युद्धात पर्यावरणाचाही बळी जातो

युद्धाच्या परिणाम स्वरूपात फक्त आर्थिक सामाजिक आणि राजकीय अस्थिरता माजते असं आपण म्हणणार असू तर ते मर्यादित तथ्य आहे. मानवाचं जीवन उद्ध्वस्त करणाऱ्या युद्ध आणि संघर्षाचा बळी ठरणारा 'पर्यावरण' हादेखील एक मोठा घटक आहे. शस्त्रास्त्र आणि युद्धाच्या पध्दतींमध्ये होत असलेली आधुनिकतेची चढाओढ पर्यावरणासाठी मात्र विनाशकारी ठरतेय. कुठल्याही राष्ट्राचे अस्तित्व हे तिथे उपलब्ध असणाऱ्या संसाधनांवर अवलंबून असते. या संसाधनांमध्ये सीमा, पाणी, अन्न, ऊर्जा स्रोत, कच्चा माल अशा असंख्य गोष्टींचा समावेश होतो. हीच संसाधनं कालांतरानं सशस्त्र संघर्षाची कारणं सुद्धा बनतात. 

५ नोव्हेंबर २००१ रोजी संयुक्त राष्ट्र महासभेनं 'युद्ध व सशस्त्र संघर्षांमुळे होणारं पर्यावरणाचां शोषण' रोखण्यासाठी ६ नोव्हेंबर हा आंतरराष्ट्रीय दिवस म्हणून जाहीर केला. अकारण मृत्युमुखी पडलेले सैनिक आणि निष्पाप नागरिक यांचा विचार करून संपूर्ण मानवजातीनं नेहमीच युद्धांची निंदा केली आहे. पण त्याही पलीकडे जाऊन पृथ्वीवरील प्रत्येक सजीवाच्या अस्तित्वाला अर्थ देणाऱ्या पर्यावरणावर सुद्धा युद्धाचे विनाशकारी परिणाम आहेत. जे तात्पुरते नसून पिढणपिढ्या पुरतील इतके वाईट आहेत. या परिणामांची सर्वांना जाण व्हावी आणि विध्वंसक परिणामांना सामोरं जाण्यापासून जगाला वाचवलं जावं यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघटनेनं उचललं हे पाऊल.

संघर्ष चालू असलेल्या परिसरातलं पर्यावरण बहुतेकदा युद्धशैलीला बळी पडतं. अगदी पहिल्या महायुध्दापासून प्रभावी शस्त्र म्हणून दारूगोळ्यासोबत रसायनांचाही अतोनात वापर केला जातो. पहिल्या महायुद्धादरम्यान सुमारे १२५,००० टन रासायनिक पदार्थ वापरण्यात आले, तर व्हिएतनाम युद्धादरम्यान सुमारे ९६,००० टन इतके रासायनिक पदार्थ वापरण्यात आले. या रासायनिक पदार्थांमुळे पाणी आणि माती नकळतपणे विषारी होते. स्फोटांमुळे वातावरणातील उष्णतेत वाढ होते. त्यातून  उत्सर्जित होणाऱ्या धुरामध्ये हवेतील हरितगृह वायूंचं प्रमाण वाढून परिणामी ओझोन थराचं नुकसान होतं. याव्यतिरिक्त सैनिकांचे कॅम्प लावणं आणि तिथे पोचण्याचे रस्ते बांधणं यासाठी सर्रास जंगलांची कटाई केली जाते. प्राण्यांना मारलं जातं, त्यांचा अधिवास हिरावून घेतला जातो. हे झाले वरवरचे आणि स्पष्टपणे जाणवणारे परिणाम. पण नीट लक्ष दिलं तर ही समस्या यापेक्षा कितीतरी पट भयंकर आहे.

दुसऱ्या महायुद्धात रसायनशास्त्रज्ञांनी हानिकारक रासायनिक बॉम्ब विकसित केले. जे उरले त्यांची विल्हेवाट लावण्यासाठी मोठमोठ्या बॅरेल्समध्ये भरून थेट महासागरात टाकून देण्यात आले. धातूच्या बॅरेल्सचा वापर केल्यानं कालांतरानं ते विघटित होऊन ही रसायनं समुद्राच्या पाण्यात मिसळली गेली. हा सर्व प्रकार माणसांना वाचवण्यासाठी झाला असला तरी समुद्रातील वनस्पती आणि प्राण्यांसाठी मात्र ते धोक्याचं ठरलं. खाऱ्यापाण्याच्या प्रदूषणाला हा एकच घटक हानिकारक ठरला नाही तर या विश्वायुद्धच्या काळात नौदलाच्या जहाजांमधून अटलांटिक महासागरात प्रचंड प्रमाणात तेलगळती सुद्धा झाली. हे इतकं भीषण होतं की, आजही अटलांटिक महासागरात जहाजांच्या अपघातांमुळे झालेल्या या तेलगळतीचे पुरावे पाहता येऊ शकतात.

अंतर्गत संघर्षाला सामोरं जाणाऱ्या देशांमध्ये पर्यावरणीय समस्यांमुळे होणारं स्थलांतर ही एक ज्वलंत समस्या डोकं वर काढतेय. लष्करी कारवाया आणि सततचे सशस्त्र हल्ले यामुळे स्थानिक जीवन विस्कळीत होतं. गाव, शेतजमीनी, जंगलं अशी सर्वच ठिकाणं युद्धाच्या मैदानात रूपांतरित झाल्यानं नाईलाजास्तव नागरिकांना स्थलांतर करणं हा एकच पर्याय उरतो. अशा लोकांना 'हवामान शरणार्थी' किंवा 'पर्यावरण स्थलांतरित' म्हणून संबोधलं जातं. अफगाणिस्तानमध्ये तालिबान्यांकडून होणाऱ्या सततच्या हल्ल्यांबद्दल बोलताना सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात शिक्षण घेत असलेला एक अफगाणी विद्यार्थी मोहोम्मद खुरम फकिरी सांगतो, "दहशतवादी आसरा बनवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड करतात. अफगाणिस्तानमध्ये आजच्या स्थितीला २०% सुद्धा जंगलं उरलेली नाहीत. सततच्या हल्ल्यामुळे जमीन, पाणी सर्वच दूषित झालंय. युद्धजन्य भागातील जमिनींमध्ये काही उगतच नाही. तिथल्या लोकांना साधं पिण्यालायक पाणी सुद्धा उपलब्ध होत नाही. जगणं कठीण होतं म्हणून गावची गावं रिकामी होतात."

कायम अंतर्गत युद्धांचा बळी ठरलेल्या 'सिरीया' या देशात आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मोठी मागणी असलेलं खनिजतेल हे नेहमी संघर्षाचं कारण राहिलं आहे. तेल शोधण्यासाठी तिथे वारंवार विहिरी खोदल्या जातात. आयसिस या दहशतवादी संघटनेला तेलव्यवसायातून मिळणारा निधी रोखण्यासाठी अमेरिका, रशिया सारख्या देशांनी हवाई हल्ले करत तेलाच्या खाणी स्फोट करून उडवून द्यायला सुरुवात केली. त्याचबरोबर नवीन विहीरी खोदल्यावर मिळालेल्या तेलाची शुध्दता तपासण्यासाठी तिथे आग लावली जाते. या सर्व प्रकारामुळे सल्फर डायऑक्साइड, नायट्रोजन डायऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, पॉलीसाइक्लिक हायड्रोकार्बन्स, शिस्यासारखे घातक पदार्थ हवेत मोठ्या प्रमाणावर उत्सर्जित होतात. सिरीयात होणाऱ्या वायुप्रदूषणामुळे तिथल्या नागरिकांमध्ये श्वसनाचे आजार, त्वचा, यकृत, मूत्रपिंडाचे विकार आणि कर्करोग यांचं प्रमाण खूप वाढलंय.

'अणुऊर्जा' हा नेहमीच जगभरात चर्चेचा, वादाचा आणि शक्तीप्रदर्शनाचा मुद्दा ठरलाय. एका अहवालानुसार अमेरिकेने जपानच्या हिरोशिमा-नागासाकी या शहरांवर १९४५ साली केलेल्या दोन अणुबॉम्ब हल्ल्यांमध्ये अवघ्या काही सेकंदात जवळपास दोन लाख लोकांना आपला जीव गमवावा लागला. वातावरणाचं तापमान ३९८२.२२° सेल्सिअस इथपर्यंत पोचलं. इतक्या तापमानात त्या परिसरातील सर्व झाडं समूळ नष्ट झाली. ही शहरं ९०% उध्वस्त झाली. या हल्ल्याचा परिणाम इथेच थांबला नाही. हल्ल्यामुळे पसरलेल्या रेडिएशनपायी पुढच्या काळात वेगवेगळ्या प्रकारचे कॅन्सर आणि इतर आजार होऊन लाखो लोकांना आपला जीव गमवावा लागला. एका विध्वंसक पावलानं मानवाच्याच नाही तर सर्व सजीवांच्या पुढच्या शेकडो पिढ्या उध्वस्त आणि विद्रुप करून ठेवल्या. इतक्या विनाशकारी ऊर्जेच्या चाचण्या घेण्यासाठी आणि एकमेकांना धाक दाखवण्यासाठी विकसित असो वा विकसनशील सर्वच देश कायम हापापलेले असल्याचं पाहायला मिळतं. परंतु हिरोशिमा-नागासाकी सारख्या उदाहरणांमधून जगाने नक्कीच बोध घ्यायला हवा.

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) नुसार गेल्या साठ वर्षांत अंतर्गत संघर्षांपैकी कमीतकमी ४०% संघर्ष नैसर्गिक संसाधनांच्या शोषणाशी जोडले गेले आहेत. मग त्या लाकूड, हीरे, खनिजसंपत्ती अशा मौल्यवान वस्तू असोत किंवा मग तेल, सुपीक जमीन, पाणी अशी दुर्मिळ संसाधनं. येणाऱ्या काळात नैसर्गिक संसाधनांशी निगडीत संघर्ष वाढण्याची शक्यता आहे. आणि या संघर्षातून सगळ्यात मोठी झळ ही पर्यावणालाच पोचेल याबाबत शंका नाही. 
जगभरात संरक्षण उद्योगातली आर्थिक उलाढाल मागच्या काही दशकांपासून वाढलेली आहे. शासकीय कंपन्यांव्यतिरिक्त खासगी कंपन्या सुद्धा शास्त्रांच्या संशोधन आणि विकास व्यवसायात मोठी गुंतवणूक करत आहेत. जागतिक बँकेनुसार सध्या जागतिक पातळीवरील जीडीपीचा २.२% हिस्सा लष्करावर खर्च केला जातो. सध्या लष्करी कारवायांमुळे दूषित झालेल्या जागा साफ करण्यासाठीचा खर्च किमान ५०० अब्ज डॉलर्स इतका आहे. असा एक अंदाज वर्तविला जातो की पर्यावरणीय समस्यांना तोंड देण्यासाठी २०३० पर्यंत जागतिक  जीडीपीचा सुमारे १% निधी आवश्यक असेल. या दोनही गोष्टी परस्परावलंबी आहेत. शस्त्रास्त्रांच्या निर्मिती साठी होणारी ही आर्थिक गुंतवणूक शिक्षण, गरिबी यांसारख्या इतर गंभीर नागरी प्रश्नांना सोडविण्यासाठी केली जावी असं पर्यावरणाच्या समस्यांवर काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचं मत आहे. 

सैन्य हे देखील संपूर्णपणे पर्यावरण विरोधी नाही. पर्यावरणाचं संरक्षण करण्यामध्ये लष्करी तुकड्या अग्रेसर असल्याची देखील उदाहरणं आहेत. भारतातील भुज इथे असलेल्या लष्करी सैन्यानं त्या क्षेत्रातील जमिनीचं व्यवस्थापन आणि संरक्षण करण्यात सामान्य नागरिकांना मदत केलीये. व्हेनेझुएलामध्ये, नैसर्गिक संसाधनांचं संरक्षण करणं हा सैनिकांच्या जबाबदाऱ्यांचा एक भाग आहे. पर्यावरणासाठी अनुकूल अशा तंत्रज्ञानाच्या वापरावर लष्कराचा भर असतो. आफ्रिकेत राष्ट्रीय उद्यानं आणि इतर संरक्षित भागातील वन्यजीवांच्या संख्येत घट होण्यामागे युद्ध हे एक महत्त्वाचं कारण होतं. रवांडाच्या 'अक्गेरा राष्ट्रीय उद्यानात' आणि मोझांबिकच्या 'गोरोंगोसा नॅशनल पार्क' इथे पर्यावरणाच्या जपावणुकीसाठी घेण्यात आलेल्या पुढाकारातुन या प्राण्यांची संख्या वाढत असल्याचं दिसून आलं. विनाशकारी संघर्षातून जाऊन सुद्धा पर्यावरणाचं यशस्वीपणे पुनर्वसन केलं जाऊ शकतं याचं हे उत्तम उदाहरण आहे. 

युद्ध आणि सशस्त्र संघर्ष यामुळे होणारं पर्यावरणाचं शोषण रोखण्यासाठी टप्प्याटप्प्यानं शांताता प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न होणं गरजेचं आहे. आंतराष्ट्रीय पातळीवर इंटरनॅशनल पीस ब्युरो, पीस वन डे, पीस नाऊ, अँटी वॉर कमिटी यांसारख्या अनेक संस्था त्यासाठी कार्यरत आहेत.