तुम्हाला पंतप्रधान मोदींशी लढायचे आहे, की सावरकरांशी ते ठरवा आणि संभ्रमित होऊ नका, असा सबुरीचा सल्ला देत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी, काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना शांत करण्यात महत्त्वाची भूमिका निभावली आहे. सावरकरांचा अपमान सहन करणार नाही, असे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहीररीत्या बजावल्यानंतर, सहन करणार नाही, म्हणजे काय? असा प्रतिसवाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांना केला. जनसंघाच्या दुहेरी निष्ठेच्या प्रश्नावरून जनता पक्षाच्या चिंधड्या उडाल्या, तशी सावरकरांच्या मुद्द्यावरून महाविकास आघाडीची शकले व्हावीत, असे भाजपचे आणि त्यांची गुलामी स्वीकारणाऱ्या शिंदेसेनेचे धोरण आहे. ठाकरे गटाचे राज्यसभेतील नेते संजय राऊत यांनीही राहुलजींशी चर्चा केली आणि यापुढे सावरकरांवर टीका न करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. परंतु पक्षाचा अध्यक्ष राहिलेला नेता पुन्हा पुन्हा घोडचुका करत असल्यास काय म्हणणार! 

‘चोरांचे नाव ‘मोदी’च कसे असते?’ या वक्तव्यामुळे राहुलजींना शिक्षा झाली आणि त्यांचे लोकसभा सदस्यत्वही रद्द करण्यात आले. वास्तविक, राहुल यांनी त्यांच्यावर खटला भरणाऱ्या पूर्णेश मोदी यांचे नावही घेतले नव्हते. शिवाय ज्यांचे नाव मोदी आहे, ते सर्व चोर आहेत, असेही म्हटले नव्हते. ज्या निरव मोदी तसेच ललित मोदींचा राहुलजींनी उल्लेख केला, ते ओबीसी नाहीत. सोयीस्करपणे न्यायाधीश बदलून खटला चालवण्यात आला आणि राहुलजींना आजपर्यंत कोणालाही देण्यात आली नाही, एवढी जास्तीतजास्त अशी दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात आली. शिक्षा होताच २४ तासांत लोकसभाध्यक्षांनी राहुलजींना अपात्र ठरवले. नरेंद्र मोदी हे ओबीसी असल्यामुळे त्यांचा अपमान करणारे विधान राहुलजींनी केले, असे काहूर उठवून, भाजपने ओबीसींच्या ध्रुवीकरणाची मोहीम सुरू केली. तर दुसरीकडे, सावरकरांचा अपमान झाला, यावरून राहुलवर टीकेची झोड उठवत, सावरकर गौरवयात्रा सुरू करण्याची घोषणा झाली. आपल्या बोलण्याचा जाणीवपूर्वक विपर्यास केला जाईल, हे लक्षात घेऊन बोलण्याचे भान काँग्रेससारख्या राष्ट्रीय पक्षाच्या अध्यक्षपद भूषवलेल्या नेत्याने ठेवायला हवे होते. मोदीचा व ओबीसींचा त्यांनी अवमान केला हा आरोप बोगस असला, तरी भारतीय जनता पक्ष किती खालच्या पातळीचे राजकारण करू शकतो, हे लक्षात ठेवून काळजी घेणे आवश्यक होते व आहे. 

आपल्या बोलण्याचा जाणीवपूर्वक विपर्यास केला जाईल, हे लक्षात घेऊन बोलण्याचे भान काँग्रेससारख्या राष्ट्रीय पक्षाच्या अध्यक्षपद भूषवलेल्या नेत्याने ठेवायला हवे होते.

२०१९ साली माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग मुंबईत आले असता, सामाजिक कार्यकर्ते व विचारवंतांच्या बैठकीस ते उपस्थित होते. त्या बैठकीस मी हजर होतो. काँग्रेसचा सावरकरांना विरोध नाही, असे उद्गार त्यावेळी त्यांनी काढले होते. फक्त त्यांच्या राजकीय मतांबद्दल आमचे मतभेद आहेत आणि त्यांच्या देशभक्तीबद्दल आदरच आहे, अशा आशयाचे मतही त्यांनी व्यक्त केले होते. त्यावेळीदेखील डॉ. सिंग यांना उद्युक्त करून, सावरकरांबद्दल काँट्रोव्हर्सी करण्याचा काही मंडळींचा इरादा होता. परंतु तो डाव यशस्वी झाला नाही. पूर्वी सावरकरांबद्दल बोलताना राहुल गांधी यांनी ‘ट्रेटर’, ‘कॉवर्ड’, असे शब्द वापरले होते. मार्च २०१६ मध्ये राहुलजींनी सावरकरांबद्दल काही वादग्रस्त ट्विट्सही केली होती.

सावरकरांच्या हिंदुत्ववादी विचारांशी सैद्धांतिक भूमिका घेऊन त्यांना विरोध करणे वेगळे आणि त्यांच्या संपूर्ण जीवनकार्याकडे न बघता, त्यांना फक्त ‘माफीवीर’ असे संबोधणे वेगळे. राजकारणात अनेक नेत्यांना शारीरिक व मानसिकदृष्ट्या एखादी शिक्षा सहन होत नाही. अशावेळी कोणी माफी मागितल्यास, त्याकडेदेखील सहानुभूतीने पाहणे, हेच माणूसपण आहे. सावरकरांचे देशकार्य आणि वाङ्मयसेवा तसेच सामाजिक काम याबद्दल आदर व्यक्त करून, मग त्यांच्या हिंदुत्ववादी भूमिकेबद्दल आणि वर्णवंशश्रेष्ठत्ववादी व विषमतावादी भूमिकांविषयी रास्त आक्षेप घेता येऊ शकतात. एखाद्या अकादमिक चर्चेमध्ये हिंदुत्व, सावरकर, हिंदू-मुस्लिम संबंध यविषयी प्रखर मते व्यक्त करता येऊ शकतात. परंतु राजकारणातल्या व्यक्तीने, आपल्या मतांचा गैरअर्थ काढून कुरघोडी केली जाऊ शकते, हे लक्षात ठेवले पाहिजे.

इंदिरा गांधी यांनी सावरकरांच्या स्मरणार्थ टपाल तिकीट काढले होते आणि मुंबईतील सावरकर स्मारकास मदतही केली होती. त्याचवेळी धर्मांध प्रवृत्तींविरुद्ध इंदिराजींनी आयुष्यभर संघर्षच केला. यापूर्वी राफेल भ्रष्टाचारावर टीका करताना ‘चौकीदार चोर है’, हे शब्द राहुलजींनी वापरले आणि त्यांना न्यायालयापुढे दिलगिरी व्यक्त करावी लागली. खरे तर, बोफोर्स गैरव्यवहाराच्या वेळी ‘गली गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है’, अशा घोषणा देण्यात आल्या होत्या. गेल्या ७५ वर्षांत शेकडो राजकारण्याविषयी अशा घोषणा दिल्या गेल्या याआहेत, पण  त्याविरोधात कोणीही कोर्टात गेले नव्हते. परंतु भाजपचे राजकारण अत्यंत विखारी आहेत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. ‘नरेंद्र मोदी हा विष्णूचा अकरावा अवतार आहे’, असे वक्तव्य भाजपच्या एका स्थानिक नेत्याने केले होते. त्यामुळे हिंदू भाविकांच्या भावना दुखावल्या, म्हणून कोणी कोर्टात गेले नाही वा त्यांना तसे जाण्यास कुठल्याही पक्षाने प्रवृत्तही केले नाही. 

बेरोजगारी, आर्थिक विषमता, महागाई, सग्यासोयऱ्यांची भांडवलशाही, अदानी-अंबानी या मुद्द्यांवरून मतदारांचे लक्ष दुसरीकडे भरकटवणे, ही भाजपची स्ट्रॅटेजीच आहे. २०१८ साली भाजपला उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार आदी राज्यांतील पोटनिवडणुकांत दलितांची मते मिळाली नाहीत. त्यामुळे भाजपने लगेच ‘दलित भोजन महोत्सव’ घाऊक पद्धतीने साजरे करण्यास सुरुवात केली. मोदी यांनी सर्व भाजप आमदार व मंत्र्यांना दलित वस्तीत मुक्काम कम्याम्याचा आदेश दिला. तत्कालीन पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनी ओडिशातील बोलनगीर येथे एका दलित घरात भोजन केले.

आता मुसलमानांची मने जिंका, असा मोदींचा आदेश आहे.

आता मुसलमानांची मने जिंका, असा मोदींचा आदेश आहे. मते मिळवण्यासाठी ज्या काही व्यापारी क्लृप्त्या वापरायच्या, त्या भाजप वापरतच असतो आणि अशा नाटकबाजीवर काँग्रेसला टीका करता येऊ शकेल. काही वर्षांपूर्वी मोदींनी राहुलजींना खिजवत म्हटले होते की, ’१५ मिनिटे हातात कागद न घेता बोला. पाहिजे तर मातृभाषा इटालियनमध्ये बोला. किमान पाचवेळा तरी ‘विश्वेश्वरय्या’ हा शब्द भाषणात उच्चारून दाखवा.’ निरव घोटाळ्यापासून ते राफेल खरेदीपर्यंत विविध मुद्द्यांवर चर्चेसाठी माझ्या समोर या, हे आव्हान राहुलजींनी दिल्यावर मोदींनी त्यांची चेष्टाच केली. २००७ मध्ये काँग्रेसने मोदींवर हल्लाबोल करून त्यांना राजकारणात मोठे केले. गुजरात दंग्याच्या वेळी तेव्हाचे मुख्यमंत्री मोदी यांच्याशी संघर्ष करून अलपसंख्याकांचे संरक्षण करण्यात काँग्रेस अपयशी ठरली. सोनियाजींची ‘मौत का सौदागर’ ही टीका मोदीजींचाच फायदा करून गेली. २०१७ साली उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूक प्रचारात राहुल यांनी मोदींना ‘खून के दलाल’ ठरवले. सीमेवर भारतीय जवान शहीद होत असताना, त्यांची ढाल करून मोदी आपले राजकीय ईप्सित साधत असल्याचा आरोप राहुलजींनी केला. परंतु तो काँग्रेसवरच बूमरँग झाला आणि राष्ट्रवादाच्या मुद्द्यावर मोदींनी ती निवडणूक दणदणीतपणे जिंकली. 

२०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत नीतीशकुमार हे मोदींविरोधात उभे ठाकले होते. परंतु त्यांना टार्गेट न करता, मोदींनी राहुलला लक्ष्य बनवले व ‘पप्पू’ ठरवले. कारण नीतीशकुमार कादचित भारी पडतील, अशी त्यांना आशंका वाटली. त्यानंतरच्या टप्प्यात, ‘सूटबूट की सरकार’, ‘हम दो, हमारे दो’ या राहुलजींच्या भेदक टीकेची दखल मोदींना घ्यावी लागली. चीन व करोना हे विषयदेखील उत्तमपणे हाताळून, राहुलजींनी सरकारच्या चुकांवर बोट ठेवले. अदानी व मोदी यांच्या संदर्भात लोकसभेत केलेले प्रभावी भाषण आणि त्यानंतर सदस्यत्व गेल्यानंतर राहुलजींविषयी देशभरात सहानुभूती निर्माण झाली. भारत जोडो यात्रेमुळे राहुलजींचा एक वेगळाच करिश्मा तयार झाला आणि त्यांना पप्पू ठरवणे भाजपला अशक्य होऊन बसले. पूर्वी मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात जे विधेयक संमत झाले होते, ते जाहीररीत्या फाडण्याची चूक राहुलजींनी केली. त्याचप्रमाणे सावरकरांबद्दल प्रक्षोभक विधान करून, राजकीय घोडचूकच केली. माझ्या परिचयाच्या अनेक काँग्रेस नेत्यांनी ‘राहुलजी अशा चुका पुन्हा पुन्हा का करतात?’ ‘ते राजकीयदृष्ट्या प्रगल्भ केव्हा होणार?’ ‘त्यांना काँग्रेस पक्षाला मूठमाती द्यायची आहे का?’ असे प्रश्न माझ्याशी खासगीत बोलताना केले. देशातील लोकशाही वाचण्यासाठी अगोदर काँग्रेस वाचली पाहिजे. राहुल गांधी असेच वागत राहिले, तर उद्या काँग्रेसचा एकही सदस्य लोकसभेवर निवडून येणार नाही आणि मग बरखास्तीचा प्रश्नच उद्भवणार नाही!