केंद्र सरकारने गर्भलिंग निदान चाचणीसाठीचा कायदा शिथिल केल्याने गैरवापर होण्याची शक्यता

कोविड -१९ (साथीचा रोग) आणि देशभरातील लॉकडाऊनमुळे 'आणीबाणीची परिस्थिती' असल्याचे नमूद करून केंद्रीय मंत्रालयाने चार एप्रिलच्या अधिसूचनेत जन्मपूर्व निदान तंत्र प्रतिबंध, नियम १९९६ (Prohibition of Sex Selection Rules, 1996) च्या अंतर्गत काही नियम ३० जून पर्यंत स्थगित केले आहेत. तशी अधिसूचना केंद्र सरकारने काढली आहे. 

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने कोविड -१९ (साथीचा रोग) होत असलेल्या फैलावाचा हवाला देताना ३० जून पर्यंत हा कायदा स्थगित केला आहे. या कायद्यानुसार गर्भलिंगपूर्व लैंगिक प्रकटीकरणावर बंदी आहे आणि या स्थगितीमुळे क्लिनिकचा गैरवापर होऊ शकतो. अशाने स्त्री भ्रुण व अर्भकांचे गर्भपात वाढविण्याची शक्यता आहे, अशी भीती तज्ञ व्यक्त करत आहेत. 

या नियमांमध्ये अल्ट्रासाऊंड (याचा उपयोग शरीराच्या आतील इंद्रियांची तपासणी करणे, नरम पेशीजालातील वेदनांवर इलाज करणे याकरता केला जातो) क्लिनिकची आवश्यकता असते जे क्लिनिकमध्ये गर्भाची स्कॅन घेणा-या गर्भवती महिलांची तपशीलवार नोंद ठेवू शकतात आणि स्थानिक आरोग्य अधिकाऱ्यांकडे ती सबमिट करतात. अल्ट्रासाऊंड क्लिनिकचे प्रतिनिधित्व करणारे डॉक्टरांनी पूर्वी अशी तक्रार नोंदविली होती का, की या सर्व गोष्टींची या नोंदी ठेवणे वेळखाऊ आहे.

इतर वैद्यकीय सेवांप्रमाणेच अल्ट्रासाऊंड दवाखाने देखील सध्याच्या परिस्थितीत आवश्यक मानले जातील आणि संचारबंदी दरम्यान ते खुले राहू शकतील. त्यामुळे गर्भचाचणीची नोंद ठेवणं वेळखाऊ आहे आणि त्यामुळे गर्भधारणा असलेल्या महिलांना कोरोनाची लागण होऊ शकते. असे हे क्लिनिक चालवणाऱ्या डॉक्टरांचे म्हणणे होते. 

गर्भ तज्ञांचे म्हणणे आहे की, या नियमांना स्थगिती दिल्यामुळे क्लिनिकमध्ये रूग्णांवर जलद प्रक्रिया होऊ शकते व सोशल डिस्टंसिंग पाळत त्यांची रुग्णालयात थांबण्याची वेळ कमी होईल. त्यामुळे कोरोना संसर्गाला यातूनही आळा बसू शकेल. २६ वर्षांपूर्वी जन्मपूर्व लैंगिक प्रकटीकरणावर बंदी घालण्यासाठी भारताने हा कायदा मंजूर केला गेला. काही वैद्यकीय व्यावसायिकांच्या मते देशातील लैंगिक गुणोत्तर (दर एक हजार मुलामध्ये जन्मलेल्या मुलींची संख्या) बहुतांश प्रमाणात स्थिर आहे.

परंतु, सुमारे ३० वर्षांपासून निवडक स्त्री जातीच्या अर्भकांचा गर्भपात रोखण्याच्या देशाच्या प्रयत्नांचा मागोवा घेतलेल्या गर्भवैद्यकीय तज्ञांनी असे निदर्शनास आणून दिले की आरोग्य अधिकाऱ्यांनी पुरेसे रेकॉर्डचे ऑडिट केलेले नाहीत. त्यामुळे त्यात अफरातफर केलेली दाट शंका होती. 

याविषयी इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष अविनाश भोंडवे इंडी जर्नलशी बोलताना म्हणाले, "महाराष्ट्रात त्याबरोबरच देशात गर्भलिंगनिदान करण्याबाबतचे कायदे कडक आहेत. अगदी नोंद ठेवतांना कागदोपत्री तपशील चेक करताना त्यात चूक सापडली तर त्या क्लिनिकवर कारवाई होते. त्यामुळे बहुतांशी डॉक्टरांनी ते गर्भलिंगनिदान चाचणी करण्याचे टाळले आहे. या अधिसूचनेमुळे राज्यात अथवा देशांत काही अंशी फरक पडेल, पण त्याचा जास्त परिणाम होणार नाही." 

दैनिक टेलिग्राफने दिलेल्या माहितीनुसार माकपच्या पोलिटब्युरोच्या सदस्या वृंदा करात यांनी केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांना या अधिसूचनेबाबत चिंता व्यक्त करत पत्र लिहिले आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे,  

"नियम स्थगित करणे म्हणजे क्लिनिकमध्ये ३० जूनपर्यंत कोणतेही रेकॉर्ड तयार करण्याची गरज नाही. याचा गैरवापर केला जाऊ शकतो, अशा स्थगितीमुळे कोविड-१९ ने निर्माण केलेल्या परिस्थितीच्या आड कायद्याची मोडतोड होऊ शकते.” 

भारताचे सरासरी लिंग गुणोत्तर

देशाचे सरासरी लिंग गुणोत्तर २००५ -०७ मधील दर १,००० मुलांमागे ९०१ मुली असा होता. तर  २०१३-१५ ९मधील दर  एक हजार मुलामागे ९०० मुलींमध्ये बदलला. २०१३-१५ मध्ये बर्‍याच राज्यांमध्ये लैंगिक गुणोत्तर ९०० पेक्षा कमी होते.

महाराष्ट्राचे सरासरी लिंग गुणोत्तर 

राज्याचे सरासरी लिंग गुणोत्तर  २०१६ मधील दर १,००० मुलांमागे ९०४ मुली असा होता. तर २०१७ मध्ये त्यात वाढ होऊन एक हजार मुलामागे ९१३ मुलीं असा होता. २०१५,२०१६, आणि २०१७ या तीन वर्षांत राज्याचा लिंग गुणोत्तर २०१७ मध्ये सर्वाधिक होते.