India

दूध दर प्रश्नावर पुन्हा एकदा आंदोलनांची आवर्तनं  

उसाप्रमाणेच दुधालादेखील एफआरपी मिळवून देण्यासाठी हे आंदोलन केलं जातंय.

Credit : Shubham Patil

दूध उत्पादक शेतकर्‍यांच्या अडचणींना घेऊन अखिल भारतीय किसान सभा आणि दूध उपादक शेतकरी संघर्ष समिती, महाराष्ट्र यांच्याकडून आज १७ तारखेला संपूर्ण महाराष्ट्रात आंदोलन करण्यात आलं. राज्यातील प्रत्येक तहसीलदार कार्यालयात दूध उत्पादकांच्या मागण्याचं निवेदन देण्याचं आवाहन दोन दिवसांपूर्वी देण्यात आलं होतं. अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्य सचिव डॉक्टर अजित नवले यांच्या पुढाकारानं ह्या आंदोलनाची सुरुवात झाली. आज अहमदनगर येथील अंबड आणि अकोल्यातली कोतुळ गावात नवले आणि काही दूध उत्पादकांच्या उपस्थितीत दगडाला दुधाचा अभिषेक करण्यात आला. दोन दिवसांपूर्वी नवले यांनी फेसबुक लाइव्हच्या माध्यमातून या आंदोलनाला सक्रीय पाठींबा देण्याचं आवाहन महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना केलं होतं.

खाजगी तसंच सहकारी दूध संघांकडून शेतकऱ्यांची लुटमार होत असून त्यासंदर्भात शासनानं लवकरात लवकर शेतकरी दूध उत्पादकांच्या पाठीशी उभं राहण्यासाठी आणि उसाप्रमाणेच दुधालादेखील एफआरपी मिळवून देण्यासाठी हे आंदोलन केलं असल्याची माहिती अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्य सचिव डॉक्टर अजित नवले यांनी दिली. उद्या दि. १८ जून रोजी लाखगंगा गावामध्ये ग्रामसभा घेऊन यातील पहिला ठराव मंजूर केला जाणार आहे.

 

आंदोलकांच्या मागण्या

लॉकडाऊनच्या काळात मागणी घटल्याचा बाऊ करत ज्या खाजगी व सहकारी दूध संघांनी, दूध खरेदीचे दर पाडले, त्या सर्व दूध संघांचे ऑडिट करण्याची मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे. त्याचबरोबर दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनी प्रत्यक्षात दुधाची मागणी किती घटली होती व त्याप्रमाणात किती दर कमी देण्यात आले याबाबत सखोल चौकशी करण्याची आणि परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन शेतकऱ्यांची लूटमार करणाऱ्या खाजगी व सहकारी दूध संघांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. "केलेली लूटमार वसूल करून ती शेतकऱ्यांना परत करा, आगामी काळात अशा प्रकारची लूटमार करता येणार नाही यासाठी खाजगी व सहकारी दूध संघांना लागू होईल असा कायदा करा, दूध व्यवसायाला साखर धंद्याप्रमाणे रेव्हेन्यू शेअरींग व किमान हमी दर असे दुहेरी संरक्षण लागू करा," या मागण्यादेखील किसान सभेच्या राज्य कौन्सिलच्या बैठकीत ठरवण्यात आल्या.

 

"आंतरराष्ट्रीय पातळीवर किरकोळ प्रमाणात पावडरचे दर कोसळले की त्याचा बाऊ करायचा, शेतकर्‍यांकडून कमी दरात दूध घ्यायचं आणि त्यातून कोट्यवधी रुपये कमावण्याचे प्रकार चाललेले आहेत."

 

दूध उत्पादक शेतकर्‍यांना मिळणारी दुधाची किंमत अत्यंत कमी असून कधी लॉकडाऊन तर कधी मागणीमधील घट अशी वेगवेगळी कारणं देऊन शेतकर्‍यांना दुधाचा भाव कमी दिला जातो, अशी तक्रार डॉ. नवले यांनी इंडी जर्नलशी बोलताना केली. तसंच ते म्हणाले की, "नगरच्या पट्ट्यामध्ये हा प्रश्न वारंवार डोकं वर काढतोय. या भागातील राजकीय नेत्यांच्या ताब्यात असलेले दूध संघ हे सातत्यानं कोल्हापूर-सांगली च्या तुलनेनं कमी दर देताना दिसतात. दूध संघ चालवणाऱ्यांकडून संघटीत लूटमार चालू आहे. राज्यस्तरावर दूध पावडर बनवणाऱ्या ज्या कंपन्या आहेत त्यांची एकजूट आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर किरकोळ प्रमाणात पावडरचे दर कोसळले की त्याचा बाऊ करायचा, शेतकर्‍यांकडून कमी दरात दूध घ्यायचं आणि त्यातून कोट्यवधी रुपये कमावण्याचे प्रकार चाललेले आहेत."

महाराष्ट्राच्या दुग्ध विकास खात्याबद्दल तक्रार करताना म्हणाले की, "असे मंत्री या पदावर बसवले जातात ज्यांना सहकार, कारखानदारी आणि दुग्ध व्यवसाय याबद्दल पुरेशी माहिती नाहीये. त्यामुळे दूधसंघ चालकांना आपल्या मनाप्रमाणे कारभार करण्यास मोकळीक मिळते. दुग्ध विकास खात्याचं काम हे मागील आणि याही सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत प्रतिकूल असंच आहे."

 

पश्चिम महाराष्ट्रातील वेगळं चित्र 

कोल्हापूर, सांगली तसंच सोलापूर या भागातील संघ त्यादृष्टीनं चांगलं काम करतायत. ज्याठिकाणी दुध उत्पादकांचा आणि सभासदांचा वचक तिथल्या सहकारी दूध संघावर आहे, त्याठिकाणी सहकारी दूध संघाची कामगिरी तुलनेनं बरी आहे. ज्याठिकाणी वचक नाहीये किंवा राजकीय हस्तक्षेप जास्त आहे, असे काही सहकारी संघ या लुटमारीत आहेत, किंवा ते बंद पडलेत. जे खाजगी दुधसंघ अस्तित्वात आहेत, त्या दूधसंघात देखील सत्तेत आणि विरोधात असणार्‍या नेत्यांचा समावेश आहे. गुजरात तसंच आंध्रप्रदेशमध्ये ज्याप्रमाणे ‘एक राज्य, एक ब्रँड’ हे धोरण आहे, अशाप्रकारच्या धोरणावर महाराष्ट्रात जोपर्यंत काम होत नाही तोपर्यत ही लुटमार अशीच चालू राहिल, असंही ते म्हणाले.

 

"सांगली कोल्हापूरमध्ये अजूनही २७ रुपये, सोलापूरमध्ये २२ रुपयांपर्यंत तर पुणे भागात २३ ते २५ रुपये प्रति लिटर भाव सध्या दुधाला मिळतोय."

 

स्वाभिमानी पक्षाचे अध्यक्ष आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्याशी पश्चिम महाराष्ट्रातील दूध उत्पादक शेतकर्‍यांना मिळणाऱ्या दराबद्दल इंडी जर्नलनं संवाद साधला असता ते म्हणाले की, "सांगली कोल्हापूरमध्ये अजूनही २७ रुपये, सोलापूरमध्ये २२ रुपयांपर्यंत तर पुणे भागात २३ ते २५ रुपये प्रति लिटर भाव सध्या दुधाला मिळतोय. काही ठिकाणी भाव १९ ते २१ रुपयापर्यंत खाली गेलाय. कोरोनाची दुसरी लाट आली नसती तर कदाचित दुधाचा भाव आत्ता ३५ रुपयापर्यंत असता. कारण गेल्या वर्षाच्या तुलनेत दुधाचं या काळातील उत्पादन कमी आहे. पण खप कमी झाल्याची बाब खरी आहे. हॉटेल आणि दुधाची आवश्यकता असणारे उद्योग बंद असल्यामुळे हा दर बऱ्याच ठिकाणी खूप कमी केला जातोय. दूधाचं पावडर मध्ये रुपांतरण करण्याची व्यवस्था ज्या संघांकडे आहे त्यांच्याकडे शिल्लक साठा जास्त असल्यामुळे अशा काही संघांनी दुधाचे दर पाडून दूध खरेदी करायला सुरुवात केलीये. पाकिटातून मिळणाऱ्या दुधाच्या किमती तशाच आहेत मात्र पावडरचा भाव १८ ते १९ रुपयांपर्यंत खाली उतरलाय."

आंदोलनाविषयी बोलताना शेट्टी म्हणतात, "किसान सभेनं ही आंदोलनाची सुरुवात केलीये ती शेतकऱ्यांच्या दृष्टीनं महत्वाची आहे, कारण शेतकऱ्याच्या दुधाचा उत्पादन खर्च ३५ रुपयापर्यंत आहे. २७ रुपये हा दर पण खरं तर परवडणारा नाहीये. पण सध्या सर्वत्रच मंदीचा काळ आहे. कोल्हापूर-सांगली भागातील जे दूधसंघ आहेत, ते या परिस्थितीकडे तात्पुरती परिस्थिती आहे, असा विचार करून बघतायेत आणि सामाजिक बांधिलकी जपण्याचा प्रयत्न करतायेत. त्यामुळे या भागात परिस्थिती त्यामानाने चांगली आहे असं म्हणावं लागेल."

 

स्थानिक दूधसंघांची भूमिका 

कात्रज दूध डेअरीचे चेअरमन विष्णूशेठ हिंगे यांनी स्थानिक दुधसंघ कशाप्रकारे या पारीस्थितीला कारणीभूत ठरतात याबद्दल माहिती देताना सांगितलं की, "सध्या आम्ही दूध उत्पादकांना लिटरमागे २५ रुपये भाव देतोय. पावडर आणि बटरचे दर उतरलेत. त्यामुळे कच्चा माल म्हणजेच दुधाला मिळणाऱ्या भावावर त्याचा परिणाम झालाय. लॉकडाऊनचा हा काळ संपला की यात नक्की सुधारणा होईल. असे सहकारी संघ ज्यांची परिस्थिती बरी आहे ते चांगला भाव देण्याचा प्रयत्न करतायत. जिथे योग्य भाव मिळत नाही तिथे शेतकरी आंदोलन करणारच."

पश्चिम महाराष्ट्र आणि इतर ठिकाणच्या दरामध्ये का फरक पडतो असं विचारलं असता ते म्हणाले की, ज्या भागात सहकारी दूधसंघ चांगलं काम करतायेत त्या आजूबाजूच्या भागात शेतकर्‍यांना मिळणाऱ्या दराची परिस्थिती चांगली आहे. जिथे संघ कार्यान्वित नाहीयेत, बुडालेले आहेत तिथे हा  प्रश्न जास्त गंभीर आहे.

पहिल्या लॉकडाउनमध्ये हा प्रश्न निर्माण झाला होता तेव्हा शासनानं राबवलेल्या अतिरिक्त दूध योजनेतून हा प्रश्न सोडवला गेला. त्यामुळे तेव्हा सहकारी संघांकडून २५ रुपये प्रति लिटर दरानं दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दिला गेला. त्याकाळात खाजगी संघांकडून मात्र १७ ते १८ रुपये दर दिला जात होता. पहिल्या लॉकडाउन नंतर मागणी वाढून ३१ रुपयांपर्यंत गेली. त्याचप्रमाणे आत्ता या दुसऱ्या लॉकडाउन नंतरही ही मागणी वाढेल आणि नक्कीच पुढच्या काही दिवसांमध्ये दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दुधाचा योग्य भाव मिळेल, रणजितसिंह देशमुख, चेअरमन, राजहंस सहकारी दूधसंघ, म्हणाले. इतर भागातील परिस्थितीबद्दल बोलताना ते म्हणाले की ज्या दूधसंघांची  संकलन आणि वितरण व्यवस्था सक्षम आहे, ते या दिवसांत देखील चांगला भाव शेतकऱ्यांना देऊ शकतायेत. आणि पुढील काही दिवसांमध्ये ही परिस्थिती शेतकऱ्यांसाठी चांगली असेल.

 

दूध उत्पादकांसमोरच्या अडचणी

अहमदनगर, अकोला या भागातील दूध उत्पादक शेतकरी या अडचणीचा मोठ्या प्रमाणात सामना करतायत. अहमदनगर जिल्ह्यातील संगमनेर मधील एका दूध उत्पादक शेतकर्‍यानं नाव न सांगण्याच्या अटीवर दराच्या मुद्द्याबद्दल प्रतिक्रिया दिली. संबधित व्यक्तीच्या कुटुंबाचा हा पारंपारिक व्यवसाय आहे. सध्या २३ रुपये दर मिळतोय. "आधी संघाच्या (सहकारी) डेअरीला दुध जायचं पण आता खाजगी डेअरीला जातं. सहकारीपेक्षा खाजगी मध्ये लिटर मागे २-३ रुपये जास्त मिळत असल्यामुळे सध्या खाजगी दूधसंघात दूध देण्याचा निर्णय घेतला. लॉकडाऊनच्या काळात मधले दोन तीन महिने दर वाढला पण मागणी नाहीये या कारणामुळे परत दर कमी केला. गावात सध्या प्रभात, अमोल, पराग आणि राजहंस हे दुधसंघ आहेत. संघटना स्वरुपात प्रयत्न करायला फार लोक एकत्र नाहीयेत आणि एकट्याने आवाज उचलून काही फरक नाही पडत. जनावरांना देण्याची खाद्याची गोण जी ११०० रुपयांना मिळायची ती आता मिळतिये १५०० रुपयांना. आणि दुधाचा दर मात्र ३० रुपयावरून २२ वर आला. त्यामुळे सर्व आर्थिक घडी विस्कटली आहे,"  ते म्हणाले.

अजय हा २६ वर्षीय तरुण फार्मसी महाविद्यालयात शिक्षक असून घरचा दूध उत्पादनाचा व्यवसाय सांभाळतो. त्याच्याशी संवाद साधला असता तो म्हणाला की, "वडिलांपासून म्हणजे गेली २० ते २५ वर्षं ते सहकारी दुधसंघाचे सभासद आहेत. लॉकडाऊन च्या काळात २५ रुपयाने दूध घेतलं पण त्यातले पैसे उशिरा मिळाले आणि तुमचा विचार करून आम्ही दूध घेतोय असंही सांगण्यात आलं. दर कमी असण्याबद्दल विचारपूस केल्यानंतर दुधाची पावडर केलीये आणि तिचा खप नाही किंवा दुधाला मागणी नसल्याचं कारण मिळतं. लॉकडाऊन नंतर खाजगी दुधसंघांनी सहकारीपेक्षा थोडा जास्त दर दिला. त्यामुळे या दिवसांत गावातील बऱ्याच जणांनी सहकारीऐवजी खाजगी मध्ये दूध देण्यास सुरुवात केली. पण सध्या दोन्हीहीकडे खूप वेगळी परिस्थिती नाहीये. अशाच प्रकारे कमी दर मिळत राहिला तर आमच्यासारखे युवक हे या उद्योगाकडे येण्याचा विचार करणार नाहीत."

 

आंदोलनाचं महत्व

लाखगंगा गावात याआधी जे आंदोलन झालं होतं. त्यावेळी धनुभाऊ धोरडे, बच्चू कडू, डॉ. अजित नवले यांच्या प्रयत्नातून शेतकर्‍यांना २५ रुपयांच्या पुढे दुधाचा भाव राहिलं अशी भूमिका सरकारला घ्यावी लागली होती. उद्या १८ तारखेला लाखगंगा गावामध्येच परत ग्रामसभा घेतली जाणार आहे, ज्यामध्ये या राज्यव्यापी आंदोलनाचा पहिला ठराव घेतला जाणार आहे. पुणतांब्यातील आंदोलन, शेतकरी संप, लुटता कशाला फुकटच न्या या आंदोलनांचा अनुभव गाठीशी आहे. आणि त्यामुळे हे आंदोलन यशस्वी करून, मागण्या पूर्ण करून घेण्याचा विश्वास किसान सभेला आहे.

ग्राहकांच्या दृष्टीनंही आंदोलन महत्वाचं असल्याचं नवले यांनी यावेळेला सांगितलं. अनेक कारणं देऊन ज्यावेळेला दूध उत्पादकांचे दर कमी केले गेले, तेव्हा एकदाही ग्राहकांना विक्री करत असताना दरामध्ये थोडीही घट केली नाही. त्याचबरोबर दुधात केली जाणारी भेसळ हा एक ग्राहकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीनंही गंभीर प्रश्न असून महाराष्ट्रात टोंड (tonned) दुधाची जी संकल्पना आहे, त्यात दुधात पावडर, पाणी त्याचबरोबर घातक रसायनं मिक्स केले जातात, जे आरोग्याच्या दृष्टीनं घातक आहे. चवीवरही त्याचा परिणाम होतो. त्यामुळे अपेक्षित विक्री होत नाही. आणि त्याचा परिणाम परत दूध उत्पादक शेतकऱ्यांवर होतो. 

दूध उत्पादनात महाराष्ट्राचा  देशात सातवा नंबर लागतो तर दूध खाण्यामध्ये मात्र आपण सतरावे आहोत. ग्राहकांनी आणि मतदारांनी सजग होण्याची आवश्यकता आहे. भेसळ विरोधी जो कायदा अस्तित्वात आहे त्याची अंबलबजावणी होणं गरजेचं आहे. असंही नवले बोलताना म्हणाले.

सदर आंदोलन हे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने गरजेचं आणि महत्वाचं आहे. उद्या लाखगंगा येथे होणाऱ्या ग्रामसभेमधून पुढील चित्र स्पष्ट होईलच. सहकारी तसेच खाजगी दूध संघाच्या अडचणी आणि शेतकऱ्यांची ढासळलेली आर्थिक बाजू या कात्रीमध्ये सरकार अडकणार की लवकरच या प्रश्नावर तोडगा काढून दूध उत्पादक शेतकर्‍यांना दिलासा देणार हे पाहणं महत्वाचं ठरेल.