प्रादेशिक पक्षांवर बुलडोझर

स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात देशात सर्वत्र काँग्रेसचेच प्राबल्य होते. जनसंघ, कम्युनिस्ट, समाजवादी असे कोणीही काँग्रेसला आव्हान देण्याच्या परिस्थितीत नव्हते. राम मनोहर लोहिया यांनी गैरकाँग्रेसवादी राजकारणाचा सिद्धांत मांडल्यानंतर १९६७ मध्ये काही राज्यांत काँग्रेसविरोधी पक्षांची मोट बांधून सरकारे आली. परंतु ती स्थिर शासन देऊ शकली नाहीत. इंदिरा गांधींची लाट आली आणि त्यानंतर जनता पक्षाची राजवट आली. परंतु तीही अल्पकाळच टिकली आणि पुन्हा इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस पक्ष सत्तेवर आला. मात्र १९८४ साली इंदिराजींची हत्या झाली आणि पुढे राजीव गांधी यांना बोफोर्सकांडात अडकवण्यात आले. तेथून काँग्रेसची पिछेहाट सुरू झाली. राम मंदिराच्या आंदोलनावर स्वार होऊन भाजपने आपली ताकद वाढवत नेली. काँग्रेस विरुद्ध भाजप या स्पर्धेत अनेक लहान लहान पक्ष आपली शक्ती वाढवू लागले आणि १९९० च्या दशकातच केंद्रात देवेगौडा व नंतर इंदरकुमार गुजराल यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त आघाडीची सरकारेदेखील आली. ही सरकारे म्हणजे प्रादेशिक शक्तींची बांधलेली मोटच होती.

तसे पाहिले, तर १९८९ पासून नवी दिल्लीत आलेले कोणतेही सरकार हे प्रादेशिक पक्षांच्या टेकूवरच आलेले दिसेल. प्रादेशिक पक्ष हे काही हितसंबंधांना जवळ करतात. त्या त्या विभागातील लोकांच्या मागण्या उचलून धरतात. अस्मितेचे राजकारण करतात. चांगला जनाधार लाभलेला असूनही देशाच्या सर्वोच्च सत्तस्थानांपासून आपल्याला लांब ठेवले जाते, असेही अनेकदा प्रादेशिक पक्षांना वाटत असते. २०१४ साली नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकार सत्तेवर आल्यानंतर हळूहळू प्रादेशिक पक्षांची शक्ती कमी करण्याची रणनीती आखली जाऊ लागली.

नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांतील निवडणुकांत केरळमध्ये डाव्यांचा पराभव होऊन, काँग्रेसप्रणीत यूडीएफ आघाडीचा सत्तेवर येण्याचा मार्ग मोकळा झाला. पुदुचेरीत एन. रंगास्वामी यांच्या नेतृत्वाखालील एआयएनआरसी आणि भाजप यांच्या आघाडीने बहुमत मिळवले. तर तामिळनाडूत सुपरस्टार विजय याच्या नेतृत्वाखालील टीव्हीके या आणखी एका प्रादेशिक पक्षाचा यशस्वी उदय झाला. आसाम विधानसभा निवडणुकीत भाजपने १२६ पैकी ८२ जागा मिळवल्या आहेत. त्यामुळे बोडो पीपल्स फ्रंट व आसाम गण परिषदेने प्रत्येकी दहा ठिकाणी विजय मिळवला असला, तरी त्यांच्या मदतीशिवायही भाजप सत्तेवर राहू शकतो.

पश्चिम बंगाल विधानसभेच्या एकूण २९४ जागांपैकी २०७ जागांवर भाजपने विजय मिळवला आहे, तर तृणमूलला अवघ्या ८० जागा मिळाल्या आहेत. या निवडणुकीत भाजपने कमालीची हेराफेरी केली असून, त्याचे अनेक पुरावे बाहेर आणले जात आहेत. केंद्रात भाजपची सत्ता आल्यापासून या पक्षाने टप्प्याटप्प्याने आपली तेथील ताकद वाढवत नेली आहे. प. बंगालात भाजपने पहिल्यांदाच ममता बॅनर्जी यांच्यासोबत आघाडीत असताना, पूर्वी लोकसभेची एक जागा जिंकली होती. ती जागा होती दमदम लोकसभा मतदारसंघाची आणि ते वर्ष होते १९९८. भाजपचे तपन सिकदर यांनी दमदम मतदारसंघातून यश मिळवले, तेव्हा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे उमेदवार निर्मलकांती चटर्जी हे पराभूत झाले होते. तपन यांना तृणमूलची मदत झाली होती. १९९९ च्या लोकसभा निवडणुकीतही तपन हे विजयी झाले आणि १९९९ ते २००४ या काळात ते वाजपेयी सरकारमध्ये मंत्रीही होते. आज २८ वर्षांनंतर भाजप हा प. बंगालमधील प्रमुख सत्ताकेंद्र बनला आहे. लोकसभेत प. बंगालमधील एकूण ४२ खासदारांमध्ये तृणमूलचे २९, काँग्रसेचा १ आणि भाजपचे डझनभर खासदार आहेत. आगामी लोकसभा निवडणुकीत प. बंगालमधील खासदारांची संख्या वाढवण्याचे उद्दिष्ट भाजपने समोर ठेवले आहे. एवढेच नव्हे, तर तृणमूल काँग्रेस संपुष्टात आणण्याचे दीर्घकालीन उद्दिष्टही भाजपच्या डोळ्यांसमोर असणार आहे.

यापूर्वी बिहारमध्ये नीतीशकुमार यांच्या जदयूच्या मदतीनेच भाजप वाढला आणि आता तर नीतीश यांचे पार्सल राज्यसभेत पाठवून, तेथे भाजपचे सम्राट चौधरी हे मुख्यमंत्री बनले आहेत. बिहारमधील सत्तेच्या बळावर राजदला संपवणे आणि जदयूची ताकद कमी करणे, हे भाजपचे ध्येय असेल. चिराग पासवान यांचा लोकजनशक्ती पक्ष हा स्वाभिमानशून्य असून, जोवर भाजपच्या हाती सत्ता आङे, तोवर तो भाजपच्या बरोबर राहणारच. महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे यांची नकली शिवसेना आणि सुनेत्रा पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हे भाजपला कोणतेही प्रश्न न विचारता, त्यांच्याबरोबर सत्तेचे सुख अनुभवण्यातच समाधान मानणारे प्रादेशिक पक्ष आहेत.

उत्तर प्रदेशातील मायावतींच्या बहुजन समाज पार्टीला भाजपने केव्हाच गपगार केले आहे. आता एसआयआऱचे अस्त्र पापरून आगामी विधानसभा निवडणुकीत समाजवादी पक्षालाही संपवण्याचा प्रयत्न केला जाईल. नवी दिल्लीतून आम आदमी पक्षाची सत्ता उखडण्यात आली आहे. राज्यसभेतील या पक्षाचे खासदारही भाजपने फोडले आहेत. ओडिशात बिजू जनता दल आणि आंध्र प्रदेशात वायएसआर काँग्रेस यांची सत्ताही गेली आहे. राष्ट्रीय स्तरावर भाजप एकूण १६५४ आमदारांसह मजबूत स्थितीत आहे. तर विविध प्रादेशिक पक्षांचे एकूण ३१ टक्के आमदार आहेत. तामिळनाडूत अण्णाद्रमुक आणि द्रमुक हे सत्तेबाहेर गेले असले, तरी टीव्हीके हा शेवटी एक प्रादेशिक पक्षच आहे.

भारतीय राजकारण हे प्रचंड विरोधाभासाने भरलेले आहे. पण सर्वात जास्त खटकणारा विरोधाभास म्हणजे द्रमुक व काँग्रेसची झालेली अनेक वर्षांपूर्वीची युती. अर्थात आता ती मोडलेली आहे. द्रमुकचा जन्म ज्या ‘जस्टिस पार्टी’तून झाला, ती पार्टी स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळात काँग्रेसची कडवी विरोधक होती. सैद्धांतिक बाबतीत हे दोन पक्ष दोन ध्रुवावर राहिले आहेत. १९३० च्या दशकात काँग्रेस पक्ष ब्रिटिशांच्या विरोधातील असहकार चळवळीचे नेतृत्व करत होता. तेव्हा ‘जस्टिस पार्टी’ ब्रिटिशांचे समर्थन करत होती. १९६० च्या दशकात काँग्रेस पक्ष सर्वसमावेशक राष्ट्रवादाचा गजर करत होता. तेव्हा द्रमुक पक्ष तामिळी जनतेचे ‘द्रविडनाडू’ या तथाकथित स्वतंत्र राष्ट्रासाठी जनक्षोभ निर्माण करत होता. १९६५ मध्ये काँग्रेस पक्ष हिंदी हीच राष्ट्रभाषा म्हणून जाहीर करण्याच्या कल्पनेशी खेळत होता, तेव्हा द्रमुक भाषाविधेयक जाळून टाकण्याची व्यूहरचना करत होता.

द्रमुकचा जन्म स्वतंत्र भारतात सप्टेंबर १९४९ मध्ये झाला असला, तरी त्याची मुळे स्वातंत्र्यपूर्व काळातील ‘जस्टिस पार्टी’त रुजलेली होती. ब्राह्मण नेत्यांचे वर्चस्व असलेल्या काँग्रेसच्या हाती ब्रिटिशांनी सत्ता दिली, तर उपेक्षित-शोषित जातीतील जनतेचे काय होईल? असा प्रश्न विचारून, पेरियार यांनी १५ ऑगस्ट १९४७ हा भारताचा स्वातंत्र्यदिन ‘काळा दिवस’ म्हणून पाळण्याची आक्षेपार्ह हाक दिली होती. पण पेरियार यांनी ज्यांना चळवळीत आणले, त्यांच्यातीलच एक अण्णादुराई यांना स्वातंत्र्यदिनाबद्दलची पेरियार यांची भूमिका मान्य नव्हती. एक लेखक म्हणून अण्णादुराईंचे हिंदी भाषेव देखील प्रेम होते. अण्णा दुराईंनी ‘द्रविडनाडू’ ही स्वतंत्र देशाची कल्पना मान्य केली नाही आणि अतिशय चतुराईने आपला द्रमुक हा पक्ष राष्ट्रीय राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात आणला.

मात्र तामिळनाडूचे माजी मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी मोदी सरकारला विरोध करण्यासाठी टोकाचे धोरण अवलंबले होते. पन्नास वर्षांपूर्वी स्टॅलिन यांचे पिताजी आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री एम. करुणानिधी यांनी विधानसभेत ऐतिहासिक असा‘ राज्य स्वायत्तता ठराव’ मांडला होता. त्याची आठवण देत राज्याच्या स्वायत्ततेसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश न्या. जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती गठित करत असल्याची घोषणा स्टॅलिन यांनी केली होती. केंद्र सरकार राज्यांचे अधिकार हळूहळू काढून घेत असल्याचा आरोप करून, विद्यमान संदर्भांमध्ये राज्याच्या स्वायत्ततेचे तत्त्व पुन्हा एकदा ठामपणे मांडण्यासाठी ही समिती स्थापन झाल्याची माहिती स्टॅलिन यांनी दिली होती.

राज्यघटनेचा आढावा घेऊन, सहकार्यावर आधारित संघराज्य कायदे आणि केंद्र व राज्यांच्या संबंधांबद्दलची धोरणे मजबूत करण्याची गरज आहे, असे स्टॅलिन यांचे मत होते व आहे. रामेश्वरम बेट आणि मुख्य भूमीला रेल्वे मार्गाने जोडणाऱ्या पंबन पुलाचे उद्घाटन आणि तेथील राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पाचे लोकार्पण मध्यंतरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले. या कार्यक्रमावर स्टॅलिन यांनी बहिष्कार घातला होता. केंद्र सरकार दक्षिणेवर हिंदी भाषा लादत असल्याची भावना तेथे रुजलेली आहे. अर्थात तसे काही नसल्याचा दिखाऊ खुलासा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केला होता.

केंद्रात काँग्रेसची राजवट असतानादेखील पश्चिम बंगालमधील ज्योती बसू सरकार निधी कमी मिळत असल्याची तक्रार करत असे. बिहार राज्याला मागास राज्याचा दर्जा द्यावा, ही मुख्यमंत्री नीतीशकुमार यांची अनेक वर्षांपासूनची मागणी असे. आमच्याबाबत पक्षपात केला जातो, असा सूर केरळमधील पिनारी विजयन यांचे कम्युनिस्ट सरकार आळवत असे. परंतु यापैकी कोणीही स्वायत्ततेची आक्रमक भाषा वापरली नाही. एकीकडे तामिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी विधानसभेने मंजूर केलेल्या कायद्यांना संमती देण्याचे टाळले, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना चपराक लगावली होती. काँग्रेसच्या काळात व आताही काही राज्यपाल हे घटनात्मक संकेतांनुसार वागत असल्याचे दिसत नाही. कोणत्याही राज्याला केंद्राबद्दल काही मते व्यक्त करण्याचा व दाद मागण्याचा जरूर अधिकार आहे. केंद्र व राज्य संबंधांबाबत घटनेच्या अनुच्छेद २४५ ते २९३ मध्ये वेगवेगळ्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. केंद्र व राज्यांकडे कोणते विषय असतील, याची यादी घटनेच्या सातव्या अनुसूचीत आहे. यात काही बदल करायचे असतील, तर त्यासाठी संसदेत चर्चा होऊ शकते.

ममता बॅनर्जी यांनी सत्तेवर असताना अनेक चुका केल्या असतील. त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी गुंडगिरीही केली होती आणि आता भाजपचे विरोधी पक्षनेते शुभेंदु अधिकारी यांचे सचिव चंद्रनाथ रथ यांची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली आहे. या हत्येचा धिक्कारच केला पाहिजे. राष्ट्रीय पक्ष विरुद्ध प्रादेशिक पक्ष, असा संघर्ष कोणत्याही परिस्थितीत रक्तरंजित असता कामा नये. महाराष्ट्रासारख्या राज्यातही शरद पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना या पक्षांची स्थिती अत्यंत कमजोर बनली आहे. मनसेचा तर एकही आमदार नाही. राज्याराज्यांतील हितसंबंधांची जोपासना करणारे अस्मितावादी पक्ष हे असलेच पाहिजेत. प्रादेशिक व छोटे पक्ष दुबळे झाल्यास, राष्ट्रीय पक्ष आणि सत्ताधारी हे बेलगाम होत जातील. त्यांना सवाल विचारण्यासही कोणी राहणार नाही.