२ ग्रामपंचायतींमध्ये 'नोटा'चा विजय

ग्रामपंचायत निवडणुकीत मतदारांनी उमेदवारांना नाकारून ‘नोटा’ ला सर्वाधिक पसंती दिल्यामुळं प्रशासन सतर्क झालं. वरिष्ठांच्या आदेशानंतर अखेर ‘नोटा’ नंतर सर्वाधिक मतं मिळालेल्या उमेदवारांना विजयी घोषित करण्यात आलं आहे.

'नोटा'ला काल्पनिक उमेदवार ठरवणाऱ्या राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशामुळं प्रशासनात संभ्रम निर्माण झाल्यानं सर्वाधिक मतं नोटाला मिळूनही अल्प मतं मिळणाऱ्या उमेदवाराला विजयी घोषीत करण्याची वेळ निवडणूक अधिकारी यांच्यावर आलेली आहे. प्रशासनिक चुकीचा लाभ उमेदवाराला मिळालेला असून या निर्णया विरोधात प्रतिस्पर्धी गटानं फेरनिवडणूक घेण्याची मागणी राज्य निवडणूक आयोगाकडे केलेली आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील मोहोळ तालुक्यातील नरखेड ग्रामपंचायत निवडणुकीत सर्वाधिक मतं 'नोटा' (यापैकी कोणीही नाही) ला मिळाली असून प्रतिस्पर्धी उमेदवारांला अल्प मतं मिळूनही राज्य निवडणूक आयोगाच्या संभ्रमीत आदेशामुळे विजयी घोषीत करण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. दरम्यान या प्रभागात फेर निवडणूक घेण्याची मागणी राज्य निवडणूक आयोगाकडे करण्यात आलेली आहे.  खंडाळा तालुक्यातील धनगरवाडी ग्रामपंचायतीतही 'नोटा'ला सर्वाधिक मतं मिळाल्याचं आढळून आलंय.

मतदान नक्की 'नोटा'ला की कागदी 'नोटां'ना?

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते व सोलापूर जिल्हाध्यक्ष उमेश पाटील यांनी राष्ट्रवादी पक्षाच्या विचाराचं पॅनल निवडणूक रिंगणात उतरवलेलं होतं. मात्र, एका प्रभागातील उमेदवाराचा अर्ज बाद झाल्यानं उर्वरीत प्रतिस्पर्धी उमेदवारा ऐवजी 'नोटा' (यापैकी कोणीही नाही) हे बटन दाबून नकरात्मक मतदान करण्याचेचं आवाहन मतदारांना केलेलं होतं. त्याचा परिणाम ग्रामपंचायत निकालात दिसून आला. सर्वाधिक मतं 'नोटा'ला मिळाली.

नरखेड ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीसाठी प्रभाग ५ सर्वसाधारण महिलेसाठी आरक्षित होता. उमेश पाटील यांच्या गटाकडून वृषाली मनोजकुमार पाटील यांनी उमेदवारी अर्जही दाखल केला होता. उमेदवारी अर्ज संगणकीय चुकीमुळे बाद झाला होता. त्यांनी २ अपत्य नमूद केली मात्र त्यांची व पतीची नावं व संपत्तीची माहिती प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलेली नव्हती. आक्षेपामुळे त्यांचा अर्ज बाद करण्यात आलेला होता. त्यामुळं या प्रभागातील मतदारांनी 'नोटा'ला मतदान करावं  असं आवाहन उमेश पाटील यांनी केलं. या प्रभागातून 'नोटा'ला सर्वाधिक ४३४ मतं मिळाली. उमेश पाटील यांच्या विरोधी गटाच्या उमेदवार दीपाली कोल्हाळ यांना १४३ तर सविता खंदारे यांना १६३ मतं मिळाली. नरखेड ग्रामपंचायतीवर उमेश पाटील यांच्या पॅनेलनं १३ पैकी १२ जागांवर दणदणीत विजय मिळवला आहे.

खंडाळ्याच्या धनगरवाडीतही ‘नोटा’लाच अधिक पसंती

खंडाळा तालुक्‍यातील ५७ ग्रामपंचायतींसाठी निवडणूक झाली. त्यातील सात ग्रामपंचायती बिनविरोध झाल्या. ५० ग्रामपंचायतींसाठी मतदान झालं होतं. मतमोजणीत धनगरवाडी ग्रामपंचायतीत ग्रामस्थांनी ‘नोटा’लाच उमेदवारांपेक्षा अधिक पसंती दिल्याचं मतमोजणीत दिसून आलं. या ग्रामपंचायतीत सात जागा असून, तीन जागा यापूर्वीच बिनविरोध झाल्या होत्या. दोन जागांवर अर्ज न आल्यानं त्या रिक्त राहिल्या आहेत. उर्वरित दोन जागांसाठी निवडणूक प्रक्रिया झाली. त्यामध्ये ग्रामस्थांनी ‘नोटा’ला अनुक्रमे २११ व २१७ असं मतदान केलं.

या प्रभागामध्येच जयवंत पिराजी मांढरे यांना १९ व ज्ञानेश्वर निवृत्ती पाचे यांना १३८ मतं मिळाली. या दोन्ही उमेदवारांपेक्षा ‘नोटा’ला (२११) जास्त मतं मिळाली.तसंच, याच प्रभागामध्ये सर्वसाधारण स्त्री राखीव गटात चंद्रभागा भगवान कदम यांना १२५, तर चैत्राली रामदास कदम यांना २६ मतं मिळाली. येथेही ‘नोटा’ला (२१७) उमेदवारांपेक्षा अधिक मतं मिळाली. असा प्रकार ग्रामपंचायत निवडणुकीत जिल्ह्यात प्रथमच घडल्याचं समोर आलं आहे. त्यामुळं येथील निवडणूक निकाल जाहीर काय करायचा असा प्रश्‍न निवडणूक अधिकाऱ्यांना पडला. निवडणूक रद्द करावी लागेल व फेर निवडणूक घ्यावी लागण्याचा प्रसंग ओढवला होता.

कायदा काय सांगतो?

महानगरपालिका, नगर परिषदा, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती अथवा ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक अथवा पोटनिवडणुकीत एखाद्या प्रभागातील सर्वाधिक मतदारांनी 'नोटा'चा पर्याय निवडला तर तेथील निकाल संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना जाहीर करता येणार नाही. अशा ठिकाणी 'नोटा' हा काल्पनिक उमेदवार समजून फेरनिवडणूक घेण्याचा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने जारी केला होता. 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत याचा वापर होऊनही त्याचा परिणाम दिसत नव्हता. कारण एखाद्या ठिकाणी 'नोटा'ला जास्त मतं पडली तरी त्याखालोखाल मतं मिळवणारा उमेदवार विजयी घोषित करण्यात येत होता. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवरील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने २९ सप्टेंबर २०१३ रोजी 'नोटा'संदर्भात दिलेल्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगानं ६ नोव्हेंबरला फेरनिवडणुकी बाबतचा आदेश जारी केला होता. या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगानं सुधारित आदेश जारी केला होता. सर्वाधिक 'नोटा' मतानंतर झालेल्या फेरनिवडणुकीत पुन्हा 'नोटा' म्हणजे काल्पनिक उमेदवाराला जास्त मतं मिळाली तर दुसऱ्या क्रमांकाच्या उमेदवाराला विजयी घोषित करण्यात येईल. तसंच एखाद्या प्रकरणात 'नोटा' म्हणजे काल्पनिक उमेदवार आणि निवडणुकीतील उमेदवार यांच्यात दोघांचीही मतं समसमान असतील तर त्या उमेदवाराला विजयी घोषित करण्यात येईल, असं या आदेशात म्हटलं होतं. मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांची नावे नमूद करताना त्यामध्ये ग्रामपंचायतीचा उल्लेख केलेला नव्हता. यामुळे स्थानिक प्रशासन संभ्रमात पडलं आहे. तांत्रिकदृष्ट्या आदेशाच्या आधारावर कमी मतं मिळालेला उमेदवार विजयी ठरत असला तरी न्यायालयीन लढ्यात या प्रभागात फेर पोट निवडणूक घेणे राज्य निवडणूक आयोगाला क्रमप्राप्त ठरेल.

९ डिसेंबरला उत्तर महाराष्ट्रातील धुळे आणि अहमदनगर महापालिकांच्या निवडणुकीला हा आदेश लागू असेल, असं  राज्य निवडणूक आयोगाने दि.६/११/२०१८ रोजीच्या या आदेशामध्ये स्पष्ट केलं होतं. प्रत्येक भारतीय नागरिकानं मतदानाचा अधिकार बजावला पाहिजे. त्याचवेळी मतदारांना आपल्या भागात कोणताही उमेदवार पसंद नसेल, तर मतदार यापैकी कोणीही नाही म्हणजेच 'नोटा' हा मतदानाचा अधिकार वापरू शकतो. लोकशाहीतील निवडणूक प्रक्रियेत अधिकाधिक पारदर्शकता यावी आणि राजकीय पक्षांनासुद्धा चांगला उमेदवार निवडणुकीला देण्यास भाग पाडावं या उद्देशानं सर्वोच्च न्यायालयानं 'नोटा' मताधिकार आणायला निवडणूक आयोगाला पाच वर्षांपूर्वी भाग पाडलं होतं. 

वास्तविकपणे दि.६/११/२०१८ रोजी राज्य निवडणूक आयोगाने स्वतंत्र आदेश काढून, नोटाला काल्पनिक उमेदवार घोषीत केलं आहे. अशा परिस्थितीत सदर ठिकाणी 'नोटा'ला सर्वाधिक मतदान झाल्यास, त्या ठिकाणी फेर निवडणूक घेण्याची तरतुद केली आहे. परंतु सदर आदेश २०१८ मधील नगरपालिका निवडणुकीच्या काळात काढण्यात आला होता. त्यामुळे ग्रामपंचायत निवडणूकीसाठी सदर नियम लागू आहे किंवा नाही या बाबतीत प्रशासनात संभ्रम आहे. या आदेशामध्ये ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीचा उल्लेख नाही. या आदेशात तशी दुरुस्ती करावी यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाला विनंती केल्याचं राष्ट्रवादी पक्षाचे प्रवक्ते उमेश पाटील यांनी केली आहे. सदर प्रभागामधून नोटाला विजयी घोषीत करावं, अशी मागणी देखील पाटील यांनी केली असून, राज्य निवडणूक आयोगाला तसं पत्र देखील सादर केलेलं आहे.