारी मंजुषा मुथा यांच्याशी इंडी जर्नलने संपर्क साधला असता, त्या म्हणाल्या रेशन दुकानदारांच्या संदर्भातील अहवाल प्राप्त झाला असून त्या तक्रारीची  शहानिशा करून कारवाई करणार आहोत.

कोणाला  मिळतो लाभ?

अंत्योदय योजनेतील लोकांना सरकारच्या वेगवेगळ्या योजनांचा प्राधान्याने लाभ दिला जातो. प्राधान्य गटातील रेशन कार्डधारकांमध्ये दारिद्र्य रेषेखालील १०० टक्के लोकांचा सहभाग असतो.  तर ४४ हजार रुपयांच्या आत उत्पन्न असलेल्या गावातील एकूण लोकसंख्येच्या ७६ टक्के लोकांना याचा लाभ मिळतो. ग्रामीण भागातील प्रमाण हे ७६ टक्के आहे तर शहरी भागातील प्रमाण ४५ टक्के आहे. प्राधान्य गटातील रेशनकार्डधारकांना २ रुपये किलो दराने गहू देण्यात येतो. तर ३ रुपये किलो दराने तांदूळ दिला जातो. त्याबरोबरच १५ रुपये ८१ पैसे दराने रॉकेल दिले जाते.

ग्राहक शांत का?

स्वस्त धान्य दुकानदाराबाबत तक्रार केली, तर तो पुढील वेळी तक्रारदारास धान्य देणार नाही, अशी भीती त्याच्या मनात असते. स्वस्त धान्याची तर गरज शिधापत्रिकाधारकाला असल्याने तो मिळेल तेवढे धान्य घेऊन मोकळा होतो. स्वस्त धान्य दुकानदार याचा फायदा घेत तो माल काळ्या बाजारात नेला जातो. यामुळे शासनाचे धान्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोचत नाही, पोचले तरी ते प्रमाण कमी असते. यामुळे स्वस्त धान्य दुकानांतील मालाच्या काळा बाजाराला 'लगाम' लावणार कोण, असा प्रश्न कायमच आहे.