केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांच्या निवड प्रक्रियेतून सरन्यायाधीशांना वगळून, त्यावर पूर्णपणे सरकारी नियंत्रण प्रस्थापित करणारे वादग्रस्त विधेयक राज्यसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले आहे. लोकसभेत सत्ताधारी पक्षाचे बहुमत असल्या कारणाने ते मंजूर होणार, यात कोणतीही शंका नाही. निवडणूक आयोगाला सहजपणे गुलाम बनवण्यासाठी करण्यात आलेली ही अधिकृत व्यवस्था आहे. १९९१ मधील कायद्यात केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि अन्य आयुक्तांच्या प्रक्रियेबाबत ठोस तरतूद नव्हती. पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेता आणि सरन्यायाधीश यांच्या समितीमार्फत या नियुक्त्या करण्याचे स्पष्ट आदेश मार्च २०२३ मध्ये दिलेल्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. परंतु सर्वोच्च न्यायालायाच्या उच्चस्तरीय निवड समिती नेमण्याच्या सूचनेकडे केंद्र सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. आता विधेयकातील तरतुदीनुसार केंद्रीय कायदेमंत्र्यांची शोधसमितीच पाच संभाव्य आयुक्तांची शिफारस करणार आहे. शिवाय सरन्यायाधीशांना समितीतून वगळण्यात आल्यामुळे आणि त्यात पंतप्रधानांनी सुचवलेल्या एका केंद्रीय मंत्र्याचा समावेश केला जाणार असल्यामुळे, समितीवर सत्ताधाऱ्यांचेच बहुमत असेल आणि निवडीवर सरकारचेच वर्चस्व राहणार आहे.

हे विधेयक न्यायालयाच्या आदेशाला अनुसरूनच आणल्याचा दावा केंद्रीय कायदे राज्यमंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांनी केला आहे. या मखलाशीवर कोण विश्वास ठेवणार? सरन्यायाधीशांच्या ऐवजी केंद्रीय मंत्र्यांचा समावेश समितीत का करण्यात आला, असा सवाल अनेक खासदारांनी उपस्थित केला. पण त्याला समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही. पुन्हा हे सर्व सर्वोच्च न्यायालयाच्या २ मार्च २०२३च्या निकालांमधील सूचनांनुसारच केले, असा बोगस युक्तिवाद सरकारमार्फत करण्यात आला. घटनेच्या कलम २४ मधील तत्त्वांची पायमल्ली यामुळे झालेली आहे.

निवडणूक आयोगास सरकारच्या ताटाखालचे मांजर बनवले आहे, अशी टीका काँग्रेस खासदार आणि नामवंत वकील रणदीपसिंग सुरजेवाला यांनी केली आहे.

निवडणूक आयोगास सरकारच्या ताटाखालचे मांजर बनवले आहे, अशी टीका काँग्रेस खासदार आणि नामवंत वकील रणदीपसिंग सुरजेवाला यांनी केली आहे, ती योग्यच म्हणायला हवी. मात्र सुरजेवाला यांनी जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रातील दाखले देऊन राज्यसभेत मोदी सरकारची पंचाईत करण्यास सुरुवात केली, तेव्हा उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ म्हणाले, ‘एक लक्षात ठेवा. कायदे बनवण्याचा सर्वाधिकार हा शेवटी संसदेचा आहे’. धनकर हे मोदी यांचे प्रिय पट्टशिष्य आहेत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. पश्चिम बंगालमध्ये राज्यपाल असताना, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना ‘त्रास देण्याचे कर्तव्य’ त्यांनी कार्यक्षमतेने बजावले होते! असो. 

निवडणूक आयोगास स्वातंत्र्य नसले, तर त्याचे अत्यंत घातक परिणाम होऊ शकतात, असे खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते, याचे केंद्र सरकारला सोयीस्कर विस्मरण झाले आहे. अलीकडेच दिल्लीजवळच्या अशोक विद्यापीठातील अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक सव्यसाची दास यांना व्यवस्थापनाने दबाव आणून राजीनामा द्यायला लावला. ‘जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीची घसरण’ असा शोधनिबंध त्यांनी लिहिला होता. महुआ मोइत्रा यांच्यावर संसदेत बदनामीकारक हल्ला चढवणाऱ्या भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी या शोधनिबंधास आक्षेप घेतला.

प्राध्यापक दास यांनी २०१९च्या लोकसभा निवडणूक निकालांचा अभ्यास केला. भाजपला ५० टक्के विजय किंवा पराभवाची शक्यता असलेल्या मतदारसंघांत २०१९ मध्ये भाजपचा विजय झाला होता. अल्प मताधिक्याने भाजपने बरेचसे मतदारसंघ काबीज केले होते आणि ‘योगायोगाने’ हे मतदारसंघ भाजपशासित राज्यांतील किंवा भाजपच्या मित्रपक्षांच्या राज्यांमधील होते. मागच्या ५० वर्षांत २०१९ मध्ये जे घडले, तसे घडले नव्हते. तसेच मतदारयाद्यांतून लक्षणीय प्रमाणात मुस्लिम व दलित मतदारांची नावे वगळण्यात आली होती. मुस्लिमबहुल मतदान केंद्रांवरून अनेक मतदारांना परत धाडण्यात आले होते. पडलेली मते आणि मोजलेली मते यातही बराच फरक दिसून आला. मतमोजणीचे आकडे संशयास्पद असल्याचे आढळले. जवळपास ९ ते १८ मतदारसंघांमध्ये अशा गडबडी असल्याची शंका प्रा. दास यांनी व्यक्त केली होती. प्रा.दास यांनी निवडणूक आयोगाच्या कारभारावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. त्यामुळे त्यांना दडपण आणून घरी धाडण्यात आले.

गेल्या काही वर्षांत वेगवेगळ्या निवडणुकांचे वेळापत्रक मोदी सरकारला सोयीस्कर ठरेल असेच आयोगाने बनवले होते, हे आपण पाहिले आहेच. मतदान करण्यासाठी मतदान केंद्र परिसरात आलेल्या मोदींनी कमळ या चिन्हाचा त्या परिसरात प्रचार केला, असाही आक्षेप घेण्यात आला होता. परंतु निवडणूक आयोगाने त्याबाबत काहीही केले नाही. मोदी आणि शहा यांनी आदर्श आचारसंहितेचा अनेकदा भंग करूनही, त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. उलट राहुल गांधी व ममता बॅनर्जी प्रभृतींवर तत्परतेने कारवाई झाली.

नवीन कायद्यात केंद्रीय सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील शोध समितीचे केवळ नावापुरतेच अस्तित्व आहे.

या पार्श्वभूमीवर, नवीन कायद्यात केंद्रीय सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील शोध समितीचे केवळ नावापुरतेच अस्तित्व आहे. कारण शोध समितीने केलेल्या शिफारसींच्या व्यतिरिक्त, निवड समिती इतर कोणाचीही नेमणूक करू शकते, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. एकनाथ शिंदे यांनी ४० आमदारांसह शिवसेनेत बंडखोरी केली आणि शिवसेना पक्षावरच दावा सांगितला. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाच्या पारड्यात शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाचे दान टाकले. वास्तविक केवळ आमदारांची संख्या बघून नव्हे, तर कार्यकर्ता व एकूण संघटनेवर कोणाचे प्रभुत्व आहे, याचा विचार करणे आवश्यक होते.

आयोगाच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने अप्रत्यक्षपणे असहमतीही व्यक्त केली होती. टी. एन. शेषन मुख्य निवडणूक आय़ुक्त असताना, त्यांच्यासमोर कोणतेही सरकार दादागिरी करू शकत नव्हते. त्यांच्यामुळेच आयोगाला प्रतिष्ठा प्राप्त झाली आणि हा आयोग स्वायत्त घटनात्मक आयोग असतो, हे सर्वासामान्य जनतेच्याही लक्षात आले. नुकतेच मध्य प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी गुणा येथे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी प्रचारादरम्यान राज्यात भाजप सरकार आणा, आम्ही फुकटात रामलल्लांचे दर्शन घडवू, असे आश्वासन दिले. खरे तर, निवडणुकीत धार्मिक प्रचार करता येत नाही.

२४ वर्षांपूर्वी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेनाप्रणुख बाळासाहेब टाकरे यांचा मतदानाचा अधिकार सहा वर्षांसाठी काढून घेतला होता. १९८७ सालची विलेपार्ले विधानसभा पोटनिवडणूक झाली, तेव्हा काँग्रेसचे प्रभाकर कुंटे विरुद्ध शिवसेनेचे रमेश प्रभू अशी ती लढत होती. त्यावेळी ‘गर्व से कहो हम हिंदू हैं’ अशी घोषणा बाळासाहेबांनी दिली होती. तेव्हा बाळासाहेबांनी निवडणुकीत हिंदुत्वाचा प्रचार केल्याचा ठपका न्यायालयाने ठेवला होता. प्रचारात धर्म आणल्यामुळे रमेश प्रभू, सूर्यकांत महाडीक, रमाकांत मयेकर या शिवसेना नेत्यांची आमदारकी रद्द झाली होती.

परंतु आज हाच न्याय मोदी व शहांना मात्र लावला जात नाही. एवढेच काय, आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वसर्मा अथवा उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे आपल्या भाषणांतून विद्वेषाची आग ओकत असतानादेखील निवडणूक आयोग त्यांच्या केसालाही धक्का लावत नाही. २०२९च्या लोकसभा निवडणुकीत बालाकोटचा पद्धतशीर वापर करण्यात आला. भाजपच्या प्रचारादरम्यान जवानांच्या फोटोंचा वापर करण्यात आला. एवढेच नव्हे, तर सैनिकाच्या वेशातील मोदीजींचे फोटोही ठिकठिकाणी झळकले होते. ‘काश्मीर फाइल्स’ आणि ‘द केरला स्टोरी’चाही निवडणुकांमधून वापर झाला आहे. एकेकाळी शेषन यांनी पंतप्रधानांच्या निवडणूक दौऱ्यांचा खर्चही संबंधित मतदारसंघांतील उमेदवारांच्या हिशेबात दाखवावा लागेल, असा कठोर शिस्तीचा बडगा उचलला होता.

मोदीजी बजरंग बलीचा नारा देऊन, भाजपला मतदान करा असे सांगत असूनही, आयोग मूग गिळून स्वस्थ असतो.

आज मात्र मोदीजी बजरंग बलीचा नारा देऊन, भाजपला मतदान करा असे सांगत असूनही, आयोग मूग गिळून स्वस्थ असतो. निवडणूक आयोगाने धार्मिक प्रचार देण्याची परवानगी असलेली नवीन आचारसंहिता तयार केली आहे काय, अशा आशयाचा सवाल माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही विचारला आहे.  १९९० ते १९९६ या काळात शेषन हे मुख्य निवडणूक आयुक्त होते. त्या काळातील काँग्रेस सरकारलाही त्यांची शिस्त आवडत नव्हती. शेषन यांचे विमान जागेवर आणण्यासाठी मग आणखी दोन निवडणूक आयुक्त नेमले गेले. परंतु तरीही शेषन यांनी आपला हेडमास्तरकी बिलकुल थांबवली नाही. कलेक्टर असताना शेर-ए-काश्मीर शेख अब्दुल्ला यांनाही शेषन यांनी शिस्तीत आणले होते. तर पंतप्रधान राजीव गांधी यांचे सुरक्षा सचिव असताना, त्यांच्या तोंडातील बिस्किटही काढून घेण्याची धिटाई दाखवली होती.

१९९१च्या निवडणुकीसाठी शेषन यांनी आचारसंहिता जाहीर केली होती. मतपेट्या पळवल्या गेल्या, मतदान केंद्रे ताब्यात घेण्याचे आढळले, बोगस मतदान झाले, तर किंवा हिंसा वा जातीय तणाव झाल्याचे सिद्ध झाल्यास, संबधित मतदारसंघातील निवडणूक किंवा प्रसंगी संबंधित राज्यातीलच निवडणूक रद्द केली जाईल, असा इशारा शेषन यांनी तेव्हा दिला होता. पाटण्यात फेरनिवडणुकीचा आदेश देऊन, लालूप्रसाद यादव यांच्या दादागिरीस आपण बळी पडणार नाही, हे शेषन यांनी दाखवून दिले. तर मुलायमसिग यादव यांच्या मतदारसंघाचा समावेश असलेल्या ईटवाह लोकसभा मतदारसंघाची निवडणूक रद्द करण्याचे धैर्यही शेषन यांनी दाखवले.

शेषन यांनी देशभरातील ६० लाख निव़डणूक केंद्राची योग्यता व सुरक्षिततेची तपासणी केली. त्या काळात उ. प्रदेश वा बिहारसारख्या राज्यांत गुंडांच्या मदतीने मतदान केंद्रे बळकावणे, बोगस मतदान करणे हे प्रकार प्रचंड होते. शेषन यांनी हे प्रकार थांबवले. ठरावीक नमुन्यानुसार निवडणूक खर्चाचे विवरण न देणाऱ्या १४ हजार उमेदवांराना पुढची निवडणूक लढवण्यास शेषन यांनी बंदी केली. प.बंगालमध्ये काही ठिकाणी शेषन यांनी फेरनिवडणूक जाहीर केल्यावर, प. बंगालचे तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योती बसू यांनीही त्यांच्यावर टीका केली होती. पण पंतप्रधान असो व मुख्यमंत्री, शेषन कोणालाही घाबरले नाहीत. शेषन यांनी मतदारांना ओळखपत्र देण्याची पद्धत सुरू केली, तसेच उमेदवारांच्या खर्चावर मर्यादा घातली. निवडणुकीतील भित्तिपत्रके, कमानी, प्रवेशद्वारे, ध्वनिफिती, सभा यासारख्या गोष्टींवर केलेला खर्च तपशिलात नोंदवला पाहिजे आणि कलेक्टरने तो चौकशी करून प्रमाणित केला पाहिजे, असा आदेशही काढला. निवडणूक खर्चावर लक्ष ठेवण्यासाठी स्वतंत्र निरीक्षक नेमले. आज जर शेषन निवडणूक आयुक्त असते, तर त्यांनी मोदी-शहांची काय स्थिती केली असती, याची आपण सहज कल्पनाच करू शकतो...