तामिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी विधानसभेने मंजूर केलेल्या कायद्यांना सहमती देण्याचे टाळले आणि काही प्रस्ताव राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवून त्यांच्याकडे धाडले, वेळकाढूपणा करण्यासाठी! लोकनियुक्त तामिळनाडू सरकारला काम करू द्यायचे नाही, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी ठरवले असून, रवी हे त्यांचे आज्ञाधारक आहेत. त्यांच्या विरोधात तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. न्यायालयाने 'राज्यपालांनाही लोकनियुक्त सरकारच्या अधिकाऱ्यांना डावलता येणार नाही' असे सांगून रवी यांचे तोंड रंगवले!

राज्यघटनेत राज्यपालांची कर्तव्ये आणि एकूण भूमिका यांची चौकट ठरवून देण्यात आली असली, तरी वास्तवात राज्यांमध्ये केंद्राच्या विरोधी विचारांचे सरकार सत्तेत असल्यास वादंग निर्माण होतेच. काही वर्षांपूर्वी पुदुच्चेरीच्या नायब राज्यपाल किरण बेदी यांच्या विरोधात काँग्रेसचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायणसामी यांना रस्त्यावर आंदोलनास उतरावे लागले होते. लोकशाहीत जनतेने निवडून दिलेल्या सरकारचा आदर करायचा असतो, हे बेदी यांना ठाऊकच नाही व नव्हते. त्या सदैव आपल्या नैतिकतेचा टेंभा मिरवत असतात. वाहन चालकांकडून आकारण्यात येणाऱ्या दंडावरून त्यांनी सामी यांचे मत विचारातच घेतले नव्हते.

पाच वर्षांपूर्वी दिल्लीत शेतकरी आंदोलन सुरू होते, तेव्हा त्याचा फटका पंजाबला बसला आणि खवळलेल्या शेतकऱ्यांनी अंबानींच्या जिओ कंपनीच्या टॉवरचीच मोडतोड केली. त्यामुळे तेव्हाचे राज्यपाल बडनोर यांना अतीव दुःख झाले. त्यांनी पोलीस आयुक्तांना बोलावून 'हे काय चालले आहे?' म्हणून सवाल विचारला. त्यावेळचे पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅ. अमरिंदर सिंग यांनी राज्यपालांच्या या वागण्याबद्दल नापसंती व्यक्त केली. बडनोर यांना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबद्दल काही वाटत नाही, परंतु अंबानींचाच घोर मात्र त्यांना लागून राहिला आहे, अशी टीका काँग्रेसने केली होती. हरियाणात भाजपचे मनोहरलाल खट्टर हे मुख्यमंत्री होते. तेथेही खट्टर यांच्यासाठी तयार करण्यात आलेले हेलिपॅड आणि त्यांच्या सभेचे व्यासपीठ यांची संतप्त शेतकर्‍यांनी मोडतोड केली. परंतु त्याबद्दल हरियाणाच्या राज्यपालांनी, जे मूळ भाजपचेच होते, हरकत घेतली नाही.

केरळ विधानसभेने राज्यपालांनाच राज्यातील विद्यापीठांच्या कुलपतिपदावरून हटवण्याचा ठराव मंजूर करून टाकला.

पश्चिम बंगालचे राज्यपाल म्हणून काम करत असताना, जगदीप धनखड यांनी अमित शाह यांची दिल्लीत भेट घेऊन त्यांना सांगितले की, राज्यात विधानसभा निवडणुका मोकळ्या वातावरणात होऊच शकत नाहीत. म्हणजे जणू काही पश्चिम बंगालमध्ये तेव्हा युद्धसदृश परिस्थितीच होती! राजस्थानात सचिन पायलट यांनी काँग्रेसमधून बंड करण्याचा निर्णय घोषित केला. मात्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी चतुराईने आपल्यामागे बहुमत असल्याचे सिद्ध करण्याची तयारी दर्शवली, तेव्हा तत्कालीन राज्यपाल कलराज मिश्रा यांनी त्यामध्ये खोडा घातला. कारण वरून तसा आदेश असणार...

केरळचे विद्यमान राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर यांनी तर कहर केला आहे. 'राज्यपालांना विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी संविधानात कोणतीही कालमर्यादा नाही. न्यायालयाने तीन महिन्यांची मर्यादा घालणे ही घटनादुरुस्ती करण्यासारखे आहे. दोन न्यायाधीश संविधानाचे स्वरूप बदलू शकत नाहीत. न्यायव्यवस्था वर्षानुवर्षे खटले प्रलंबित ठेवते. त्यामुळे राज्यपालांकडे विलंबाची कारणे असू शकतात', असा युक्तिवाद आर्लेकर यांनी केला आहे. तामिळनाडूच्या राज्यपालांना सर्वोच्च न्यायालयाने जे निर्देश दिले, तो म्हणजे न्यायालयीन अतिरेक असल्याचे तारे आर्लेकर यांनी तोडले आहेत. केरळचे माजी राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनीदेखील केरळमधील डाव्या सरकारने मंजूर केलेली अनेक विधेयके अडवून ठेवली होती. राज्यपाल असताना आरिफ खान हे विद्यापीठांचे पदसिद्ध कुलपती होते. त्यावेळी ते वेगवेगळ्या विद्यापीठांमध्ये रा. स्व. संघाच्या लोकांची भरती करत असल्याचा आरोप मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी केला होता. राज्याच्या नऊ विद्यापीठांच्या कुलगुरूंकडे त्यांनी राजीनामेही मागितले होते. या मुद्द्यावरून विजयन आणि आरिफ खान यांच्यात तीव्र मतभेद निर्माण झाले होते. त्यानंतर केरळ विधानसभेने राज्यपालांनाच राज्यातील विद्यापीठांच्या कुलपतिपदावरून हटवण्याचा ठराव मंजूर करून टाकला.

संघ आणि भाजपची विचारसरणी केंद्रानुवर्ती आहे.

भारत हे संघराज्य असून, केंद्र व राज्य यांची एक अधिकारकक्षा ठरवून देण्यात आलेली आहे. संघ आणि भाजपची विचारसरणी केंद्रानुवर्ती आहे. म्हणजे केंद्राने सांगावे आणि राज्याने ऐकावे, असे त्यांचे मत आहे. मुळात प्रादेशिक पक्षमुक्त भारत साकारण्याचे भाजपचे स्वप्न असल्याचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी जाहीरपणे सांगितले केले आहे. मुळात राज्याने व केंद्राने कोणकोणत्या क्षेत्रांतील कायदे करावेत, हे घटनेने ठरवून दिलेले आहे. त्यामुळे भारत सरकार संसदेमार्फत राज्याच्या अखत्यारीतील विषयांवर कायदे करून लक्ष्मणरेषा ओलांडू शकत नाही. तसेच कोणतेही राज्य सरकार विधानसभेच्या माध्यमातून केंद्र सरकारच्या कक्षेतील विषयांवर कायदे करू शकत नाही. केंद्र सूची, राज्य सूची आणि समावर्ती सूची अशा तीन याद्यांत कायदे करण्याचे विषय विभागलेले आहेत. देशहितासाठी आवश्यक असेल, तर केंद्र हे राज्य सूचीत अंतर्भूत असलेल्या विषयावर मर्यादित कालावधीसाठी कायदे करू शकते, असे घटनेच्या कलम २४९ मध्ये म्हटलेले आहे.

आणीबाणीच्या वेळी कलम २५० अनुसार, केंद्र सरकार कोणत्याही विषयावर कायदे करू शकते. भाजप लोकसभेत विधेयके मंजूर करते, त्यावेळी छाननी समितीकडे विधेयके पाठवण्याबाबत टाळाटाळ केली जाते. कोणत्याही विधेयकावर विरोधकांशी सल्लामसलतच केली जात नाही. काही अपवाद वगळता, विधेयके स्थायी समिती किंवा निवड समितीकडे विचार करण्यासाठी धाडली जात नाहीत. गौतम अदानींचे कथित मनी लाँडरिंग किंवा वक्फ बोर्ड याविषयी संसदेत वा संसदीय समितीत चर्चा करताना, सरकारने दडपेगिरी केली, हे नाकारता येणार नाही. राज्य सूची व समावर्ती सूचीत अंतर्भूत असलेल्या विषयांशी संबंधित विधेयकांवर मोदी सरकारने राज्यांशी कधीही सल्लामसलतच केली नाही. यातील काही विषय तर राज्यांचे अधिकार कमी करणारे होते. शिवाय विरोधी पक्षांनी सुचवलेली एकही सुधारणा सरकारने स्वीकारली नाही.

मोदी सरकारने किमान दहा बिगर वित्त विधेयके ही वित्तविधेयके म्हणून मांडली आणि त्यांच्या मदतीने दहा कायद्यांमध्ये सुधारणा केल्या. त्याद्वारे राज्यसभेत ज्या विधेयकांची छाननी होणे अपेक्षित असते, ती सर्व प्रक्रियाच त्यांनी मोडीत काढली किंवा त्यास वळसा घातला. माहिती आयुक्तांचे वेतन, भत्ते व सेवाशर्ती ठरवण्याचा अधिकार कलम १६ अनुसार राज्य सरकारांना असतो. पण केंद्राने या कायद्यात दुरुस्ती करून, माहिती आयुक्तांचा प्रारंभीचा कार्यकाल, वेतन, भत्ते व सेवाशर्ती ठरवण्याचा अधिकार स्वतःकडे घेतला. वैद्यकीय शिक्षणाचे नियमन करण्याचा हक्क राज्यांना आहे. परंतु नियमनाच्या राज्यांच्या अधिकारास कात्री लावून, चार वर्षांत एकदा प्रत्येक राज्याला दोन वर्षांसाठी राष्ट्रीय वैद्यक आयोगाचे सदस्यत्व दिले आहे. वैद्यकीय शिक्षण हा विषय सामायिक यादीतून केंद्रीय सूचीमध्ये टाकताना राज्यांना विश्वासात घेण्यात आले नाही. तिहेरी तलाक विधेयक ९९ विरुद्ध ८४ मतांनी मंजूर झाले. हे विधेयक आणले, याचे स्वागतच केले पाहिजे. परंतु विरोधकांमधील ४६ सदस्य हे त्यावेळी सभागृहात म्हणजे राज्यसभेत उपस्थित नव्हते. बसपचा एकही सदस्य नव्हता. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या चारपैकी दोन, तर काँग्रेसच्या एका सदस्याने त्या दिवशी राजीनामा दिला होता आणि ते दुसऱ्याच दिवशी भाजपा सामील झाले होते. काँग्रेसचे चार राज्यसभा खासदार गैरहजर होते. अण्णा द्रमुक, जनता दल संयुक्त, केसीआर यांचा टीआरएस, पीडीपी  यांनी विधेयकाच्या विरोधात भूमिका घेतली होती. पण मतदानाच्या वेळी ते हजर नव्हते! म्हणजे फोडाफोडी करून बहुमत मिळवणे किंवा काही पक्षांवर वेगवेगळ्या स्वरूपाचे दडपण आणून त्यांना तडजोड करायला लावणे आणि आपल्या बाजूला घेणे या चलाख्या भाजप करत असतो.

लोकशाही केवळ कागदोपत्री अस्तित्वात असून उपयोगाचे नसते.

लोकशाही केवळ कागदोपत्री अस्तित्वात असून उपयोगाचे नसते. मध्यंतरी देशाच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांसह बाकीच्या आयुक्तांना पंतप्रधान कार्यालयातर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या एका ऑनलाइन परिषदेत हजर राहण्याचा आदेश केंद्रीय कायदा खात्याने दिला. निवडणूक आयोग घटनात्मक असून, त्याची स्वायत्तता लक्षात न घेता त्याला आदेश देणे, हे गंभीर होते. याबद्दल सुरुवातीला राग व्यक्त करूनदेखील मुख्य आयुक्तांसह तिन्ही निवडणूक आयुक्त या ऑनलाइन परिषदेस हजर राहिले, हा उघडउघड औचित्यभंग होता व तो निवडणूक आयुक्तांनी केला. निवडणूक आयोगाला आम्ही सरकारी यंत्रणेचा एक भाग समजतो, हे अधोरेखित करण्याचा यामागील मोदी सरकारच्या हेतू होता. शिवाय ‘आदेश’ दिल्यानंतर तो पाळण्याचे निवडणूक आयुक्तांना गरजेचे नव्हते. कारण सरकार त्यांना ‘आदेश’ देऊ शकत नाही. परंतु घटनात्मक संस्थेचे पावित्र्य जपावे असे आयुक्तांनाच वाटत नसेल, तर करणार काय!

हिमाचल प्रदेशबरोबर गुजरात विधानसभेच्या निवडणुका गेल्यावेळी व्हायला हव्या होत्या. परंतु सरकारची सोय लक्षात घेऊन, २०१७ साली गुजरातची निवडणूक विलंबाने जाहीर करण्यात आली. २०१९ मध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी मोदी, शहा, योगी आदित्यनाथ यांची प्रक्षोभक भाषणे झाली. परंतु निवडणूक आयोगाने कोणतीही कारवाई केली नाही. पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार, करोनाची दुसरी लाट सुरू झाल्यानंतरही थांबवण्यात आला नाही.

करोना काळात अचानक टाळेबंदी जाहीर केल्यानंतर परराज्यांमध्ये रोजगारासाठी गेलेल्या मजुरांचे हाल झाले. त्यावेळी रोजगार गमावून परराज्यांत अडकलेल्या मजुरांना धान्य द्या, त्यासाठी अन्न महामंडळाला आदेश द्या, अन्नसुरक्षा कायदा पाळा, मजुरांची नोंदणी वेळेत पूर्ण करा असे अनेक निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाला केंद्र सरकारला द्यावे लागले होते. कामगारांच्या हालअपेष्टांची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने आपण होऊन घेतली. परंतु त्यापूर्वी हर्ष मंदेर, अंजली भारद्वाज प्रभृती सामाजिक कार्यकर्त्यांनी मार्च २०२० मध्ये मजुरांच्या बाबतच आवाज उठवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली. त्याकडे न्यायालयानेदेखील दुर्लक्ष केले होते. एकूण, आपल्या लोकशाहीचा देखावा कसा सुरू आहे, हे यावरून दिसून येते...