विरोधकांचा धुमाकूळ!

केंद्र आणि राज्यातील सत्ताधारी भाजपला राजस्थानमध्ये पराभवाचा धक्का बसण्याचा अंदाज एग्झिट पोलमध्ये वर्तवण्यात आला होता. तर मंगळवार सकाळपासूनच राजस्थानमध्येच अनेक जागांवर आघाडी मिळवत काँग्रेसची बहुमताच्या दिशेने  वाटचाल सुरु राहिली. सर्व समविचारी पक्षांचं आम्ही सत्तास्थापनेसाठी स्वागत करतो,' असं स्पष्ट मत काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट यांनी काल दुपारीच मांडलं होतं. तसंच सत्ता स्थापनेसाठी ते इतर पक्षांच्या संपर्कात असल्याचंदेखील ते म्हणाले होते. २०० विधानसभेच्या जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत वसुंधरा राजेंचं सरकार उलथवून टाकण्यासाठी काँग्रेसने जोरदार मोर्चेबांधणी केली होती. कर्जमुक्ती, हमीभाव इ. मागण्यांसाठी अखिल भारतीय किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आलेल्या आंदोलनातून राजस्थानमधील शेतकऱ्यांच्या मनातला असंतोष मोठ्या प्रमाणावर दिसून आला होता. या आंदोलनांतील शेतकऱ्यांच्या उद्रेकातूनच येणारी विधानसभा निवडणूक वसुंधरा राजेंना जड जाणार हे स्पष्ट दिसून आले होते.

राजस्थानात २०० पैकी ९९ जागा काबीज करत काँग्रेसनं भाजपला मागे टाकलं असून भाजपाला ७३ जागांवर विजय मिळाला आहे. याव्यतिरिक्त राजस्थानमध्ये बसपाला ६ तर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला २ जागांवर विजय मिळाला आहे. याव्यतिरिक्त १३ अपक्ष उमेदवार निवडून आले आहेत. तर भारतीय आदिवासी पक्षाला २ जागा, राष्ट्रीय लोक दलाला १ जागा जिंकता आली आहे. राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पक्षालाही ३ जागांवर विजय मिळाला आहे. रामगढ विधानसभा मतदार संघातील बसपाचे उमेदवार लक्ष्मण सिंग यांच्या निधनामुळे या मतदार संघातील निवडणूक नंतर होणार आहे.

'भारत का दिल' म्हणवल्या जाणाऱ्या मध्यप्रदेशात विधानसभेच्या एकूण २३० जागांसाठी २ हजार ८९० उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले होते. मध्य प्रदेशात गेल्या दीड दशकांपासून भाजपची सत्ता होती. मागील १३ वर्षांपासून शिवराजसिंह चौहान तिथलं मुख्यमंत्री पद सांभाळत आहेत. गेल्या निवडणुकीत भाजपानं अगदी सहज माध्यप्रदेशाची सत्ता राखली होती. परंतू विजयाची हॅट्रिक केलेल्या भाजपामोर सध्या मात्र काँग्रेसचं तगडं आव्हान होतं. मतदानानंतर अनेक एक्झिट पोल्सनी काँग्रेस आणि भाजपामध्ये जबरदस्त टक्कर असेल, असा अंदाज वर्तवला होता. काल दुपारपर्यंत काँग्रेसनं मतांची आघाडी कायम ठेवली. दुपारी दोननंतर मात्र चित्र पालटलं आणि भाजपच्या जागा झपाट्यानं वाढताना दिसून आल्या. अत्यंत अटीतटीच्या ठरलेल्या या लढाईत शेवटी मात्र काँगेसनंच बाजी मारली. मध्य प्रदेशात काँग्रेसच्या खात्यात एकूण ११४ जागा पडल्या असून भाजपकडे १०९ जागा आहेत. इथे बसपाच्या खात्यात २ जागा असून कॉंग्रेसला बहुमतासाठी आवश्यक ११६ जागांचं लक्ष्य गाठण्यासाठी बसपाने साथ देण्याचं जाहीर केलं असल्याने मध्य प्रदेशातही कॉंग्रेस सत्ता स्थापन करणार हे स्पष्ट आहे. मध्य प्रदेशात गोंडवाना    समाजवादी पार्टीकडे १ जागा असून ४ अपक्ष उमेदवार निवडून आले आहेत. मध्यप्रदेशात कॉंग्रेस व भाजपा या दोन्ही पक्षांत चांगली टक्कर झाली तरीही कॉंग्रेसचं पारडं जड ठरलं. जवळपास दीड दशक सत्तेत असणाऱ्या भाजपला खाली खेचण्यात इथेही शेतकऱ्यांचा रोष, त्यांची आंदोलने हे घटक महत्वाचे ठरले.

तेलंगणा राज्याच्या निर्मितीनंतर टीआरएस (तेलंगणा राष्ट्र समिती) हा सर्वात मोठा पक्ष राहिला, तर पक्षप्रमुख चंद्रशेखर राव हे आता राज्याचे बडे नेते म्हणून प्रस्थापित झाल्याचं बोललं जात आहे. तेलंगणाचे पाहिले मुख्यमंत्री ठरलेल्या चंद्रशेखर राव यांनी मुदतीआधीच विधानसभा बरखास्त केली होती. त्यानंतर आज या राज्यातील निवडणुकांसाठी मतमोजणी झाली. गेल्या निवडणुकीत तेलंगणा राष्ट्र समितीला ६३ जागा मिळाल्या होत्या. त्यामुळे केसीआर पुन्हा सत्ता खेचून आणतात का हे पाहणं आज औत्सुक्याचं ठरणार होतं. दरम्यान तेलंगणात  चंद्रशेखर राव यांच्या 'तेलंगणा राष्ट्र समिती'नेच बाजी मारली असून ८८ जागा काबीज करून त्यांनी स्पष्ट बहुमत मिळवलं. चंद्रशेखर राव यांनी सुद्धा 'गजवेल' मतदारसंघातुन तब्बल ५०,००० मतांनी विजय मिळवला. तेलंगणात एआयएमआयएम (ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमीन) आणि टीआरएसची युती आहे. एआयएमआयएम प्रमुख असदुद्दीन औवेसी यांनी मतमोजणीच्या सुरवातीलाच टीआरएस सत्ता स्थापन करेल असा विश्वास दर्शवला होता. तसंच टीआरएसला संपूर्ण पाठिंबा सुद्धा जाहीर केला होता. तेलंगणात काँग्रेसचे दिग्गज नेता शब्बीर अली, संपत कुमार, कोंडा सुरेखा, डी, के. अरुणा, कोमटीरेड्डी वेंकट रेड्डी, दामोदर राजनरसिंहा, वंशीचंद रेड्डी, पोन्नाला लक्ष्मय्या, रेवंत रेड्डी आणि सत्य नारायण यांचा पराभव झाला असून काँग्रेसला १९ जागांवर यश मिळवता आलं. तर तेलगू देसम पक्षाला सुद्धा आश्चर्यकारकरित्या फक्त २ जागा पदरात पाडता आल्या. नवीन बनलेल्या राज्याकडून भरपूर अपेक्षा असताना देखील तेलंगणात भाजपाला केवळ एका जागेवर समाधान मानावं लागलं. यावरून इथे मोदी-शहांच्या प्रचारसभा सपशेल फेल ठरल्या असंच म्हणावं लागेल. एआयएमआयएम आपल्या पारंपारिक मददारांच्या बळावर ७ जागा मिळवू शकली तर ऑल इंडिया फॉर्वर्ड ब्लॉक पक्षाने १ जागा जिंकली तसंच एका जागेवर अपक्ष उमेदवाराने विजय मिळवला आहे.

वादग्रस्त वक्तव्यं आणि बड्या नेत्यांच्या झालेल्या प्रचारसभा यामुळे गाजलेल्या छत्तीसगड विधानसभा निवडणुकांमध्ये एक्झिट पोलच्या अगदी विरुद्ध जाऊन काँग्रेसनं घवघवीत यश मिळवलं. भाजपच्या खात्यात केवळ १५ जागा आहेत. काँग्रेसनं एकूण ६८ जागांवर विजय मिळवला आणि एकहाती सत्ता काबीज केली. ९० जागा असलेल्या छत्तीसगडमध्ये २०१३च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपनं ४९ जागा मिळवत एकहाती सत्ता मिळवली होती. तर काँग्रेसला ३९ जागा तसंच बसपाला एका जागेवर विजय मिळवता आला होता. यावेळी छत्तीसगड मध्येही बसपाला २ जागा जिंकता आल्या. गेल्या १५ वर्षांपासून छत्तीसगडमध्ये भाजपाची सत्ता होती. १५ वर्ष सत्ता उपभोगल्यानंतर छत्तीसगडमध्ये भाजपाच्या विरोधात वातावरण निर्माण झालं. मात्र काँग्रेसचे मुख्यमंत्री राहिलेले अजित जोगी यांनी काँग्रेसला रामराम ठोकून आपला नवा पक्ष  (जनता काँग्रेस छत्तीसगड ) निर्माण करत ही निवडणूक आणखीच रोमांचक बनवली. जनता काँग्रेस छत्तीसगड पक्षानं ५ जागांची कमाई करत पहिल्याच नोवडणुकांमध्ये आपलं खातं उघडलं. छत्तीसगडमध्ये खुद्द मोदींनी घेतलेल्या प्रचारसभांमधला नक्षलवादाचा बागुलबुवा करणारा मुद्दाही मतदारांवर प्रभाव पाडू शकला, असं भाजपच्या ४९ पासून १५ जागांवर झालेल्या घसरगुंडीवरुन म्हणता येऊ शकेल.

मिझोराममध्ये विधानसभेच्या ४० जागांसाठी २०९ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले होते. सध्या मिझोराममध्ये काँग्रेसची सत्ता आहे. मात्र या निवडणुकीत मिझोरामचे मुख्यमंत्री पी. लालथनहवला यांना दोन ठिकाणहून अर्ज भरूनसुद्धा दोन्ही ठिकाणी मिझोराम नॅशनल फ्रंटच्या उमेदवारांकडून पराभवाचा धक्का सहन करावा लागला.  इथे बहुमताचा आकडा २१ असून दहा वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर 'एमएनएफ'नं (मिझोरम नॅशनल फ्रंट) एकुण २६ जागा काबीज करत स्पष्ट बहुमत मिळवलं. या विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला तीव्र पराभवाला सामोरं जावं लागलं. मिझोराममध्ये काँग्रेसच्या वाट्याला ५ जागा आल्या तर ८ जागांवर अपक्ष उमेदवारांनी विजय मिळवला आहे. इथे भाजपा पहिल्यांदाच आपलं खातं उघडण्यात यशस्वी झाली असून केवळ एक जागा मिळवू शकली आहे.

एकूण निकाल पाहता २०१४च्या लोकसभा निवडणुकांवर भाजपचा असलेला प्रभाव या विधानसभा निवडणुकांवरून पुरता नाहीसा झाल्याचंच चित्र आहे. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकांच्या दृष्टीनं ही भाजपसाठी धोक्याची घंटा आहे.