राज्य विधानसभांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांना राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींनी मंजुरी देण्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा लागू करता येणार नाही, असा धक्कादायक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिला आहे. निवृत्त होत असलेले सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाचा हा निर्णय आहे आणि त्यात येत्या २४ नोव्हेंबरला सरन्यायाधीशपदाची सूत्रे घेणारे न्या. सूर्यकांत यांचाही समावेश आहे. खंडपीठाच्या निर्णयामुळे राज्यपाल आणि राष्ट्रपती यांच्या मनमानीला मोकळीक मिळणार आहे. विरोधी पक्षांच्या सरकारांना त्रास देण्यासाठीच विधेयकाच्या मंजुरीबाबत कालहरण केले जाते. पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळमधील विद्यमान सरकारांना याचा अनुभव आला आहे. काँग्रेसच्या काळात राज्यपालपदाचे राजकीयीकरण झाले, असा आरोप करणाऱ्या भाजपने आता त्याचा पुढचा टप्पा गाठला आहे. मात्र सरकारला सोयीची वाटेल, अशी भूमिका न्यायव्यवस्थेकडून घेतली जाणे, हे क्लेशदायक आहे.

भारतीय राज्यघटनेच्या १५४ व्या कलमानुसार, राज्यपालांना काही अधिकार असले, तरी मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसारच त्यांनी काम करावे, असा नियम आहे. परंतु अनेकदा असे घडत नाही. कर्नाटकात जेव्हा येडियुरप्पा यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार होते, तेव्हा त्यांना करोना झाला होता. परंतु तरीदेखील मंत्रिमंडळातील आपल्या सहकाऱ्यांशी रोजच्या रोज चर्चा करून परिस्थिती हाताळण्यासंबंधी ते त्यांना मार्गदर्शन करत होते. मात्र एवढे असूनदेखील तेथे भाजप सरकारनेच नेमलेले राज्यपाल वजूभाई वाला यांनी आपल्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय बैठक बोलावून करोनाच्या आव्हानांबाबत चर्चा केली होती. गंमत म्हणजे, तत्कालीन मुख्यमंत्र्यंच्या विरोधात राज्यपालांकडे तक्रार करणारे मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा यांनीही या बैठकीबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले होते. तेव्हाचे विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांनी त्या बैठकीवरच आक्षेप घेतला होता.

ज्या राज्यांत विरोधी पक्षांची सरकार आहेत, तेथेही संघपरिवारातील व्यक्तींचीच कुलगरुपदी नियुक्ती केली जाते.

महाराष्ट्रात लोकशाही आघाडीचे सरकार असतानादेखील राज्यपालांनी सरकारी कारभारात नको तितका हस्तक्षेप केल्याची उदाहरणे घडली आहेत. माजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी तर राजभवनाचे रूपांतर राजकारणाच्या अड्ड्यामध्ये केले आणि उद्धव ठाकरे सरकारला त्रास देण्याचा एककलमी कार्यक्रम राबवला. राज्यपाल नियुक्त सदस्यांची १२ नावेही कोणतेही कारण न देता त्यांनी अडवली होती. केरळ, झारखंड, तामिळनाडू येथील राज्यपालांनी तेथे बिगरभाजप सरकार असल्यामुळे, त्यांना सतावण्याचे काम जारी ठेवले आहे. नवी दिल्लीत तर अरविंद केजरीवाल सरकारला कामच करू न देण्याचा निर्धार नायब राज्यपालांनी केला होता. त्यांचीही अनेक विधेयके अडवण्यात आली. त्यांना केंद्र सरकारचाच आशीर्वाद होता.

पंजाबातही भगवंत मान यांच्या नेतृत्वाखालील ‘आप’चे सरकार असून, त्यांनाही हाच अनुभव येत आहे. विधानसभेच्या बाहेर बोलताना मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी, माझ्याबद्दल अवमानकारक भाषा वापरली असून, त्याच्या विरुद्ध मी कायदेशीर कारवाई करीन, असा इशारा तत्कालीन राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांनी दिला होता. त्यांनी पत्रकार परिषदच बोलावून थेट मुख्यमंत्र्यांवरच हल्लाबोल केला होता. पंजाब सरकारमधील एक मंत्री लालचंद कतारूचक यांनी लैंगिक गैरवर्तणूक केल्याचा आरोप असून, त्याचीं हकालपट्टी करण्याची मागणी राज्यपालांनी केली होती. मात्र या बाबतीतील तथ्य समजावून घेऊन निर्णय घेण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांचाच असतो, हे लक्षात घेतले पाहिजे. राज्यपाल आपले हेलिकॉप्टर वापरतात आणि शिवाय सरकारला लाखोली वाहतात, सरकारच्या कारभारात ढवळाढवळ करतात, छोट्या छोट्या गोष्टीवरून समस्या निर्माण करतात, असा आरोप मान यांनी केला होता. महाराष्ट्रातही उद्धव ठाकरे यांनी, कोश्यारी यांना एकदा ऐनवेळी हेलिकॉप्टर वापरण्यास नकार देऊन, त्यांची पंचाईत केली होती.

ज्या राज्यांत विरोधी पक्षांची सरकार आहेत, तेथेही संघपरिवारातील व्यक्तींचीच कुलगरुपदी नियुक्ती केली जाते. राज्यपाल हे कुलपती असल्यामुळे, केंद्र सरकार त्यांच्याकरवी आपली माणसे घुसवते, असा आरोप आहे. म्हणूनच विद्यापीठांचे कुलपती म्हणून मुख्यमंत्रीच असावेत, अशा आशयाची विधेयके पश्चिम बंगालसह अन्य काही राज्यांनीही संमत केली आहेत. परंतु या विधेयकांना तेथील राज्यपाल मंजुरीच देत नाहीत. गंमत म्हणजे, गुजरातमध्ये मात्र तेथील राज्यपालांनी कुलगुरू नेमणुकीचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांना देण्याच्या विधेयकावर शिक्कामोर्तब केले आहे! सरकारच्या दैनंदिन कारभारात नाक खुपसणे, पत्रकार परिषदा घेणे आणि मुख्यमंत्र्यांबरोबरच्या मतभेदाचा जाहीर उच्चार करणे, या गोष्टी राज्यपालांनी टाळायला हव्यात. विशेष म्हणजे, पंजाबमधील आप सरकारला अर्थसंकल्प मांडण्याचीही परवानगी नाकारण्यात आल्यामुळे, या सरकारला राज्यपालांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली होती. पंजाबातदेखील राज्यपालांनी लक्ष्मणरेषा ओलांडली होती. म्हणूनच केंद्र सरकारने सर्वच राज्यपालांना शिस्तीत आणण्याची आवश्यकता आहे.

घटनेच्या दोनशेव्या कलमानुसार, राज्यपाल विधेयके बासनात बांधून ठेवू शकत नाहीत.

रेंगाळलेली विधायके आणि अन्य प्रश्नासंदर्भात तामिळनाडू आणि पंजाबपाठोपाठ केरळनेही राज्यपालांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. विधानसभेने सार्वजनिक हिताची आठ विधेयके संमत केली असूनही राज्यपाल आरिफ महम्मद खान त्या संदर्भात कोणतीही कृती करायला तयार नव्हते. ती ते ना मंजूर करत आहेत, ना नामंजूर, अशी केरळ सरकारची तक्रार होती. एकेक दोनदोन वर्षे ही विधेयके लटकून राहिली. त्यामुळे लोककल्याण कार्यात बाधा उत्पन्न झाली. लोकशाही आणि घटनेच्या मूलभूत पायालाच हादरे बसत आहेत, असे केरळमधील पिनराई विजयन यांच्या नेतृत्वाखालील डाव्या आघाडी सरकारला वाटत असल्यास, त्यात आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही.

घटनेच्या दोनशेव्या कलमानुसार, राज्यपाल विधेयके बासनात बांधून ठेवू शकत नाहीत. मला विधेयकाचा मसुदा मंजूर आहे किंवा त्यास माझी हरकत आहे, असे राज्यपालांना स्पष्ट करावे लागते. किंवा अधिक विचारासाठी विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवण्याचाही राज्यपालांना अधिकार असतो. परंतु एकदा राज्य सरकारने आपल्याकडे विधेयक पाठवले, की त्याचे काय बरेवाईट करायचे, ते आपल्या हाती आहे, असे राज्यपालांनी मानणे हे गैर आहे. महिनोन्महिने अथवा वर्षानुवर्षे विधेयके अडकवून ठेवणे हे योग्य नसल्याचे ताशेरे सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी मारलेले आहेत. राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हे आपले घटनात्मक कर्तव्य बजावत असल्याचे दिसत नाहीत, अशी टीका केरळचे कायदेमंत्री पी. राजीव यांनी केली होती. खान हे वाद उकरून काढण्याबद्दल प्रसिद्ध असून, मुख्यमंत्र्याबद्दल जाहीरपणे टीका करणारी वक्तव्येही त्यांनी केलेली आहेत.

केंद्रात सरकार कोणाचेही असो. ते आपल्या बाहुल्याप्रमाणे वागतील, अशा दृष्टीनेच राज्यपालांची नेमणूक करतात.

यापूर्वी तामिळनाडू सरकारनेही राज्यपाल रवी हे लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारला नीट काम करू देत नाहीत. सरकारचे राजकीय प्रतिस्पर्धी असल्यासारखे ते वागत आहेत, अशी टीका करून द्रमुक सरकारने न्यायालयात दाद मागितली होती. राज्यपाल हे घटनात्मक पद असून, तेच घटनेच्या विरोधात वागत आहेत. राज्य सरकारला आपली कर्तव्ये पार पाडू देत नाहीत, अशी तामिळनाडूतील द्रमुक सरकारची तक्रार होती. विधानसभा ही सर्वोच्च असून, घटनेचे कलम १६३ असो अथवा २००, राज्यपालांना अत्यंत मर्यादित अधिकार असल्याचे तामिळनाडू सरकारने न्यायालयात दाखल केलेल्या आपल्या अर्जात म्हटले होते. काही महत्त्वाच्या राजकीय नेत्यांविरुद्धच्या चौकशीची प्रकरणे सीबीआयकडे हस्तांतरित करण्यासंबंधीची विधेयकेसुद्धा मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. काही विधेयकांद्वारे प्रशासकीय अधिकार राज्यपालांकडून राज्य सरकारकडे येणार आहेत. राज्यपालांच्या अडेलतट्टूपणामुळे विद्यापीठ प्रशासकीय बाबींविषयी अनिश्चितता निर्माण झाली होती.

केंद्रात सरकार कोणाचेही असो. ते आपापल्या लोकांची सोय लावण्यासाठी किंवा आपल्या बाहुल्याप्रमाणे वागतील, अशा दृष्टीनेच राज्यपालांची नेमणूक करतात. १९५२ च्या पहिल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला तामिळनाडू आणि केरळमध्ये बहुमत मिळाले नव्हते. तेव्हा दोन्ही राज्यांमधील तत्कालीन राज्यपालांनी बहुमत असलेल्या पक्षांऐवजी किंवा निवडणुकीत सर्वाधिक जागा मिळालेल्या पक्षाच्या नेत्यांना डावलून, काँग्रेसच्या नेत्यांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ दिली होती. १९६७ नंतर, म्हणजेच इंदिरा गांधी पर्वात राज्यपालांचा सर्रास राजकीय वापर सुरू झाला. ही परंपरा आजही सुरू आहे, ही लोकशाहीची शोकांतिकाच म्हणावी लागेल.

आता खंडपीठाने मतप्रदर्शन करताना, 'विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांना राज्यपाल अमर्याद काळासाठी मंजुरी लांबवू शकत नाहीत. राज्यपालांनी अडवणुकीची भूमिका घेऊ नये. सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात सलोख्याचे संबंध गरजेचे आहे', अशी टिप्पणी केली आहे. मात्र राज्यपालांनी कोणतेही तर्कसंगत कारण न देता विधेयक अडवून ठेवले, तर काय करायचे? शिवाय राज्यपालांनी अमर्याद काळासाठी विधेयकास मान्यता देण्याचा निर्णय लांबवू नये, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. परंतु ‘अमर्याद’ हा मोघम शब्द असून, त्याची व्याख्या केलेली नाही. एखाद्या विधोयकाबाबत कितीही विचारपूर्वक निर्णय घ्यायचा म्हटले, तरी त्याला जर वर्ष, दीड वर्ष असा कालावधी लागला, तर त्यामुळे लोककल्याणाचे कामच मागे पडते, असे म्हणावे लागेल. आता आपल्या निर्णयातील ही संदिग्धता कायम ठेवतानाच, मंजुरीस फारच दिरंगाई झाल्यास न्यायालयात पुन्हा दाद मागा, असेही सुचवण्यात आले आहे. आता ‘फारच दिरंगाई’, म्हणजे किती, हेही स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकशाहीची थट्टा चालवली असून, म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाकडे या संदर्भात आशेने पाहिले जात होते. परंतु निवडणूक आयोगानंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही निराशा केली आहे.