सहा खासदारांच्या पक्षप्रवेशानंतर विधान परिषद उपसभापतीपदासाठी शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार सचिन अहिर यांना महायुतीकडून उमेदवारी देत, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लागोपाठ दुसरे मोठे ऑपरेशन केले आहे. सचिनभाऊ हे २०२२ मध्ये एकत्रित शिवसेनेकडून विधान परिषदेवर निवडून आले होते. पक्षातील फुटीनंतर ते उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेबरोबर राहिले होते. एवढेच नव्हे, तर गेल्या वर्षी वरळी डोममध्ये उद्धव आणि राज ठाकरे यांची जी हिंदी सक्तीविरोधी जंगी सभा झाली, तिच्या आयोजनात सचिनभाऊंचा मोठा वाटा होता. आपल्याला उपसभापतिपदाची ऑफर मिळाली आणि ती आपण घेतली, असे सांगून वैचारिक भूमिका आपण खुंटीला बांधून ठेवल्याचे सचिनभाऊंनी पुन्हा एकदा जाहीर केले करून टाकले...

ऑपरेशन टायगर, म्हणजे सहा ठाकरे गटाचे खासदार फोडण्यात सचिनभाऊंची एकनाथ शिंदे यांना मदत झाली, असा गौप्यस्फोट  शिंदे गटाचे आमदार अब्दुल सत्तार यांनी यापूर्वीच केला आहे. संजय दिना पाटील आणि सचिनभाऊंची चांगली मैत्री असून, हे दोघेही यापूर्वी शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये होते. त्याचबरोबर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईकदेखील अगोदर राष्ट्रवादीमध्ये होते. शरद पवार यांनी एकप्रकारे मुंबई, ठाणे येथे शिंदे यांना बरेच नेते पुरवले आहेत. शरद पवार यांच्या हस्ते एकनाथ शिंदे यांना महादजी शिंदे पुरस्कार प्रदान करण्यात आला होता. एकनाथभाईंना हा पुरस्कार का देण्यात आला असावा, हे आजपर्यंत कोणालाही कळालेले नाही. अर्थात त्यामध्ये ‘व्यवहार’ दडला होता हे उघड गुपित आहे.

सचिनभाऊ हे आदित्य ठाकरे यांच्या वरळी मतदारसंघातीलच महत्त्वाचे नेते. आदित्य यांना घेरण्यासाठीच त्यांना फोडण्यात आले आणि तेथील दुसरे आमदार सुनील शिंदे यांना यांच्याबाबतही अफवा पसरवण्यात येत आहेत. ऑपरेशन टायगर यशस्वी झाल्यानंतर सहा गद्दार खासदारांच्या मतदारसंघात उद्धव आणि आदित्य ठाकरे प्रभृती गेले असताना, त्यांच्या पाठीत सुरा खुपसण्याचे काम सचिनभाऊंनी केले. सचिनभाऊंना पक्षात सर्व महत्त्वाची पदे मिळूनही त्यांची भूक शमली नाही. राजकारणात सत्तेच्या आधारे विकासाच्या नावाखाली फक्त स्वतःचा आणि कुटुंबीयांचा आणि जवळच्या यार-दोस्तांचा उद्धार करून घ्यायचा, असेच राजकारणात सुरू झाले आहे.

उद्धव ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांना अनेक महत्त्वाची पदे दिली. पण त्यांचीही भूक भागेना. तेव्हा त्यांनी तथाकथित ‘उठाव’ केला. उद्धव ठाकरेंनी महाविकास आघाडीला बाय-बाय करून, पुन्हा एकदा भाजपशी दोस्ती करावी, असे जाहीर आवाहन परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी तेव्हा केले होते. याचे कारण सरनाईकांच्या मागे ईडी लागली होती. एकनाथभाईंच्या विश्वासू सचिवाच्या (सचिन जोशी) मागेही ईडीची चक्रे फिरू लागली होती. सचिनभाऊंच्या मागे कोणतीही चौकशी लावण्यात आलेली नव्हती. तशी शक्यता मात्र होती. आजकालचे कामगार नेते हे मालकांशी मधुर संबंध ठेवणारे असतात. त्यापैकीच एक म्हणजे सचिनभाऊ! त्यामुळे त्यांची संपत्ती शिवसेनेत येण्यापूर्वीपासूनच भरपूर वाढलेली होती. शिवाय दगडी चाळफेम अरुण गवळी यांचे ते भाचे.

एकापाठोपाठ एक नेते विश्वासघात करत असताना, सामान्य लोकांमध्ये याबद्दल संतापाची भावना निर्माण होत नाही.

१९९० ते २००४ या काळात शिवसेनेचे दत्ताजी नलावडे हे वरळीतून निवडून येत होते. दत्ताजी हे एकेकाळी मुंबईचे महापौर आणि विधानसभा अध्यक्ष होते. सचिन अहिर हे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये असताना वरळी विधानसभा निवडणुकीत विजयी झाले असले, तरीदेखील २०१४ साली उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे सुनील शिंदे यांनी सचिनभाऊंचा पराभव केला होता. सचिनभाऊ २०१९ मध्ये राष्ट्रवादीतून वरळीत आले आणि २०१९ व २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत आदित्य ठाकरे तिथून विजयी झाले. आदित्य यांच्या निवडणूक विजयात सचिनभाऊंचा वाटा असला, तरीदेखील हा मतदारसंघ मूळचा शिवसेनेचा होता, हे लक्षात घेतले पाहिजे. सचिनभाऊ हे उद्धव आणि आदित्य ठाकरे यांच्या अगदी जवळचे होते. परंतु आता एकनाथ शिंदे यांनी ठाकरे कुटुंबाला आणखी अडचणीत आणण्याचे ठरवलेले दिसते. ठाकरे यांच्या जवळच्या माणसांनाच सत्तापदांचा मोह दाखवून, त्यांना फितुरी करण्यास भाग पाडले जात आहे. राजकारणात निष्ठा, विश्वास, प्रेम, प्रामाणिकपणा ही मूल्ये संपूर्णतः मोडीत काढण्याचे भाजप आणि शिंदे सेनेचे उद्दिष्ट आहे.

गद्दारी करणे हे न्यू नॉर्मल आहे. गद्दारी होतेच, त्यात काय विशेष, अशी भावना पसरवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. एकापाठोपाठ एक नेते विश्वासघात करत असताना, सामान्य लोकांमध्ये याबद्दल संतापाची भावना निर्माण होत नाही हे सत्य आहे. हे सत्य भयंकरच म्हणावे लागेल.

भाजपच्या ‘अरे’ला ‘का रे’ करणे, त्यांना त्यांच्याच भाषेत उत्तर देणे, त्यांना आव्हान देणे म्हणजे महापाप आहे, असे लोकांच्या मनावर बिंबवले जात आहे. काँग्रेस हा पक्ष भ्रष्टाचारी आहे असा प्रचार करून त्याला सत्तेबाहेर खेचण्यात आले. परंतु आज महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात एकापेक्षा एक भ्रष्ट आमदार व मंत्री आहेत. महसूलमंत्री  चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या खात्यात सध्या काय सुरू आहे? पोलिसांचा भ्रष्टाचार कमी झाला आहे का?  तत्कालीन निजाम शासनाने तुळजाभवानी देवीला ४१२१ जमीन इनाम म्हणून दिली होती. कायद्यानुसार या जमिनीची खरेदीविक्री होऊ शकत नाही आणि याला कूळ कायदादेखील लागू होत नाही. असे असतानाही महसूल अधिकारी आणि अन्य व्यक्तींच्या संगनमताने हजारो एकर जमीन लाटण्यात आल्याचा आरोप आहे. आता याच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले असले, तरी महसूलखात्यात कोण कोणते उपद्व्याप सुरू आहेत, त्याची कल्पना येते. नगरविकास, गृहनिर्माण, कृषी या खात्यांबाबतही प्रश्नचिन्ह आहेच.

मतदारांनी नाकारूनही फेव्हिकॉल लावून हे खुर्चीला घट्ट चिकटून बसले आहेत.

२०१९ च्या निवडणुकीनंतर भाजप आणि शिवसेना यांच्यातील मतभेद वाढले. दोघांनी एकत्रपणे निवडणुका लढवल्या होत्या. निकालानंतर २९ दिवस कोणत्याही पक्षाला सरकार स्थापण्यात यश आले नसतानाच, अचानक झालेल्या राजकीय घडामोडीनंतर २३ नोव्हेंबर २०१९ रोजी मुख्यमंत्रिपदी देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्रिपदी अजित दादा पवार यांना राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी शपथ दिली. तत्पूर्वी अजितदादांनी राष्ट्रवादीच्या सर्व ५४ आमदारांच्या स्वाक्षऱ्यांचे पत्र सादर केले. या पत्राचा गैरवापर केल्याचा आरोप करत, राष्ट्रवादीने त्यांची विधिमंडळ पक्षनेतेपदावरून हकालपट्टी केली होती. पक्षात फूट पडल्याने आपल्यावर वा राष्ट्रवादीवर काहीही परिणाम होणार नाही. कारण अशी फूट मला नवीन नाही. १९८० मध्ये आपल्या नेतृत्वाखाली ६० आमदार निवडून आले होते. पण ५४ आमदारांनी पक्षांतर केले होते. यापैकी कोणीही नंतर निवडून आले नव्हते, याकडे शरद पवार यांनी तेव्हा लक्ष वेधले होते. निवडणुकीच्या आधी, ‘मी पुन्हा येईन’ असे फडणवीस म्हणत होते. पण रात्रीचा खेळ करून त्यांनी लोकशाहीचा गळा घोटला. मतदारांनी नाकारूनही फेव्हिकॉल लावून हे खुर्चीला घट्ट चिकटून बसले आहेत, यावरून मी जाणारच नाही असा निश्चय त्यांनी केला असावा, असा टोला उद्धव ठाकरे यांनी फडणवीस यांना तेव्हा लगावला होता.  देवेंद्र आणि दादा यांचे २३ नोव्हेंबर २०१९ रोजी स्थापन झालेले सरकार फक्त ८० तास टिकले होते.

भाजप आणि शिवसेना यांच्यातील मतभेद विकोपाला गेल्यामुळे आणि महाविकास आघाडी सरकार स्थापन करण्याची तयारी सुरू असल्यामुळे, फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरेंवर मात करण्यासाठी ८० तासांचे सरकार स्थापन केले होते.

आपल्याला फसवले म्हणून ठाकरेंनी महाविकास आघाडी स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता.

मारोतराव कन्नमवार यांच्या निधनानंतर, म्हणजे २५ नोव्हेंबर १९६३ ते ४ डिसेंबर १९६३ या काळात पी. के. उर्फ बाळासाहेब सावंत यांनी काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून नऊ दिवस जबाबदारी पार पडली होती. तो विक्रमही फडणवीस यांनी मोडला होता. केवळ चार दिवसांच्या आत त्यांचे सरकार पडले. सत्तास्थापनेसाठी आमदारांचे बहुमत निर्माण करण्यात तेव्हा फडणवीस साफ अपयशी ठरले होते. महाराष्ट्राच्या संसदीय राजकारणाचा इतिहासात स्पष्ट बहुमताअभावी अत्यंत कमी दिवसांचे सरकार म्हणून फडणवीस यांच्या दुसऱ्या राजवटीची नोंद इतिहासात झाली. हे अपयश फडणवीस यांना झोंबले.

भाजप आणि शिवसेना यांच्यात तेव्हा निवडणूकपूर्व करार झाला होता. त्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी या उभय पक्षांची होती. त्यावेळी शिवसेनेला दिलेले मुख्यमंत्रिपदाचे आश्वासन पूर्ण करण्यास भाजपने नकार दिला. आपल्याला फसवले म्हणून ठाकरेंनी महाविकास आघाडी स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता. हा जनादेशाचा अपमान असेल, तर तो केवळ ठाकरे यांनी केलेला नव्हता. तर त्यांना तो करण्यास भाग पाडण्याची जबाबदारी भाजपवरदेखील येते. ठाकरे यांनी केलेले पाप १०० वर्षेदेखील विसरता येणार नाही, अशा आशयाचे उद्गार भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी अलीकडेच काढले आहेत. त्यामुळे ठाकरे यांनी केलेली जखम भाजपच्या किती जिव्हारी लागली आहे, हे स्पष्ट होते. भाजपाला कोणीही चॅलेंज दिलेले चालत नाही. एकाधिकारशक्ती, एकाधिकारशाहीवादी प्रवृत्ती नसानसांत भिनल्यामुळे भाजपने उद्धव ठाकरे यांचा पक्ष खतम करण्याची सुपारी शिंदे यांना दिली आहे आणि आता शरद पवार यांचा पक्षसंपवरण्याची सुपारी राष्ट्रवादी अजितदादा पवार यांच्या पक्षाला दिली आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणाची माती झाले आहे...