India

ट्रोल राष्ट्रवाद

केरळ महापुराचं ट्रोलिंग आणि राष्ट्रवादाची समज

Credit : Kerala Government

केरळमध्ये मागील काही दिवसांपासून चालू असलेल्या मुसळधार पावसाने हाहाकार माजवला आहे. अतिवृष्टी व त्यामुळे आलेल्या पुराने आत्तापर्यंत शेकडो लोकांचे बळी घेतलेत, हजारो घरं उद्ध्वस्त झाली आहेत, दहा लाखांवर लोकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवलं गेलंय. मागच्या शंभर वर्षात केरळने पाहिलेला हा सर्वात भीषण पाऊस आहे. आर्मी, नेव्ही, कोस्ट गार्ड, राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दलाच्या तुकड्या आणि स्थानिक बचाव पथकं यांच्या मदतीने पूरग्रस्तांच्या बचावासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले जात असताना,  दुसरीकडे मात्र काही समाजघटकांनुसार केरळवर ओढवलेलं हे संकट तिथल्या नागरिकांच्या ‘पापाची शिक्षा’ आहे.

दुःखाबद्दल सहानुभूती असणे, दुःख सहन करणाऱ्यांबद्दल आदर वाटणे हे मानवतेचे लक्षण आहे. आणि म्हणूनच संपूर्ण देशभरातून नागरिक जमेल त्या स्वरूपाची मदत करून या बचवकार्याची गती वाढविण्यासाठी धडपडत आहेत. असे असताना देखील माणुसकीची भावना बाजूला ठेवत केरळमधील पुरग्रस्तांबद्दल तिरस्कार व्यक्त करणाऱ्या मतांचा सोशल मीडियावर उद्रेक झालेला पाहायला मिळतोय. 'केरळ ही देवांची भूमी असून, तिथल्या लोकांनी बीफ खाऊन देवांना निराश केलं आहे. या पुराच्या रुपात देव त्यांना सजा देत आहे. बीफ खाऊन पाप केलंय आता ते भरा' अशा आशयाचे अनेक ट्विट आणि मेसेज सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. नेटकऱ्यांनी केरळमधील लोकांना 'बीफ खाणं बंद केलं नाही तर तुम्ही नेहमी अशा संकटांना सामोरे जाल' असा इशारा दिलाय तर काहींनी त्याही पलीकडे जाऊन 'बीफ खाणाऱ्या अशा पापी लोकांना कुणीही मदत करू नये' असं आवाहन देखील केलंय. संस्कृती आणि नैसर्गिक आपत्ती या गोष्टी वेगळ्या न ठेवता त्यांना एकत्रित करून एका नकारात्मक वातावरणाची लाट काही लोक  सोशल मीडियावर पसरवत आहेत . या पद्धतीचे संदेश पासरविणाऱ्यांमध्ये प्रखर हिंदुत्ववादी विचारसरणीच्या लोकांचा समावेश जास्त असल्याचे निदर्शनास येते.

  

 

 

केरळ हे भारतातील एकमेव असे राज्य आहे जिथे हिंदू, मुस्लिम आणि ख्रिश्चन असे तीनही धर्म  जवळपास सारख्या प्रमाणात अस्तित्वात आहेत. निसर्ग,संस्कृती, भाषा, प्रथा या सगळ्याच बाबतीत केरळ खरोखरच विविधतेने नटलेल्या भारताचा चेहरा दर्शविते. भारत देश वेगवेगळ्या अस्मितांच्या लोकांचा समूह आहे असं आपण म्हणत असलो तरीसुद्धा या देशाच्या प्रतिमेची एक ठराविक चौकट भारतीयांनी आखून ठेवली आहे. त्या चौकटीबाहेर जाणाऱ्यावर देशद्रोहाचा ठपका बसतो. मोहम्मद पैगंबरांच्या काळात केरळच्या भूमीवर अरब व्यापाऱ्यांच्या माध्यमातून इस्लाम धर्माचे भारतात आगमन झाले. त्याच पद्धतीने ख्रिश्चन धर्माच्या भारतातील प्रवासाची सुरुवात सुद्धा याच भूमीवर झाली. असे म्हणतात की, ईसाच्या बारा प्रमुख शिष्यांपैकी एक सेंट थॉमस याने केरळमध्येच ख्रिश्चन धर्माची पाळंमुळं रोवली. दक्षिण भारतातील 'सीरियाई चर्च' सेंट थॉमसच्या भारतातील आगमनाचे प्रतीक आहे.

धार्मिक विविधता सांस्कृतिक विविधतेला चालना देते. 'बीफ' केरळच्या खाद्यसंस्कृतीचा एक अविभाज्य घटक आहे. इथे मुस्लिम आणि ख्रिश्चन लोकांची संख्या जास्त असली तरी इथले हिंदू सुद्धा बीफ खातात. म्हणून केरलवासीयांचा बीफ बॅनला नेहमीच विरोध राहिला आहे. सध्या केरळ मध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष सत्तेवर आहे. भाजपचे देशभरातील राजकारणात वर्चस्व असताना केरळ वासीयांनी आपले वैचारिक आणि सांस्कृतिक वेगळेपण दाखवत भाजपला डावलले आणि प्रवाहाच्या विरुद्ध जाऊन निर्णय घेतला. परंतु यामुळे राजकीय वर्तुळात देखील कोलाहल मजला. २०१७च्या मे महिन्यात मोदी सरकारच्या बीफ बॅनला विरोध म्हणून 'मानवी हक्क' आणि 'संस्कृती'चा हवाला देत कम्युनिस्ट पक्ष आणि काँग्रेसने केरळ मध्ये बीफ पार्ट्यांचे आयोजन केले. कदाचित हेच कारण असेल की काही हिंदुत्ववादी अस्मितेची लोक आजही त्या गोष्टीला लक्षात ठेवून आहेत. आणि केरळमध्ये आलेल्या या भयावह आपत्तीच्या वेळीसुद्धा मदत करण्याऐवजी केरळमधील लोकांनी 'बीफवर बंदी न आणता डाव्या संघटनांचे समर्थन करून  पाप केले आहे' याची जाणीव त्यांना करून देत आहेत. गेल्या वर्षी केरळात कम्युनिस्ट पक्ष आणि काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी बीफ बॅनचा विरोध करण्यासाठी निष्पाप गायींना मारून त्यांना रस्त्यावरच शिजवून खाल्लं. आज ते एकेका घासासाठी तरसत आहेत' अशा आशयाचे अनेक ट्विट सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत.

 

 

 

 


यापूर्वी केरळ मधील या भीषण पुराचा संबंध शबरीमाला मंदिरात महिलांच्या प्रवेशासोबत सुद्धा जोडला गेला. महिलांसाठी या मंदिरात प्रवेशाच्या मागणीमुळे 'आयप्पा' देवाचा प्रकोप केरळवासीयांनी ओढवून घेतल्याचा दावा काही नेटकाऱ्यांनी केला. 'सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांनी केरळमधील हा भीषण पूर आणि शबरीमाला प्रकरणाचा काही संबंध तर नाही ना यावर लक्ष द्यावे. असे असण्याची लाखात एक जरी शक्यता असेल तर ही केस आयप्पांच्या विरोधात व्हावी असं जनतेला मुळीच वाटणार नाही' या आशयाचे एक ट्विट आरएसएसचे समर्थक आणि रिजर्व बँकेच्या संचालक मंडळाचे सदस्य एस गुरुमूर्ति यांनी केरळ मधील पूरपरिस्थितीवर बोलताना केले आहे. लैंगिक विषमता आणि नैसर्गिक आपत्ती या दोन अतिशय भिन्न गोष्टींना जोडून निव्वळ अंधश्रद्धेला आधार मानत अशी मतं मांडली जात आहेत. केरळ मध्ये 'मारुमक्कथायम' ही लैंगिक विषमतेवर वार करणारी वारसा हक्काची पध्दत आजही अस्तित्वात आहे. ज्यामध्ये मालमत्तेचा वारसा हा 'स्त्री' वंशाच्या माध्यमातून पुढे नेला जातो. केरळच्या परंपरांचा भाग असलेल्या या पद्धतीमुळे स्त्रियांना स्वातंत्र्य आणि संपत्तीचे अधिकार दिले जातात. अशाप्रकारे स्त्रीसशक्तीकरणाची परंपरा असणारे केरळ हे एकमेव राज्य असताना तिथे केवळ स्त्रियांना मंदिरात प्रवेश मिळावा या मागणीने देवाचा प्रकोप ओढवला जातो हे पटण्यासारखे नाही. एकविसाव्या शतकात सुशिक्षित लोकांनी अशा निराधार गोष्टींना समर्थन करणे देशाच्या वाटचालीची दिशा दर्शवते.


केरळच्या महापुराला राष्ट्रीय आपत्ती जाहीर करण्याला पंतप्रधानानांनी केलेला विलंब हे देखील सोशल मीडियावर चर्चेचे कारण ठरले आहे. केंद्रशासनाने केरळला जाहीर केलेली मदत ही कुंभ मेळा, आणि अस्तित्वातच नसलेल्या जिओ इन्स्टिट्यूटसाठी देण्यात आलेल्या रकमेपेक्षा कितीतरी कमी आहेत.  अशा आशयाचे अनेक संदेश ट्विटर आणि व्हाट्सएपच्या माध्यमातून सोशल मीडियावर फिरत आहेत. केरळच्या बाबतीत पंतप्रधानांची भूमिका दुजाभावाची आहे का हा प्रश देखील उद्भवला. काँग्रेस प्रमुख राहुल गांधी यांनी पंतप्रधानांकडे  केरळच्या महापुराला राष्ट्रीय आपत्ती घोषित करण्याची मागणी केल्यानंतर या चर्चांनी आणखी वेग पकडला.  बिझनेस लाईनच्या वृत्तानुसार  भाजप नेते आणि राज्यसभेचे खासदार मुरलीधरन यांनी मात्र त्यांच्या या मागणीला निराधार ठरविले आहे.  ‘नैसर्गिक आपत्तीला राष्ट्रीय आपत्ती जाहीर करण्याची कसलीही तरतूद नसून केरळ मधील परिस्थितीकडे तिव्र स्वरूपाच्या नैसर्गिक आपत्तीच्या रुपात पाहिले जाईल आणि पूरग्रस्तांना पंतप्रधान हवी ती सर्व मदत देतील’ असे मत यांनी व्यक्त केले आहे.  राक्षसी पुरासोबत दोन हात करत असताना केरळ सरकारला मात्र स्वतःची प्रतिमा जपणं सुदधा महत्वाचं ठरतंय. विरोधकांचे या पद्धतीचे आरोप आणि टिकांना सामोरे जात पिनराई विजयन समाजमाध्यमांवर केरळमध्ये लोकांच्या बचावासाठी होत असलेल्या सकारात्मक प्रयत्नांबद्दल लिहून आपली योग्यता सिद्ध करण्याच्या प्रयत्नात आहेत.


केरळ मधील सर्वात मोठा सण 'ओणम' अवघ्या काही दिवसांवर असून हा सण कुठल्याही एका धर्माचा नाही. तो संपूर्ण केरळ राज्याचा सण आहे आणि त्यात सर्व धर्मांचे लोक तितक्याच आत्मीयतेने सहभागी होतात. सध्याची स्थिती पाहता केरळवासीयांना यावर्षी तरी ओणम साजरा करता येणार नाही असेच चित्र दिसते. एकीकडे  केरळच्या परिस्थितीबद्दल ट्विटर, फेसबुकसारख्या मायक्रो ब्लॉगिंग साईटवर नकारात्मक विचारांचे वादळ उठत असतांना त्याला विरोध करणारे सुद्धा लोक आपलं म्हणणं मांडताना दिसतात. सर्व प्रकारचे वादविवाद दूर सारून माणुसकीच्या नात्याने पूरग्रस्तांना मदत करण्याचे आवाहन सुद्धा नेटकरी करताना दिसून येतात. देशांतर्गत अस्मितांचे राजकारण चालू असताना मात्र यूएईचे पंतप्रधान आणि दुबईचे राजे शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तुम यांनी केरळला ७०० कोटींची मदत केल्याची माहिती मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी दिली आहे. ‘यूएईच्या विकासात केरळमधील जनतेचे मोलाचे योगदान असून आता अशा कठीण प्रसंगात त्यांना मदत करणे ही आमची जबाबदारी आहे’ असे मत शेख मोहम्मद यांनी ट्विटरवरून व्यक्त केले.

 

 


केरळची परिस्थिती सध्या इतकी वाईट आहे की या राज्याला पूर्वपदावर यायला काही वर्ष लागतील. केरळ तीव्र नैसर्गिक आपत्तीचा बळी ठरला असून, या महापुरामुळे झालेले नुकसान एका राष्ट्रीय संकटाच्या रूपाने संपूर्ण देशासमोर आले आहे. केरळ भारताच्या वैविध्यपूर्ण परंपरेला साजेसं आणि अनेकवेळा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची मान उंचवलेलं राज्य आहे. भारतीय राष्ट्रवादाची संकुचित आणि साचेबद्ध मांडणी करणं हे भारताच्या राष्ट्र म्हणून असलेल्या कामगिरीचा अपमान करतं. केरळबाबत द्वेषभाव ठेवणारे 'राष्ट्रवादी', याचा सारासार विचार करतील का, हा प्रश्न आहे.