काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या बिहारमधील मतदार अधिकार यात्रेस तुफान प्रतिसाद मिळत असून, त्यांच्या प्रत्येक सभेस जनसागर लोटत आहे. एवढेच नव्हे, तर राहुल आणि राजद नेते तेजस्वी यादव यांच्या भाषणांना आणि ते करत असलेल्या नरेंद्र मोदी सरकार विरोधातील त्याचप्रमाणे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्यावरील टीकेस, लोकांचा टाळ्या शिट्ट्या व घोषणा देऊन प्रतिसाद मिळत आहे. त्यामुळे भाजपची पोटदुखी वाढली आहे. आयोगावर मतचोरी संदर्भात केलेल्या आरोपाबद्दल माफी मागावी किंवा शपथपत्रावर आरोप करावेत. अन्यथा कोणताही पर्याय तुमच्या समोर नाही, असे वक्तव्य ज्ञानेशकुमार यांनी केले आहे. लोकसभेचे माजी महासचिव पी. डी. टी. आचार्य यांनीदेखील त्यांची ही मागणी कोणत्याही नियमात बसणारी नाही, असे म्हटले आहे. माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त ओ. पी. रावत यांनीही यासंदर्भात ज्ञानेशकुमार यांच्यावर टीका केली आहे.

इथे एक जुनी आठवण सांगतो. १९७१ साली दक्षिण दिल्ली लोकसभा मतदार संघातून जनसंघाचे नेते बलराज मधोक हे पराभूत झाले. या निवडणुकीत गैरप्रकार झाल्याचा आरोप करून, मधोक यांनी काँग्रेस व निवडणूक आयोगास त्याबद्दल जबाबदार धरले होते. त्यावेळी मतपत्रिकांवर शिक्के मारून मतदान होत असे. या मतपत्रिकांवर रासायनिक प्रक्रिया करून काँग्रेस उमेदवार शशी भूषण यांच्या बाजूने मतदान फिरवण्यात आले, असा आरोप करून मधोक सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. त्यांचे अपील तात्काळ फेटाळण्यात आले. त्याचप्रमाणे २००२  साली त्यावेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री असलेल्या नरेंद्र मोदी यांनी तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त जे. एम. लिंगडोह यांच्यावर हल्ला चढवला होता. म्हणजे आम्ही निवडणूक आयोगास पवित्र मानतो आणि काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना वगैरे पक्ष तेवढे मात्र निवडणूक आयोगावर टीका करून, पावित्र्यभंग करतात, असे चित्र भाजप निर्माण करत आहे. हा पक्ष सध्या दोन बदमाश चालवत असून, त्यांचे राज्या-राज्यांतले चेलेचपाटे त्यांचीच री ओढत आहेत. आता राहुल गांधी यांच्या वाढत्या लोकप्रियतेस छेद देण्यासाठी नवे नॅरेटिव्ह तयार केले जात आहे.

देशातील राजकारण स्वच्छ आणि नैतिक करण्याच्या तथाकथित उदात्त हेतूने केंद्रीय गृहमंत्री मित शहा यांनी १३० वे घटनादुरुस्ती विधेयक मांडले आहे. गंभीर गुन्ह्यांमध्ये पंतप्रधान, मुख्यमंत्री अथवा एखाद्या मंत्र्यास सलग ३० दिवसांचा तुरुंगवास भोगावा लागला, तर त्यांची आपोआप पदावरून हकालपट्टी करण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. जणू काही राजकीय शुद्धीकरण करण्याचा रामपथच त्यांनी निवडला आहे... मात्र गेल्या काही वर्षांत या भामट्यांनी भूपेश बघेल, हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, डी. के. शिवकुमार, अल देशमुख, संजय राऊत, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अबिजित बॅनर्जी, पी. चिदंबरम प्रभृतींविरोधात केवळ राजकीय सूडबुद्धीने कारवाई केली आहे. त्यामुळे विरोधी सरकारे पाडायची आणि विरोधी नेत्यांना ब्लॅकमेल करून स्वपक्षात घ्यायचे, हाच त्यामागचा इरादा आहे.

व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचा अधिकार पवित्र असून, तो नाकारला गेल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती.

काही काळापूर्वी आम आदमी पक्षाचे नेते आणि नवी दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांची सर्वोच्च न्यायालयाने सशर्त जामिनावर मुक्तता केली. ईडी म्हणजे सक्त वसुली संचलनालय आणि सीबीआयने सिसोदिया यांना कथित दिल्ली मद्य घोटाळ्याशी संबंधित भ्रष्टाचार आणि आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपावरून अटक केली होती. १७ महिने ते तुरुंगात खितपत पडलेले होते. कनिष्ठ आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाने जामीन नाकारल्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला होता. सिसोदिया हे मुळात पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्ते आहेत आणि आम आदमी पक्षाच्या संस्थापकांमधील एक नेते आहेत. दिल्लीमध्ये आपचे सरकार आल्यापासून ते कॅबिनेट मंत्री राहिले असून, त्यांनी विविध खाती सांभाळली होती. शिक्षणमंत्री म्हणून दिल्लीमधील सार्वत्रिक शिक्षणसोयींमध्ये सुधारणा करण्याचे श्रेय त्यांना दिले जाते. सिसोदिया यांनी नवी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी स्थापन केलेल्या ‘परिवर्तन’ या सामाजिक संस्थेत त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून काम केले आणि जनलोकपाल आंदोलनातही ते होते. थोडक्यात, त्यांची कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाही. मात्र केंद्र सरकार आणि आप सरकार यांच्यात संघर्ष सुरू असल्याचा फटका सिसोदिया यांनाही बसला. शाळांच्या बांधकामात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप सिसोदिया यांच्यावर ठेवण्यात येऊन, हे प्रकरण लोकायुक्तांकडे पाठवण्यात आले. मात्र दिल्ली मद्य घोटाळ्यातील आरोपावरून सिसोदियांना जेलमध्ये टाकण्यात आले होते... त्यांची सुटका होऊ नये यासाठी सर्वतोपरि प्रयत्न करण्यात आले.

या पार्श्वभूमीवर, सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सिसोदियांना जामीन मंजूर करतानाच, कनिष्ठ न्यायालयांवर ताशेरे ओढले. कोणताही खटला न चालवता दीर्घकाळ तुरुंगात राहावे लागल्यामुळे, जलद न्याय मिळण्याच्या अधिकाऱ्यापासून सिसोदिया वंचित राहिले, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले होते. तसेच कनिष्ठ न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने जामीन हा नियम असून, तुरुंगवास हा अपवाद आहे, हे तत्त्व मान्य करण्याची वेळ आल्याचेही सुनावले होते. या प्रकरणात जलद खटल्याच्या अधिकारापासून सिसोदिया हे वंचित राहिले असून, आपल्यावरील खटला वेगाने चालवला जावा, हा कोणत्याही आरोपीचा अधिकार आहे. त्याचप्रमाणे व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचा अधिकारही पवित्र असून, तो नाकारला गेल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती.

वास्तविक आप सरकारने मद्य घोटाळा केल्याचा ठोस पुरावा केंद्र सरकारकडे असल्यास, तो लवकरात लवकर सादर करून या प्रकरणातील आरोपींना शिक्षा व्हावी, या दिशेने पाऊले पडणे आवश्यक होते. याच प्रकरणात मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनाही तुरुंगात टाकण्यात आले होते. या प्रकरणात केंद्रीय तपास यंत्रणांना सिसोदियांकडे कथित गैरव्यवहाराचा एकही पैसा व अन्य कोणताही पुरावा मिळाला नाही, असा आपच्या नेत्यांचा दावा होता. मात्र तरीदेखील आरोप ठेवून दीर्घकाळ तुरुंगात ठेवायचे आणि ‘प्रोसेस इस द पनिशमेंट’ या पद्धतीने व्यवहार करायचा, असे एकूण धोरण दिसते. म्हणजे एखाद्याला कोर्टबाजीत गुंतवून ठेवायचे, त्याला यंत्रणांमार्फत सतवायचे आणि तुरुंगात सडवत ठेवायचे, हीच राज्यकर्त्यांची नीती आहे का, असा प्रश्न पडतो. मागे संजय सिंग यांनाही जेलमध्ये टाकण्यात आले होते आणि त्यांनाही बरेच दिवस ठेवल्यानंतर जामीन देण्यात आला.

तपास यंत्रणा पूर्णपणे निर्दोष आहेत, असे मानण्याचे काहीही कारण नाही.

प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्डरिंग ॲक्ट २००५च्या कलम ४५ अंतर्गत जामीन देण्याबाबत अत्यंत कठोर अटी घालण्यात आलेल्या आहेत. अपवादात्मक प्रकरणातच पीएमएलए अंतर्गत जामीन दिला जातो. याबाबत राजकारण नाही, असे केवळ एखादा भाबडा माणूसच म्हणू शकेल. ईडी, सीबीआय आणि इन्कम टॅक्स यांची तलवार फक्त विरोधी पक्षाच्या नेत्यांवर चालते, हे एका इंग्रजी वृत्तपत्राने आकडेवारीनिशी दाखवून दिले आहे. विरोधी पक्षाचा नेता केंद्रात व राज्यात सत्ताधारी पक्षाला शरण गेला, तरच त्याच्यावरील कारवाई थांबवली जाते, हे यापूर्वी अनेक प्रकरणांत दिसून आले आहे. शिवाय मध्यंतरी  लाचबाजीच्या आरोपाखाली ईडीच्या एका सहाय्यक संचालकाला सीबीआयने अटक केली आहे. त्यामुळे तपास यंत्रणा पूर्णपणे निर्दोष आहेत, असे मानण्याचे काहीही कारण नाही.

तपास यंत्रणा या स्वायत्त आहेत, सीबीआयवर आमचा कोणताही अधिकार चालत नाही, असा दावा यापूर्वी केंद्र सरकारने केला होता. एखाद्या राज्यात सीबीआयचे पथक पाठवण्याचा अधिकार केंद्राला नाही, तर मग तो दुसऱ्या कोणाला आहे, असा रोखठोक सवालही त्यावेळी न्या. संदीप मेहता यांनी केला होता. जी प्रकरणे राज्यांमधून उगम पावलेली आहेत, त्यातही केंद्र सरकार हस्तक्षेप करून त्याबाबत सीबीआयला चौकशी करायला सांगते आणि हे बरोबर नाही, असे वाटून पश्चिम बंगाल सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली होती. त्याबाबत सुनावणीच्या वेळी न्यायाधीशांनी हे निरीक्षण नोंदवले होते. तसेच विशेष न्यायालयाने तक्रारींची दखल घेतल्यानंतर, पीएमएलए कायद्यान्वये जर ईडीला आरोपींची कोठडी हवी असेल, तर कोठडीसाठी संबंधित न्यायालयात अर्ज करावा लागेल, असा निकाल मध्यंतरी  सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. अभय ओक आणि उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने दिला आहे. थोडक्यात, तपास यंत्रणांना बेबंदपणे वागता येणार नाही, असे संकेतच न्यायव्यवस्थेने दिले आहेत. तरीदेखील न्यायव्यवस्थेची पर्वा न करता विरोधकांची मुस्कटदाबी मोदी-शहा करत असतात.

राज्यांच्या अधिकार कक्षेत अनावश्यक ढवळाढवळ करणे आणि विरोधकांवर सूडबुद्धीने कारवाई करणे, या बाबीही न्यायव्यवस्थेला रुसणार्‍या नाहीत. भ्रष्टाचार निर्मूलन केलेच पाहिजे, पण त्या नावाखाली कोते राजकारण मात्र करता कामा नये. सत्तेत असलेला पक्ष कोणताही असो, त्याने घटना व कायद्याच्या मूळ आशयाशी इमान राखूनच काम केले पाहिजे. मोदी सरकार मात्र वारंवार संविधानविरोधा वर्तन करत आहे. या माजोरड्यांना लोकांनीच धडा शिकवला पाहिजे. राजकारणाच्या शुद्धीकरणाच्या दृष्टीने तेच पहिले पाऊल असेल...