राष्ट्राध्यक्षच सरकार बंद पडतात तेव्हा...

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर महिन्याभरातच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिका - मेक्सिको सीमेवर भिंत बांधण्याची घोषणा केली. सीमेवर तटबंदी बांधण्याची घोषणा करून राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प थांबले नाहीत. अनेक दशकांपासून मेक्सिकोतून अमेरिकेत घुसखोरी करत असलेल्या विदेशी नागरिकांना त्यांनी तीव्र विरोध दर्शविला. आपल्या देशाच्या सीमांबद्दल अतिशय जागरूक असल्याचं सांगत आता कोणी परदेशी नागरिक अवैधरीत्या अमेरिकेत घुसखाेरी करत असेल तर ते आपण सहन करणार नाही, असं ट्रम्प यांनी ठणकावलं आणि सीमेवर प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात केली. बेकायदा स्थलांतरितांना रोखण्यासाठी आणि अमली पदार्थांची तस्करी थांबविण्यासाठी ही भिंत महत्त्वाची असल्याचं ट्रम्प यांचं म्हणणं आहे. सीमेवर भिंत बाधण्यासाठी पाच अब्ज ६० कोटी डॉलरचा निधी ट्रम्प यांनी काँग्रेसकडे मागितला होता. मात्र, विरोधी डेमोक्रॅटिक पक्षानं या प्रस्तावाला कायम विरोध केला आहे. अनेक मानवाधिकार संघटना सुद्धा या निर्णयाच्या विरोधात आहेत.

अमेरिका- मेक्सिको सीमावाद अनेकवेळा चिघळतो. नोव्हेंबर २०१८ला अमेरिकेनं मेक्सिकोची सीमा पार करत असणाऱ्या स्थलांतरितांवर अश्रूवायूचे गोळे सोडले होते. मेक्सिकोच्या तीहूआना मध्ये शेकडो लोक सुरक्षा तारा ओलांडत असताना ही कारवाई करण्यात आली होती. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी मेक्सिकोच्या सर्व सीमा बंद करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर तीनच दिवसात ही घटना घडली. ट्रम्प अमेरिकी सीमांच्या बाबतीत खूपच गंभीर असल्याचंच अशा घटनांमधून दिसून येतं.

अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सुरुवातीपासूनच सीमेवर भिंत बांधण्यासाठी पैशांचा हट्ट धरून ठेवलाय. हा मुद्दा मागच्या महिन्यात म्हणजेच  डिसेंबर २०१८मध्ये पुन्हा एकदा तापला. ज्यामुळे रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅट नेत्यांमध्ये कोंडी निर्माण झाली. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या संरक्षण भिंतीसाठीच्या आर्थिक मागणीवर अमेरिकी कॉँग्रेसमध्ये २१डिसेंबरला रात्री बारापर्यंत मंजुरीबाबत जोरदार चर्चा सुरू होती. मात्र, या मागणीला डेमोक्रॅटिक सदस्यांचा विरोध होता. कॉंग्रेसमध्ये एकमत न झाल्याने कोणत्याही खर्चाच्या मंजुरीशिवाय सभागृह संस्थगित करण्यात आलं. या सरकारी खर्चाला परवानगी देणारं विधेयक मंजूर न करताच अमेरिकी कॉंग्रेस संस्थगित झाल्यानं २३ डिसेंबर २०१८ पासून अमेरिका सरकारचं  'शटडाऊन’ सुरू झालं.

अमेरिकेच्या राजकारणात कुठल्याही सरकारी खर्चाला मंजुरी देणारं विधेयक सर्वानुमते संसदेत पास झालं नाही किंवा राष्ट्राध्यक्षांनी अशा खर्चाला परवानगी देणाऱ्या अध्यादेशावर सही करायला नकार दर्शवला तर अशा परिस्थितीत, अनेक सरकारी कर्मचाऱ्यांना विनावेतन काम करायला सांगितलं जातं किंवा सक्तीच्या रजेवर पाठवलं जातं. या एकूण परिस्थितीला 'शटडाऊन’ असं संबोधलं जातं. शटडाऊनच्या परिस्थितीत अनेक सरकारी संस्थांना कामकाज चालविण्यासाठी पैसेच न मिळाल्यानं पुढील काही काळासाठी अमेरिका सरकार अंशत: 'बंद’ असणार असल्याचं निश्चित झालं. त्यादिवशी रात्री बारापासूनच अमेरिकेत अनेक मुख्य संस्थांचं कामकाज बंद झालं. या शटडाऊनमुळे अमेरिकेतील सुमारे आठ लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांपुढे पेच निर्माण झाला आहे. ऐन नाताळाचा सण कर्मचाऱ्यांना विनावेतन घालवावा लागला. सरकारी कर्मचाऱ्यांना शटडाऊनच्या काळासाठी विनावेतन काम करावं लागतं आणि विशेष म्हणजे हे मागच्या वर्षातलं तिसरं 'शटडाऊन’ होतं.  

नवीन वर्षात या विषयाला आणखी एक नवीन वळण मिळालं. ७ जानेवारीला डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भिंत आणि निधी या मुद्द्यावर सरकार आणि विरोधी डेमोक्रॅटिक पक्षामधील मतभेद संपुष्टात येत असल्याचे संकेत दिले. एक पाऊल मागे सरत ट्रम्प यांनी काँक्रीटच्या भिंतीऐवजी स्टीलचे अडथळे उभारून सीमा सुरक्षित करण्याची तयारी दर्शवली. मेक्सिको सरकार सुद्धा यासाठी काही निधी देण्यास तयार असल्याचं सुद्धा त्यांनी स्पष्ट केलं. अशा रीतीनं विरोधी नेत्यांसोबत पार पाडलेली बैठक परिणामकारक झाल्याचं ट्रम्प म्हणाले आणि सलग १५ दिवस चालू असलेलं हे शटडाउन बंद होण्याचे संकेत दिसू लागले.

२१ दिवसानंतरही अपेक्षेच्या अगदी विरुद्ध, हा वाद काही मिटलेला नाही. सीमेवर भिंत बांधण्यासाठीचा निधी अमेरिकी काँग्रेसनं अजूनही रोखून धरला आहे. सीमेवर भिंत बांधण्याची योजना अधिक यशस्वीपणे मांडण्यासाठी ट्रम्प यांनी गुरुवारी अमेरिकेच्या टेक्सास राज्यातील दक्षिणेकडील सीमेचा दौरा केला. बुधवारी या मुद्यावर चर्चा करण्यासाठी सुरू असलेल्या सिनेट मायनॉरिटी लीडर चक शुमर आणि डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या नेत्या, तसेच सभागृहाच्या सभापती नॅन्सी पेलोसी यांच्यासोबतच्या बैठकीतून ट्रम्प मधेच निघून गेले होते. याच बैठकीत 'डेमोक्रॅट पक्षाच्या लोकांनी भिंतीसाठी निधी मिळू दिला नाही, तर शेवटचा पर्याय म्हणून राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करावी लागेल' असा इशारा देखील ट्रम्प यांनी दिला होता. आणीबाणी हा पर्याय केवळ आपत्कालीन आणि अतिशय नाजूक परिस्थितीत लागू केला जातो. ट्रम्प यांनी जर अमेरिकेत आणीबाणी जाहीर केली तर त्याचा अर्थ ते त्यांच्या हक्कांचा दुरुपयोग करत आहेत असा होईल अशी टीका आता ट्रम्प यांच्यावर केली जात आहे. ट्रम्प मात्र "मला अमेरिकी जनतेनं राष्ट्राध्यक्ष बनवलं असून मी त्यांच्या सुरक्षेचं आश्वासन त्यांना दिलं आहे. ते आश्वासन मी पूर्ण करेन." असं म्हणत भिंत बांधण्याच्या आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत.