दूध दरात तातडीनं वाढ, साखरेप्रमाणेच दुधाला एफआरपीचा कायदा करणार

दूध दराबद्दल राज्यात सुरू असलेल्या दूध उत्पादकांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी दुग्ध विकास मंत्री सुनील केदार यांनी आज किसान सभा, शेतकरी संघटना व दूध संघांच्या प्रतिनिधींची मंत्रालयात महत्वपूर्ण बैठक घेतली. लॉकडाऊनपूर्वी मिळत असणारा दर पुन्हा पूर्ववत होण्यासाठी दूध खरेदी दर वाढविण्यात येतील, आणि पुन्हा असं संकट शेतकऱ्यांवर कोसळू नये म्हणून उसाप्रमाणे दुधालाही एफआरपी लागू करणारा कायदा केला जाईल, असा तोडगा यावेळी बैठकीत काढण्यात आला. तो सहकारी आणि खाजगी दूधसंघ व कंपन्यांना लागू होईल.

दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अडचणींना घेऊन अखिल भारतीय किसान सभा आणि दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती यांच्या पुढाकारानं १७ तारखेला केलेल्या आंदोलनाची दखल घेऊन पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास क्रीडा व युवक कल्याण विभागानं बैठकीचं आयोजन केलं होतं. सदर बैठकीत लॉकडाऊनपूर्वी मिळत असलेला प्रति लिटर ३५ रुपये दर तातडीनं सुरू करावा, आगामी काळात दूध उत्पादकांची लूटमार करता येणार नाही आणि यासाठी खाजगी व सहकारी दूध संघांना लागू होईल असा लूटमार विरोधी कायदा करावा, या मागण्या दूध उत्पादकांनी लावून धरल्या. तसंच साखर व्यवसायाप्रमाणे दूधव्यवसायाला किमान आधारभावासाठी एफआरपी आणि शिल्लक मिळकतीमधील हक्काच्या वाट्यासाठी रेव्हेन्यू शेअरींग असे कायदेशीर दुहेरी संरक्षण लागू करावे, आणि आंध्रप्रदेश आणि गुजरातमध्ये ज्याप्रमाणे ‘एक राज्य, एक ब्रँड’ हे धोरण आहे, असं धोरण महाराष्ट्रातही लागू करावं, याही दूध उत्पादकांच्या मागण्या होत्या.

शेतकरी प्रतिनिधी, दूध संघ आणि खाजगी दूध कंपन्यांचे प्रतिनिधी यांच्यात वादळी चर्चा झाल्यानंतर वरील तोडगा काढण्यात आला. ऊस क्षेत्राप्रमाणे दुधालाही रेव्हेन्यू शेअरींगचं धोरण लागू करण्याबाबत मात्र बैठकीत सर्वसंमती झाली नाही. रेव्हेन्यू शेअरींगबाबत अधिक अभ्यास करण्यासाठी वेळ द्या, अशी विनंती यावेळी मंत्री सुनील केदार यांनी केली. किसान सभेचे अजित नवले यांच्याशी इंडी जर्नलनं संवाद साधला असता ते म्हणाले की, “दूध उत्पादक शेतकर्‍यांना एफआरपी मिळवून देण्यासंदर्भात त्वरित काम करायला घेऊ असं आश्वासन मंत्री महोदयांनी दिलं आहे. आणि दूध उद्योजकांनीदेखील सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. त्याबद्दल लवकर निर्णय घेतल्यास दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा असेल.” त्याचप्रमाणे राहुरी कृषी विद्यापीठाच्या अभ्यासाप्रमाणे ३५ रुपये हा दर एफआरपी हा दुधासाठी योग्य आहे आणि तो मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचं त्यांनी यावेळी बोलताना सांगितलं.

या बैठकीत दूध विकास मंत्री सुनील केदार, माजी कृषी मंत्री डॉ. अनिल बोंडे, माजी कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, किसान सभेचे डॉ. अजित नवले, उमेश देशमुख, राष्ट्रवादीचे आमदार डॉ. किरण लहमटे, शेतकरी प्रतिनिधी धनंजय धोरडे, विठ्ठल पवार, दूध संघाचे प्रतिनिधी रणजित देशमुख, प्रकाश कुतवळ, दादासाहेब माने, गोपाळराव म्हस्के आणि विभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार हे उपस्थित होते. ‘दुधाचे दर तातडीनं वाढवले जाणार असल्यानं आणि दुधाला एफआरपीचा कायदा करण्याचं धोरण अवलंबलं जाणार असल्यामुळे लढ्याचं एक पाऊल पुढे पडलं आहे, ही समाधानाची बाब आहे. उर्वरित मागण्यांसाठी संघर्ष सुरूच राहील’, असं किसान नवले आणि उमेश देशमुख यांनी सांगितलं.