विविध विद्यापीठांच्या कर्मचारी संघटनांचे सुधारित वेतन संरचना त्वरीत लागू करणे व इतर मागण्यांसाठी लेखणी बंद सह ठिय्या आंदोलन

पुणे: महाराष्ट्र राज्य महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय सेवक संयुक्त समितीच्या वतीने सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचे रद्द झालेले सुधारित शासन निर्णय पुनर्जिवित करून ते पुन्हा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात करणे, सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सुधारित वेतन संरचना त्वरीत लागू करण्यासह इतर मागण्यांसाठी गुरुवार (ता.२४) पासून विविध विद्यापीठांच्या कर्मचारी संघटनांनी लेखणी बंद सह ठिय्या आंदोलनास सुरवात केली आहे. 

दरम्यान, मागण्या मान्य न झाल्यास १ ऑक्टोबरपासून सर्व विद्यापीठ व महाविद्यालयात काम बंद आंदोलन पुकारण्यात येईल असा इशारा महाराष्ट्र राज्य विद्यापीठ व महाविद्यालये कर्मचारी संयुक्त कृती समितीने दिला आहे. 

केंद्र व राज्य शासनाने सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू करुन दोन वर्षांचा कालावधी लोटला. राज्य शासनाने उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातील प्राध्यापक प्रवर्गासह सातवा वेतन  आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्या. तथापि राज्यातील २४ विद्यापीठांचे कर्मचारी, अधिकारी अजूनही या आयोगाच्या लाभापासून वंचित आहेत. या संदर्भात राज्यशासन, मंत्री यांच्यासोबत वारंवार बैठका पार पडल्या. मात्र सातव्या वेतन आयोगासह कर्मचा-यांची कालबध्द पदोन्नती व अनेक विषय प्रलंबित आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य विद्यापीठ व महाविद्यालये कर्मचारी संयुक्त कृती समिती स्थापना करण्यात आली आहे.

"या कृती समितीची गेल्या आठवडयात ऑनलाईन बैठक होऊन २४ ते ३० सप्टेंबर दरम्यान लेखणी बंद आंदोलन पुकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तर एक ऑक्टोबर पासून सर्व कर्मचारी संपुर्ण काम बंद करुन संपात सहभागी होणार आहेत. राज्यशासन केवळ तोंडी आश्वासन देऊन कर्मचा-यांची दिशाभूल करीत आहे. त्यामुळे कर्मचा-यांच्या भावना तिव्र  बनलेल्या आहेत. सातवा वेतन आयोग लागु करणे, कालबध्द पदोन्नती यासह विविध मागण्यांसाठी महाराष्ट्रातील १४ अकृषी विद्यापीठे व महाविद्यालयातील हजारो कर्मचा-यांनी गुरुवार पासून (दि.२४)  लेखणी बंद आंदोलन सुरु केले आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास येत्या १ ऑक्टोबर पासून ‘काम बंद‘ आंदोलन करण्यात येईल," असा ईशारा विद्यापीठ कर्मचारी कृती समितीचे राज्य समन्वयक डॉ. कैलास पाथ्रीकर यांनी दिला. 

लेखी आश्वासनानंतर मागील काही महिन्यांपूर्वी केलेले आंदोलन स्थगित केले होते. मात्र सातत्याने पाठपूरावा करून सुध्दा आजतागायत शासनाने मागण्यांची दखल घेतली नसल्याने स्थगित केलेले आंदोलन संयुक्त कृती समितीच्या माध्यमातून सुरु करीत असल्याचे महाविद्यालय कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष प्रकाश यांनी म्हटले आहे. 

कर्मचारी महासंघाच्या मागण्या काय आहेत?

१. सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचे राज्य शासनाच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे २८ डिसेंबर, २०१० व १५ फेब्रुवारी, २०११ रोजीचे रद्द केलेले सुधारित शासन निर्णय वित्त विभागाची कार्योत्तर मान्यता घेऊन पुनर्जिवित करून ते पुन्हा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात यावेत. 

२. अकृषी विद्यापीठीय शिक्षकेत्तर पदांसाठी सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सुधारित वेतन संरचना त्वरित लागू करणे.

३.अकृषि विद्यापीठे व त्या विद्यापीठांशी संलग्नित अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांना पाच (०५) दिवसांचा आठवडा लागू करणे.

४. अकृषि विद्यापीठे व त्या विद्यापीठांशी संलग्नित अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमधील शासनमान्य व अनुदानित रिक्तपदे तत्काळ भरण्यास मान्यता देणे. आदी मागण्यासह विविध १० मागण्यांसाठी आंदोलन सुरु करण्यात आले आहे.

औरंगाबाद येथील बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ.प्रमोेद येवले, कुलसचिव डॉ.जयश्री सुर्यवंशी, उच्च शिक्षण विभागाचे सहसंचालक डॉ. दत्तात्रय गायकवाड यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. कर्मचा-यासमोर महा संघाचे राज्य उपाध्यक्ष डॉ. कैलास पाथ्रीकर, संघटनेचे अध्यक्ष पर्वत कासुरे, ऑफिसर्स फोरमचे राज्य उपाध्यक्ष डॉ.दिगंबर नेटके, आंदोलनात संघटनेचे सचिव प्रकाश आकडे, जीवन डोंगरे, अनिल खामगांवकर, महिला प्रतिनिधी डॉ. सुनीता अंकुश यांच्यासह पदाधिकारी सहभागी झाले होते. 

संघटनेचे सुमारे ४५० कर्मचारी या आंदोलनात सहभाग घेणार आहेत. नुकतेच उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्रींना निवेदन देण्‍यात आले असून त्या निवेदनावर विद्यापीठ कर्मचारी महासंघाचे रमेश शिंदे,महाविद्यालय कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष प्रकाश म्हसे अजय देशमुख, डॉ.नितीन कोळी, दीपक मोरे, दिनेश कांबळे, डॉ.पुरणचंद्र मेश्राम, रावसाहेब त्रिभूवन, प्रसाद राणे, आंनदराव खामकर, प्रवीण मस्तूद, सुदाम कांबळे आदीसह इतरांच्या स्वाक्षरी आहेत.