एक्स्क्लुजिव्ह: राज्यातले ६ जलविद्युत निर्मिती प्रकल्प जाणार खाजगी कंपन्यांच्या घशात?

महानिर्मितीच्या ताब्यात असणारे सहा जलविद्युत प्रकल्प खाजगी कंपनीकडे देण्यात येणार असून या कंपन्यांकडून वीजनिर्मिती केली जाणार आहे. आत्तापर्यंत शासनाच्या अखत्यारीत असणारी वीजेची निर्मिती खाजगी कंपनीकडे गेल्यामुळं सामान्य माणसाला कधी ना कधी याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. अजून हा निर्णय झाला नसला तरी पुढच्या काही महिन्यात यावर शिक्कामोर्तब होण्याची दाट शक्यता आहे. महानिर्मितीकडून आत्ता सरकारला भाडेतत्वावर जे पैसे मिळतात त्यापेक्षा जास्त पैसे मिळावेत यासाठी हा निर्णय घेतला जात असल्याचं राज्य सरकारकडून जाहीर झालेल्या शासन निर्णयावरून समजतंय. 

नोव्हेंबर मध्ये निघालेल्या शासन निर्णयानुसार महानिर्मितीकडे असणारे जलविद्युत प्रकल्प आता खाजगी कंपन्यांच्या हातात जाण्याची शक्यता आहे. यासाठी एक समिती नेमण्यात आली असून या समितीकडून येणाऱ्या अहवालावरून पुढील निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहिती सिंचन भवन, पुणे येथील अधिकाऱ्यांकडून मिळाली. यासाठी काही खाजगी कंपन्यांकडून निविदा मागवण्यात आल्या आहेत. तसंच यासंदर्भात अजून काही कार्यवाही झालेली नसली तरी जे प्रकल्प महानिर्मितीकडून काढून घेतले जाणार आहेत त्या प्रकल्पांची माहिती खाजगी कंपन्यांकडून घेतली जात असल्याची बाबदेखील समोर आलेली आहे.  

जलसंपदा विभागाच्या मालकीचे व करारानुसार महानिर्मितीच्या ताब्यात असणारे सहा जलविद्युत प्रकल्प ज्यांचं नियत ३५ वर्षाचं आयुर्मान पूर्ण झालेलं आहे,  ज्यामध्ये येलदरी, वैतरणा, भाटघर, कोयना धरण पायथा, कोयना स्तर तीन आणि जायकवाडी धरणावरील पैठण या प्रकल्पांचा समावेश आहे, हे सर्व प्रकल्प महानिर्मितीच्या ताब्यातून काढून घेऊन खाजगी कंपन्यांच्या ताब्यात देण्याचा सरकारचा विचार असल्याचं नोव्हेंबर महिन्यातील जलसंपदा विभागाच्या शासन निर्णयातून समजतंय. येलदरी  ३*७.५ मेगावट, वैतरणा १*६० मेगावट, भाटघर १*१६  मेगावट, कोयना धरण पायथा २*२०  मेगावट, कोयना स्तर तीन ४*८०  मेगावट तर जायकवाडी १*१२  मेगावट इतकी स्थापित क्षमता असणारे हे प्रकल्प अनुक्रमे जानेवारी १९६९, जून १९७७, फेब्रुवारी १९७८, नोव्हेंबर १९७७, सप्टेंबर १९८२ आणि ऑगस्ट १९८७ मध्ये जलसंपदा विभागाकडून महानिर्मितीकडे सोपवण्यात आले होते.

महानिर्मिती आणि जलसंपदा विभागातील करार नक्की काय होता?

राज्यामधल्या जलविद्युत प्रकल्पांची उभारणी जलसंपदा विभागामार्फत कार्यरत असलेल्या जलविद्युत संघटनेमार्फत करण्यात आली आहे. मात्र त्यानंतर हे प्रकल्प भाडेपट्टी तत्वावर चालवण्यासाठी आणि देखभालीसाठी  महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी मर्यादित (महानिर्मिती) कडे सोपवण्यात आले आहेत. त्यांच्यामध्ये ३५ वर्षाचा करार झाला होता ज्यानुसार महानिर्मितीकडून जलसंपदा विभागाला प्रकल्पांमधून वीजनिर्मितीबद्दल भाडेपट्टी दिली जाते.  विद्युत अधिनियम २००३ मधील तरतुदीनुसार तत्कालीन महाराष्ट्र राज्य वीज महामंडळाचं म्हणजेच एमएसइबीचं विभाजन होऊन महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मिती या तीन स्वतंत्र कंपन्या अस्तित्वात आल्या. याचवेळी विद्युत नियामक मंडळाची देखील स्थापना झाली. 

जलविद्युत प्रकल्पातून होणाऱ्या वीजनिर्मितीपासून महसुली रक्कम राज्य शासनाला मिळावी यासाठी भाडेपट्टीची सुधारित रक्कम २००८ च्या आयोगाच्या आदेशानुसार आधीच्या महाजेनको आणि नंतरच्या महानिर्मितीकडून जलसंपदा विभागाला मिळत होती. मात्र आता हा करार संपल्यामुळे, आणि सुरुवातीच्या काळात वीर आणि भाटघर प्रकल्पांचा करार संपल्यामुळे याची भाडेपट्टी मिळणं बंद झालेलं आहे. वीर प्रकल्प २०१० सालीच जलसंपदा विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आला आहे. सदर प्रकल्प नुतनीकरण आणि आधुनिकीकरण आणि त्यानंतर परिचलन करण्यासाठी यासाठी बिल्ड-ऑपरेट-ट्रान्स्फर म्हणजेच बीओटी तत्वावर खाजगी कंपनीकडे देण्यात आला आहे. त्याच धर्तीवर हे अजून सहा प्रकल्प  बीओटी तत्वावर खाजगी कंपनीकडे सोपवण्याचा शासन विचार करत आहे. 

"महानिर्मितीकडून प्रकल्प खाजगी कंपन्यांकडे जाणार असल्याची बाब खरी आहे मात्र या गोष्टीला कदाचित थोडा कालावधी लागू शकतो. महानिर्मितीकडे असणाऱ्या कालावधीमधील वीजनिर्मिती तपशील, दुरुस्तीचा तपशील अशा अनेक गोष्टींचं रेकोर्ड जलसंपदा विभागाला द्यावं लागणार असल्यामुळे या कार्यवाहीमध्ये किती वेळ जाऊ शकेल याचा अंदाज लावता येणार नाही," अशी माहिती महानिर्मितीमधील एका अधिकाऱ्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर दिली. तसच सिंचन भवनमधील अधिकाऱ्यांशी बोलण्याचा प्रयत्न केला परंतु अजून समितीकडून कुठलाही अहवाल सादर झाला नसल्याचं समजलं. अधिक माहितीसाठी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्याशीदेखील संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला मात्र संपर्क होऊ शकला नाही

The Koyna Hydroelectric Project in Maharashtra's Satara District is India's largest Hydroelectric power plant.
Captured on a beautiful day amidst the picturesque Sahyadri.

Credit- dhiraj_satara(Instagram) pic.twitter.com/YoCTYaK31R

— Maharashtra Tourism (@maha_tourism) May 20, 2021

या शासन निर्णयात असं म्हटलंय की, जलसंपदा विभागाच्या मालकीचे व नियत ३५ वर्षांचं आयुर्मान पूर्ण झालेले सहा जलविद्युत प्रकल्प महाजनकोकडून जलसंपदा विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात येत आहेत. या प्रकल्पांचं आधुनिकीकरण/ दुरुस्ती व परिचलन जलसंपदा विभाग करेल. आणि यासाठी खाजगी प्रवर्तकाची नेमणूक स्पर्धात्मक निविदाद्वारे करण्यात येणार आहे. यासाठी महानिर्मितीकडे असणारी सर्व माहिती एकत्रित करून, ताब्यात असताना महानिर्मितीनं केलेले बदल, वीज निर्मिती तपशील, प्रकल्पांमध्ये केलेल्या सुधारणा किंवा दुरुस्तीचा तपशील, हस्तांतारिका करताना महानिर्मितीकडे दिलेली सर्व रेखाचित्रं, सुटे भाग अशा सर्व रेकॉर्ड्सची माहिती प्राप्त करून घेऊन निविदांमध्ये हे सर्व समाविष्ट केलं जाणार आहे. त्यानंतर यासाठी खाजगी प्रवर्तकाची नेमणूक स्पर्धात्मक निविदाद्वारे करण्यात येणार आहे.

भाटघर जलविद्युत प्रकल्प जलसंपदा विभागाकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय २०१० साली झाल्यानं पहिल्यांदा भाटघर जलविद्युत प्रकल्पाबाबत कार्यवाही करण्यात येणार असून त्यानंतर वेळोवेळी शासन निर्णयानुसार इतर प्रकल्प हे खाजगी कंपनीकडे सोपवले जाणार आहेत. यासाठी महानिर्मिती कंपनीला पंधरा दिवसाची आगाऊ सूचना देण्यात येणार असून खाजगी प्रवार्ताकाकडून थ्रेशहोल्ड प्रिमियम आणि अपफ्रंट प्रीमियम भरून घेउन मग प्रकल्प खाजगी कंपनीच्या ताब्यात देण्यात येणार आहे.

खाजगीकरणाला कामगारांचा विरोध 

"उर्जा विभाग आणि जलसंपदा यांच्या करारानुसार आमचे हे हायड्रोपॉवर प्रकल्प चालतात. लीजवरती हे प्रकल्प महानिर्मितीकडे होते. सरकारचा प्रकल्प असल्यामुळे नाममात्र पैशांमध्ये इथे वीजनिर्मिती होते. ह्या प्रकल्पांमधून आपण पीक अवर्समध्ये आपण वीज देतो. हे सरकारसाठी अत्यंत फायद्याचं आहे. याच्यामध्ये जलसिंचन आणि उर्जा विभागाच्या काही अधिकाऱ्यांनी खाजगी कंपन्यांशी हातमिळवणी करून जाणीवपूर्वक लीजचे पैसे भरले गेले नाहीयेत आणि भरण्याची तयारी असेल तरी घेतले गेले नाहीयेत जेणेकरून हे प्रकल्प खाजगी कंपनीच्या हातात देता येतील. अशाप्रकारे ही परिस्थिती निर्माण केलेली आहे," अंकुश जाधव, राज्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य वीज कामगार फेडरेशन (इंटक फेडरेशन) म्हणाले.

यामध्ये कामगारांचं नुकसान तर आहेच मात्र वारलेल्या कामगारांचे जे वारस आहेत, जे त्यांच्या जागेवार कामासाठी लागू शकतात, त्यांचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होणारअसल्याचं जाधव यांचं म्हणणं आहे. ते पुढं म्हणाले, "गेल्या ३५-४० वर्षांपासून महानिर्मितीच्या कामगारांनी, अधिकाऱ्यांनी या प्रकल्पांचं जतन केलेलं आहे. आणि हे खाजगी कंपनीला आयते मिळणार असल्यामुळे त्यांचा यात फायदाच आहे. कष्ट करून उभे केलेले हे प्रकल्प सरकार जर खाजगी कंपनीच्या गळ्यात टाकत असेल तर हे चांगलं नाहीये."

येणाऱ्या काळामध्ये वीजनिर्मिती मध्ये फायदाच आहे. या धरणांच्या पायाभूत सुविधा तयार आहेत, त्यामुळं खाजगी कंपन्यांना वेगळी गुंतवणूक करावी लागणार नाहीये. "एसटीच्या बाबतीत जे सध्या चाललंय तेच वीज खात्यासोबत करण्याचा काही अधिकाऱ्यांचा प्रयत्न आहे. अदानी, अंबानी, टाटा यांच्यासारखे उद्योगपती हे वीजनिर्मितीचे प्लांट आपल्या ताब्यात घेऊन पीक अवर्समध्ये ज्यादा भावानं वीज विकण्याचं काम करणार आहेत. येणाऱ्या काळात इ वाहनांचा जमाना असणार आहे. यासाठीचे चार्जिंग पॉईंट्स यांच्याकडूनच बांधले जात आहेत. आणि जलविद्युत मधूनच सलग वीज मिळू शकते याचा त्यांना अंदाज आहे. त्यामुळे हे सर्व षडयंत्र चाललेलं आहे ज्यात आमचे अनेक अधिकारी आणि काही राजकीय नेते सहभागी आहेत," जाधव म्हणाले. 

राज्य वीज कामगार फेडरेशनचे अध्यक्ष भाई जगताप यांनी उर्जा मंत्र्यांबरोबर यासंबंधी मिटिंगदेखील बोलवलेली आहे. मात्र कोरोनामुळे त्यामध्ये अडचणी येत आहेत. जाधव पुढं म्हणतात, "या खाजगीकरणाला इंटक फेडरेशनचा पूर्णपणे विरोध आहे. असा कोणताही प्रकल्प जो सरकारी कंपनीकडे आहे तो खाजगी कंपनीकडे जाता कामा नये."

ग्राहकांचं नुकसान 

खाजगीकरणाचा  सामान्य नागरिकांच्या खिशाला बसण्याच्या शक्यतेबद्दल बोलताना अभ्यासक श्रीपाद धर्माधिकारी  म्हणाले, "माझं असं मत आहे की हे खाजगीकरण करु नये. कारण ही एका अर्थानं सार्वजनिक मालमत्ता आहे, सार्वजनिक पैशांमधून ती उभी राहिलेली आहे. त्याचा उपयोग सार्वजनिक हितासाठी झाला पाहिजे. खाजगी कंपनीच्या हातात हे जाणं म्हणजे त्या कंपनीचं जास्त लक्ष आपला नफा कमावण्याकडे असणार. खाजगी कंपनी त्यात भ्रष्टाचार करेल असा भाग त्यामध्ये नाहीये. अगदी इमाने इतबारे काम करणारी खाजगी कंपनी जरी असेल तरी त्यांचं प्राथमिक ध्येय त्यांचा नफा हेच असणार आहे." 

हे देण्यामागचं उद्दिष्ट्य नक्की काय आहे? म्हणजे नवीन अशी काही संसाधनं त्यातून मिळणार आहेत का? हे सर्व प्रकल्प आधीपासून तयार आहेत. त्यामध्ये प्रशासनानं आधीच पैसा घातलेला आहे. मग हे खाजगीकरण कशासाठी असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. 

सामान्य लोकांवर या निर्णयाचा परिणाम कसा होईल हे सांगताना ते म्हणाले, "खाजगी कंपनी सरकारला जास्त पैसे कोणत्या जोरावर देईल? महानिर्मिती तोच प्रकल्प राबवतीये. असंही नाही की त्यामध्ये वेगळी काही गुंतवणूक करावी लागणार आहे. उदाहरणार्थ सरकारच्या ताब्यात असणारं एक घर तुम्ही भाड्यानं देत आहात तर खाजगी कंपनी कशाच्या आधारावर जास्त पैसे देऊ शकणार आहे हे मला कळत नाहीये. कारण वीजनिर्मितीचा दोन्ही कंपन्यांसाठी खर्च सारखाच आहे. महानिर्मिती आज तुम्हाला थोडे कमी पैसे देतीये याचा अर्थ ते स्वस्तात वीज निर्मिती करतायत आणि म्हणून लोकांना सरकार स्वस्तात वीज पुरवू शकतंय. खाजगी कंपनी तुम्हाला जास्त पैसे देईल म्हणजे एक तर लोकांकडून जास्त पैसे आकारले जातील किंवा सरकारला त्यावर सबसिडी द्यावी लागेल. या निर्णयामागचं कारण मलातरी कळत नाहीये."