नायजरचा लष्करी सत्तापालट आणि फ्रांस-रशियाची रस्सीखेच

पश्चिम आफ्रिकेच्या साहेल प्रदेशातील नायजर या देशात २६ जुलै रोजी लष्करी बंड झालं. त्यामुळं तिथले राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद बझूम यांना पायउतार व्हावं लागलं. त्यांच्याच अंगरक्षक दलाचा प्रमुख अब्दुर्रहमान चियानी यानं स्वतःला देशाचा नवा प्रमुख म्हणून घोषित केलं आहे. १९६० साली फ्रांसकडून स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून नायजरमध्ये लष्करानं केलेलं हे पाचवं बंड असून बझुम नायजरचे लोकशाही पद्धतीनं निवडलेले पहिले राष्ट्राध्यक्ष होते, जे पश्चिमी देशांच्या मर्जीतलेही होते. या बंडाला वॅग्नर ग्रुप, रशिया, फ्रेंच वसाहतवादाचा इतिहास, आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद, असे बरेच आयाम आहेत.

फ्रांस आणि युरोपची ऊर्जा सुरक्षा

सुमारे ६० वर्षं फ्रांसची वसाहत राहिलेल्या नायजर देशात जगातला ७वा सर्वात मोठा युरेनियमचा साठा आहे. नायजरमध्ये काढल्या जाणाऱ्या एकूण युरेनियमपैकी ५० टक्के युरेनियम फ्रांसच्या अणुऊर्जा प्रकल्पांना निर्यात केला जातो. तर युरोपियन युनियनच्या एकूण युरेनियम आयातीच्या २४ टक्के युरेनियम फक्त नायजरकडून पुरवला जातो. म्हणजे नायजर युरेनियम पुरवठा करणाऱ्या महत्त्वाच्या देशांपैकी एक आहे. २००५ ते २०२० पर्यंत फ्रांसनं घेतलेल्या एकूण युरेनियमपैकी १८ टक्के युरेनियम नायजरकडून आलं होतं, तर फ्रांसमध्ये निर्मित होणाऱ्या विजेच्या ७० टक्के वीज ही फक्त अणुऊर्जेवर निर्माण केली जाते. चियानीनं नायजरच्या युरेनियम निर्यातीवर बंदी घातली असून त्यामुळं आधीच रशिया युक्रेन युद्धापासून सुरु असलेलं युरोपमधील ऊर्जा संकट अधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे.

फ्रांसनं नायजरच्या युरेनियम खाणींमध्ये प्रचंड गुंतवणूक केली आहे. फ्रांसच्या ऑरॅनो या सरकारी कंपनीच्या तीन उपकंपन्या नायजरमध्ये युरेनियम काढण्याचं काम करतात. ऑरॅनो कंपनीच्या संकेतस्थळावर दिलेल्या माहितीनुसार त्यांनी नायजरमधून आतापर्यंत सुमारे एक लाख चाळीस हजार टन युरेनियम काढलं आहे. कंपनीनं दिलेल्या माहितीनुसार नायजरमध्ये असलेल्या खाणीत काम बंद करण्यात आलेलं नाही. मात्र युरेनियमच्या निर्यातीवर बंदी किती दिवस राहील याबद्दल काहीही सांगितलं जाऊ शकत नाही. सध्या फ्रांसकडे २ वर्ष पुरेल इतका युरेनियमचा साठा उपलब्ध असला तरी नायजरकडून युरेनियम निर्यात बंद झाल्याचे परिणाम बाजारावर दिसायला लागले आहेत. जागतिक बाजारपेठेत युरेनियमच्या किंमती वाढत आहेत.

रशिया युक्रेन युध्दामुळं युरोपातील देशांनी रशियाकडून नैसर्गिक वायूची आयातदेखील कमी केली आहे. युरोपला रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात युरेनियमचा पुरवठादेखील होतो. मात्र युक्रेन युद्धानंतर युरोप रशियापासून लांब जाण्याच्या प्रयत्नात आहे. युरोपियन युनियननं रशियावर अनेक आर्थिक निर्बंध लादलेले आहेत. मात्र या योजनेवर नायजरनं घेतलेल्या निर्यातबंदी निर्णयाचा परिणाम होऊ शकतो.

रशियाचे साहेल भागातील देशांशी संबंध

नायजरमध्ये झालेल्या बंडात रशियाची भूमिका असल्याचं मानलं जात आहे. काही दिवसांपूर्वी रशिया आणि आफ्रिकेच्या नेत्यांमध्ये सेंट पीटरबर्ग इथं शिखर बैठक झाली होती. या बैठकीत आफ्रिकेतील तीन देशाव्यतिरिक्त सर्व देशांच्या नेत्यांनी किंवा प्रतिनिधी मंडळांनी सहभाग घेतला होता. त्यापैकी एक देश नायजर होता. नायजरचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बझुम हे पाश्चिमात्य देशांकडे झुकणारा व्यक्ती असं मानलं जात. यावरूनच वॅग्नर ग्रुपच्या मदतीनं रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी बझुम यांना पदावरून हटवण्यासाठी हालचाल केल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

‼️❗️Very long post on Niger, Africa-Russia summit, and the unfolding events. The unfolding situation in Niger and the Africa-Russia summit need to be examined in a more comprehensive geopolitical context. Ever since Russia's emergence as a significant player on the world stage,… pic.twitter.com/AD5aukgzoh

— Velina Tchakarova (@vtchakarova) August 1, 2023

रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यापासून आफ्रिकेचा रशियाशी असलेले संबंध चर्चेत आहेत. युक्रेनकडून आफ्रिकेला होणारा धान्य पुरवठा रशिया युक्रेन युध्दामुळं जवळजवळ थांबला आहे. त्याजागी आता रशिया आफ्रिकेच्या देशांचा मुख्य धान्य पुरवठादार म्हणून समोर आली आहे. तसंच रशियाकडून सोविएत संघाच्या काळात आफ्रिकेशी असलेले संबंधांना पुन्हा जिवंत करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे.

याशिवाय आफ्रिकेचा युरोपशी असलेला संबंध हा वसाहतवादाच्या इतिहासानं माखलेला आहे. त्यामुळे आफ्रिकेच्या सरकारांमध्ये आणि जनतेत युरोपियन देशांबद्दल नकारात्मक दृष्टिकोन आहेच. नायजर मध्ये झालेल्या बंडानंतर नायजरची राजधानी नायमी इथं फ्रांसविरोधी आणि रशियाच्या बाजूनं नागरिकांनी घोषणाबाजी केल्याची वृत्तं आली आहे. बंडाच्या समर्थनार्थ लोकांनी केलेल्या आंदोलनात रशियाचा झेंडा झळकल्याचंही म्हटलं जात आहे.

त्यात गेल्या काही वर्षात रशियामधील खासगी लष्करी संस्था वॅग्नर ग्रुपचा आफ्रिकेतील प्रभाव आणि आफ्रिकेतील देशांच्या सैन्याशी असलेला संबंध वाढला आहे. पश्चिम आफ्रिकेत या आधीही झालेल्या लष्करी बंडात वॅग्नर ग्रुपचा थेट संबंध असल्याचं म्हटलं जातं. रशियानं गेल्या काही वर्षात आफ्रिकेतील बऱ्याच देशांशी लष्करी सहकार्याचे करार केले आहेत. यात चॅड, नायजर आणि नायजेरिया या देशांशी २०१७ मध्ये, गिनी बसाउ आणि बुर्किना फासोबरोबर २०१८ मध्ये, तर मालीबरोबर २०१९ मध्ये लष्करी सहकार्याचे करार केले आहेत. साहेल प्रदेशातील सात देशांत लष्करी बंड झाली असून जवळपास सर्वच देशांची लष्करांनी त्या देशातील खनिज संसाधनांचं शोषण होत असल्याचा आरोप केला आहे.  

वॅग्नर ग्रुपचे प्रमुख ईवगेनी प्रिगॉझिन यांनी या नायजर मध्ये झालेल्या लष्करी बंडाचं स्वागत केलं असून पाश्चिमात्य देश आफ्रिकेतील नागरिकांवर नियंत्रण ठेऊ इच्छित होते, या बंडांमधून त्याविरोधात उफाळणारा विरोध दिसून येतो असं म्हटलं.  

लष्करी बंड झालेल्या पश्चिम आफ्रिकेतील इतर देशांचा पाठिंबा 

रशियाशी लष्करी करार असलेल्या बुर्किना फासो आणि माली या देशांनी नायजर मधील लष्करी बंडाला पाठिंबा दिला आहे. नायजर इथं झालेल्या लष्करी बंडानंतर आफ्रिकन युनियन आणि पश्चिम आफ्रिकन राज्यांचा आर्थिक समुदायानं (Economic Community of West African State, ECOWAS) चियानीला सात दिवसांच्या आत बझुम यांना पुन्हा सत्ता हस्तांतरण करण्याचे आदेश दिले होते. तसं न केल्यास लष्करी कारवाई करण्याचा इशारा या दोन्ही संघटनांनी दिला होता. मात्र नायजर विरुद्ध कोणताही लष्करी हस्तक्षेप बुर्किना फासो आणि माली विरुद्ध युद्धाच्या घोषणेच्या समान असेल, असं या दोन्ही देशातील लष्करी सरकारांनी म्हटलं.

🚨 The Niger coup isn’t a stand alone coup, but a continued wave of rebellion by West African nations & the continent against the unilateral neocolonial policies of the West. 🚨
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️↕️

Niger ousted a U.S.-NATO backed government that was led by France, using… pic.twitter.com/JIXNvgxOGg

— Fiorella Isabel (@FiorellaIsabelM) August 2, 2023

दोन्ही देशांमध्ये सत्तापालट झाल्यानंतर या दोन्ही देशांचे रशिया आणि वॅग्नर ग्रुपशी संबंध वाढले असून सध्या वॅग्नरचे बरेच सैनिक या देशांमध्ये दहशतवाद विरोधी कारवायांमध्ये सहभाग होत असल्याचं म्हटलं जात आहे.

साहेल प्रदेशात फैलावत असलेला दहशतवाद

आफ्रिकेचा हा साहेल प्रदेश दहशतवादानं पीडित असून या भागात अल-कायदा आणि इस्लामिक स्टेटचा प्रभाव या भागात वाढताना दिसत आहे. रशिया, अमेरिका आणि फ्रांस हे देश सहेल भागात दहशतवाद विरोधी कारवाई करत आले आहे. बुर्किना फासो आणि माली या दोन्ही देशांमध्ये झालेल्या लष्करी उठावानंतर तिथली सुरक्षा स्थिती अजून बिकट झाली आहे. त्यानंतर फ्रांस आणि अमेरिकेनं त्यांच्या दहशतवाद विरोधी कारवायांचं केंद्र नायजरला हलवलं होतं. यासाठी अमेरिका आणि फ्रांसचे बरेच सैनिक या भागात दहशतवादविरोधी कारवाई करत असून अमेरिकेच्या मानवविरहित विमानांचा एक तळ नायजर देशात आहे. या बंडामुळं दहशतवादविरोधी लढ्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, असं म्हटलं जात आहे.

फ्रांसचा वसाहतवाद आणि पश्चिम आफ्रिकी देशांतील बंड

बंडानंतर नायजरची राजधानी असलेल्या नियामी शहरातील फ्रेंच दूतावासासमोर गेल्या रविवारी (३० जुलै) जोरदार निदर्शनं झाली. या निदर्शनात तिथल्या नागरिकांनी फ्रांसविरोधी आणि रशियाच्या बाजूनं घोषणाबाजी केली. अनेक वर्ष पश्चिम आफ्रिकेच्या प्रदेशात फ्रांसची सत्ता राहिली. या काळात फ्रेंच सरकारकडून तिथल्या नागरिकांचं बरंच शोषण करण्यात आलं, त्यांच्यावर अन्याय अत्याचार झाला. वसाहतवाद विरोधात झालेल्या आंदोलनात हजारो आफ्रिकन नागरिकांना त्यांचा जीव गमवावा लागला. या घटनांचा राग अजूनही आफ्रिकेतल्या सामान्य नागरिकांच्या मनात आहे. 

फ्रांसचे या भागात अजूनही धोरणात्मक हितसंबंध गुंतलेले असल्याचं जाणकारांचं म्हणणं आहे. पण फ्रांस ते मान्य करत नाही. फ्रांस बरोबर झालेल्या प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष करारांमुळे अजूनही त्यांचं शोषण सुरु असल्याची भावना तिथल्या नागरिकांमध्ये आहे. आफ्रिकन देशांना स्वातंत्र्य मिळाल्याच्या बऱ्याच वर्षांनंतरही फ्रांसचं सैन्य या भागात तैनात आहे. शिवाय फ्रांसकडून अजूनही त्यांच्या देशांना एखाद्या वसाहतीप्रमाणे वागणूक मिळते असं तिथल्या नागरिकांचंच नव्हे तर नेत्यांचं सुद्धा म्हणणं आहे. या बंडानंतर फ्रांसचे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉ यांनी केलेल्या वक्तव्यानंतर मालीच्या लष्करी सरकारचे नेते या अब्दुल्ला माइगा यांनी फ्रान्सला चांगलं सुनावलं. "फ्रांसनं आफ्रिकेबद्दल असलेला त्यांचा नववसाहतवादी, पितृसत्तावादक आणि प्रतिपालकवृत्तीचा स्वभाव सोडून द्यावा", असं माइगा म्हणाले होते. 

त्यांच्या या वक्तव्यामागचं कारण म्हणजे मॅक्रॉ यांनी माली आणि एकंदरीत पश्चिम आफ्रिकेत झालेल्या लष्करी बंडाचा निषेध करत तिथल्या सामान्य नागरिकांना त्यांचं सार्वभौमत्व आणि राजकीय स्थिरता जपण्याची गरज असल्याचं म्हटलं होतं.