सहाय्यक प्राध्यापक भरतीसाठी नेट-सेट, पीएच.डी.धारकांचं २१ जूनपासून आंदोलन

विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निर्देशानुसार १०० टक्के सहाय्यक प्राध्यापक भरती सुरू करावी, शोषण करणारं तासिका तत्त्व कायमस्वरुपी बंद करावं आणि पदभरती करताना संवर्गनिहाय आरक्षण उच्च शिक्षण विभागात लागू करावं यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री व वित्तमंत्री यांच्याकडे साकडं घालण्यासाठी २१ जून रोजी पुणे येथे उच्च शिक्षण संचालक कार्यालयासमोर सत्याग्रह आंदोलन केलं जाणार असल्याची माहिती नेट-सेट, पीएच.डी.धारक संघर्ष समितीचे राज्य समन्वयक डॉ. परमेश्वर पौळ यांनी दिली.

पौळ म्हणाले, "मागील १० वर्षांपासून अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये आणि विद्यापीठांमध्ये सहाय्यक प्राध्यापक भरती सुरळीत चालू नाही. यामुळे राज्यात हजारो सहाय्यक प्राध्यापकांच्या जागा रिक्त आहेत. राज्याच्या उच्च शिक्षणाच्या दर्जावर विपरीत परिणाम होत असून उच्च शिक्षणाचा दर्जा खालावत चाललेला आहे. विद्यार्थ्यांची वाढती संख्या व सहाय्यक प्राध्यापकांची घटती संख्या हे व्यस्त प्रमाण शिक्षण क्षेत्रासाठी नक्कीच हिताचं नाही. तसंच महाराष्ट्र राज्यात उच्च शिक्षण घेणारे, संशोधन करून पीएच.डी. प्राप्त करणारे, नेट व सेट सारख्या पात्रता परीक्षा पास केलेले सुशिक्षित बेरोजगार यांची संख्या देखील मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे."

या सुशिक्षित तरुणांना कोणतंही रोजगाराचं, उत्पन्नाचं साधन उपलब्ध नाही, यामुळे नेट-सेट पात्रताधारक व पीएच.डी. पदवीधारक मानसिक तणावाखाली जीवन जगत आहेत. त्यांच सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक जीवन अस्थिर बनलं आहे. यासाठी शासनाचा महाविद्यालय आणि विद्यापीठातील सहाय्यक प्राध्यापक भरती बंदीचा निर्णय कारणीभूत आहे.

राज्यात सध्या हजारो पदं रिक्त

राज्यात सध्या हजारो सहाय्यक प्राध्यापकांची पदं रिक्त आहेत. शासनानं सन १९९६ साली कायमस्वरूपी सहाय्यक प्राध्यापकांची नियुक्ती होईपर्यंत तासिका तत्त्वावर सहाय्यक प्राध्यापक नियुक्ती ही तात्पुरती सोय म्हणून सुरू केलेला प्रकल्प होता. परंतु तासिका तत्त्वावरील सहाय्यक प्राध्यापक हे धोरणच राज्यात कायमस्वरूपी राबवलं गेलं. परिणामी राज्यातील उच्च शिक्षणावर 'विद्यार्थी जास्त व पूर्णवेळ शिक्षक कमी' अशी परिस्थिती निर्माण झाली. तसंच मूलभूत संशोधनावर देखील याचा विपरीत परिणाम झाला आहे.

तासिका तत्त्वावर काम करणाऱ्या सहाय्यक प्राध्यापकाचं मानधन ते करत असलेल्या कामाच्या व शैक्षणिक पात्रतेच्या दृष्टिकोनातून अत्यल्प तर आहेच, शिवाय ते वेळेवरही मिळत नाही. या कारणानं तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापक म्हणून त्यांच्याकडे कायम तुच्छतेनं पाहिलं जातं व त्यांची हेटाळणी केली जाते. समाजात, कुटुंबात देखील अपमानास्पद वागणूक मिळते. ही परिस्थिती राज्यातील उच्चशिक्षित नेट-सेट, पीएच.डी.धारक यांची असून हे तासिका तत्वावरील प्राध्यापक राज्याचं भविष्य असणार्‍या तरुण पिढीला, भावी नागरिकांना सुदृढ आणि निकोप देशाचं भविष्य घडवण्यासाठी अखंड ज्ञानदानाचं कार्य करीत असतात. त्यामुळे भाजपाच्या काळात काढलेल्या १४ नोव्हेंबर २०१८ चा शासन निर्णय  पिळवणूक करणारा व अन्यायकारक आहे, तो  रद्दच करावा. महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात बुद्धिजीवीं लोकांची पिळवणूक करणारी तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापक पध्दत तात्काळ बंद करावी, अशी मागणीही समितीनं केली आहे.

शासन निर्णय काय सांगतो?

उच्च शिक्षण विभागाचा शासन निर्णय ३ नोव्हेंबर २०१८ मध्ये २०१७ च्या विद्यार्थी संख्येवरती पदं मंजूर केलेली असून, या शासन निर्णयात प्राध्यापक भरतीच्या अनेक त्रुटी आहेत. विशेषतः महाविद्यालयासाठी २०१७ च्या रिक्त पदांच्या ४०% सहाय्यक प्राध्यापकांची पदे मंजूर केली आहेत, परंतु विद्यापीठ पातळीवर ती भरती करताना मंजूर पदांच्या ८०% इतकी भरती उच्च शिक्षण विभाग शासन निर्णय ७ ऑगस्ट २०१९ प्रमाणे केली जात आहे. महाविद्यालय व विद्यापीठ या दोन्ही पातळीवर प्राध्यापक भरती करताना हा दुजाभाव होऊ नये.

शिवाय या शासन निर्णयानुसार भरती करत असताना अनेक तांत्रिक अडचणी येत आहेत. त्यामुळे भाजप काळातील अभ्यास न करता काढलेला  हा शासन निर्णय तात्काळ रद्द करून नव्यानं सर्वसमावेशक, सर्वांना न्याय देणारा शासन निर्णय त्वरित काढून UGC च्या निर्देशानुसार १०० टक्के प्राध्यापक भरती करावी. पदभरती करताना आरक्षणाच्या बाबतीत केंद्र सरकार व विद्यापीठ अनुदान आयोग यांनी संवर्गनिहाय आरक्षण लागू करावं, असे निर्देश दिले आहेत. यामुळे एकाच वेळी सर्व प्रवर्गांना समान संधी प्राप्त होणार आहे. आपल्या शिक्षण विभागातील पदभरतीमध्ये या आरक्षणाची त्वरित अंमलबजावणी व्हावी, अशी विनंती संघटनेनं केली आहे.

समितीच्या प्रमुख मागण्या

१) विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निर्देशानुसार महाविद्यालय व विद्यापीठातील सहाय्यक प्राध्यापक यांची १०० टक्के पदं तात्काळ भरावीत.

२) अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये सहाय्यक प्राध्यापक भरती सुरळीत होण्यासाठी अगोदरचा ३ नोव्हेंबर २०१८ शासन निर्णय तात्काळ रद्द करून नव्यानं तांत्रिकदृष्ट्या अडचणी नसणारा, सर्वसमावेशक, सर्वांना न्याय देणारा शासन निर्णय काढावा.

३) प्रचलित तासिका तत्त्व धोरण बंद करावं तसंच १०० टक्के भरती होईपर्यंत 'समान काम समान वेतन' या तत्त्वानुसार सेवाशर्ती नुसार वेतन देण्यात यावं. यासाठी अगोदरचा पिळवणूक करणारा व अन्यायकारक असा १४ नोव्हेंबर २०१८ चा शासन निर्णय रद्दच करून सर्वांना न्याय देणारा शासन निर्णय काढावा.

४) विद्यापीठ अनुदान आयोग व केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार परिपत्रक दिनांक ७ व ८ मार्च २०१९ नुसार आरक्षणासाठी विभाग व विषय एकक न मानता विद्यापीठ महाविद्यालय एकक मानून सहाय्यक प्राध्यापक भरती करण्यात यावी.

या मागण्या घेऊन समितीच्या वतीनं २१ जूनपासून सत्याग्रह आंदोलन उच्च शिक्षण संचालक, पुणे येथे करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे याला लवकर प्रतिसाद नाही दिला तर महाराष्ट्रव्यापी अन्नत्याग आंदोलन लागलीच सुरु करणार आहोत, असा इशारा समितीनं दिला आहे.