‘उंडा’: वेगळा मार्ग पत्करणारी 'कॉप फिल्म'

अलीकडील काळात आपल्याकडे ‘कॉप फिल्म’ अर्थात पोलिसांवरील चित्रपट या चित्रपटप्रकारात बरंच काम घडत आहे. निर्माण होत असलेले चित्रपट चांगले की वाईट हा भाग अलाहिदा. पण, चित्रपट बनत आहेत, इतकं मात्र खरं. या चित्रपटांनी आत्यंतिक मर्दानी नि निर्भीड पोलिस अधिकारी आपल्यासमोर उभे करण्याचं काम केलेलं आहे. या चित्रपटातील अधिकारी हे इतर कुठल्याही नायकाप्रमाणे वाईट शक्तींना धूळ चारणारे, वेळ पडल्यास व्यवस्था आणि राजकारण्यांच्या विरुद्ध जाणारे, हवेत गाड्या उडवणारे, या सगळ्यास समांतरपणे नायिकेशी प्रेमाच्या सांगीतिक गुजगोष्टी करणारे असतात. त्यामुळे सरतेशेवटी हे पोलिसपट इतर कुठल्याही चित्रपटाप्रमाणेच वाटचाल करतात. पोलिसाच्या भूमिकेतील मामुट्टी म्हटल्यावर अशाच प्रकारचे चित्रपट समोर येतात. ‘उंडा’मध्येही मामुट्टी पोलिसाच्या भूमिकेत असला तरी प्रत्यक्ष चित्रपट हा वर उल्लेखलेल्या प्रकारच्या चित्रपटांहून वेगळा मार्ग निवडतो. तो मामुट्टी किंवा कुठल्याही एका पात्राविषयी न राहता अधिक सर्वसमावेशक बनतो. 

उदाहरणादाखल मामुट्टीच्या पात्राच्या परिचयाचं गोड दृश्य पाहावं. दृश्य सुरु होतं तेव्हा आश्वासनांवर आश्वासनं देणारा एक नेता मंचावर उभा राहून भाषण देत असतो. तर, दुसरीकडे एक पाकिटमार त्या नेत्याचं भाषण ऐकत असणाऱ्या व्यक्तीचं पाकिट चोरण्याच्या प्रयत्नात मश्गुल असतो. तिसरीकडे, सब-इन्स्पेक्टर मणीकंदन (मामुट्टी) चहाच्या टपरीवर बसून या पाकिटमाराकडे पाहत असतो. पाकिटमाराचं लक्ष मणीकंदनकडे गेल्यावर तो त्याला नुसता डोळ्याने जरब दाखवतो नि चोर ते पाकिट मालकाच्या हवाली करत मणीला सलाम करून काढता पाय घेतो. कुठल्याशा कनिष्ठ पोलिसाने मामुट्टीला काय झालं विचारल्यावर तो झालेली गोष्ट सांगतो आणि म्हणतो, “या भुरट्या चोराला काय पकडणार? इथे त्याहून मोठे कितीतरी चोर आहेत”. पार्श्वभूमीवर सुरु असलेल्या नेत्याच्या भाषणाचा आवाज अजूनही ऐकू येत असतो. 

विरोधाभास असलेल्या गोष्टी समांतररीत्या समोर मांडणं आणि हे करत असताना व्यवस्थेवर आणि सभोवतालावर टीका करणं खालिद रहमान दिग्दर्शित ‘उंडा’मध्ये कायम घडतं. त्यामुळेच इथली मांडणी ही पात्रांवर लक्ष केंद्रित करत त्याहून कैकपटीने मोठ्या व्यवस्थेतील उणिवा समोर मांडणारी आहे. चित्रपटाचा सेट-अप हा अमित मासुरकर दिग्दर्शित ‘न्यूटन’ची (२०१८) आठवण करून देणारा आहे. फक्त फरक इतकाच की, हा चित्रपट निवडणूक अधिकारी नव्हे, तर पोलिसांवर लक्ष केंद्रित करणारा आहे. केरळ राज्यातील एका पोलिसांच्या तुकडीला ‘इलेक्शन ड्युटी’करिता छत्तीसगडमधील इंडो-तिबेटन बॉर्डरवरील अतिदुर्गम भागात जावं लागतं. एखाददुसऱ्या व्यक्तीचा अपवाद सोडल्यास त्यांच्यापैकी बहुतांशी लोकांना हिंदी भाषा येत नाही. अनेकांनी पोलिस प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर कधी बंदूकही हातात घेतली नाही. त्यामुळे बंदुकीतून गोळी चालवणं तर दूरची गोष्ट. केरळमध्ये गुन्हेगारांशी सामना करण्यासाठी त्यांना लाठी चार्जव्यतिरिक्त कुठल्याही शस्त्राची गरज भासत नसे. अशात माओवाद्यांचं अस्तित्त्व असलेल्या भागात तग काढणं, वेळ पडल्यास शस्त्रांचा उपयोग करणं या गोष्टी त्यांच्याकरिता सोप्या नसतात. हा सेट-अप बराच गंभीर असला तरी प्रत्यक्ष चित्रपटाचा दृष्टिकोन बऱ्यापैकी विनोदी आहे. 

चित्रपटातील विनोद हा व्यवस्थेतील उणिवा, माओवाद्यांशी सामना करण्याच्या दृष्टीने अकार्यक्षम म्हणता येतील असे पोलिस यावर आधारलेला आहे. इथले पोलिस राज्य आणि केंद्रातील गैरसमज आणि विसंवादात अडकलेले आणि भरडले गेलेले आहेत. राज्यातून त्यांना कळवलं गेलेलं असतं की, छत्तीसगडमध्ये गेल्यानंतर त्यांना संरक्षणात्मक सामग्री मिळेल. तर, छत्तीसगडमध्ये पोचल्यावर कळतं की, मुळात इथे संरक्षणात्मक सामग्रीचा तुटवडा असल्याने ती राज्याने उपलब्ध करून देणं अपेक्षित असतं. अशात प्रत्येक पोलिसाकडे एक लाठी, एक लाठीचार्जदरम्यान वापरलं जाणारं जॅकेट, एक बंदूक नि प्रत्येकी दहा गोळ्या असतात. अवघ्या दहा गोळ्या घेऊन माओवाद्यांचा वावर असलेल्या परिसरात त्यांना जिवंत राहायचं असतं. ‘उंडा’ या शब्दाचा अर्थ म्हणजे ‘बंदुकीची गोळी’. बराचसा खटाटोप करूनही या पोलिसांना बंदुकीच्या गोळ्या मिळणार की नाही, या व्यवस्थेतील दोष दाखवणाऱ्या प्रश्नाला इथे महत्त्व असल्याने तिथूनच चित्रपटाला त्याचं शीर्षक प्राप्त होतं. 

(करोनाच्या उद्रेकानंतर पीपीई किट्स आणि इतर सामग्रीची कमतरता असल्याचा मुद्दा उपस्थित करणारे डॉक्टर, वैद्यकीय कर्मचारी आणि ‘उंडा’मधील पोलिस यांच्यात मला तरी काही फरक जाणवत नाही. कारण, दोन्हीही ठिकाणी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यात सुरु असलेला एकमेकांवर जबाबदारी ढकलण्याचा सार्वजनिक कार्यक्रम आपण पाहिला आहे.)

‘उंडा’ पोलिसांचं मानवीकरण करत, त्यांना मानवी गुणधर्म बहाल करत एकाचवेळी त्यांच्या वैयक्तिक नि सामूहिक समस्या दाखवतो. एका तरुण पोलिसाचं नुकतंच लग्न ठरलेलं असल्याने तो त्या गडबडीत कायम फोनवर बोलत असतो. दुसरीकडे, आणखी एकाच्या वैवाहिक आयुष्यात उलथापालथ होत आहे. त्याचे विवाहबाह्य संबंध उघडकीस आल्याने त्याची पत्नी त्याला घटस्फोट देण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे आपल्या पौरुषत्वावर गदा आल्याचा त्याचा समज होत असल्याने तो सगळा राग कनिष्ठ अधिकाऱ्यांवर काढताना दिसतो. एका पोलिसाला इतरांकडून कायम जातीयवादी शिव्या आणि टोमणे सहन करावे लागत असल्याने तो त्रस्त आहे. त्यात पुन्हा छत्तीसगडमधील जंगलातील परिसरात आलेला असल्याने त्याची आदिवासी मूळं त्याला अधिकच डिवचत आहेत. शेजारच्या आदिवासी पाड्यावरून पाणी भरायला येणाऱ्या स्त्रिया, त्यांची लहान कृश शरीरयष्टीची मुलं या गोष्टी समोर दिसत असताना कानावर पडणारे जातीयवादी शेरे त्याला अधिकच त्रासदायक वाटत आहेत. तर, सब-इन्स्पेक्टर मणीकंदन या सर्वांचं नेतृत्व करणारा ज्येष्ठ अधिकारी आहे. त्याच्या प्रत्येक कृतीमध्ये, प्रत्येक हालचालीमध्ये त्याचा अनुभव झळकतो. ज्यात पात्राला अगदी सूक्ष्म पैलू प्राप्त करून देणाऱ्या मामुट्टीच्या न्युआन्स्ड कामगिरीचा मोठा वाटा आहे. 

छत्तीसगडमध्ये पोलिसांच्या या तुकडीचा तळ असतो ती जागा खरंतर एका शाळेची असते. कुणालचंद (‘पीपली लाइव्ह’ फेम ओमकार दास माणिकपुरी) हा जवळच्या आदिवासी पाड्यावरील रहिवासी आणि शाळेतील शिक्षक असतो. त्याच्या म्हणण्यानुसार यापूर्वी आलेल्या अधिकाऱ्यांनी शाळेशेजारील त्यांचा पाडा जाळून टाकल्याने सर्वांना थोड्या दूर भागात नव्याने वस्ती उभी करावी लागली. कुणीही येऊन कुणालाही माओवादी म्हणून घेऊन जातं, हीदेखील त्याची एक तक्रार असते. मणीकंदनला त्याची भाषा कळत नसली तरी त्याची अस्वस्थता, त्याच्या हावभावावरून लक्षात येणारं दुःख जाणवतं. इतर पोलिसांना मात्र कुणालचंदच माओवादी असल्याचा संशय असतो. त्यानिमित्ताने राष्ट्रीयत्व, प्रांतवाद, भाषिक वाद अशा बऱ्याचशा मुद्द्यांना इथे स्पर्श केला जातो. व्यवस्थेकडून आणि सरकारकडून शोषण केले जाणारे तिथले रहिवासी मत देतात, मात्र त्याचं फलित काय? कारण, सरतेशेवटी ते पोलिसांकडून माओवादी म्हणून मारले जातात किंवा मग माओवाद्यांना पोलिसांचे खबरी वाटल्याने माओवाद्यांकडून मारहाण केली जाते. मात्र, या कशातच रस नसलेल्या, केवळ आपले पूर्वज इथे राहिले आहेत म्हणून तो परिसर सोडून जावंसं न वाटणाऱ्या लोकांबद्दल काय? प्रश्न खूप आहेत, उत्तरं तुलनेने कमी. 

‘पीपली लाइव्ह’मध्ये भ्रष्ट सरकार आणि राजकारणी आणि अकार्यक्षम प्रसारमाध्यमं यांच्यातील ‘कोण अधिक उथळ?’ या स्पर्धेत अडकलेल्या शेतकऱ्याची भूमिका करणारा ओमकार दास माणिकपुरी या चित्रपटात आहे, याला निव्वळ योगायोग तरी कसं म्हणावं? कारण, तो इथे सुद्धा सरकार, पोलिस आणि माओवादी यांच्यामधे अडकलेला आहे. तांत्रिकदृष्ट्या तो ‘भारतीय’ आहे, मात्र त्याला एक भारतीय नागरिक म्हणून त्याचे हक्क मिळत आहेत का, हा खरा प्रश्न आहे. 

इंडो-तिबेटन बॉर्डर पोलिस दलातील कपिल देव (भगवान तिवारी) या सर्व पात्रांना जोडणारा महत्त्वाचा दुवा आहे. कुणालचंदसारख्या आदिवासींची बाजू समजून घेणं ते केरळ राज्यातून आलेल्या पोलिसांच्या समस्या समजून घेणं ते माओवादी असलेल्या भागात ड्युटी करणं अशा सर्व गोष्टी तो लीलया पार पाडतो. एकेकाळी डॉक्टर असलेला कपिल देव त्याच्या सैन्यात असणाऱ्या भावाच्या मृत्यूनंतर स्वतःदेखील सैन्यात भरती झालेला आहे. ज्याचं कारण हे की, एकावेळी कुटुंबातील किमान एका सदस्याने तरी सैन्यात असावं, असा त्याच्या कुटुंबातील नियम आहे. आत्यंतिक देशाभिमान बाळगत त्याचं तितकंच फाजील प्रदर्शन करण्याच्या या काळात या पात्राची विनम्रता वाखाणण्याजोगी आहे. 

शेवटाकडील अतिशयोक्तीपूर्ण सीक्वेन्स सोडल्यास ‘उंडा’ सहसा अतिशयोक्तीपूर्ण बनत नाही. त्याऐवजी सूक्ष्म निरीक्षणं मांडत, जमेल तिथे व्यवस्थेतील उणीवा दाखवत आशयघन मल्याळम सिनेमाचा वारसा पुढे चालवतो.