ऑर्डीनन्स फॅक्टरीच्या खाजगीकरणाविरोधात डाव्या-उजव्या युनियन्स एकत्र

केंद्र सरकारच्या व्यावसायीकरणाच्या धोरणाला सेंट्रल ट्रेड युनियन आणि सेक्टोरल फेडरेशनच्या वतीनं निषेध करण्यात आला. केंद्र सरकार देशाच्या संरक्षण उद्योगाचं व्यावसायीकरण करत असून राष्ट्रीय मालमत्तेची सोप्या पद्धतीनं विक्री व्हावी या कारणानं ४१ आयुध निर्मिती करणाऱ्या कारखान्यांचा संपूर्ण कारभार ७ खाजगी कंपन्यांकडे सोपवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं घेलेला आहे.

कोव्हीड-१९ मुळे संपूर्ण देश अनेक अडचणींच सामना करत आहे. तरीही मोदी सरकार या कशाचाच विचार न करता लोकविरोधी , कामगारविरोधी, शेतकरी विरोधी धोरणाचा अवलंब करत आहे. आयुध कारखान्यांचं व्यावसायीकरण हा याचाच एक भाग आहे, अशी तक्रार या धोरणाविरोधी भूमिका असणार्‍या कामगार संघटनांनी केली आहे. पाच माजी संरक्षण मंत्र्यांनी लेखी स्वरुपात आयुध कारखान्यांच्या बोर्डाचं व्यावसायीकरण न करण्याची विनंती करून देखील केंद्रानं या बोर्डच्या व्याव्सायीकारणाचा  निर्णय घेतलेला आहे.

ऑल इंडिया डिफेन्स फेडरेशनचे पुण्यातील स्थानिक सदस्य प्रसाद कतकडे यांच्याशी यासंदर्भात बोललं असता ते म्हणाले की, “आमच्या सर्व संघटना युद्धपातळीवर या आंदोलनात उतरत आहेत. आमचा सर्व कामगार वर्ग अनेक अडचणींचा सामना करत असून संविधानानं दिलेल्या चौकटीत या विभागाचं काम चालावं एवढीच आमची मागणी आहे. आम्ही सरकारकडे ना पगारवाढ मागतोय किंवा कामगार कपातीबद्दल काही बोलतोय. देशाची संपत्ती देशाच्याच ताब्यात असावी ही आमची मागणी आहे. आज आमचा कामगार अनेक वर्ष न थकता या क्षेत्रात काम करतोय. पीएमओ ऑफिस सोबत इतके वर्षं काम करणारे सल्लागार देखील असं करू नका हे सांगत असताना कामगारविरोधी भूमिका घेतली जाणं ही सरकारची एकप्रकारे अरेरावीच आहे. खाजगीकरणाचा वाईट अनुभव आत्ता आपण अनेक क्षेत्रात पाहतोय. तशी वेळ या क्षेत्रावर आणि येथील कामगार वर्गावर येऊ नये, एवढंच आम्हाला वाटतं."

तसंच ते म्हणाले की, “गेल्या अनेक दिवसांपासून संघटनेचे अध्यक्ष एस. एन. पाठक आणि जनरल सेक्रेटरी श्रीकुमार यांच्यावर वेगवेगळ्या प्रकारानं दबाव टाकण्याचा प्रयत्न सरकार करतंय. संविधानानं आम्हाला आंदोलनाचा अधिकार दिलेला असूनदेखील वेळोवेळी पोलीस स्टेशनला बोलावलं जातं.”

९९ टक्के संरक्षण नागरी कर्मचार्‍यांनी सरकारच्या या निर्णयाविरोधात १२ ऑक्टोबर २०२० पासून त्यांच्या कामगार संघटना आणि फेडरेशनद्वारे अनिश्चित संप पुकारण्याच्या आवाहनास पाठिंबा दर्शविला होता. यातील सहभागी कामगार संघटनांना समझोता कार्यवाहीचा भाग म्हणून कोव्हीड लॉकडाऊनच्या काळात भारतीय संरक्षण मंत्रालयानं ठराविक निर्मितीची जबाबदारी दिली होती. ती पूर्ण करण्याबरोबर गरज असणार्‍या व्हेंटिलेटर्सची निर्मितीदेखील या संघटनांकडून करण्यात आली. कामगार संघटनांनी संप थांबवावा आणि सरकार व्यावसायीकरणाचा करार थांबवेल असं आश्वासन दिलेलं असताना सरकारनं हा निर्णय घेतला. संरक्षण कायदा १९४७ च्या कलम ३३ चं उल्लंघन करत, केंद्र सरकारनं याचा विरोध करणाऱ्या महत्वाच्या तीन संघटना नसताना व्यावसायीकरण करण्याचा निर्णय १५ जून रोजी दिला. तब्बल ऐंशी हजार कर्मचारी हे या कराराच्या विरुद्ध असून या संघटनांकडून या कराराला विरोध केला जातोय.

याचा परिणाम असा होणार आहे की व्यावसायीकरण वाढत जाण्यानं खाजगीकरण वाढणार असून कामगारांच्या आणि देशाच्या दृष्टीनं हे धोरण चुकीचं आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संलग्न असणार्‍या, त्याचबरोबर डाव्या विचारसरणीच्या अशा दोन्ही कामगार संघटना या आयुध कारखान्यांच्या व्यावसायीकरानाच्या धोरणाविरुद्ध भूमिका घेत आहेत.

भारतीय प्रतीरक्षा मजूर संघाचे सदस्य आणि बरीच वर्ष भारताच्या संरक्षण क्षेत्राशी संलग्न असणारे संजय मेनकुदळे यांच्याशी इंडी जर्नलनं संवाद साधला. ते म्हणाले की, “सरकारनं कामगारांची फसवणूक केली आहे. सरकारबरोबर बोलणी होऊनसुद्धा कामगारांनी आंदोलन करायचं नाही आणि आणि सरकार व्यावसायीकरण करणार नाही असा समझोता झालेला असताना, कामगार संघटनांना विश्वासात न घेता परस्पर या कंपन्यांबरोबर करार करण्च्याचा कारभार सरकारचा आहे. मोठ्या प्रमाणात बहुमतातील हे सरकार असून संघटनांच्या विरोधाला ते जुगारात नाहीयेत. पण खाजगी संस्थांच्या हातात हा विभाग जाणं हे कामगारांबरोबरच देशासाठी धोकादायक आहे. एकदा या सर्व खाजगी संस्थांची एकजूट झाली तर त्या फक्त वैयक्तिक हिताच्या दृष्टीनं काम करायला लागतील.” 

संघटनांच्या पुढील कार्यक्रमाबद्दल बोलताना त्यांनी सांगितलं की, आज (शनिवारी) संपूर्ण देशभरात पुतळे जाळून या व्यावसायीकरणाला विरोध केला जाणार असून, रविवारी आंदोलनात सहभागी तीन संघटनांची बैठक होऊन पुढील वाटचाल ठरणार आहे.ऑर्डनन्स फॅक्टरी अरवांकडू,ऑर्डनन्स फॅक्टरी भुसावळ, गन कॅरेज फॅक्टरी, जबलपूर, अँम्युनियेशन फॅक्टरी,खडकी, ऑर्डनन्स फॅक्टरी, देहूरोड,कटणी, चांदा,आवडी,चेन्नई,अरवांकडू, शहजानपुर या शहरांत आंदोलकांनी पुतळ्याचे दहन केले. जोपर्यंत कामगारांना न्याय मिळत नाही आणि देशहिताचा निर्णय घेत नाही तोपर्यंत हा लढा चालू ठेवण्याचा निर्णय सर्व कामगार संघटनांनी घेतला आहे. एआयडीइएफ, आयएनडीडब्ल्यूएफ, बीपीएमएस या कामगार संघटनाच्या पुढाकारानं या आंदोलनाची वाटचाल चालू आहे.