Europe
राफेल डीलची चौकशी करण्यासाठी फ्रान्सची मोठी कारवाई
भारताशी झालेल्या सुमारे ५९,००० कोटी रुपयांच्या करारामधील कथित "भ्रष्टाचार उघडकीस आल्यानं", याची फ्रान्समध्ये न्यायालयीन चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.
राफेल कराराच्या चौकशीत फ्रेंच सरकारनं मोठं पाऊल उचललं आहे. भारताशी झालेल्या सुमारे ५९,००० कोटी रुपयांच्या करारामधील कथित "भ्रष्टाचार उघडकीस आल्यानं", याची फ्रान्समध्ये न्यायालयीन चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. त्या कारणी एका फ्रेंच न्यायाधीशांची नेमणूक करण्यात आली आहे. फ्रेंच ऑनलाइन जर्नल मीडियापार्टनं दिलेल्या वृत्तानुसार ही माहिती देण्यात आली आहे. मीडियापार्टनं सांगितलं की, "२०१६ मधील आंतर-सरकारी कराराची अत्यंत संवेदनशील तपासणी औपचारिकरित्या १ जून रोजी सुरू केली गेली". शुक्रवारी फ्रेंच पब्लिक प्रोसीक्युशन सर्व्हिसेसच्या फायनान्शियल गुन्हे शाखेनं याला दुजोरा दिला होता.
मीडियापार्ट या फ्रेंच वेबसाइटनं, एप्रिल २०२१ मध्ये राफेल सौद्यातील कथित अनियमिततेबद्दल अनेक अहवाल प्रसिद्ध केले होते. त्यापैकी एका अहवालात मीडियापार्टनं असा दावा केला आहे की फ्रान्सच्या पब्लिक प्रोसीक्युशन सर्व्हिसेसच्या फायनान्शियल काईम्स विंगचे माजी प्रमुख इलियन हौलेट यांनी राफेल जेट डीलमधील भ्रष्टाचाराच्या कथित पुराव्यावरील तपासणीला मित्रपक्षांकडून आक्षेप घेतल्यानंतर थांबवलं. त्यात म्हटलं आहे की “फ्रान्सचे हितसंबंध, संस्थांचे कामकाज” यांचं रक्षण करण्याच्या नावाखाली तपास थांबवण्याच्या आपल्या निर्णयाचं हौलेटनं औचित्य साधलं.
माजी राष्ट्राध्यक्ष फ्रॉन्सवा ओलांद यांची चौकशी
"आता पीएनएफचे नवीन प्रमुख जीन-फ्रान्सोइस बौहार्ट यांनी या तपासणीला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे," मीडियापार्टनं दिलेल्या नवीन अहवालात म्हटलं आहे की गुन्हेगारी चौकशीत तिन्ही लोकांच्या प्रश्नांची चौकशी होईल. तसंच यामध्ये फ्रान्सचे माजी राष्ट्राध्यक्ष फ्रॉन्सवा ओलांद यांचाही समावेश होता. फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन, जे त्यावेळी अर्थव्यवस्था व वित्तमंत्री होते, आणि परराष्ट्रमंत्री जीन-यवेस ले ड्रायन, ज्यांनी नंतर संरक्षण विभाग सांभाळला होता, तेही यात सहभागी होते.
केंद्रावर आरोप
२०१६ मध्ये भारत सरकारनं फ्रान्समधून ३६ राफेल लढाऊ विमान खरेदी करण्याचा करार केला होता. यातील भारताला एक डझन विमानं मिळाली असून २०२२ पर्यंत सर्व विमानं उपलब्ध होतील. हा करार झाल्यावरही भारतात बरंच वादंग निर्माण झालं होतं. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी कॉंग्रेसनं राफेल लढाऊ विमानांच्या डीलमधील भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून मोदी सरकारवर निशाणा साधला होता.
