धनगर आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा पेटण्याच्या मार्गावर

पुणे: अनेक वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या धनगर एसटी आरक्षणप्रश्न परत चर्चेत आला आहे. सकल धनगर समाजाच्या वतीने येत्या १६ ऑक्टोबर रोजी राज्यभरात चक्काजाम आंदोलन केले जाणार आहे.

धनगर आरक्षण लढा समन्वय समितीची राज्यव्यापी बैठक रविवारी (दि.०४) लोणावळ्यात पार पडली. या बैठकीला राज्यभरातून सकल धनगर समाजाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. धनगर समाजाला आरक्षण मिळावे याकरिता समाजाची दिशा निश्चिती करण्यासाठी या बैठकीचे आयोजन करण्यात आली होती. तसेच धनगर समाजाला आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी सकल धनगर समाजाच्या वतीने येत्या १६ ऑक्टोबर रोजी राज्यभरात चक्काजाम आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती माजीमंत्री आण्णा डांगे यांनी दिली.

कोरोनाचा प्रादुर्भाव ओसरतो न ओसरतो तोच आरएसएस, वंचित व्हाया भाजपा मध्ये दाखल झालेले गोपीचंद पडळकर पुन्हा एकदा धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न रेटत चर्चेत आले आहेत. त्यांना मोठ्या प्रमाणात प्रतिसादही मिळत असला तरीही परत आपण फसवले जाऊ नये, अशी सावध भूमिकाही काही धनगर नेते घेतांना दिसत आहेत. 

धनगर समाजाची आरक्षणप्रश्नी गांभीर्य असलेली परिणामकारक चळवळ झालेली नाही. गेल्या १६-१७ वर्षात जी सभा, संमेलने, मोर्चे झाले आहेत, त्यांना विशिष्ट पक्षांचे प्रायोजकत्व होते, हे वेळोवेळी सिद्ध झालेले आहे. सद्याही तेच सुरू आहे. 

गेल्या काही वर्षात आरक्षणासंबंधीची नेमकी मागणी काय, यात सातत्य राहिलेले नाही. कधी समावेश, कधी दुरूस्ती तर अंमलबजावणीची मागणी होत राहिली. हा प्रश्न केंद्र शासनाच्या की राज्य शासनाच्या अखत्यारितला आहे, यासंबंधीची कोडे अद्यापही सुटलेले नाही.

धनगर समाजाचे नेते गणेश हाके इंडिजर्नलशी बोलतांना म्हणाले, "धनगर समाजाला जे आरक्षण आहे. त्याची फक्त अंमलबजावणी करा अशी सकल धनगर समाजाची मागणी आहे. परंतु, इतर जातीच्या नेत्यांच्या राजकीय अजेंड्यामुळे धनगर आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला खोडा घालण्यात आला आहे. ज्यावेळी केंद्र सरकारने धनगर समाजाला एसटी आरक्षण देतांना त्याकाळच्या राज्य सरकारने 'धनगर आणि धनगड' या शब्दांचा फरक दाखवत महाराष्ट्रातील धनगर समाजाला आरक्षण नाकारले. आदिवासी आणि धनगरांच्या मध्ये साम्य काहीच नाही. प्रत्येक समाज सुधारला आहे. टिसच्या अहवालाचे म्हणालं, तर माझ्या अंदाजे त्यात ७० वर्षांपूर्वीच्या निकषांवर सध्या धनगरांना आरक्षण देऊ नये. असा मांडला गेला आहे. धनगर समाज हा फक्त राजकीय अजेंड्यासाठी वापरायचा हीच नीती आतापर्यंतच्या राजकारण्यांनी अवलंबली आहे. 

पडळकर समाजाची दिशाभूल करत आहेत: विक्रम ढोणे

"गोपीचंद पडळकर हे धनगर आरक्षणप्रश्नी सातत्याने धनगर समाजाची दिशाभूल करत आहेत. पडळकर हे भाजपच्या व्होटबँक पॉलिटिक्ससाठी चुकीच्या मागण्या करून आंदोलनाचे शस्त्र बोथट करत असल्याची टीका धनगर विवेक जागृती अभियानाचे विक्रम ढोणे यांनी इंडिजर्नलशी बोलतांना केली. 

ढोणे पुढे म्हणाले की,  भाजपचे प्रवक्ते आणि आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी धनगर एसटी आरक्षणप्रश्नी राज्य सरकारने जीआर काढावा, या मागणीसाठी पंढरपूरमध्ये ढोल बजाओ आंदोलन केले. तसेच मातोश्री आणि सिल्वर ओक समोर ढोल वाजवण्याचा इशारा दिला. धनगर विवेक जागृती अभियानाच्यामते पडळकरांची ही मागणी चुकीची आणि दिशाभूल करणारी आहे. मात्र भारतीय जनता पक्षाने यावर आपली भुमिका स्पष्ट करण्याची गरज आहे. फक्त मागणी करून आरक्षणाचा प्रश्न सुटत नसतो. त्याची काही प्रक्रिया असतो. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न ज्यापद्धतीने अजेंड्यावर घेतला गेला, त्याप्रमाणे धनगर आरक्षणाचा प्रश्न घेतला जावा. राज्य शासनाने पहिल्यांदा याप्रश्नी मंत्री समिती स्थापन करावी, केंद्र शासनाने याप्रश्नीसमिती स्थापन करून प्रक्रिया पार पाडावी. 

'वर्षभरापुर्वी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी धनगरांचे एसटी आरक्षण केंद्र शासनाच्या पातळीवरचे आहे, राज्य शासनाने फक्त शिफारस करायची आहे, असे सांगितले होते. त्यासंबंधीचा व्हिडीओही आता व्हायरल झालेला आहे. पडळकर मात्र राज्य शासनाने जीआर काढण्याची मागणी करत आहे. या मागणीला देवेंद्र फडणवीस आणि चंद्रकांत पाटील यांचा पाठिंबा आहे का, हे त्यांनी जाहीर करावे, तसेच फडणवीस आणि चंद्रकांत पाटील हे मातोश्री आणि सिल्वर ओकच्या समोर ढोल वाजवताना आम्हाला दिसतील काय, हेही त्यांनी स्पष्टपणे सांगून टाकावे. नवखे प्रवक्ते असलेल्या पडळकरांना एससी आणि एसटीतला फरकही समजत नाही, त्यांना तो समजून सांगावा, असेही ढोणे यांनी सांगितले."

धनगर आरक्षणाचा प्रश्न आहे तरी काय?

धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती संवगार्तून (ST) आरक्षण द्यावं, अशी या समाजाची जुनी मागणी आहे. सध्या धनगर समाजाला भटक्या विमुक्त संवर्गातून (NT) आरक्षण आहे. भाजप सरकार सत्तेत आल्यानंतर धनगर समाज खरंच आदिवासी आहेत का आणि त्यांना आरक्षणाची गरज आहे का? याचं संशोधन करण्यासाठी भाजप सत्तेत आल्यानंतर टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायसेन्स, मुंबई (TISS) या संस्थेकडे काम सोपवण्यात आलं होतं.

अनुसूचित जमातीच्या यादीतील धनगड आणि धनगर हे एकच असून इंग्रजीमध्ये R ऐवजी D असा शब्द वापरण्यात आला आहे. 'ड' ऐवजी 'र' असा उल्लेख आल्याने आतापर्यंत समाजाचा समावेश अनुसूचित जमातीमध्ये झाला नसल्याचा दावा धनगर समाजातर्फे करण्यात येतो. धनगर किंवा धनगड यापैकी कोणताही उच्चार असला तरी त्याचा अर्थ समान असल्याचा दावा समाजातर्फे करण्यात आला आहे.

कोल्हापूर येथे झालेल्या गोलमेज परिषदेतील ठराव

१. 'धनगर सारा एक' या भावनेतून ३२ पोटशाखा एकत्र येणार. 

२. गोलमेज परिषदेची व्याप्ती वाढवण्यासाठी पुन्हा एकदा संघटनांची बैठक

३. शेळ्या-मेंढ्या चोरी रोखण्यासह चराई व संरक्षण कायद्याची मागणी सरकारची आतापर्यंतची भूमिका

४. उच्च न्यायालयातील सुनावणी रोजच्या रोज होऊन प्रश्न निकाली काढण्यात यावा. 

या आरक्षणासंदर्भात धनगर नेते प्रकाश शेंडगे म्हणाले, "येत्या १६ ऑक्टोबर रोजी फिजिकल डिस्टन्सिंगच्या नियमांचे पालन करत सकल धनगर समाज राज्यभरात शांततेच्या मार्गाने चक्काजाम आंदोलन करणार आहे. यानंतरही सरकारने समाजाला आरक्षण दिले नाही अथवा चर्चेसाठी बोलवले नाही तर पुढील काळात अतिशय तिव्र स्वरुपाचे आंदोलन केले जाईल.मराठा आरक्षणाला स्थगिती असताना देखील सरकार अध्यादेश काढून समाजाला आरक्षण देण्याचा प्रयत्न करत आहे. मंग गेली ६० वर्ष बच्च्या कच्च्यांना हाताशी पोटाशी धरत वणवण फिरून पोटाची खळगी भरणाऱ्या धनगर समाजाला अद्यादेश काढून आरक्षण का दिले जात नाही."

"सरकार धनगर समाजावर अन्याय करत आहे. एकाला एक न्याय व दुसऱ्याला दुसरा न्याय हा प्रकार ह्या राज्यात चालणार नाही. मराठा समाजासाठी १३५० कोटी रुपयांचा निधी दिला जातो व धनगर समाजाचे हजार कोटी केवळ कागदावर, तो निधी समाजाला का दिला जात नाही. धनगर समाजाचे शेळी मेंढी महामंडळ आहे तसेच भटके विमुक्त महामंडळ, ओबीसी महामंडळ असताना त्यांना निधी दिला जात नाही. ज्याच्या हातात काठी त्यांची म्हैस हा न्याय आम्ही सहन करणार नाही. आम्हाला हातात दांडकी घ्यायला लावू नका अन्यथा होणाऱ्या परिणामाला शासन स्वतः जबाबदार असेल", असेही शेंडगे यांनी सांगितले. 

आरक्षणासाठी आतापर्यंत झालेली आंदोलनं आणि ठळक घटना

२०१४ ला निवडणुकांवेळी नरेंद्र मोदी यांनी साधारणतः तीन सभांमध्ये धनगर आरक्षणावर भाष्य केलं होतं. विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्रातल्या पट्ट्यात झालेल्या या सभांमध्ये त्यांनी धनगर आरक्षणाला हवा दिली होती. बारामतीच्या सभेचा वारंवार उल्लेख केला जातो. जानेवारी २०१५मध्ये वर्ध्यात धनगर आरक्षण अंमलबजावणी अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी धनगर आरक्षणावरून आम्ही मागे हटणार नसल्याचं आश्वासन दिलं होतं.

२०१५च्या पावसाळी अधिवेशनात जुलैमध्ये विरोधकांनी धनगरी वेषात विधानसभेबाहेर निदर्शनं करत सरकारचं लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. सत्तेत आल्यानंतर एक महिन्याच्या आत धनगरांना अनुसूचीत जमातीचं आरक्षण लागू करण्याचं आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलं होतं. त्याला वर्ष झाल्यानिमित्त हे आंदोलन होतं.

२०१७ला मार्चमध्ये दिल्लीत झालेल्या भाजप खासदारांच्या बैठकीत धनगर आरक्षणाचा मुद्दा खासदार डॉ. विकास महात्मे यांनी उपस्थित केला होता. नागपूर इथं हिवाळी अधिवेशनादरम्यान धनगर युवक मंडळातर्फे मोर्चा काढण्यात आला होता. मे २०१८मध्ये आझाद मैदानात ढोलगर्जना आंदोलन करण्यात आलं. 

चौंडी, अहमदनगरमध्ये अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जन्मदिवसानिमित्त लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांच्या उपस्थितीत आयोजित कार्यक्रमात धनगर समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी घोषणाबाजी केली. कार्यक्रमात व्यत्यय आणल्याबद्दल ५१ कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. २०१८ च्या ऑगस्ट महिन्यात राज्यभरात धनगर समाजातर्फे चक्का जाम आंदोलन करण्यात आलं होतं. शेळ्या-मेंढ्यांसह ढोलताशे, हलगी, पिवळे झेंडे घेऊन लोक आंदोलनात सहभागी झाले होते. पुण्यातील आदिवासी विकास आणि प्रशिक्षण संस्थेत २४ऑगस्टला भंडारा उधळण्यात आला. 

औरंगाबादेत ३१ ऑगस्टला धनगर आरक्षणावरून समाजाचा मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. या मेळाव्यात राज्यभरातून धनगर समाजाचे कार्यकर्ते आले होते. राज्यात एक ही धनगड जातीची व्यक्ती नसल्याचा दावा करताना संयोजन समितीचे उत्तमराव जानकर आणि गोपीचंद पडळकर यांनी धनगड जातीची व्यक्ती दाखवा असं आवाहन केलं होतं.

पावसाळी अधिवेशनात आमदार रामराव वडकुते यांनी नियम ९७ अन्वये धनगर आरक्षणावर चर्चा उपस्थित केली. या चर्चेदरम्यान विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी TISS ही स्वायत्त संस्था असल्याचं सांगत या संस्थेला कोणताही घटनात्मक अधिकार किंवा दर्जा नाही. असं असताना त्यांनी दिलेला अहवाल कायदेशीर पातळीवर कसा ग्राह्य मानला जाईल असा प्रश्न उपस्थित केला होता.

२०१९ मध्ये पुण्यात झालेल्या धनगर आरक्षण कृती समितीच्या राज्यव्यापी बैठकीत आरक्षणाची मागणी मान्य करून घेण्यासाठी मास्टर प्लॅन तयार करण्यात आला होता. या बैठकीस जलसंधारणमंत्री राम शिंदे, माजी मंत्री अण्णा डांगे आणि लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. २५ सप्टेंबर २०२० रोजी पडळकर यांच्या नेतृत्वाखाली पंढरपूर येथे ढोल बजाव आंदोलन केलं गेलं.

सरकारची भूमिका 

धनगर आरक्षणासाठी मुंबईतल्या टाटा इन्स्ट्यिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (TISS)नं अहवाल तयार केला आहे. हा अहवाल महाधिवक्त्यांकडे देण्यात येणार आला आहे त्यावर ते कार्यवाही करतील, असं माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिष्टमंडळाला सांगितलं होतं. 

'टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स' (टिस)चा बहूप्रतिक्षित अहवाल गेल्यावर्षी राज्य सरकारला मिळाला होता. हायकोर्टातही एका याचिकेवर उत्तर देताना राज्य सरकारने या अहवालाचा अभ्यास सुरू असल्याचं म्हटलं होतं. नोव्हेंबर महिन्यात पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनात मराठा आरक्षण जाहीर करत असताना धनगर आरक्षणाचा मुद्दा विरोधकांतर्फे उचलला गेला. यावेळी विधानसभेत माजी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पुन्हा एकदा आश्वासन दिलं होतं.

त्यांनंतर भाजप सरकार सत्तेतून गेलं. महाविकासआघाडीचे सरकार स्थापन होऊन १० महिने उलटूनही गेले परंतु, धनगर आरक्षणाची आणखीही अंमलबजावणी झाली नाही. या संदर्भात इंडिजर्नलचा धनगर नेते गोपीचंद पडळकर व माजी खासदार विकास महात्मे यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.