आंदोलनांनी भारावलेलं वर्ष

अनेक अर्थानं २०२१ या वर्षाला भारतासाठी अशांतता आणि निषेधाचं वर्ष असं म्हणावं लागेल. कोरोनाची दुसरी लाट यावर्षी आली आणि जगभरातल्या आरोग्य व्यवस्था कोरोनाच्या साथीबरोबर लढा देत राहिल्या. अशामधेच संपूर्ण जगानं अनेक ठिकाणी त्यांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या आणि आणि अन्यायाचा निषेध करणाऱ्या लोकांचं आंदोलनाच्या स्वरुपात मोठ्या प्रमाणावर एकत्रीकरण पाहिलं. याच अनुषंगानं जगाच्या तुलनेत भारतामध्येही आंदोलनाचं प्रमाण यावर्षी जास्त होतं. अनेक महत्वाची आंदोलनं या वर्षादरम्यान मोठ्या धीरानं अनेक कामगार, शेतकरी आणि नोकरदार संघटनांकडून करण्यात आली. त्यातल्याच महत्वाच्या काही आंदोलनांचा आढावा घेऊयात या रिपोर्टमधून.

शेतकरी आंदोलन

आंदोलनांबद्दल बोलायचं झाल्यास साशंकपणे पहिल्यांदा उल्लेख करावा लागेल तो हे संपूर्ण वर्ष चाललेल्या शेती आंदोलनाचा. वर्षभराहून अधिक काळ चाललेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनासमोर सरकारला हार मानावीच लागली. भारतभरातील आणि विशेषतः पंजाब, हरियानातील शेतकरी केंद्र सरकारनं पास केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलनाला बसले. पंजाबच्या ग्रामीण भागात ऑगस्ट २०२० मध्ये आंदोलनाची सुरूवात झाली. त्यानंतर २६ नोव्हेंबर २०२० ला पंजाब, हरियाणा तसंच देहभारातून लाखो शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीमा गाठला, जिथे साधारण वर्षभर हे आंदोलन चाललं.

या आंदोलनादरम्यान जवळपास ७०० शेतकऱ्यांना आपला जीव गमवावा लागला. अखेरीस ११ डिसेंबर २०२१ रोजी नरेंद्र मोदी सरकारने वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द केल्यानंतरच शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घेतलं. एका मोठ्या एकीचं बळ या आंदोलनाच्या निमित्तानं संपूर्ण देशानं आणि जगानं अनुभवलं. भारताच्या लहानातल्या लहान गावापर्यंत संयुक्त किसान मोर्च्याच्या या आंदोलनाची झळ पोहोचल्याचं आणि खऱ्या अर्थांनी संघर्ष केला तर विजय मिळतोच याचा प्रत्यय आला. राष्ट्रीय पातळीवर झालेलं एक महत्वाचं आंदोलनhttps://indiejournal.in/article/joy-of-victory-aside-farmers-movements-wait-for-official-proceedings म्हणून या आंदोलनाकडं पाहता येईल.

एस टी आंदोलन

२८ ऑक्टोबरपासून महाराष्ट्र राज्य एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला. मोठ्या प्रमाणावर कामगारांच्या सर्व युनियन्स या लढ्यामध्ये सहभागी झाल्या. एसटी महामंडळाचं विलीनीकरण महाराष्ट्र सरकारमध्ये करावं तसंच महागाई भत्ता आणि पगारवाढ अशा काही मागण्या घेऊन हे आंदोलन एसटी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलं. ९ नोव्हेंबरपासून आंदोलन अजून तीव्र झालं आणि त्यामुळं सरकारी बससेवा ठप्प झाली. यातल्या मागण्यांचा विचार करत राज्य सरकारनं ४१% पगार वाढीसह घरभाडे, महागाई भत्त्यात वाढ केली परंतु एसटी महामंडळाचं राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करण्याच्या मागणीला सरकारनं लाल कंदील दाखवला. काही आगारातील कर्मचाऱ्यानी संप मागे घेतला आहे. मात्र अनेक कर्मचारी अजूनही विलीनीकरणाच्या मागणीवर ठाम आहेत. काही आगारातील सेवा सुरु झाल्या असून अनेक कामगारांवर बडतर्फी तसच निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.

ऑर्डनन्स फॅक्टरी कामगार आंदोलन 

ऑर्डनन्स फॅक्टरी बोर्डाअंतर्गत संपूर्ण देशात ४१ आयुध निर्मिती कारखाने आहेत. सुमारे पाच लाख कर्मचारी कार्यरत असून या कारखान्यांमध्ये दारूगोळा, शस्त्रास्त्र तसंच संरक्षण मंत्रालयासाठी आवश्यक विविध उत्पादनांचं उत्पादन करण्यात येतं. देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेमध्ये मोठी जबाबदारी असणाऱ्या या सर्व कारखान्याचं खाजगीकरण करण्याचा निर्णय मोदी सरकारनं घेतला. या केंद्र सरकारच्या या व्यावसायीकरणाच्या धोरणाला सेंट्रल ट्रेड युनियन आणि सेक्टोरल फेडरेशनच्या वतीनं निषेध करण्यात आला. कोव्हीड-१९ मुळे संपूर्ण देश अनेक अडचणींच सामना करत आहे. तरीही मोदी सरकार या कशाचाच विचार न करता लोकविरोधी, कामगारविरोधी, शेतकरी विरोधी धोरणाचा अवलंब करत आहे असं म्हणत देशभरात ऑर्डनन्स फॅक्टरी किंवा आयुध कारखाना असणाऱ्या वेगवेगळ्या ठिकाणी कारखान्यातील कर्मचाऱ्यांनी विविध मार्गानं आंदोलनं केली. जून महिन्यात या आंदोलनाची सुरुवात झाली मात्र केंद्र सरकार या धोरणावर ठाम राहिलं

अंगणवाडी सेविकांचं फोनवापसी आंदोलन

अंगणवाडी सेविकांना केंद्र सरकारच्या योजनेअंतर्गत दिलेल्या फोनबद्दल आणि पोषण ट्रॅकर या केंद्राच्या अॅपबद्दल असणाऱ्या तक्रारींना घेऊन अंगणवाडी सेविकांनी फोन वापसी आंदोलनाला सुरुवात केली. १७ ऑगस्ट रोजी सीटू आणि इतर काही संस्थांच्या पुढाकारानं आंदोलनाला सुरुवात झाली. अनेक महिने तक्रार करूनदेखील याची दखल घेतली जात नसल्यामुळं ठिकठिकाणच्या क्षेत्रीय कार्यालयांवर जमून महिला आणि बाल विकास कार्यालयामध्ये त्या त्या विभागातील सर्व अंगणवाडी सेविकांनी त्यांना देण्यात आलेले फोन जमा करत केंद्राच्या या बिघडलेल्या मोबाईल फोन्सचा आणि पोषण ट्रॅकर या अॅपचा निषेध नोंदवला. मात्र या आंदोलनाची दखल सरकारनं व्यवस्थितरीत्या घेतली नसल्याचं दिसून आलं. आझाद मैदान येथे २३ डिसेंबर रोजी पुन्हा समाजसेविका शुभा शमीम यांच्या नेतृत्वाखाली सेविकांनी आंदोलन केलं.

दुध उत्पादक शेतकरी आंदोलन

दूध उत्पादक शेतकर्‍यांच्या अडचणींना घेऊन अखिल भारतीय किसान सभा आणि दूध उपादक शेतकरी संघर्ष समिती, महाराष्ट्र यांच्याकडून जून महिन्यात महाराष्ट्राच्या विविध भागात आंदोलन करण्यात आलं. उसाप्रमाणे दुधालाही एफआरपी मिळावा तसंच खाजगी आणि सहकारी दूध संघांकडून होत असणाऱ्या शेतकरी उत्पादकांच्या लुटमारीसंदर्भात शासनानं शेतकरी दूध उत्पादकांच्या पाठीशी उभं राहावं या आंदोलनकर्त्या शेतकरी उत्पादकांच्या मागण्या होत्या. राज्यातील प्रत्येक तहसीलदार कार्यालयात दूध उत्पादकांच्या मागण्याचं निवेदन देण्याचं आवाहन यावेळेला देण्यात आलं होतं. यावेळेला अहमदनगर येथील अंबड आणि अकोल्यातली कोतुळ गावात नवले आणि काही दूध उत्पादकांच्या उपस्थितीत दगडाला दुधाचा अभिषेक करण्यात आला. मंत्रीमंडळानं या आंदोलनाला सकारात्मक प्रतिसाद देत या मुद्द्याबद्दल बैठकीचं आयोजनदेखील केलं होतं, आणि उसाप्रमाणे दुधालाही एफआरपी लागू करणारा कायदा केला जाईल, असा तोडगा यावेळी बैठकीत काढण्यात आला.

भोपाळमधलं हास्यांदोलन

मध्यप्रदेशची राजधानी असणाऱ्या भोपाळ इथं एका आगळ्यावेगळ्या प्रकारचं आंदोलनदेखील यावर्षी पाहायला मिळालं. शिव्या घालून, त्रागा करून प्रशासनाला कळत नाही म्हटल्यावर चक्क जोरजोरात हसत भोपाळमधल्या एका भागातील नागरिकांकडून आंदोलन करण्यात आलं. मागील दोन वर्षांपासून निधी मिळूनदेखील खराब झालेल्या रस्त्याचं काम होत नसल्या कारणानं प्रशासनाचं लक्ष वेधून घेण्यासाठी आंदोलनकर्त्या नागरिकांनी हातामध्ये त्यांच्या मागण्या लिहिलेले फलक घेऊन 'हास्यांदोलन' केलं .

या सर्व आंदोलनांबरोबरच शेतकऱ्यांना एफआरपीची थकीत रक्कम मिळावी, पीकविमा कंपन्यांकडून पीकविमा मिळावा, एकी करून शेतकऱ्यांच्या मालाचे जे दर व्यापाऱ्यांकडून पाडले जातात त्याला संरक्षण मिळावं, पूरग्रस्तांना मदत मिळावी अशा काही मुद्यांना घेऊन स्थानिक पातळीवर वर्षभर आंदोलनं झाल्याचं पाहायला मिळालं.