एक मे हा महाराष्ट्र दिनाप्रमाणेच कामगार दिन सुद्धा आहे. संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात कामगारांचे योगदान मोठे होते. आजच्या कंत्राटीकरणाच्या काळात श्रमिकांची ताकद कमी झाली आहे, हे वास्तव आहे. तरीदेखील १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी देशातील दहा केंद्रीय कामगार संघटना आणि शेतकरी संघटनांनी केंद्र सरकारच्या नवीन कामगार कायद्यांच्या विरोधात देशव्यापी संप पुकारला होता. या संपात ३० कोटीहून अधिक कामगार, शेतकरी आणि बँक कर्मचाऱ्यांनी आपला सहभाग नोंदवला. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये आणलेले नवीन चार श्रम कायदे मागे घेण्याची मागणी, त्याचप्रमाणे वीज व सार्वजनिक क्षेत्रातील खासगीकरणाला विरोध अशा मागण्या करण्यात आल्या. सामाजिक सुरक्षा, योग्य वेतन आणि नोकरीची हमी मिळण्याची मागणीही करण्यात आली. केंद्र सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणांचा निषेध करण्याची आणि त्यांना त्यांचे न्याय हक्क मिळवून देण्याची मागणी करण्यात आली. १३ एप्रिल पासून नोएडामध्ये औद्योगिक क्षेत्रातील अनेक कंपन्यांमधील हजारो कामगारांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी निदर्शने केली. सर्व संघटनांमधील लाखो कामगार एक मे हा मुक्ती दिन म्हणून साजरा करणार आहेत. 

ग्रामीण भागातील वास्तव परिस्थिती तर खूपच गंभीर आहे. लेबर ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार, २०११-१२ पासून वास्तविक ग्रामीण वेतनात हळूहळू घटच होत आहे. शहरी भागातील कामगारांच्या वेतनात २०११-१२ ते २०२२-२३ या काळात १.२ टक्क्यांची घट झाली, तर ग्रामीण भागातील वास्तविक वेतनात ०.६% घट झाली आहे. या उलट २००४-०५ ते २०११-१२ या काळात शहरांमधील वेतनात चार टक्के आणि खेड्यापाड्यातील वेतनात तीन टक्क्यांची वाढ झाली होती. २०२२ ते २०२५ या कालावधीत वेतन पातळीत १.२% ची वाढ झाली असली, तरीदेखील पूर्वीच्या तुलनेत ती कमीच आहे. शिवाय २०११-१२च्या तुलनेत वास्तविक नियमित वेतन कमीच आहे. ग्रामीण भागातील तात्पुरत्या कामगारांच्या वेतनात २०२२-२०२५ या काळात तीन टक्क्यांची, तर शहरातील कामगारांच्या वास्तविक वेतनात ०.२% ची घट झाली आहे.

ग्रामीण भागातील वास्तव परिस्थिती तर खूपच गंभीर आहे.

नवी दिल्लीजवळील नोएडा या उद्योगनगरीमध्ये हजारो कामगार नुकतेच रस्त्यावर उतरले, ते किमान वेतनात वाढ करावी तसेच कामाच्या ठिकाणी असलेल्या सोयीसुविधांत वाढ व्हावी, यासाठी. हरियाणात अलीकडेच मासिक किमान वेतनात ३५% वाढ करण्यात आली आहे. अर्थात हरियाणात ही वाढ झाली, ती दहा वर्षांनी. वास्तविक किमान वेतनात दर पाच वर्षांनी वाढ होणे आवश्याक आहे. उत्तर प्रदेशात तर २०१२ नंतर प्रथमच आता कुठे किमान वेतनात हंगामी वाढ करण्यात आली आहे. हरियाणात १ एप्रिलपासून अकुशल कामगाराचे मासिक विमान वेतन सुमारे ११ हजारांवरून १५ हजारांवर नेण्यात आले आहे. तर उ. प्रदेशात ते सुमारे ११ हजारांवरून १३ हजारांवर नेण्यात आले आहे. हिंदुत्वामुळे लोकांचे पोट भरत नाही, याचा साक्षात्कार उशिरा का होईना, झालेला दिसतो. 

परंतु ही वाढदेखील अपुरीच आहे. महागाईनुसार पगारात वर्षाला दोनदा योग्य ती वाढ होणे आवश्यक असते. २०१६ हे पायाभूत वर्ष मानल्यास, २०२१ ते २०२६ या कालावधीत औद्योगिक कामगारांचा चलनफुगवटा दर २४ टक्क्यांनी वाढला होता. त्याचा विचार केला असता, हरियाणा, उ. प्रदेश वा अन्य राज्ये असोत, पगारात तेवढी वाढ होत असल्याचे बिलकुल दिसत नाही. पश्चिम आशियातील युद्धानंतर कच्च्या तेलाचे भाव वधारले असून, भाववाढीचे प्रमाण प्रचंड आहे. २१ नोव्हेंबर २०२५ पासून वेतन, सामाजिक सुरक्षितता, औद्योगिक संबंध, कामाच्या ठिकाणची सुरक्षा व परिस्थिती, आरोग्य याबद्दलच्या नव्या संहिता लागू करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार मालकांवरील या संदर्भातील बरीच बंधने सैल करण्यात आली आहेत. 

जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून भारताने म्हणे आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण केली आहे. आता जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनण्याच्या दिशेने देशाचा प्रवास सुरू झाल्याचे ढोल वाजवण्यात येत होते. परंतु आता आपला क्रमांक घसरला आहे. आर्थिक सुधारणांचा पहिला टप्पा १९९१ साली डॉ. मनमोहन सिंग यांनी अर्थमंत्री या नात्याने राबवला. पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंह राव यांनी पक्षांतर्गत व बाह्य विरोधाची पर्वा न करता, सुधारणांना संपूर्ण समर्थन दिले. वाजपेयी यांच्या काळात बँकिंग, विमा, रस्ते या क्षेत्रांत मोठे बदल घडवण्यात आले. डॉ. सिंग पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांनी परदेशी गुंतवणुकीसाठी आणखी काही क्षेत्रे खुली केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आर्थिक हितसंबंध लक्षात घेऊन, परराष्ट्र धोरणाची दिशा ठरवली. मध्यमवर्ग व उद्योगपतींना भरपूर करसवलती देऊन खूश करण्यात आले. डिजिटल क्रांती, एमएसएमई क्षेत्रांस त्याचबरोबर स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन मिळू लागले. आता कामगार क्षेत्रात बदर केले जात असून, केंद्र सरकारने चार कामगार संहितांना अधिसूचित करून देशभरात त्यांच्या तात्काळ अंमलबजावणीचा मार्ग खुला केला आहे. 

केंद्राने अधिसूचित केलेल्या चार कामगार संहितांमध्ये वेतन संहिता २०१९, औद्योगिक संबंध संहिता २०२० आणि सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२० तसेच व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाची परिस्थिती संहिता (वर्किंग कंडिशन) २०२० यांचा समावेश आहे. विद्यमान २९ वेगवेगळ्या कामगारांशी संबंधित कायद्यांना एकात्मिक आणि आधुनिक चौकट बहाल करणाऱ्या या संहितांना संसदेने २०२० मध्येच मंजुरी दिलेली आहे.

पूर्वी भारतात विविध राज्यांमध्ये मिळून शंभरहून अधिक आणि केंद्रीय स्तरावर ४० कायदे अस्तित्वात होते.

पूर्वी भारतात विविध राज्यांमध्ये मिळून शंभरहून अधिक आणि केंद्रीय स्तरावर ४० कायदे अस्तित्वात होते. पण या सर्व कायद्यांचे एकत्रीकरण करून नवे चार कायदे करावे, अशी शिफारस करण्यात आली होती. आता ही शिफारस स्वीकारण्यात आली असून, केंद्र व राज्यांनी मिळून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी केली पाहिजे, अशी अपेक्षा आहे. कामगार खात्यांमधील ‘इन्स्पेक्टर राज’ समाप्त झाले. पाहिजे या कायद्याचा धाक दाखवून भ्रष्टाचार करण्याची अधिकाऱ्यांना सवय लागलेली आहे. अशा अधिकाऱ्यांनाही बडगा दाखवण्याची गरज आहे, हे खरेच आहे. परंतु कामगार कायदे गुडाळून ठेवणाऱ्या उद्योगपतींना रोखायचे नाही? कारखान्यांना भेट देऊन पाहणी करण्याबाबतही सरकारी अधिकाऱ्यांवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. 

कामगार कल्याणातूनच अर्थव्यवस्थेचा सुदृढ विकास होत असतो. परंतु मूळ प्रश्न नोकरीच्या शाश्वतीचा आहे. पूर्वीच्या काळात नोकरीची सुरक्षितता असल्यामुळे पगार कमी असला, तरी कामगार-कर्मचाऱ्यांचे मानसिक स्वास्थ्य तुलनेने बरे असे. आजकाल स्थायी स्वरूपाच्या कामासाठीदेखील कंत्राटी पद्धतीने कामगार-कर्मचारी नेमले जातात. त्यामुळे कोणतीही चूक दाखवून अथवा कारणे न देतादेखील ऑन द स्पॉट काढून टाकले जाते. मालक न्याय्यबुद्धीने वागला, असे जणू काही गृहीतच धरले जाते. वास्तविक जी कायम स्वरूपाची कामे आहेत, त्यासाठी पर्मनंट कामगार-कर्मचारी नेमले पाहिजेत. परंतु तसे होताना दिसत नाही. उलट आजकाल केंद्र व राज्य सरकारांमध्ये बहुतांशी कामे कंत्राटी पद्धतीने दिली जात आहेत. या आउटसेर्सिंगमध्ये तात्पुरत्या कंत्राटावरच कामगार नेमले जातात. करोनाकाळात अनेक राज्यांनी कामाच्या वेळा दहा ते बारा तास केल्या होत्या.

महाराष्ट्र सरकारने  तर ३०० पर्यंत कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांना आता कर्मचारी कपात अथवा कारखाना बंद करण्यासाठी सरकारची पूर्वपरवानगी घेण्याची गरज नाही, असा नियम केला आहे. पूर्वी ही मर्यादा १०० होती. जर एखाद्या आस्थापनेत ५१ टक्क्यांपेक्षा जास्त कामगार एका संघटनेचे सदस्य असतील, तर त्या संघटनेला ‘वाटाघाटी करणारी युनियन’ म्हणून मान्यता दिली जाईल. हा निकष पूर्ण होत नसेल, तर किमान २० टक्के सदस्य असलेल्या संघटनांना एकत्रित करून वाटाघाटी परिषद स्थापन केली जाईल, असा नियम केंद्राने केला आहे. मात्र ‘ईझ ऑफ डुइंग बिझिनेस’च्या नावाखाली अनेक ठिकाणी मालकपुरस्कृत कामगार संघटना उदयास आल्या आहेत, त्या सहजपणे मॅनेज केल्या जाऊ शकतात! 

कंत्राटीकरणाला प्रोत्साहन दिले जात असून, कायमस्वरूपी नोकरीच्या संधी कमी होत आहेत. कामाच्या वेळात आठवरून बारा तासांपर्यंत वाढ करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. संप करण्याचा अधिकार मर्यादित करणे आणि युनियन स्थापन करण्याच्या प्रक्रियेत अडचणी निर्माण करणे, या दिशेने पावले टाकली जात आहेत कामगार कायदे कमकुवत करून, खासगीकरणास सरसकटपणे चालना दिली जात आहे. ‘ईझ ऑफ हायरिंग अँड फायरिंग’ या धोरणास प्रतिष्ठा मिळवून दिली जात आहे...असंघटित कामगारांना तर कोणीच वाली नाही.