आणीबाणीत इंदिरा गांधींनी वाकायला सांगितल्यावर प्रसारमाध्यमांनी त्यांच्यासमोर लोटांगणच घातले, अशा आशयाची टीका लालकृष्ण अडवाणी यांनी केली होती. परंतु २०१४ नंतर बहुसंख्य माध्यमांनी स्वयंस्फूर्तीनेच मोदी सरकारसमोर लोटांगण घातले! सरकार हा देशातली प्रमुख जाहिरातदार असल्यामुळे, या धोरणामागील प्रमुख कारण धंदा हेच आहे. १९७५ साली प्रसारमाध्यमांचे इतक्या प्रमाणात व्यापारीकरणच झालेले नव्हते. शिवाय प्रसारमाध्यम ही काहीतरी आदर्शवादी गोष्ट आहे, असे सर्वसाधारणतः मानले जात होते.

उदारीकरणानंतर इतर व्यवसायांप्रमाणेच माध्यम हा एक व्यवसाय आहे, ही विचारसरणी बनली आणि त्यामुळे भरपूर जाहिराती मिळाव्यात तसेच सरकारी जाच होऊ नये, अशा दोन उद्देशांनी बहुसंख्य माध्यमे मोदी सरकारच्या मांडीवर जाऊन बसली. जी माध्यमे सरकारच्या सुरात सूर मिसळत नाहीत, त्यांच्यावर छापे टाकणे, त्यांच्यामागे चौकश्या लावणे व त्यांच्यावर बंदी वा नियंत्रणे आणणे, हेच मोदी सरकारचे धोरण आहे. नागरिकत्व कायदा, राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी तसेच सरकार व न्यायालय यावर केलेल्या बातम्यांच्या आधारे मल्याळम वृत्तवाहिनी ‘मीडिया वन’ ही प्रस्थापितविरोधी असल्याचा केंद्रीय गृहखात्याचा अलीकडचा दावा आहे. त्यामुळे या वाहिनीच्या परवान्याचे नूतनीकरण करण्यात आले नाही.

लोकांसमोर कठोर सत्य मांडणे, हे त्यांचे कामच आहे.

कोणत्याही तथ्याचा आधार नसताना राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात आल्याचे कारण देत, गृहखात्याने केलेल्या कारवाईबद्दल आता सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राची कानउघाडणी केली आहे. माध्यमे ही सरकारच्या कारभारावर प्रकाश टाकत असल्याने, त्यांची स्वायत्तता हा लोकशाहीतील महत्त्वाचा घटक आहे. लोकांसमोर कठोर सत्य मांडणे, हे त्यांचे कामच आहे. वृत्तपत्रे व एकूणच माध्यमांवरील निर्बंधांमुळे, नागरिकांना एकांगी विचार करण्यास भाग पाडले जाऊ लागते. अनावश्यक निर्बंध हे माध्यमस्वातंत्र्यासाठी धोकादायकच आहेत, या शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले आहे. ज्या संघ-जनसंघाने आणीबाणीचा विरोध केला, त्यांचाच भाजप हा नवा अवतार. तो मात्र आज इंदिराजींच्याच पावलावर पऊल टाकत आहे. इंदिराजींची आणीबाणी ही दोन वर्षेही नव्हती. उलट मोदींची अघोषित आणीबाणी गेली नऊ वर्षे जारी आहे. जनता पक्षात केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री असलेल्या अडवाणींनीच मोदी पर्वाचे वर्णन ‘अघोषित आणीबाणी’ या शब्दांत केले आहे.

२०१४च्या आधी यूपीए सरकारच्या काळात वा महाराष्ट्रात लोकशाही आघाडी सरकारच्या राजवटीत माध्यमांवर शून्य दबाव होता, असे कोणीही म्हणणार नाही. उदाहरणार्थ, छगन भुजबळ समर्थकांनी झी मराठीचा पूर्वावतार अल्फा मराठी वाहिनीवर हल्ला केला होता. परंतु अशा अपवादात्मकच घटना घडल्या. आता ९० टक्के माध्यमे ही मोदीमय झालेली आहेत. अंबानी व अदानींच्या हातात अनेक माध्यमे असून, ही एकप्रकारची खासगी ‘प्रसारभारती’च आहे. संपादकांच्या नेमणुकाच दिल्ली व नागपूरवरून निश्चित केल्या जातात. संपादक भाजपचा अजेंडा पूर्णपणे राबवतात. पूर्वी महाराष्ट्रात समजा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याच पत्रकार परिषदा व कार्यक्रम लाइव्ह दाखवले जात असत. आता भाजपमधील वा त्याच्या जवळच्या वर्तुळातील चौथ्या-पाचव्या फळीतील नेत्यांचे कार्यक्रमही लाइव्ह प्रक्षेपित केले जातात. उदाहरणार्थ, नवनीत राणा यांचा हनुमान जयंतीच्या दिवशीचा कार्यक्रम ठळकपणे दाखवला गेला. फडणवीस यांचे निकयवर्तीय मोहित कंबोज यांनाही मजबूत प्रसिदधी मिळते. रामनवमीच्या दिवशी खासदार नवनीत राणा ही ‘हिंदू शेरनी’ बुलेटवरून कशी चालली आहे, असा व्हिडिओ दाखवण्यात आला.

पत्रकार सिद्दीक कप्पन याला अकारण महिनोनमहिने तुरुंगात ठेवण्यात आले.

उद्धव ठाकरे यांना अर्वाच्य भाषेत लाखोली वाहणारी नारायण राणे यांची पत्रकार परिषद दरवेळी लाइव्ह दाखवली जाते. पत्रकार त्यांना कोणतेही उलटे प्रश्न विचारत नाहीत आणि विचारले, तर ते दाखवले जात नाहीत. राणे यांचे दोन कुलदीपक वाट्टेल ते बरळतात, तेही दाखवले जाते. शिंदे-फडणवीस सरकारविरोधात वा मोदी सरकारविरोधात कोणतीही बातमी दाखवली गेल्यास, त्यावरची प्रतिक्रिया व खुलासा ताबडतोब दाखवला जातो. परंतु विरोधी पक्षांबाबत मात्र सहसा हा न्याय लावला जात नाही. किरीट सोमैया यांनी तर, काही पत्रकार पदरी बाळगले आहेत की काय, असा सवाल निर्माण होतो. काही चॅनेल्समध्ये पत्रकारांची नोकरीसाठी निवड करताना, ‘तुमची निवड झाली आहे, परंतु एकदा अमुक तमुक नेत्याला भेटून हे त्याच्या कानावर घाला’, असे सांगितले जाते. निवडणुकीच्या वेळेस वृत्तपत्रे व चॅनेल्सना राजकीय पक्षांकडून व नेत्यांकडून पॅकेज दिली जातातच. परंतु आता अन्य प्रसंगीदेखील माध्यमे पॅकेजयुक्त झाली आहेत की काय, असे वाटण्यासारखी परिस्थिती असल्याचे दिसते.  

उत्तर प्रदेशातील हाथरस येथे दलित स्त्रीवर सामूहिक बलात्कार झाला, तो कव्हर करण्यासाठी गेलेल्या पत्रकार सिद्दीक कप्पन याला अकारण महिनोनमहिने तुरुंगात ठेवण्यात आले. मध्य प्रदेशात सिधी जिल्ह्यात एका पोलीस ठाण्यात आठ पुरुषांना धमकावण्यासाठी त्यांचे कपडे काढून उभे करण्यात आले, त्यात कनिष्क तिवारी या पत्रकाराचा व कलावंताचांही समावेश होता. नीरज कुंदेर या रंगभूमीवर काम करणाऱ्या नटास अटक करण्यात आली होती. त्याबद्दल माहिती घेण्यासाठी कनिष्क तिवारी पोलीस ठाण्यात गेला असताना, त्यालाही शिव्या देण्यात आल्या आणि मारहाण करण्यात आली.

भाजप आमदार केदारनाथ शुक्ल व त्यांचा मुलगा गुरुदत्त यांच्याबद्दल सोशल मीडियातून अभद्र मते व्यक्त केल्याचा कुंदेरवर आरोप होता. परंतु त्यासाठी शिव्या देणे, कपडे काढून त्यांचे फोटो सोशल मीडियावर टाकणे, या गोष्टी शिवराजसिंह चौहान सरकारच्या कारभारावर बोट ठेवणारे आहे. २०१८ साली केलेल्या एका ट्विटमुळे गेल्या वर्षी ‘आल्ट न्यूज’चे संस्थापक मेहम्मद झुबेर यांना अटक करण्यात आली. ‘गुजरात फाइल्स’च्या लेखिका राणा अयूब यांनी उत्तर प्रदेशातील ग्यानवापी मशिदीच्या अनुषंगाने एक ट्विट केले, त्याबरोबर त्यांचे ट्विटर खाते गोठवण्यात आले. राणा अयूब यांना देशाबाहेर जाण्यास बंदी घालण्यास आली. जम्मू-काश्मीरमधील पुलित्झर पारितोषिक प्राप्त सना इर्शाद तसेच तसेच झाहिद रफीक, गौहर गिलानी, आकाश हसन या पत्रकारांनाही भारताबाहेर जाण्यास परवानगी नाकारण्यात आली आहे. ‘फ्री स्पीच कलेक्टिव्ह’ने केलेल्या अभ्यासानुसार, २०२० साली २०० भारतीय पत्रकारांवर हल्ले झाले. अनेक पत्रकारांना या ना त्या कारणावरून अटक करण्यात आली.

आज भारतात असे बाणेदार पत्रकार किती आहेत?

इंदिरा गांधींनी आणीबाणी लादली, तेव्हा ‘स्टेट्समन’चे संपादक सी. आऱ. इराणी यांनी, पेपर बंद ठेवायला लागला, तरी बेहत्तर, सेन्सॉरशिपला जुमानणार नाही, असा पवित्रा घेतला. ‘इंडियन एक्सप्रेस’चे मालक रामनाथ गोयंका हे जयप्रकाश नाराण यांना मदत करत असल्यामुळे, त्यांच्यावर सत्ताधाऱ्याचा विशेष राग होता. ‘मराठवाडा’चे संपादक अनंतराव भालेराव हे मुळात चळवळीतले निर्भय कार्यकर्ते. सेन्सॉरशिप ‘मराठवाड्या’लाही लागू होतीच. परंतु सेन्सॉरने नाकारलेला मजकूर छापायची संधीच न देता, त्यांना मिसाखाली स्थानबद्ध करण्यात आले. स्टेट्समन, चेन्नईचे तुघलक साप्ताहिक, दैनिक मराठवाडा, साधना साप्ताहिक, कुमुद करकरे यांच्या संपादकत्वाखाली निघणारे जनवाणी हे साप्ताहिक, रत्नागिरीचे समानता, तसेच सावंतवाडीचे वैनतेय या वृत्तपत्रांनी दाखवलेली लोकशाहीनिष्ठा आणि बाणेदारपणा अभिमानास्पद होता.

ए. डी. गोरवाला हे ओपिनियन या इंग्रजी साप्ताहिकाचे संपादक. त्यांना ते बंद करणे भाग पडले. यापुढे ओपिनियन प्रकाशित झाले, तर त्यामुळे सार्वजिक सुरक्षितता व सामाजिक व्यवस्थेस म्हणे धोका पोहोचेल, असे महाराष्ट्र सरकारचे निवेदन असल्येचा गोरवालांनी प्रसृत केले होते. नानासाहेब गोरे यांच्या संपादकत्वाखाली निघणारे ‘जनता’ हे इंग्रजी साप्ताहिक. त्याचेही प्रकाशन इंदिरा सरकारने बंद पाडले. ‘तरीही भारताने आणि जगाने भारतात वृततपत्रस्वातंत्र्य आहे, असे मानावे अशी पंतप्रधान इंदिरा गांधींची अपेक्षा आहे. सत्याची यापेक्षा मोठी थट्टा ती कोणती?’ अशी भावना नानासाहेबांनी व्यक्त केली होती. प्रसिद्धिपूर्व तपासणीचा हुकूम रोमेश थापर यांच्या संपादकत्वाखाली निघणाऱ्या जगद्विख्यात ‘सेमिनार’ या नियतकालिकावर बजावण्यात आला. तेव्हा सेन्सॉरशिप सहन करण्याऐवजी ‘सेमिनार’चे फ्रकाशन स्थगित करण्याचा निर्णय थापर यांनी घेतला. आज भारतात असे बाणेदार पत्रकार किती आहेत?