लॉकडाऊनमुळं कापूस खरेदी दोन महिन्यांपासून बंद, शेतकरी संघटनेतर्फे आंदोलन

शेतकऱ्यांचा संपूर्ण कापूस शासनाने खरेदी करावा, यासाठी शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेच्या वतीने गुरुवारी (ता. ३०) महाराष्ट्र राज्याचे मंत्री, खासदार, आमदार व राजकीय पदाधिकारी यांना फोन करून कापसाची कैफियत मांडणारे आंदोलन करण्यात आले. देशात सध्या सुरू असलेल्या लॉकडाउनमुळे शेतकरी संघटनेने हे अनोखे आंदोलन सुरू केले आहे. यातून विविध शेतकरी घरी बसून आपल्या फोनवरून राजकीय पदाधिकाऱ्यांना कापसाची कैफियत मांडत आहेत. 

लॉकडाऊनमुळे शासकीय व खासगी खरेदी बंद असल्याने कापूस विक्रीची समस्या निर्माण झाली आहे. खुल्या बाजारात भाव कमी असल्याने शेतकरी कापूस व्यापाऱ्यांऐवजी सीसीआयला विकणे पसंत करतात. त्यातच नॉन एफएक्यू कापसाच्या खरेदीबाबत सीसीआय व पणन महासंघाचे अधिकारी बोलायला तयार नाहीत.

कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी महिनाभरापासून सर्व बाजारपेठा बंद आहेत. राज्यातील लाखो शेतक-यांकडे मोठ्या प्रमाणावर शेतमाल पडून आहे. तसेच राज्यात कापूस खरेदी गेल्या पंचेचाळीस दिवसांपासून बंदच आहे. सध्या शेतकऱ्यांकडे मोठ्या प्रमाणावर कापूस शिल्लक आहे. या शिल्लक कापसाच्या खरेदीसाठी शासनाने कुठलीही उपाययोजना राबविली नाही. शासनामार्फत खरेदी करण्यात येणाऱ्या कापसासाठी मोठ्या प्रमाणात अटी लावण्यात आल्या आहेत. राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना सगळा कापूस या आपत्कालीन परिस्थितीत सरसकट सरकार कुठल्याही अटीशिवाय विकत घ्यावा, अशी मागणी शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेच्या वतीने नेत्यांकडे फोनद्वारे करण्यात आली. 

या साठी गुरुवारी (ता.३०) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पणनमंत्री बाळासाहेब पाटील, केंद्रीय वस्त्रोउद्योग मंत्री स्मृती इराणी, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह खासदार, आमदार, सीसीआयचे अध्यक्ष, अधिकारी, पणन महासंघाचे अध्यक्ष, पदाधिकारी यांच्यासह सर्व राजकीय पदाधिकाऱ्यांना शेतकरी फोन करून आपल्याकडील कापसाची विल्हेवाट लावण्यासाठी विनंती करण्यात आली. यावेळी सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी फक्त आश्वासने दिली तर विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी या प्रश्नांकडे लक्ष देण्यास भाग पाडू असे सांगितले, अशी माहिती शेतकरी संघटनेचे सुधीर बिंदू यांनी दिली. 

नॉन-एफएक्यू कापसही खरेदी करावा 

‘सीसीआय’ने दीड महिन्यापूर्वी बंद केलेली कापूस खरेदी पुन्हा सुरू करण्याची प्रक्रिया लॉकडाऊनमुळे लांबणीवर गेली. सीसीआयने एफएक्यूमध्ये बन्नी व बन्नी स्पेशल या लांब धाग्याच्या आणि एच ६ व एलआरए या मध्यम धाग्याच्या चार ग्रेड तयार केल्या आहेत. पहिल्या दोन वेचणीचा कापूस या ‘ग्रेड’मध्ये बसतो. यावर्षी राज्यात एक कोटी गाठी अर्थात पाच कोटी क्विंटल कापसाचे उत्पादन झाले. यातील ४० टक्के कापूस सध्या शेतकऱ्यांच्या घरातच आहे. या ४० टक्क्यात २५ टक्के ‘एफएक्यू’ आणि १५ टक्के ‘नॉन एफएक्यू’ कापसाचा समावेश आहे. विदर्भात सध्या ३५ लाख क्विंटल कापूस विक्रीविना शेतकऱ्यांकडे असून, त्यात ४० टक्के एफएक्यू आणि ६० टक्के नॉन एफएक्यू कापूस आहे.दबाव वाढल्याने सीसीआयने खरेदी केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय घेत एफएक्यू (फेअर एव्हरेज क्वॉलिटी) कापूस खरेदी करणार असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे नॉन एफएक्यू कापूस विकायचा कुणाला, असा प्रश्न राज्यातील कापूस उत्पादकांसमोर निर्माण झाला आहे. 

याविषयी बोलतांना शेतकरी श्याम काथवटे म्हणाले की, "पावसाळा अगदी महिन्यांवर येऊन ठेपला आहे. या काळात शेतकऱ्यांना घरातील कापसाची विल्हेवाट लावायची आहे. सध्या उन्हाळा आहे वाढत्या तापमानामुळे घरातील कापूस पेट घेण्याची तसेच त्यातील लाल ढेकूण किडीमुळे शेतकऱ्यांच्या घरातील सदस्यांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होण्याची शक्यता बळावली आहे. बाहेर कोरोना आणि घरात कापूस यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. प्रशासनाने तातडीने यावर तोडगा काढून आमचा कापूस खरेदी करावा." 

_{शेतकऱ्यांच्या घरातील कापूस.}

मध्य प्रदेश सरकारचा पॅटर्न राबविण्याची मागणी

ही समस्या सोडवण्यासाठी केंद्र शासनाने फरतड ग्रेड तयार करून संपूर्ण कापूस खरेदी करावा. ही योजना तीन वर्षांपूर्वी मध्य प्रदेश सरकारने राबविली होती, हमीभाव व बाजारभाव यातील फरकाची रक्कम शासनाने भावांतर योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करावी. नाही तर व्यापाऱ्यांना विश्वासात घेत जिनिंग सुरू करून कापूस खरेदी करावी. हा पॅटर्न महाराष्ट्रभरही राबविण्याची मागणी शेतकऱ्यांतून होत आहे. 

फक्त परभणी जिल्ह्यात ४६ हजार शेतकऱ्यांची नोंदणी

परभणी जिल्ह्यातील कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांना नोंदणी करण्याचे आव्हान जिल्हाधिकारी परभणी,  जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, परभणी, सीसीआय, कॉटन फेडरेशन यांच्यावतीने करण्यात आले. त्या आवाहनाला प्रतिसाद देत जिल्ह्यातील ४६ हजार शेतकऱ्यांनी माहिती भरली आहे. एका शेतकऱ्यांकडे सरासरी कमीत कमी 10 क्विंटल कापूस शिल्लक धरला तरी ४-५ लाख क्विंटल शिल्लक आहे.