अखेर अंगणवाडी सेविकांच्या फोनवापसी आंदोलनाची दखल घेतली गेली असून २ सप्टेबर रोजी मुंबईमध्ये बैठकीचं आयोजन केलं आहे. काल एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना आयुक्तालय, राज्य संसाधन कक्ष, पोषण मिशन यांच्याकडून बैठकीचं निवेदन अंगणवाडी कर्मचारी कृती समिती यांना मिळालं. या निवेदनात तूर्तास हे आंदोलन स्थगित करण्याची विनंती कृती समितीला करण्यात आलेली आहे.

संपूर्ण देशभरात काही महिन्यांपासून अंगणवाडी सेविकांना दिलेल्या फोनबद्दल आणि पोषण ट्रॅकर या केंद्राच्या अॅपबद्दल तक्रारी चालू आहेत. अनेक महिने तक्रार करूनदेखील याची दखल घेतली जात नसल्यामुळे महाराष्ट्रातून १७ ऑगस्ट रोजी सीटू आणि इतर काही संस्थांमार्फत या सेविकांनी फोनवापसी आंदोलानाला सुरुवात केली होती. काल देखील पुणे येथील कोथरूड कार्यालय आणि कोंढवा-घोरपडी  येथील प्रकल्प कार्यालयावर अंगणवाडी सेविकांमार्फात आंदोलन करण्यात आलं. महिला आणि बाल विकास कार्यालयामध्ये विभागातील सर्व अंगणवाडी सेविकांनी त्यांना देण्यात आलेले फोन जमा करत केंद्राच्या या बिघडलेल्या मोबाईल फोन्सचा आणि पोषण ट्रॅकर या अॅपचा निषेध नोंदवला.

मिळालेल्या फोनची अवस्था

अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीनं दिलेल्या एका निवेदनातील माहितीनुसार, तत्कालीन महिला व बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी मोबाईल खरेदीचा व्यवहार केला होता. पॅनासॉनिक या बंद पडलेल्या व १ ते २ वर्ष  उत्पादन खपवू न शकलेल्या मोबाईल कंपनीला हे फोनचं टेंडर मिळालं. आणि सुमारे एक लाख अंगणवाडी सेविकांना या फोन्सचं वाटप करण्यात आलं. सद्यस्थितीमध्ये या फोनची अवस्था अजूनच वाईट झाली होती. सुरवातीपासूनच अत्यंत धीम्या गतीने चालणं, काहीही डाऊनलोड, अपलोड करताना प्रचंड वेळ लागणं, कधी कधी अजिबातच ती प्रक्रिया न होणं, मोबाईल सतत हँग होणं, चार्जिंग व्यवस्थित न होणं, अत्यंत गरम झाल्यामुळे हातात धरता न येणं अशा अडचणी या फोनबाबतीत होत्या. वारंवार विनंत्या करून, निवेदनं पाठवून देखील याची कसलीच दाखल न घेतल्यामुळे अखेर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना पूर्वसूचना देऊन फोन वापसी आंदोलनाचा निर्णय संबंधित संघटनांनी घेतला.

कॉम केअर ते पोषण ट्रॅकर

डिजिटायझेशनचा मोदी सरकारच्या काळातील एक उपक्रम म्हणून दोन वर्षांपूर्वी सर्व अंगणवाडी सेविकांना फोन देण्यात आले. पूर्वी जे काम फक्त कागदोपत्री चालायचं ते काम ‘कॉम केअर’ किंवा कसॅ या अॅपच्या माध्यमातून चालू लागलं. सुरुवातीला सर्व सेविकांना या अॅपच्या वापरासंबंधी ट्रेनिंग देण्यात आलं. काही वयस्कर स्त्रियांना तेदेखील अवघड गेलं पण मराठीमध्ये वापरण्याची तरतूद असल्या कारणाने त्याद्वारे काम करणं तितकंसं अवघड नसल्याचं अनेक अंगणसेविकांनी सांगितलं. मात्र काही महिन्यांपूर्वी केंद्र शासनाने दिलेलं पोषण ट्रॅकर हे अॅप मात्र सदोष असल्याची तक्रार सर्व सेविकांकडून केली जातेय. तांत्रिक अडचणी, फोनमधील जागा, इंग्रजी भाषेचं बंधन अशा अनेक अडचणी या अॅपबद्दल होत्या. वारंवार तक्रार करूनदेखील केंद्राकडून कुठलीही दखल घेतली नाहीच पण शोबाजी करण्यात आणि स्वतःच गुणगान गाण्यात मात्र केंद्र सरकार अग्रेसर असल्याची तक्रार महाराष्ट्रातील या आंदोलनाचं नेतृत्व करत असणाऱ्या शुभा शमीम यांनी केली. अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेच्या राज्य महासचिव म्हणून त्या काम करतायत.

 "मोदी सरकारच्या काळात पोषण अभियानाअंतर्गत हा मोबाईल सेविकांना दिला गेला. कोणीही ऑनलाईन पध्दतीने काम करण्याची मागणी केली नव्हती."

त्या म्हणाल्या की, "केंद्र सरकारच्या कामामध्ये दिखाऊपणा जास्त असून, लाभार्थ्यांच्या आणि सेविकांच्या फायद्यासाठी कुठलीही पावलं त्यांच्याकडून उचलली जात नाहीत. निधीमध्ये कपात केली जाते. मोदी सरकारच्या काळात पोषण अभियानाअंतर्गत हा मोबाईल सेविकांना दिला गेला. कोणीही ऑनलाईन पध्दतीने काम करण्याची मागणी केली नव्हती. फोन खरेदीमध्ये मोठा घोळ असण्याची शक्यता आहे. माहितीच्या अधिकाराखाली काही जणांनी या फोनची किंमत विचारली. पण त्यावर कुठलीच प्रतिक्रिया आली नाही."

शासनानी आधी याचा नीट अभ्यास करून पोषण ट्रॅकर हे अॅप अंगणवाडी सेविकांपार्यंत पोहोचवणं गरजेचं होतं. पण त्यांच्याकडूनच याचा तांत्रिक आणि इतर दृष्ट्‍या अभ्यास झाला नसल्याचं दिसून येतंय.

अंगणवाडी सेविकांचं काम आणि डिजिटायझेशन

वैशाली चव्हाण या २००२ पासून या पुण्यातील काळेवाडी विभागातून अंगणवाडी सेविका म्हणून काम करतायेत. इंडी जर्नलशी बोलताना त्यांनी सांगितलं की गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यापासून या फोन मध्ये अडचणी यायला सुरुवात झाली. "२०१९ मध्ये आम्हाला ट्रेनिंग दिलं गेलं ज्यामध्ये फोनचा वापर करून सर्वे कसा करायचा याबद्दल माहिती देण्यात आली. आमच्या कामामध्ये पूर्ण कुटुंबाचा सर्वे, स्तनदा माता, गरोदर माता, शून्य ते सहा महिने वयातील लाभार्थी, ६ महिने ते तीन वर्षं लाभार्थी, तीन ते सहा वर्षं लाभार्थी यांच्या सर्वेचा समावेश होतो. त्यानुसार लाभार्थ्याला शासनाकडून मिळणाऱ्या गोष्टी उपलब्ध होतात." 

अंगणवाडी सेविकांमध्ये अनेक सेविका ह्या वयस्कर आहेत. पूर्वीपासून चालत आलेल्या कामाच्या पद्धतीमध्ये झालेला बदल हा अनेकजणींना न समजणारा आहे. शासनाच्या मते यांचं काम अर्ध्या वेळेचं असलं, तरी मोबाईल मध्ये नोंद करण्याच्या कामात मात्र यांचा पूर्ण दिवस जातो. त्याचबरोबर प्रत्येक महिन्यामध्ये दोन कार्यक्रम घेऊन त्या कार्यक्रमांचा तपशील वरील अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करावा लागतो. अन्नप्राशन कार्यक्रम, पूर्वप्राथमिक शिक्षण, जनआरोग्य संदेश अशा काही कार्यक्रमांचा त्यामध्ये समावेश असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

गेल्या काही दिवसांपासून यातल्या अनेक सेविका स्वतःच्या फोनमध्ये हे अॅप घेऊन काम करत होत्या. पण कोरोनाकाळात मुलांना ऑनलाईन वर्गांच्या तासांसाठी फोन द्यायचा की अंगणवाडीचं काम करायचं हा प्रश्न अनेक सेविकांपुढे उभा होता. गेले अनेक दिवस निवेदनं देऊन राज्यकर्त्यांकडून मात्र ‘केंद्राची योजना’ असल्यामुळे राज्य सरकार तरी काय करणार अशा प्रकारचं उत्तर दिलं जातंय. याविषयी बोलताना शमीम यांनी सांगितलं, "शासनाच्या म्हणण्यानुसार या सेविकांचं काम हे पार्ट टाईम आहे पण त्यांचा पूर्ण दिवस ही माहिती गोळा करून ती अपलोड करण्यात जातो. तास दीड तासात होणाऱ्या कामाला पाच सहा तास लागतायत. सुपरवायजर किंवा वरचे अधिकारी बसल्या जागी या सेविकांकडून माहिती मागवतात, अचानक अनेक गोष्टी मागवतात. एका एका कार्यक्रमाचे २०-२५ फोटोज मागवतात त्यामुळे या अंगणवाडी सेविका या गोष्टीला कंटाळल्या आहेत."

काल पुणे विभागातील अंगणवाडी सेविकांनी मोबाईल जमा केले. कालच्या या आंदोलनाला अनेक अंगणवाडी सेविका हजार होत्या. लीला खोपडे या अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेच्या पुणे जिल्ह्याच्या खजिनदार आणि राज्याच्या उपसचिव म्हणून काम करतात. पुणे विभागातील अंगणवाड्यांबद्दल त्यांनी इंडी जर्नलला माहिती दिली. त्या म्हणाल्या, "पुणे भागात ५ सेक्टर असून, प्रत्येक सेक्टर मध्ये १५० अंगणवाड्या आहेत. प्रत्येक अंगणवाडीमध्ये २ सेविका, त्यामध्ये एक मदतनीस आणि एक सेविका असं याचं स्वरूप असतं. कोथरूड, शिवाजीनगर, कोंढवा-घोरपडी प्रकल्प, दापोडी प्रकल्प, हडपसर आणि येरवडा प्रकल्प असे ५ सेक्टर आहेत. अंगणवाडी सेविकेला  ८,५०० आणि मदतनीसना ४,५०० रुपये प्रतिमहिना इतकं मानधन मिळत. त्यांना वैयक्तिकरित्या आलेल्या अनुभवाबद्दल सांगताना त्या म्हणाल्या की, "जेवढा डेटा आम्हाला या फोनमध्ये भरावा लागतो त्यायोग्य हे फोन अजिबात नाहीयेत. शहरापेक्षा ग्रामीण भागातील सेविकांना या पोषण ट्रॅकर मुळे जास्त अडचणी आल्या." 

सदर आंदोलनातून या सर्व गोष्टींचा पाठपुरावा सरकारकडून केला जावा आणि लवकरात लवकर सोप्या सोप्या पद्धतीनं त्यांचं काम चालू व्हावं या उद्देशानं अंगणवाडी कर्मचारी कृती समिती, सीटू आणि अंगणवाडी सेविकांसाठी काम करणाऱ्या काही संस्थांनी या आंदोलनाची सुरुवात केली आहे. केंद्र सरकारची ही योजना असल्यामुळे यावर राज्याकडून केंद्राकडे शिफारस होऊन त्यातून मार्ग निघण्याची आवश्यकता आहे. या आंदोलनाचा एक यशस्वी भाग म्हणून सप्टेंबर महिन्यातील राज्य सरकारनं बोलावलेल्या बैठकीकडे पाहिलं जातंय. यातून नक्की काय मार्ग निघेल आणि अंगणवाडी सेविकांना पुढील काळात कशाप्रकारे काम करावं लागेल याची प्रतीक्षा मात्र सर्व सेविकांना लागलेली आहे.