मराठवाडा, विदर्भ, मध्य आणि पश्चिम महाराष्ट्रात यावेळी अतिवृष्टी झाली असून, राज्यावरील हे अभूतपूर्व संकट आहे. राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी जोर धरत आहे. केवळ शरद पवारांसारखे ज्येष्ठ नेतेच नव्हेत, तर महायुती सरकारमधील काही मंत्री व अनेक नेत्यांचीदेखील ती मागणी आहे. सर्वसामान्य शेतकरी ओला दुष्काळ जाहीर करून सरसकट भरीव अर्थसाह्याची मागणी करत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पूर परिस्थिती पाहणी करण्यासाठी दौऱ्यावर असताना, एका शेतकऱ्याने त्यांना ‘आम्हाला नेमकी मदत किती जाहीर करणार ते सांगा?’ अशा आशयाचा प्रश्न विचारला. तेव्हा, ‘राजकारण करू नका,’ असा उपदेश लाडक्या देवाभाऊंनी केला... खुद्द फडणवीस २०२० मध्ये विरोधी पक्षनेते होते. त्यावेळी ते बांधावर जाऊन अशाच प्रकारच्या मागण्या करत होते. अर्थातच त्यावेळी मात्र ते राजकारण नव्हते...

शेतकऱ्यांना किराणा व अन्नधान्याची मदत घेऊन येणाऱ्या गाड्यांना परंडा तालुक्यातील काही शेतकऱ्यांनी अडवले. तीन दिवसांपासून पाण्यात असणाऱ्या शेतकऱ्यांना उशिरा मदत करून तुम्ही राजकारण करत आहात, असा आरोप शेतकऱ्यांनी केला. हे राजकारण उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे करत होते. मदतीसाठी ते टेम्पोतून मदत घेऊन आले आणि त्यावर त्यांचे व परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांचे छायाचित्र होते. ते वाटत असलेल्या पिशव्या आणि पोत्यांवरदेखील ही छायाचित्रे होती. शिंदे मुख्यमंत्री असताना ‘आनंदाचा शिधा’ वाटण्यात आला, त्यावरही त्यांचे छायाचित्र होते. शिंदे यांच्या वतीने अनेक लोकांना आरोग्यसुविधा दिल्या जातात, तेव्हादेखील तत्परतेने त्याचे रिल्स तयार केले जातात. तसेच त्याचे व्हिडिओ बनवून ते व्हायरल केले जातील, याची दक्षता घेतली जाते. याला राजकारण म्हणायचे नाही का?

२०१७ साली गुजरातमध्ये पूर येताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ताबडतोब मदत जाहीर केली होती.

राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना एकरी किमान ३० ते ४० हजारांची मदत घोषित करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केली आहे. संकटात सापडलेल्या बळीराजाला मदत करण्यासाठी कुठल्याही निकषांच्या चौकटीत न लावता, सरसकट ओला दुष्काळ जाहीर करावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे. असे असूनही अद्याप भाजपवाल्यांनी राज यांना लक्ष्य केलेले नाही. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी, केंद्र सरकारने दहा हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज द्यावे अशी मागणी केली आहे. उद्धवजींना मात्र ताबडतोब टीकेचे लक्ष्य करण्यात आले. मात्र मनसे अथवा ठाकरे सेनेकडून या महापुराच्या वेळी ज्या प्रकारे तत्परतेने मदत करण्याची आवश्यकता होती, ते घडलेले नाही. कोणत्याही संकटाच्या वेळी मनसैनिक व शिवसैनिक हा धावून जातो, हा यापूर्वीचा अनुभव आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या काळापासून हा प्रकार चालत आलेला आहे. परंतु यावेळच्या महापुराच्या वेळी तसेच चित्र दिसून आले नाही. त्यामुळे या दोन पक्षांनीदेखील याबाबतीत आत्मपरीक्षण केले पाहिजे.

२०१७ साली गुजरातमध्ये पूर येताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ताबडतोब मदत जाहीर केली होती. २०२१ साली तोक्ते वादळ आले, त्यावेळी मोदी यांनी त्वरेने हवाई पाहणी केली आणि एक हजार कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली. हे वादळ कोकणच्या किनारपट्टीवरदेखील आदळले होते. परंतु महाराष्ट्राचा दौरा करण्याचे मोदींच्या मनातही आले नाही आणि तशा प्रकारची मदत त्यांनी महाराष्ट्राला केलीही नाही. महाराष्ट्रात त्यावेळी कोणती ना कोणती निवडणूक असती, तर मात्र त्यांनी हे सगळे प्रकार केले असते...

मराठवाड्यातील पुरात किमान १८ जणांचे बळी गेले असून, पशुधनाची किती हानी झाली आहे, त्याची अद्याप गणना झालेली नाही. कित्येक शाळा उद्ध्वस्त झाल्या असून, शेकडो घरे, रस्ते आणि पूल वाहून गेले आहेत. मराठवाड्यातील नुकसानभरपाईपोटी महाराष्ट्र सरकारने केंद्राकडे १४४९ कोटी रुपयांची मदत मागितली असून, त्याच्या निम्मीदेखील रक्कम अद्याप मिळालेली नाही. इतका प्रचंड विध्वंस झाला आहे की, तुटपुंज्या मदतीचा फारसा उपयोग होणार नाही. शेती खरवडून गेली असून, घरांत पाणी शिरले आहे, जनावरे वाहून गेली आहेत. यामुळे भरीव मदत करावी मायबाप तुम्हीच आहात, पुनर्वसन करा, अशा शब्दांत महिलांनी मंत्र्यांसमोर आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. केवळ ‘सरकार तुमच्या पाठीशी आहे’, निधी कमी पडू देणार नाही’, ‘हे सरकार बळीराजाचे आहे’, अशा शब्दांनी शेतकऱ्याला अजिबात आधार मिळणार नाही.

राज्य सरकारने तात्काळ ओला दुष्काळ जाहीर करावा आणि सरसकट कर्जमाफीची घोषणा करावी.

जगात हवामान बदलाचे संकट तीव्र झाल्यानंतर महाराष्ट्रात वारंवार आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवत आहे. २०१२ ते २०१९ या काळात राज्यात सातत्याने दुष्काळ पडला. २०१९ मध्ये सांगली-कोल्हापुरात पुराने थैमान घातले होते. त्यावेळी हवामान विभागाकडून अतिवृष्टीचा इशारा दिला जाऊनही प्रशासनाने पूर्वतयारी केली नव्हती. अलमट्टी धरणातून पाण्याचा विसर्ग करण्याबाबत महाराष्ट्र-कर्नाटक यांच्यात समन्वयाचा अभाव आहे, असे तज्ज्ञांनीही म्हटले होते.

‘अतिवृष्टीचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना सर्वतोपरि मदत केली जाईल. आतापर्यंत २२१५ कोटी रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे. तसेच प्रचलित निकषांमध्ये शिथिलता आणून शेतकऱ्यांना साह्य केले जाईल’, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. राज्यातील आपत्तिग्रस्तांच्या मदतीसाठी महाराष्ट्र सरकार केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवणार आहेच. मात्र हा प्रस्ताव केव्हा पाठवणार आणि पैसे केव्हा येणार? अनेक ठिकाणी मंत्र्यांना शेतकऱ्यांच्या असंतोषास तोंड द्यावे लागत आहे.

राज्य सरकारने तात्काळ ओला दुष्काळ जाहीर करावा आणि सरसकट कर्जमाफीची घोषणा करावी. हेक्टरी ५० हजार रुपयांचे अर्थसाह्य जाहीर करावे, अशी मागणी केली जात आहे. मात्र ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची प्रक्रिया ही गुंतागुंतीची आहे. जेथे २० तासांत ६५ मिलिमीटरपेक्षा जास्त पाऊस पडतो, किंवा पाणी साचल्याने पिकांचे ३३ टक्क्यांहून जास्त नुकसान झाले असेल, अशा ठिकाणी ‘अतिवृष्टी’ झाल्याचे मानले जाते. तेथे गावच्या पीक आणेवारी समित्यांचे अहवाल महत्त्वाचे असतात. समितीच्या पाहणीत त्या भागात ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पीक आणेवारी दिसल्यास आणि त्या गावाच्या जीवनमानावर विपरीत परिणाम झाल्याचे आढळल्यास, दुष्काळ जाहीर करता येतो. त्यामुळे ही प्रक्रिया वेळखाऊ असून, त्यापेक्षा शेतकऱ्यांना सरसकटपणेच जास्तीतजास्त मदत केली पाहिजे.

शरद पवार यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री असताना अशा संकटांच्या वेळी कशा प्रकारे काम केले, हे बघणे उद्बोधक ठरेल.

या सर्व पार्श्वभूमीवर शरद पवार यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री असताना अशा संकटांच्या वेळी कशा प्रकारे काम केले, हे बघणे उद्बोधक ठरेल. २९ सप्टेंबर १९९३ रोजी अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी, पवार काम संपल्यावर ‘वर्षा’ बंगल्यावर झोपले होते. त्यावेळी पहाटे साडेतीन वाजता कसल्यातरी हादऱ्यामुळे खिडक्यांची तावदाने थरथरू लागली. पवार जागे झाले आणि त्यांच्या लक्षात आले की हा भूकंपाचा धक्का आहे. त्यांनी लगेच कोयनानगर भूकंपमापन केंद्राला फोन लावला. कारण सर्वासाधारणपणे भूकपाचे केंद्र हे कोयना धरणाच्या परिसरात असे. परंतु त्यावेळी मात्र ते लातूरला असल्याची माहिती त्यांना देण्यात आली. सकाळी सात वाजता पवार विमानाने किल्लारीला दाखल झाले. त्यांनी तातडीने आजूबाजूच्या, म्हणजे सोलापूर, परभणी, जालना, बीड, औरंगाबाद (आजचे छत्रपती संभाजीनगर) आणि नांदेड इथल्या जिल्हाधिकारी व उपजिल्हाधिकाऱ्यांना बोलावून प्रत्येकाकडे एका गावाची जबाबदारी सोपवली. लोकांची राहण्याची सोय करण्यासाठी बाहेरच्या ठिकाणाहून सामान आणून घरे उभारण्याचे आव्हान होते. त्यामुळे प्रत्येक गावातील बांबू, पत्रे इ. विकणाऱ्या व्यापाऱ्यांचे सारे सामान मोबदला देऊन ताब्यात घेण्याच्या सूचना दिल्या गेल्या. वेगवेगळ्या स्वयंसेवी संस्थांशी संपर्क साधून, त्यांना अन्नछत्रे उघडायला सांगण्यात आले. वैद्यकीय व्यावयायिकांची पथके बोलावून घेतली. मुंबईत मुख्य सचिवांच्या नियंत्रणाखाली नियंत्रण कक्ष उभारला. मंत्रालय ते किल्लारी, उमरगा अशी थेट संपर्कासाठी हॉटलाइन सुरू केली. आपल्याकडे कोणाचे लक्ष नाही, अशी आपदा असलेल्या कोणत्याही गावाची भावना निर्माण होऊ नये, यादृष्टीने आखणी केली. याचा परिणाम म्हणून संपूर्ण मदतकार्यात सुसूत्रता आली.

सोलापूर, पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि मुंबईतील बेवारस मृतदेहांची विल्हेवाट लावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना किल्लारीत बोलावून घेण्यात आले. त्यामुळे पार्थिवांवर अंत्यसंस्कार वेगाने होऊ लागले. रोगप्रतिबंधक लसी टोचण्याचा आणि औषधवाटपाचा कार्यक्रम युद्धपातळीवर घेण्यात आला. एक लाख घरे नेस्तनाबूत झाली होती. त्यांच्या पुनर्वसनासाठी जागतिक बँकेचे अर्थसाह्य मिळवण्यात आले. पुनर्वसनात निवारे उभारण्यासाठी रूरकी इथल्या आयआय़टी इंजिनियर्सना बोलावण्यात आले. लोकांच्या मानसिक आरोग्याच्या समस्या सोडवण्यासाठी प्रसिदध अभिनेते डॉ. मोहन आगाशे यांच्या नेतृत्वाखाली मानसोपचार पथक बोलावण्यात आले. पवार उभ्या यांनी आयुष्यात केलेले हे सर्वात मोलाचे काम होय. अशा कामासाठी कष्ट आणि दृष्टी दोन्ही लागते. फक्त प्रसिद्धी आणि निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून काम करणारे लोक हे संकटातील संधिसाधूच म्हणावे लागतील. गंमत म्हणजे, खोकेवादी शिंदे यांना गेल्यावर्षीच शरद पवार यांच्या हस्तेच ‘महादजी शिंदे पुरस्कार’ देण्यात आला होता...