पाम तेलाचा उच्छाद

दैनंदिन वापरातल्या खाद्य तेल, बिस्कीट, दुग्धजन्य पदार्थ, आइस्क्रीम, चॉकलेट, पॅकिंग केलेले तळलेले पदार्थ, टूथपेस्ट, सौंदर्य प्रसाधने, साफसफाईची उत्पादने, बायोडिझेल, यांसारख्या जवळपास ५०% वस्तूंमध्ये वापरल्या जाणारी गोष्ट म्हणजे पाम तेल. पाम (ताड) वृक्षाच्या बियांपासून तयार होणारं हे तेल जागतिक स्तरावर प्रचंड मागणी असणारं कृषी उत्पादन आहे. इंडोनेशिया आणि मलेशिया जागतिक स्तरावर पाम तेलाचे मुख्य उत्पादक आहेत. केनिया, घाना, बेनिन यांसारखे आफ्रिकी देश देखील पाम तेल उत्पादनात अग्रेसर आहेत. या व्यतिरिक्त १९६०च्या दशकात विस्तीर्ण क्षेत्रावर पाम वृक्षाच्या लागवडीनंतर कोलंबियातील पाम उत्पादन प्रचंड वाढले. आज  कोलंबिया अमेरिकेतील सर्वात मोठा पाम तेल उत्पादक देश आहे.

सुरुवातीला पश्चिम आफ्रिकेतील देशांमध्ये पाम तेलाचा वापर खाद्यतेल म्हणून केला जायचा. ब्रिटनच्या औद्योगिक क्रांतीदरम्यान पाम तेल यंत्रांमध्ये लुब्रिकंट (स्नेहक) म्हणून वापरले जाऊ लागले. ब्रिटिश व्यापाऱ्यांकडून पाम तेलाची मागणी वाढली. नंतर 'लिव्हर ब्रदर्स' (आता युनिलीव्हर) आणि 'पॅमॉलिव्ह' यांसारख्या साबण निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांनी पाम तेलाचा वापर सौंदर्यप्रसाधनांच्या निर्मितीत केला. हळूहळू उपयुक्तता वाढत जाऊन पाम तेल उत्पादनाला आणि आयात-निर्यातीला जागतिक स्तरावर चालना मिळाली. आणि त्याचाच परिणाम आहे की आज जगभरात ते दैनंदिन वापरातल्या गोष्टींचा अविभाज्य घटक बनलं आहे.

सद्यस्थितीत जगभरात वापरलं जाणारं ६०% वनस्पती तेल हे पाम तेलापासून बनतं. ज्यापैकी ८५% पाम तेलाचं उत्पादन आणि निर्यात फक्त इंडोनेशिया आणि मलेशिया या दोनच देशांमधून होतं. भारत, चीन, संयुक्त अरब अमिरात, पाकिस्तान हे देश पाम तेलाचे मुख्य आयातकर्ते आहेत. २०२० पर्यंत जागतिक बाजारपेठेतील पाम तेलाची मागणी दुप्पट होण्याचा अंदाज देखील वर्तविल्या जातो. भारत खाद्यतेल उत्पादनात अग्रेसर असला तरी अंतर्गत उत्पादनावर भारताची खाद्यतेलाची संपूर्ण गरज भागत नाही. म्हणून भारत जागतिक पातळीवर पाम तेलाचा सर्वात मोठा ग्राहक आहे.  रॉयटर्सच्या एका वृत्तानुसार जून २०१८ मध्ये भारताने मलेशियातून जवळपास ५ लाख टन पाम तेल आयात केलं. जागतिक पातळीवरील पाम तेलाच्या वाढत्या मागणीला पुरविण्यासाठी चालू असणाऱ्या उत्पादन वाढीच्या चढाओढीत परिणामांची चिंता मात्र केली जात नाहीये.

पाम तेल उत्पादनाकडे पर्यावरणासाठी हानीकारक कृतीच्या रूपाने पाहिलं जातंय. जास्तीत जास्त जमीन लागवडीखाली आणण्याच्या दृष्टीने मलेशिया आणि इंडोनेशिया मध्ये 'वर्षावनं' सर्रास नष्ट केली जात आहेत. लागवड क्षेत्रापर्यंत पोचण्यासाठी कार्बन समृद्ध दलदलीचे क्षेत्र कृत्रिमरित्या सुकवून रस्ते बांधले जातात. २००५ ते २०१५ या दहा वर्षांच्या कालखंडात पाम उत्पादक देशांनी वर्षावनांचे क्षेत्रफळ जवळपास अर्ध्यावर आणून ठेवले. मलेशियात ६०% वर्षावनं नष्ट झाली आहेत. अचानक झालेली प्रचंड वृक्षतोड या वनांमध्ये राहणाऱ्या प्राण्यांसाठी धोक्याची ठरतेय. वाघ, आशियाई हत्ती, गेंडा यांसारख्या अनेक प्राण्यांची वस्तीस्थानं असलेल्या वर्षावनांची मोठ्या प्रमाणावर कत्तल केली जात आहे.

इंडोनेशिया व मलेशियातील वर्षावनांमध्ये आढळणाऱ्या 'औरंगुटांग' प्रजातीच्या चिमपंझिंना 'इंटरनॅशनल युनियन फॉर कंझर्व्हेशन ऑफ नेचर' या संस्थेने अतिशय लुप्त होणाऱ्या चिंताजनक प्राण्यांच्या यादीत टाकले आहे. जंगलांची तोड झाल्याने हे प्राणी खाण्याची गरज भागविण्यासाठी पाम लागवडीच्या क्षेत्रावर हल्ला करतात. शेतकऱ्यांकडून त्यांची मोठ्या प्रमाणावर कत्तल केली जाते. वर्षावनांचे मूळ रहिवासी असलेल्या या प्रजातीची संख्या ८० टक्क्यांहून कमी झाली आहे. अवाजवी जंगलतोडीमुळे शेकडो प्रजाती लुप्त होण्याच्या मार्गावर आहेत.

_{Image Credit: The Independent}

जंगलतोडीमुळे प्राणीच नाही तर स्थानिक आदिवासी जमाती सुद्धा आपल्या वासतिस्थानांना मुकत आहेत. झाडं, प्राणी हे आदिवासींच्या संस्कृती आणि आस्थेचा भाग आहेत. मोठ्या पाम उत्पादकांकडून जबरदस्तीने जंगलांची जमीन हस्तगत केली जातेय असे आरोप देखील मलेशियात आणि इंडोनेशियात करण्यात आले. आदिवासी संस्कृती आणि जंगल वाचविण्यासाठी या लोकांकडून अनेक आंदोलन केली जात असून  आदिवासी जमातींच्या मानवी हकांचे उल्लंघन आणि जमिनींचे वाद अशा महत्वाच्या समस्या या देशांसमोर आहेत. उत्पन्न थांबलेली पामवृक्ष आणि इतर टाकाऊ भाग यांचे व्यवस्थापन हा देखील पाम तेल उत्पादक देशांसमोरील मोठा प्रश्न आहे.

उत्पादन घेतल्यानंतर लागवडीखलील विस्तीर्ण क्षेत्रावरील पाम वृक्ष जाळली जातात आणि पुन्हा नवीन लागवड केली जाते. जाळल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर धूर आणि राखेचे कण हवेत मिसळतात. ज्यामुळे वायुप्रदूषणाचे प्रमाण प्रचंड वाढते. परिणामी या देशांना ग्रीन हाऊस गॅसेसच्या उत्सर्जनात वाढ, श्वसनाचे आजार आणि इतर आरोग्यविषयक समस्या अशा असंख्य परिणामांना सामोरं जावं लागत आहे. 'वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन'च्या सर्वे नुसार मागील वर्षी इंडोनेशियात फुप्फुस आणि श्वसनाच्या आजारांमुळे ६१,८०० लोकांचा मृत्यू झाला. हा मृत्यूदर  ३.६८% इतका आहे. याचा परिणाम फक्त या दोन देशांना भोगावा लागत नसून जागतिक पातळीवर त्याचे पडसाद उमटले आहेत. मलेशियात, इंडोनेशिया, सिंगापूर, फिलिपीन्स, दक्षिण थायलंड यांसारख्या दक्षिण पूर्व आशियाई भागात बऱ्याच महिन्यांपर्यंत दूषित धुक्यांचे ढग पहायला मिळाले आहेत. बीबीसीच्या एका वृत्तानुसार अशाच दूषित धुक्यामुळे २०१५ साली पूर्व आशियाई देशांतील एक लाखांवर लोकांना मृत्युला सामोरं जावं लागलं होतं.

पाम तेलाची मागणी दिवसेंदिवस वाढतच जात आहे. त्यातूनच या पिकासाठी गरजेची असणारी भौगोलिक परिस्थिती लाभलेल्या देशांवर उत्पादन वाढवण्याचा ताण वाढतोय. रिसर्च गेट या संकेतस्थळाच्या माहितीनुसार मागील दहा वर्षांपासून पाम उत्पादनात दरवर्षी जवळपास पन्नास लाख टन इतकी वाढ होताना दिसून येते. इतर हंगामी पिकांपेक्षा जास्त भरवशाचं आणि जास्त उत्पन्न देणारं पीक असल्यामुळे पामचं पीक घेण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल जास्त आहे. खाद्य पिकांच्या उत्पादनाकडे शेतकरी दुर्लक्ष करत आहेत. एकूण शेती उत्पादनात खाद्यपिकांचे उत्पादन झपाट्याने कमी होत असून हे देश खाद्यसंकटाला सामोरे जाताय. तेल उत्पादक कंपन्यांमध्ये बालमजूरी सारख्या समस्या सुद्धा डोकावत आहेत.

पाम तेलाच्या उत्पन्नातून उत्पादक देशांमध्ये लाखो लोकांना रोजगार उपलब्ध होतोय. देशाची एकुण आर्थिक स्थिती बळावत असल्यामुळे या उद्योगाला शासनाचा आधार लाभतो. परंतु स्थानिक आदिवासी आणि पर्यावरणाच्या वाढत्या समस्यांना सामोरं जाण्यासाठी सरकार प्रयत्न करताना दिसून येते. विविध कायदे आणून  पाम लागवडीखलील क्षेत्राला मर्यादा घालून देण्याला सरकारने सुरुवात केली आहे. ड्रोनच्या माध्यमातून सरकारकडून पाम लागवडीच्या क्षेत्रावर नजर ठेवण्यात येते. असे असले तरीही अवैधरित्या होणाऱ्या पाम उत्पादनाला आळा घालणं ही मलेशिया आणि इंडोनेशिया या देशांसमोरील मोठं संकट आहे.

पाम तेलाचे महत्व कळल्यामुळे आफ्रिकेतील देशांमध्ये पाम लागवडीचे प्रमाण प्रचंड वाढत आहे. ते देश देखील इंडोनेशिया आणि मलेशियाच्या मार्गावर जात असल्याचे चित्र आहे. 'द गार्डीयन'च्या वृत्तानुसार आफ्रिकेत २०२२ पर्यंत २ कोटी २० लाख हेक्टर क्षेत्र पाम लागवडीखाली येण्याचा अंदाज आहे. नैसर्गिक विविधता लाभलेल्या आफ्रिकेत या देशांसारखी परिस्थिती उद्भवायला नको. भारताला लागणाऱ्या एकूण पाम तेलापैकी ७३% तेल मलेशिया आणि इंडोनेशियातुन आयात केलं जातं. या उत्पादक देशांमध्ये पाम तेल उत्पादन वाढवण्याच्या दृष्टीने पर्यावरणाला होणारी हानी रोखण्यासाठी, सर्वात मोठा ग्राहक असल्याच्या नात्याने भारताने या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करावेत यासाठी 'वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर' ही पर्यावरण संबंधित संस्था काम करत आहे.