कारखान्यांनी वाढीव मजुरी देण्यासाठी ऊसतोड कामगारांचं उपोषण

पुणे: महाराष्ट्रात ऊसतोड कामगार आणि साखर कारखान्यांमध्ये झालेल्या नव्या करारानुसार ठरलेले वाढीव दर बहुतांश साखर कारखाने देत नसल्यानं ऊसतोड कामगार संघटनांनी पुण्यात उपोषण सुरू केलं आहे. काही दिवसांपुर्वी शरद पवार, पंकजा मुंडे आणि इतर नेत्यांची साखर आयुक्तांसोबत बैठक झाल्यानंतर ऊसतोड कामगारांच्या मजुरीत ३४ टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली होती. मात्र अद्यापही अनेक कारखान्यांकडून मजुरीचा ठरलेला दर दिला जात नसल्यानं ऊसतोड कामगारांच्या या आणि इतर मागण्या पूर्ण व्हाव्यात म्हणून हे उपोषण पुकारण्यात आलं आहे.

यावर्षी जानेवारी महिन्यात झालेल्या बैठकीनंतर ऊसतोड कामगारांच्या मजुरीत ३४ टक्के वाढ करण्यात आली होती. त्यासाठी ऊसतोड कामगारांनी मोठा लढा दिला होता आणि काही काळासाठी कोयताबंद आंदोलनदेखील पुकारलं होतं. त्यासाठी महाराष्ट्रातील ऊसतोड कामगारांच्या विविध संघटनांनी एकत्र येत हे कोयताबंद आंदोलन यशस्वी केलं होतं. त्यानंतर साखर कारखाने आणि ऊसतोड कामगारांमध्ये करारही झाला होता.

मात्र करारात ठरवलेली मजुरी अद्याप बहुतांश कारखान्यांकडून दिला जात नसल्याचं महाराष्ट्र श्रमिक ऊसतोडणी व वाहतुक कामगार संघटनेचे अध्यक्ष जीवन राठोड सांगतात. "नव्या करारानुसार ऊसतोडणीचा दर ३६६ रुपये प्रति टन प्रमाणे ठरला होता. मात्र अजून किमान ७० टक्के कारखान्यांनी हा दर लागू केलेला नाही. त्यांना याबद्दल विचारलं असता ते उडवाउडवीची उत्तरं देतात. हा दर द्यायची त्यांनी इच्छा दिसत नाही," राठोड म्हणाले. ते काही ऊसतोड कामगारांसह पुण्यातील साखर संकुलासमोर उपोषणाला बसले आहेत.

या मुख्य मागणीसह त्यांच्या अनेक इतर मागण्या आहेत. यात ऊसतोड कामगारांची कारखान्याच्या संकेतस्थळावर नोंदणी करण्यात यावी, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे. सध्याच्या आदेशानुसार ऊसतोड कामगारांची नोंदणी गावातील ग्रामसेवकांनी करणं अपेक्षित आहे. मात्र यात अनेक खोट्या नावांची नोंदणी होण्याची शक्यता असल्यानं नावं कारखान्यामार्फत नोंदवण्यात यावी, अशी त्यांची मागणी आहे. यामुळं गरजू कामगारांना मदत मिळेल आणि सरकारची फसवणूक होणार नाही, असं राठोड यांना वाटतं.

त्याचबरोबर ऊसतोड कामगार, मुकादम, वाहतूकदार आणि ग्रुपलीडर यांचा १० लाखांचा अपघाती विमा उतरवणं, गर्भाशयाच्या पिशव्यांची शस्त्रक्रिया झालेल्या महिलांना अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र देणं, ऊसतोडणीतील वेठबिगारीची प्रथा बंद करणं, लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळ पुर्ण क्षमतेनं चालू करणं, सर्व कामगारांना महिन्यात तीनवेळा वैद्यकीय सेवा पुरवणं, कामगारांसाठी तात्पुरता निवारा, पिण्याचे पाणी आणि शौचालयाची व्यवस्था करणं, अशा अनेक मागण्या आंदोलकांनी केल्या आहेत.

सध्या महामंडळात फक्त एक व्यवस्थापक आणि एक लिपिक नियुक्त करण्यात आला आहे अशी माहिती राठोड देतात. त्यामुळं अतिरिक्त अधिकारी नेमण्याची मागणीदेखील त्यांनी केली आहे.