महामंडळाची अंमलबजावणी आणि इतर मागण्यांसाठी ऊसतोड कामगारांचं आंदोलन

पुणे: ऊसतोडणी कामगारांच्या विविध मागण्यांसाठी आज ऊसतोड कामगारांच्या संघटनेकडून पुण्यातील साखर संकूलासमोर ठिय्या आंदोनल केलं. ऊसतोड कामगारांसाठी सुरू करण्यात आलेलं महामंडळाची अंमलबजावणी कागदोपत्रीच झाली आहे, त्याची तात्काळ स्थापना केली जावी, कामगारांना महामंडळाकडून ऊसतोडणीचं साहित्य देण्यात यावं, अशा अनेक मागण्या या आंदोलनात मांडण्यात आल्या. साखर आयुक्तांनी यावर तातडीनं निर्णय घेण्याचं आश्वासन दिलं आहे.

महाराष्ट्र सरकारनं २०२० मध्ये ऊसतोडणी कामगारांसाठी 'गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळाची' स्थापना केली होती. राज्यभरात असलेल्या ऊसतोड कामगारांच्या कल्याणासाठी या महामंडळानं विविध योजना लागू करणं अपेक्षित होतं. 

"मात्र या महामंडळाची स्थापना फक्त कागदोपत्री झाली आहे. महामंडळाच्या स्थापनेचा कोणताही लाभ ऊसतोड कामगारांना मिळाला नाही," महाराष्ट्र ऊसतोडणी व वाहतूक कामगार संघटनेचे मोहन जाधव इंडी जर्नलशी बोलताना म्हणाले.

त्यासोबत या महामंडळाला ऊस कारखाने आणि महाराष्ट्र सरकारकडून निधी येणं अपेक्षित होतं. मात्र काही साखर कारखान्यांनी निधीतील त्यांचा हिस्सा अद्याप दिलेला नाही. तर महाराष्ट्र सरकारकडून देखील त्यांच्या हिश्यातील पुर्ण निधी आलेला नाही.

जाधव याबद्दल अधिक माहिती देताना म्हणाले, "राज्यात २०२१-२२ ते २०२३-२४ च्या काळात महाराष्ट्रात ऊस गाळपाचे तीन हंगाम झाले. या तिन्ही हंगामात महाराष्ट्रात साधारणपणे ३५ कोटी टन ऊसाचा गाळप झाला. महामंडळासाठी करण्यात आलेल्या तरतूदीनुसार गाळपातील प्रत्येक टन ऊसामागं महाराष्ट्र सरकार आणि साखर कारखान्यांनी १० रुपये प्रमाणे ३५० कोटी प्रत्येकी जमा करायला हवं." 

मात्र प्रत्यक्षात आतापर्यंत महामंडळाकडं फक्त १३८ कोटी रुपये जमा झाले आहेत अशी माहिती देत जाधव म्हणाले, "राज्याचे मुख्यमंत्री या महामंडळाचे अध्यक्ष असताना या महामंडळाकडं दुर्लक्ष केलं जातंय आणि कामगार लाभापासून वंचित राहत आहेत."

सरकारनं त्यांच्याकडं थकीत असलेला निधी लवकरात लवकर महामंडळाकडं जमा करावा आणि ज्या ज्या कारखान्यांचा निधी थकीत आहे, त्या कारखान्यांना येत्या हंगामात ऊस गाळप करण्याची परवानगी देऊ नये, अशी मागणी संघटनेनं केली आहे. ऊस गाळपाचा हंगाम सुरू होण्याआधी महाराष्ट्र सरकार आणि कारखानदारांनी दिलेली विविध आश्वासनं पूर्ण करावीत, या मागणीसाठी साखर संकुलासमोर ऊसतोड कामगारांच्या विविध संघटनांनी आंदोलनं आणि उपोषणं केली आहेत.

याशिवाय राज्यातील सर्व ऊसतोड कामगार, वाहतूकदार आणि मुकादम यांची महामंडळात नोंदणी करून त्यांना ओळखपत्र देण्यात यावं, अशी मागणीदेखील होत आहे. महामंडळाच्या वतीनं या कामगारांना १० लाख रुपयांचा अपघात विमा देण्यात यावा, आजारपणात मृत्यूमुखी पडलेल्या कामगारांच्या कुटुंबांना प्रत्येकी ५ लाख रुपये आर्थिक मदत करण्यात यावी, याही मागण्या संघटनेकडून करण्यात आलेल्या आहेत.

_{छायाचित्र- राकेश नेवसे}

महाराष्ट्राचे साखर आयुक्त कुणाल खेमनार यांनी ऊसतोड कामगारांच्या आंदोलनात झालेल्या सर्व मागण्यांवर लवकरात लवकर कारवाई केली जाईल, असं आश्वासन दिलं आहे. "हंगामापूर्वी ऊसतोड कामगारांची नोंदणी करून त्यांना ओळखपत्र देण्यासाठी योग्य ती कारवाई केली जाईल आणि महामंडळाचा साखर कारखान्याकडील थकित निधी गाळप परवाना देताना जमा करून घेण्यात येईल," खेमनार म्हणाले. 

त्याचवेळी, गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कल्याण महामंडळाशी संबंधित मागण्या त्या महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांकडं पाठवून देणार असल्याचं खेमनार म्हणाले. 

गेल्या हंगामात ऊसतोडणी कामगारांकडून विम्यासाठी काही पैसे घेण्यात आले होते. मात्र त्याचा कोणताच फायदा कामगारांना झाला नाही. त्यामुळं सरकारनं कामगारांकडून घेतलेली ही रक्कम त्यांना माघारी करावी, अशीही मागणी जाधव करतात.  

ऊसतोड कामगारांना हंगामात त्यांचं गाव सोडून बाहेर ठिकाणी राहावं लागतं. त्यामुळं त्यांच्या मुलांचं शिक्षण होण्यास अडथळे निर्माण होतात. महामंडळानं ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी ८२ वस्तीगृहे स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. मात्र त्याचीही अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. महामंडळानं जाहीर केलेली ती ८२ वस्तीगृहे लवकरात लवकर सुरू करावीत, तसंच या मुलांचा स्पर्धा परीक्षेत सहभाग वाढावा म्हणून त्यांच्यासाठी स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र सुरू करण्याची मागणी देखील संघटनेनं केली आहे.

त्याचसोबत या ऊसतोड कामगारांना पगारी रजा, बोनस, भविष्य निर्वाह निधी आणि निवृत्ती वेतन देण्यात यावी, अशी मागणी संघटनेनं केली आहे. त्याचसोबत कल्याणकारी मंडळाच्या योग्य कारवाईसाठी राज्यपातळीवर साखर उत्पादनाशी निगडीत सर्व घटकांना एकत्र घेत एक प्रतिनिधी मंडळ निर्माण करण्याची मागणी देखील यावेळी करण्यात आली. तसंच एक प्रतिनिधी मंडळ जिल्हा पातळीवर प्रत्येक जिल्ह्यात स्थापन करावं अशीही मागणी त्यांनी केली आहे. 

शिवाय एक महत्त्वाची मागणी म्हणजे ऊसतोडणी कामगारांना कामाच्या ठिकाणी विविध सुविधा मिळाव्यात. सध्या सर्व ऊसतोड कामगार कामाच्या ठिकाणी झोपड्या बांधून राहतात. त्यांना सातत्यानं त्यांचं राहण्याचं ठिकाण बदलावं लागतं. त्यामुळं या कामगारांना आणि विशेष करून महिला ऊसतोड कामगारांना बऱ्याच अडचणींना सामोरं जावं लागतं. 

'त्यामुळं आता कामाच्या ठिकाणी राहण्याची सोय, पिण्याचं स्वच्छ पाणी, वीज, स्वच्छतागृहं आणि पाळणाघरं इत्यादींचा सोई उपलब्ध करून द्याव्यात,' अशी मागणी संघटनेनं केली आहे. ऊसतोडणीसाठी गावाबाहेर पडलेल्या कामगारांना सरकारच्या रास्त धान्य योजनेचा फायदा घेता येत नाही, त्यामुळं सरकारनं रास्त धान्य मिळावं म्हणून सोय करण्याची मागणीदेखील यावेळी करण्यात आली.