राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी शेती, ग्रामीण उद्योग, स्थावर मालमत्ता व्यवहार बाबत महत्त्वाचे निर्णय जाहीर

कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी राज्यात टाळेबंदीचे (लॉकडाउन) काटेकोर पालन सुरू राहील, मात्र जनतेला आरोग्य सुविधा मिळाव्यात. शेतीची, मशागतीची कामे वेळेवर सुरू व्हावीत, अर्थव्यवस्थेला चालना मिळावी यासाठी कोरोनासंदर्भातील मार्गदर्शक नियमावली व आदेशांचे काटेकोर पालन करण्याच्या अटींवरच काही बाबींना मर्यादित स्वरुपात परवानगी देण्यात  आली आहे. त्याची अंमलबजावणी २० एप्रिलपासून होणार आहे.

कोरोनामुळे ठप्प झालेल्या राज्य अर्थव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन करण्यासंदर्भात प्रभावी उपाययोजना सूचवण्यासाठी अकरा तज्ज्ञ सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी २४ मार्चपासून राज्यात टाळेबंदी जाहीर करण्यात आली आहे. त्यामुळे उद्योग, व्यापार, सेवाक्षेत्र ठप्प झाले आहे. त्याचा परिणाम राज्याच्या उत्पन्नावर आणि पर्यायाने विकासकामांवर होत असल्याने अर्थव्यवस्था लवकरात लवकर पूर्वस्थितीत आणण्याची आवश्यकता आहे. 

यासंदर्भात उपाययोजना सूचवण्यासाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला होता. त्यानुसार ही समिती स्थापन करण्यात आली. कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याची अर्थव्यवस्था पुनरुज्जीवित करणे आणि राज्याला पुन्हा आर्थिक सुस्थितीत आणण्याच्या दृष्टीने या समितीने काही उपाययोजना सुचवल्या होत्या. शुक्रवारी (ता. १७) उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली या समितीची बैठक झाली. यावेळी समितीच्या सदस्यांनी विविध उपाययोजना राज्य शासनाला सुचविण्यात आल्या होत्या. 

या समितीत जे. एस. सहानी (सेवानिवृत्त आयएएस), सुबोधकुमार (सेवानिवृत्त आयएएस), रमानाथ झा (सेवानिवृत्त आयएएस), उमेशचंद्र सरंगी (सेवानिवृत्त आयएएस), जयंत कांबळे  (सेवानिवृत्त आयएएस), सुधीर श्रीवास्तव (सेवानिवृत्त आयएएस), नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव, वित्तीय सुधारणा विभागाचे प्रधान सचिव आणि कृषी विभागाच्या सचिवांचा समावेश आहे. वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव देवाशिष चक्रवर्ती हे या समितीचे समन्वयक म्हणून काम पाहत आहेत.

या सेवांना परवानगी

टाळेबंदी लागू असली तरी जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाहतुकीला परवानगी आहे. दवाखाने, हॉस्पिटल, औषधांची दुकाने, पॅथोलॉजी सेंटर, अॅम्बुलन्स सेवा सुरू आहेत. शेतीच्या मशागतीच्या कामांवरही कोणतही बंधन नाही. शेती आणि शेती उद्योगाशी संबंधीत सर्व कामे, दुकाने, व्यवहार सुरक्षिततेची काळजी घेऊन सुरू ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. देशात लागू असलेल्या टाळेबंदीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आहेत. मार्गदर्शक नियमावलीनुसार ग्रामीण भागातील उद्योग, निवडक व्यवसाय, व्यापारी आस्थापनांना कोरोना प्रतिबंधक नियमांचे काटेकोर पालन करण्याच्या अटींवर परवानगी देण्यात येणार आहे. राज्यात टाळेबंदीची मुदत वाढवण्यात आली असली तरी नागरिकांना जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा यापुढेही नियमित सुरू राहील, त्यांची कोणतीही गैरसोय होणार नाही. नागरिकांनी त्याचे काटेकोर पालन करावे, असे आवाहन राज्य शासनाकडून करण्यात आले आहे.

स्थावर मालमत्ता खरेदी-विक्री, रोजगार हमीची कामे, शेतमाल 'खरेदी योजने'तुन खरेदी

तूर, कापूस, हरभरा खरेदी योजना देखील सुरू राहणार आहे. दूध व्यवसाय, पशुपालन, मत्स्योद्योग विषयक कामांनाही परवानगी आहे. रोजगार हमी योजनेची कामे सुरू राहणार आहेत. अनाथालये, वृद्धाश्रम आदी सामाजिक संस्थांचे कामकाजही सुरू राहील. स्थावर मालमत्ता खरेदी-विक्री व्यवहार पूर्ववत सुरु करुन मुद्रांक महसूल शुल्कविषयक ऑनलाईन प्रणालीद्वारे नोंदणी पूर्ववत सुरु करण्यासंबधी निर्णय घेण्यात आला.

अंगणवाड्या बंद असल्या तरी बालकांना पोषण आहार घरपोच दिला जाणार आहे. शाळा, कॉलेज बंद असली तरी आनलाईन शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यास सांगण्यात आले आहे. बँका, वित्तीय संस्थांचे व्यवहार सुरू राहणार असले तरी नागरिकांनी तिथे गर्दी करू नये, असे आवाहनही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले आहे.

नांदेड येथील सचखंड गुरुद्वारात अन्य राज्यातून आलेले अंदाजे दोन हजार यात्रेकरु लॉकडाऊनमुळे अडकून पडले आहेत. त्यांची त्याच्या मुळ राज्यात वास्तव्याच्या ठिकाणी जाण्याची परवानगी देण्याबावत निर्णय घेण्याची विनंती समितीने राज्य शासनाने केली होती. याबाबत कोणती उपाययोजना/व्यवस्था करता येईल या संदर्भात हा विषय राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार निर्णयार्थ घ्यावा, अशी शिफारस करण्यात आली आहे.

ऊसतोड कामगाराना मूळगावी जाण्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊनमुळे राज्यात विविध भागात अडकलेल्या ऊसतोडणी मजूर, वाहतूक कामगार आणि कुटुंबीयांना मूळ गावी जाण्यास राज्य सरकारने परवानगी दिली आहे; परंतु त्यांची आरोग्य तपासणी आणि सर्व सोपस्कार पार पाडल्यानंतरच सुमारे दीड लाख स्थलांतरित ऊसतोड मजूर आणि वाहतूक कामगारांना त्यांच्या मूळगावी परतता येणार आहे.

राज्यात यंदा २०१९-२० च्या हंगामात सहकारी आणि खासगी मिळून एकूण १४६ साखर कारखान्यांनी गाळप हंगाम सुरू केला. गाळप हंगाम मार्च-एप्रिलपर्यंत सुरु राहिल्यामुळे  साखर कारखान्यांकडे ऊस तोडणी मजूर कामावर होते. निवारागृहात वास्तव्यास असलेले कामगार दीर्घकाळ आपल्या कुटुंबापासून दूर असल्यामुळे आणि त्यांना मूळ गावी परतण्यासाठी विलंब होत असल्यामुळे त्यांच्यात असंतोष पसरत आहे. तसेच या कामगारांना त्यांच्या शेतीत खरीप हंगामाच्या तयारीसाठी गावी जाणे गरजेचे झाले आहे. त्यामुळे कामगारांना मूळ गावी पाठवण्यात यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर संघाने राज्य सरकारकडे केली होती. लॉकडाऊनमुळे ऊसतोड मजूर, कामगार कारखान्यांच्या परिसरात अडकून पडले आहेत. त्यांच्यासाठी कारखान्यांच्या स्तरावर निवारागृह सुरु करण्यात आली असून, कामगारांची संख्या जवळपास एक लाख 31 हजार पाचशे इतकी आहे.

ऊसतोड कामगारांना मूळ गावी पाठविण्यासाठी प्रक्रिया:

• कामगाराना त्यांच्या मूळ गावी जाण्यापूर्वी त्याचे वास्तव्य निवारागृहात १४ दिवसापेक्षा जास्त असावे.
• वैद्यकीय अधिकान्यांकडून कामगार आणि कुटुंबीयांची वैद्यकीय तपासणी करावी.
• या कामगारांची निवास पत्त्यासह गाव, तालुका, जिल्हानिहाय यादी तयार करावी.
• या यादीमध्ये कामगारांच्या गावातील सरपंचाचे नाव. त्यांचा संपर्क क्रमांकयाचाही समावेश करावा.
• ही यादी कारखान्यांचे व्यवस्थापकीय संचालकांनी प्रमाणित करुन कामगाराचे गावनिहाय गट तयार करावेत.
• कामगारांना सुरक्षितपणे परत पाठविण्यासाठी सहसाखर आयुक्त यांच्यामार्फत ज्या जिल्ह्यात कामगार वास्तव्यास आहेत, त्या जिल्हाधिकारी यांच्याकडे आराखडा मान्यतेसाठी पाठवावा.
• जिल्हाधिकारी यांच्या मान्यतेनंतर साखर कारखान्यांनी कामगार व त्यांच्या कुटुंबियांना मूळगावी सुरक्षित परत पाठविण्याची कार्यवाही करावी.
• कामगारांना भोजन, पिण्याच्या पाण्याच्या व्यवस्थेसह पाठविण्याची जबाबदारी साखर कारखान्यांची राहील. जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधीक्षक यांना पूर्वकल्पना देण्यात यावी.
• कामगार मूळगावी पोचल्यानंतर कामगारांचा गाव प्रवेश ही सरपंचाची जबाबदारी राहील.