मुलाखत: राज्याची परिस्थिती हाताबाहेर जात आहे, सरकार परिस्थिती हाताळण्यास अपयशी

आज राज्यातून मुंबईत येणारे लाखो रुग्ण मुंबईहून उपचाराविना परत जात आहे. आपात्कालीन परिस्थितीत गंभीर रुग्ण सरकारी रुग्णालयात भरती होत आहेत. असे भरती झालेल्या पैकी अनेक रुग्ण कोरोना संक्रमित झाले आहेत. मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्ष बंद असल्याने कोरोना होऊन मरण्यापेक्षा लोक इतर आजारांनी किंवा वेळीच उपचार न मिळाल्याने मरताहेत. कोरोनाने दोनशे पेक्षा जास्त  दररोज लोक मृत्युमुखी पडत आहेत. तर चांगल्या उपचाराअभावी इतर आजाराने त्याच्यापेक्षा जास्त लोक मृत्यूमुखी पडत आहेत. दुर्दैवाने राज्यात कोरोनाने मृत्युमुखी पडलेल्या रुग्णांची आकडेवारी मोजली जाते आहे. परंतु, उपचाराअभावी मृत्यू पावलेल्या रुग्णाची गणना केली जात नाही. 

२०१५ मध्ये झालेल्या स्वाइन फ्लूच्या धर्तीवर कोरोनाबाधितांवर उपचार झाले तर जनसामान्यांचे प्राण तरी वाचतील, नाहीतर परिस्थिती हाताबाहेर गेली आहे, असे मत मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्षाचे माजी प्रमुख, तसेच महात्मा फुले योजना समिती व धर्मादाय रुग्णालयाच्या समितीचे माजी सदस्य ओमप्रकाश शेटे यांनी मांडले. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर इंडिजर्नलने ओमप्रकाश शेटे यांची घेतलेली सविस्तर मुलाखत. 

राज्यातील वैद्यकीय परीस्थिती हाताळण्याच्या सरकारच्या कामगिरीबद्दल काय वाटतं? 

ओमप्रकाश शेटे: मागील पाच वर्षात मंत्रालयात सर्वात लोकप्रिय कोणता विभाग ठरला असेल तर तो म्हणजे मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्ष. मंत्रालयात चपला झिजतात पण काम होत नाही असे बरेच जण म्हणायचे पण एका दिवसात काही आपात्कालीन परिस्थितीत तर काही तासात काम पूर्ण या कक्षात व्हायचे. मुळात  मंत्रालयात रडत येणारे रुग्ण या कक्षातून हसताना बाहेर जायचे. कारण मोफत व शाश्वत उपचाराची हमी त्यांना या कक्षाद्वारे मिळायची. या सरकारविषयी बोलायचे झाले तर कोरोनाची परिस्थिती हाताळण्यास सरकार नक्कीच अपयशी ठरत आहे. सध्याची राज्याची परिस्थिती हाताबाहेर जात आहे. अशी स्थिती असतांना आरोग्य मंत्री एक लाख २२ हजार कोरोनाबधितांवर महात्मा फुले योजनेअंतर्गत उपचार केल्याचा दावा करत आहे. २२ हजार कोरोनाबधितांवर तरी योजनेत उपचार झालेत का संशोधनाचा मुद्दा आहे. तांत्रिक मुद्दे पुढे करून योजनेच्या नावाखाली हे सरकार सामान्यांच्या जीवाची परवड करत आहे. आघाडी सरकारने नागरिकांची विश्वासार्हता गमावली असून या सरकारपुढे कोरोनाशी लढण्याचे "व्हिजन" नाही.

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्ष चालू होणे गरजेचे आहे का? 

ओमप्रकाश शेटे: होय, नक्कीच. परंतु, कक्ष चालू करायचा किंवा नाही हे ज्या त्या सरकारवर अवलंबून आहे. आता फार उशीर झाला असून त्याप्रकारची आस्थापनां उभा करणे हे एक मोठे आव्हान आहे. तूर्तास सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत अध्यादेश काढून सामान्य लोकांच्या उपचाराची तरतूद करून त्याचे दर “ केंद्र सरकारच्या आरोग्य योजने नुसार “ देण्यात यावेत.  

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्ष चालू करण्यामागे आमचा उद्देश हाच होता की, सामान्य नागरिकांना चांगल्या सुविधा दर्जेदार  मिळाव्यात. त्या दृष्टीने आम्ही काम करत आदिवासीबहुल भागात विविध आरोग्य शिबिर घेऊन आवाक्याच्या बाहेर असलेल्या शस्त्रक्रिया बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट, हृदय प्रत्यारोपण, लिवर प्रत्यारोपण, किडनी प्रत्यारोपण, हिप रिप्लेसमेंट, कॉकलीअर इमप्लान्ट अशा सर्व महागड्या शस्त्रक्रिया करिता पंचतारांकित धर्मादाय रुग्णालयाचे द्वार सामान्यकरिता खुले केले. हे करत असताना कित्येक वेळेस कार्यवाहीचा बडगा उगारून सामान्य लोकांना मृत्यूच्या दाढेतून वाचविले. साडेचार वर्षाच्या कार्यकालामध्ये मुख्यमंत्री सहायता निधी मधून ६०० कोटी रुपयांची तरतूद सामान्यांच्या वैद्यकीय मदतीकरिता करण्याची तसेच ९०० कोटी पेक्षा जास्त धर्मादाय कोट्याअंतर्गत मोफत उपचार केले. चार वर्षाच्या वैद्यकीय सहायता कक्षाच्या वतीने पंधराशे कोटी रुपयांचे काम आम्ही केले होते. 

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी हा मुख्यमंत्र्यांच्या हक्काचा निधी. मुख्यमंत्र्यांना जिथे म्हणून मदत्त करण्याची इच्छा असते, त्याठिकाणी हा निधी वापरला जातो. मी मागच्या १८-१९ वर्षांपासून या क्षेत्रात काम करतो. त्यामुळे असा वेगळा कक्ष असावा अशी माझी कल्पना होती आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ती अंमलात आणली. 

सध्या सरकार महात्मा फुले योजनेअंतर्गत उपचार केल्याचा दावा करत आहे. ते कितपत योग्य आहे? 

ओमप्रकाश शेटे: महात्मा फुले योजनेअंतर्गत उपचार करणार असल्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले आहे. निर्णय स्वागतार्ह आहे. परंतु, यातील धक्कादायक वास्तव असे आहे की, या योजनेत कोरोनासाठी कोणतेही वेगळे "पॅकेज" नव्याने या योजनेत देण्यात आलेले नाही. गंभीर रुग्णांसाठी ६५ हजारांचे 'पॅकेज' पूर्वीपासून आहे. तेच कोरोनाबधितांसाठी वापरण्यात येणार आहेत. तसेच व्हेंटिलेटर किंवा आयसीयू मध्ये असलेल्या गंभीर कोरोनाग्रस्तांना प्रतिदिन ९ हजार रुपये आकारण्याचीही मान्यता देण्यात आली आहे. पीपीई किटचा व इतर खर्चही गृहीत धरण्याची मान्यता देण्यात आली आहे. कोरोनाच्या गंभीर- अतिगंभीर रुग्णांना महिना- महिना उपचार घ्यावे लागतात. त्यामुळे साहजिकच गंभीर रुग्णांचा दहा दिवसांचा खर्च लाखाच्या वर जातो. या योजनेअंतर्गत खासगी रुग्णालयांमध्ये गोरगरीब- सामान्य कुटुंबातील कोरोनाग्रस्त रुग्णांना उपचार मिळणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे सामान्य नागरिकांना सरकारी रुग्णालयाशिवाय पर्याय उरत नाही. सरकारी रुग्णालयातील रुग्णभार व स्थिती सर्वांना माहीत आहेच. त्यामूळे या योजनेचा फायदा सामन्यांना होईल, हा सरकारचा दावा कितपत खरा होईल. याबद्दल शाश्वती देणे कठीण आहे. 

या स्थितीत आपण सरकारला काय सुचवाल?

ओमप्रकाश शेटे: कोरोनापेक्षाही स्वाइन फ्लू जास्त घातक आहे. २०१५ मध्ये स्वाइन फ्लूचा उद्रेक झाला. स्वाइन फ्लू चा मृत्युदर बराच जास्त आहे. हे गांभीर्य ओळखूनच २० मार्च २०१५ रोजी एक "जीआर" काढून सर्व खाजगी रुग्णालयांमध्ये 'स्वाइन फ्लू' रुग्णांवर उपचार करण्याचे आदेश देण्यात आले होते आणि उपचाराच्या खर्चाचा सर्व भार राज्य सरकारने उचलला होता. त्यावेळी एकतर रुग्णालयाला सरकारकडून खर्चाची रक्कम दिली गेली किंवा रुग्णाला भरपाई दिली गेली. 

त्याचप्रमाणे, राज्य सरकारने कोरोनाबाधितांवर उपचाराचा निर्णय घेतला आणि भरपाईची हमी दिली तर अजूनही अनेक गोरगरीब, सामान्यांचे प्राण वाचवणे शक्य आहे. कोरोनात खासगी रुग्णालयांना सक्रियपणे सहभागी करून घेतल्याशिवाय पर्याय नाही हे कटू सत्य या सरकारने स्वीकारून त्याची अंमलबजावणी केली पाहिजे.