हैदराबाद: सध्या भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश असलेल्या आणि पुढील व भारताच्या पहिल्या महिला सरन्यायाधीश मानल्या जाणाऱ्या बी.व्ही.नागरथना यांनी शनिवारी हैदराबादमध्ये केलेल्या भाषणात केंद्र सरकारच्या नोटबंदीच्या निर्णयावर आणि विविध राज्यांमध्ये राज्यपालाच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले. 'नोटबंदी हा काळा पैसा पाढंरा करण्यासाठी एक चांगला मार्ग होता,' असं मत त्यांनी यावेळी मांडलं. त्याचवेळी, 'राज्यपालांनी आपली कर्तव्यं संविधानास अनुसरून पार पाडली पाहिजेत', असा सुचक सल्लादेखील त्यांनी यावेळी दिला. 

६१ वर्षीय बंगलोर वेंकटरामय्या नागरथना सध्या भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश आहेत आणि वरिष्ठतेचा विचार करता २०२७ मध्ये त्या भारताच्या पहिल्या महिला सरन्यायाधीश होण्याचा मान मिळवतील, असा अंदाज आहे. आज हैदराबादच्या नॅशनल अकादमी ऑफ लीगल स्टडीज अँड रिसर्च (नालसार) विद्यापीठात 'न्यायालयं आणि संविधान परिषदेत' त्या बोलत होत्या. यावेळी बोलताना त्यांनी अनेक महत्त्वाची विधानं केली. यावेळी त्यांनी मोदी सरकारनं घेतलेल्या नोटबंदीच्या निर्णयाची आणि विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये राज्यपालांकडून घटनात्मक व्यवस्थेला दिल्या जाणाऱ्या धक्क्यावर ताशेरेही ओढले. 

भारत सरकारनं नोव्हेंबर २०१६मध्ये नोटबंदीचा निर्णय घेतला आणि त्यावेळी चलनात असलेल्या रु. ५०० आणि रु.१००० च्या नोटा चलनातून बाद केल्या. त्यानंतर या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकांवर गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं निर्णय दिला. त्या निर्णयात खंडपीठातील एक सोडता सर्व न्यायाधीशांनी सरकारच्या बाजूनं निर्णय दिला. त्या खंडपीठातील ज्या न्यायाधीशानं सरकारविरोधात निर्णय दिला होता त्या बी.व्ही.नागरथनाच होत्या. त्यांनी दिलेल्या निर्णयात नोटबंदीचा निर्णय 'बेकायदेशीर' असल्याचं म्हटलं होतं. 

"सरकारनं नोटबंदी लागू करताना कायदेशीर निर्णय प्रक्रियेचा वापर केला नाही."

त्यानंतर आज झालेल्या भाषणावेळी बोलताना त्यांनी केलेल्या विधानात सामान्य नागरिकांना झालेला त्रास केंद्र सरकार विसरलं असल्याचं निरीक्षण त्यांनी नोंदवलं. "मला त्या खंडपीठाचा भाग होता आलं याचा मला आनंद आहे. ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी काय झालं हे सर्वांना माहित आहे. देशातील ८६ टक्के नोटा रु.५०० आणि रु. १००० च्या होत्या, हे सरकार विसरून गेलं. ज्या मजुराला जीवनावश्यक गोष्टींसाठी त्याच्या नोटा बदलून घ्याव्या लागल्या त्याची कल्पना करा. जर एकूण नोटांच्या ९८ टक्के चलनी नोटा माघारी आल्या, तर मग काळा पैसा निर्मूलनाचं काय झालं?," असा कठोर प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. 

"त्यामुळं मला वाटत की बेहिशेबी रोकड बँकिंग व्यवस्थेत आणून, हा काळा पैसा पांढरा करण्याचा चांगला मार्ग होता. त्यानंतर आयकर विभागाच्या कारवाईचं काय झालं, हे आपल्याला माहित नाही. या सामान्य माणसांच्या दुर्दशेनं माझं मन खरोखरच ढवळून काढलं आणि मला माझा विरोध नोंदवावा लागला," त्या पुढं म्हणाल्या. "नोटबंदीच्या निर्णयामुळं सामान्य नागरिकांना त्रास झाला आणि बहुतेकांनी त्यांचा काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी या निर्णयाचा वापर केला. केंद्र सरकारनं केलेल्या दाव्यांनुसार या निर्णयातून काळा पैसा बाहेर आला नाही किंवा केंद्र सरकारनं पुढं यावर कोणतीही कारवाई केली नाही," अशी निर्भीड टीकादेखील त्यांनी नोटबंदी प्रकरणावर केली. 

Supreme Court judge Justice BV Nagarathna addressed the introductory session of the Courts and the Constitution Conference 2024 organised by NALSAR University of Law in Hyderabad.

Excerpts from her speech here: 👇 pic.twitter.com/rYrhIwmXRH

— Live Law (@LiveLawIndia) March 30, 2024

"सरकारनं नोटबंदी लागू करताना कायदेशीर निर्णय प्रक्रियेचा वापर केला नाही, हा निर्णय लागू करताना अतिशय घाई करण्यात आली होती, काही लोकांच्या मते तर हा निर्णय लागू करताना वित्त मंत्रालयालाही विश्वासात घेण्यात आला नव्हतं," असं त्या पुढं म्हणाल्या. 

त्यांनी पुढं 'राज्यपालांच्या कायदेशीर वादात अडकण्याच्या प्रवृत्ती'बद्दलदेखील चिंता व्यक्त केली. "अलीकडच्या काळातील काही घटनांवरून असं दिसून येत आहे की राज्याचे राज्यपाल विधेयकांना मान्यता किंवा त्या विधेयकावर मत देताना किंवा त्यांची पुढील कारवाई होण्यासाठी करत असलेल्या दिरंगाईमुळं अनेक राज्य सरकारं राज्यपालांविरोधात न्यायालयात खटले करत आहेत. मला वाटतं की राज्यपालांच्या कृती किंवा कृतिहीनतेविरोधात वारंवार न्यायालयात यावं लागणं, ही घटनात्मक व्यवस्थेत चांगली गोष्ट नाही."

"राज्यपाल हे एक महत्त्वाचं पद आहे, त्यामुळं राज्यपालांनी संविधानानं त्यांना ठरवून दिलेली त्यांची कर्तव्यं संविधानात दिल्याप्रमाणे पार पाडली पाहिजेत, त्यामुळं न्यायालयांवर येणारा ताण कमी होईल. राज्यपालांना एखादी गोष्ट करायला किंवा न करायला लावणं लाजिरवाणी गोष्ट आहे," असं न्यायमूर्ती नागरथना म्हणाल्या.

पंजाब, तेलंगणा, केरळ आणि तामिळनाडूच्या राज्य सरकारांनी तिथल्या राज्यपालांविरोधात जनहित याचिका दाखल केली आहे. संबंधित राज्यातील राज्यपाल राज्य सरकारनं विधानसभेत संमत केलेल्या कायद्यांना मान्यता देत नसल्यानं त्या राज्यांना अनेक कायदे लागू करता आलेले नाहीत. गेल्या वर्षी तेलंगणा सरकारनं दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना राज्यपालांनी संमत झालेल्या विधेयकांना लवकरात लवकर मान्यता दिली पाहिजे असं स्पष्ट केलं होतं. तर पंजाब सरकारच्या याचिकेवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयानं राज्यपालाला विधेयकाला नाकारता येत नाही, असं म्हटलं होतं. तामिळनाडूचे राज्यपाल आर.एन.रवी यांनी डीएमके नेते के.पोन्मुडी यांना मंत्रीपदाची शपथ देण्यापासून नकार दिला होता.

याशिवाय त्यांनी गर्भपातासोबतच इतर अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर त्यांचं मत नोंदवलं. भारताच्या भावी सरन्यायाधीश मानल्या जाणाऱ्या न्यायाधीशानं इतकी कठोर निरीक्षणं नोंदवल्यानं नोटबंदीचा निर्णय आणि राज्यपालांची वर्तणूक निवडणुकीच्या काळात पुन्हा चर्चेला येण्याची शक्यता आहे.