सर्वोच्च न्यायालयानं भारतीय दंडसंहितेच्या ३७७ कलमानुसार गुन्हा ठरत असलेल्या समलैंगिक संबंधांना गुन्ह्याच्या यादीतून काढलं. लैंगिकता या शब्दांचंच वावडं असणाऱ्या आपल्या देशात, जिथे उभयलिंगी संबंधांमुळे देखिल संस्कृती आणि धर्म भ्रष्ट होण्याची भाषा केली जाते, हा निर्णय ऐतिहासिक ठरला.