जब हम है परेशान, तो कैसे आगे बढे विज्ञान

'देशभरातील स्वायत्त संस्थांनी सरकारी निधीवर अवलंबून न राहता आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हावं' अशी भूमिका घेत केंद्र सरकारनं संशोधन संस्थांच्या निधीत कपात करायला सुरुवात केली. केंद्र सरकारनं सातवा वेतन आयोग लागू केला, मात्र संशोधकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या फेलोशिपच्या रकमेत कोणतीही वाढ केली गेलेली नाही. फेलोशिपची जी रक्कम येते ती देखील दिरंगाईने येते. अशा असमान, अनियमित मिळणाऱ्या फेलोशिपच्या रकमेनं असंतुष्ट असणाऱ्या संशोधक विद्यार्थ्यांनी आता रस्त्यावर उतरून आंदोलनाचा मार्ग निवडला आहे.

आयआयएससी, एनसीएल, आयसर आणि आयआयटीसारख्या अनेक अग्रणी संस्थांमधील संशोधकांनी २१ डिसेंबर रोजी देशव्यापी निषेध मुकमोर्चाचं आयोजन केलं. याच आंदोलनाअंतर्गत 'जब हम है परेशान, तो कैसे आगे बढे विज्ञान' 'सबकी हैं यही पुकार, अब तो बढादो हमारी पगार' अशा घोषणा देत पुण्यातील सावित्रीबाई फुले विद्यापीठासह इतर नामांकित संस्थांमधील संशोधक विद्यार्थ्यांनी या मोर्चात सहभाग नोंदवला. दुपारी २.३० वाजता नॅशनल केमिकल लॅबोरेटरी, आयसर आणि आयआयटीएम पासून सुरू झालेला हा मोर्चा ३.३० वाजता सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या मुख्य गेटला येणार होता. पण, विद्यापीठ सुरक्षा यंत्रणेनं परवानगी नाकारल्यानं त्यांना विद्यापीठ चौकातूनच मागे वळावं लागलं.

२०१४ मध्ये संशोधकांच्या स्टायपेंडमध्ये शेवटची वाढ झाली होती. त्या वाढीनुसार जूनियर रिसर्च फैलोशिप (जेआरएफ) १६,००० वरून २५,००० रु. प्रति महिना आणि सीनियर रिसर्च फैलोशिप (एसआरएफ)  १८,००० वरून २८,००० रु. प्रति महिना करण्यात आली होती. ही रक्कम २०१४ पासून वाढवली गेलेली नाही. विद्यार्थ्यांच्या म्हणण्यानुसार जर २०१४ पासून इतर खर्चांमध्ये झालेली वाढ लक्षात घेतली तर आज ही रक्कम जेआरएफ साठी ५०,००० आणि एसआरएफ साठी ५५,००० प्रति महिना इतकी मिळाली पाहिजे.  पीएचडीच्या फेलोशिपमध्ये समांतर वाढ करण्यात यावी आणि पुढे सुद्धा ती वाढ नियमित असावी ही विद्यार्थ्यांची मुख्य मागणी आहे. याव्यतिरिक्त हा निधी वाटप करणाऱ्या संस्था तो वेळेत आणि नियमितपणे देत आहेत यावर लक्ष दिलं जावं तसंच रकमेत वाढ करून एप्रिल २०१८ पासूनच वाढवलेली रक्कम विद्यार्थ्यांना दिली जावी या मागण्या देखील विद्यार्थ्यांनी केल्या आहेत.

_{Photo Credit: Jayshri Patil}

१५ डिसेंबर रोजी दिल्लीत केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयासमोर संशोधक विद्यार्थ्यांनी केंद्र सरकारच्या धोरणाविरोधात निदर्शनं केली होती. यापूर्वी ४०० पोस्टकार्ड आणि पाच हजार सह्या असलेलं पत्र देखील विद्यार्थ्यांनी पंतप्रधान कार्यालयात पाठवलं होतं. समाज माध्यमांवरूनही या आंदोलनाला बळ मिळत आहे. संशोधक विद्यार्थ्यांनी फेसबूक ग्रुप तयार केला आहे. टि्वटरवर  सुद्धा ही मोहीम जोर पकडत असून #hikeresearchfellowship हे हॅशटॅग ट्रेंडिंग आहे. इतकं करून सुद्धा मागण्या पूर्ण न झाल्यास पंतप्रधानांच्या नावे प्रत्येकी एक रुपयाचा चेक पाठवण्याचा बेतही विद्यार्थी आखत आहेत.

आपल्या समस्यांबद्दल बोलताना पुणे विद्यापीठाची पीएचडीची एक विद्यार्थिनी सांगते "संशोधनाची आवड आहे म्हणून मी यात क्षेत्रात आले. इथे आम्ही शिकत असतो, काहीतरी नवीन घडवत असतो ही नोकरी नाही. जोपर्यंत आम्हाला पीएचडी मिळते तोपर्यंत आमचं वय तीस पर्यंत होतं. या काळात घरून आर्थिक मदत घेणं योग्य वाटत नाही. आमच्या दैनंदिन गरजा योग्य रीतीनं भागत असतील तरंच संशोधनावर लक्ष केंद्रित केलं जाऊ शकतं. मुळात फेलोशिप कमी आहे आणि तीसुद्धा नियमित मिळत नाही. अशावेळी आर्थिक ओढताण होते आणि संशोधन क्षेत्रात चांगली कामगिरी करण्याची क्षमता असताना सुद्धा त्यातून काढता पाय घेण्याचा विचार मनात येतो. आम्हाला काही ठोस आणि भरावशाची आर्थिक मदत मिळाली तर आम्ही नक्कीच काहीतरी चांगलं काम करू शकू."

'विज्ञानातील मूलभूत संशोधनामुळे  अनेक गोष्टींची उकल होते. त्याचा फायदा संपूर्ण मानवजातीला होणार आहे. आर्थिक निधी कमी केल्यानं विज्ञान संशोधनावर एकप्रकारचं बंधन आणलं गेलं आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशात भौतिक रुपातील गोष्टींना मिळणारं विशेष महत्त्व आणि वैज्ञानिक प्रगतीकडे केलं जाणारं दुर्लक्ष चुकीचं असून ते विज्ञानाला आणि परिणामी देशाला अधोगतीकडे घेऊन जाणारं आहे' असं मत सुद्धा मोर्च्यात सहभागी विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केलं.

भारतात संशोधन आणि विकासासाठी दिला जाणारा निधी कायमंच चर्चेचा विषय राहिला आहे. इकॉनॉमिक टाइम्सच्या वृत्तानुसार मागच्या दोन दशकांमध्ये भारतात संशोधन आणि विकासासाठी जीडीपीचा केवळ ०.६ ते ०.७ % इतकाच निधी दिला जातो. हा निधी अमेरिका, इस्राईल, उत्तर कोरिया यांसारख्या देशांपेक्षा कितीतर कमी आहे. भारतात खासगी कंपन्यांकडून संशोधन आणि विकासावर भर देण्याचं प्रमाण नक्कीच वाढलं आहे. पण, शासकीय पातळीवर मात्र या क्षेत्राला तितकं प्राधान्य मिळत नाहीये. इतर देशांच्या जीडीपीमध्ये वाढ झाल्याने तिथे संशोधनासाठीच्या निधीत वाढ झाली आहे. त्या तुलनेत भारताच्या आर्थिक प्रगतीचा संथ वेग सुद्धा यासाठी कारणीभूत ठरतो. असं असलं तरीही देशाच्या विकासाचा पाया असणाऱ्या संशोधकांनी आपल्या प्रयोगशाळांमध्ये न राहता रस्त्यावर उतरणं नक्कीच आपल्यासारख्या विकसनशील देशाच्या प्रगतीसाठी धोक्याची घंटा ठरू शकतं.