लोकसभेत प्रचंड गोंधळात सार्वजनिक परीक्षा गैरव्यवहार प्रतिबंधक दुरुस्ती विधेयक २०२६ हे नुकतेच आवाजी मतदानाने संमत करण्यात आले. मात्र जंतरमंतरवरील आंदोलकांच्या मोर्चात विद्यार्थ्यांना गोळ्या घालण्याचा आदेश पोलिसांना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केला. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाचे सदस्य संतापले आणि त्यांनी राहुलना भाषणच पूर्ण करू दिले नाही. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग, संसदीय कामकाजमंत्री किरण रिजिजू तसेच खासदार निशिकांत दुबे हे राहुलजींच्या भाषणात सतत व्यत्यय आणत होते. लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला हे नजरेने खूण करून इशारे करत होते आणि भाजपच्या सदस्यांना बोलण्याची पूर्ण मोकळीक देत होते.

त्याअगोदर खासदार प्रियांका गांधी यांचेही अप्रतिम भाषण झाले आणि देशाचे नवे शिक्षणमंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्याबद्दल केलेल्या वक्तव्यामुळे सभागृहात प्रचंड गदारोळ झाला. नवी दिल्लीतील तरुणांच्या आंदोलनानंतर धर्मेंद्र प्रधान यांना शिक्षणमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. परंतु त्याच्या जागी बलात्काऱ्यांचे समर्थन करणारी व्यक्ती बसवण्यात आली, असे वक्तव्य प्रियांका यांनी प्रल्हाद जोशी यांच्या संदर्भात केले. या वक्तव्यानंतर जोशी व अन्य भाजप सदस्य संतप्त झाले आणि पुरावा द्या, असे म्हणू लागले. असे आरोप करण्यापूर्वी नोटीस द्यावी लागते, वगैरे नियमही ते सांगू लागले. बिल्किस बानो या महिलेवर २००२ च्या गुजरात दंगलीच्या वेळी सामूहिक बलात्कार करण्यात आला होता आणि तिच्या कुटुंबातील १४ जणांची हत्याही झाली होती. मात्र दोषींची शिक्षा पूर्ण होण्यापूर्वीच त्यांना कारागृहातून सोडले होते. यावरून बराच वाद झाला होता. त्यावेळी जोशी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे समर्थन करत, आरोपींची सुटका योग्य असल्याचे म्हटले होते. अर्थात जोशी यांना हे योग्य वाटले असले, तरीदेखील संपूर्ण देशात ओरड झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर या दोषींनी पुन्हा तुरुंगात जावे लागले. या गुंड बलात्काऱ्यांची सुटका कायदेशीर प्रक्रियेनुसार झाली, असे म्हणणारे प्रल्हाद जोशी तेव्हाच थोबाडावर पडले होते. असा माणूस देशाचा शिक्षणमंत्री होणे, हे लांच्छनास्पदच आहे. प्रियांका यांनी केलेली टीका पूर्णतः योग्यच होती. जोशी यांनी १९९२ च्या आसपास हुबळी येथील ईदगाह मैदानावर तिरंगा फडकवला होता. यात कोणतीही चूक नसली, तरी मूळ हेतू हिंदू-मुस्लिम भेदाभेदाचे राजकारण हाच होता. त्यावेळी तेथील वातावरण तापलेले होते. परंतु या घटनेनंतर जोशी यांनी संघपरिवाराचे लक्ष वेधून घेतले. थोडक्यात, प्रल्हाद जोशी यांची पार्श्वभूमी आणि विचार कसे आहेत याबद्दल अधिक सांगणे नलगे.

भारताच्या इतिहासात यापूर्वीदेखील केंद्रात अनेक मंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला आहे. वारंवार मागणी होऊनही धर्मेंद्र प्रधान मात्र खुर्ची सोडायला तयार नव्हते. शेवटी त्यांना ती सोडावी लागली, हा भाग वेगळा. अन्यथा पोरांनी खुर्चीसकट उचलून त्यांना फेकून दिले असते....

१९५६ साली, म्हणजे बरोबर ७० वर्षांपूर्वी रामकृष्ण दालमिया यांनी आर्थिक गैरव्यवहार केल्यामुळे देशातील सर्व विमा कंपन्यांचे राष्ट्रीयीकरण करून पॉलिसीधारकांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीने नेहरू सरकारने पाऊल टाकले. दालमिया यांनी भारत इन्शुरन्स या कंपनीत दोन-सव्वादोन कोटी रुपयांची अफरातफर केल्याचा आरोप होता. १९५६ च्या कायद्यानुसार एलआयसीला दुसऱ्या कंपन्यांमध्ये आपले पैसे गुंतवण्याची परवानगी होती. हरिदास मुंध्रा या कोलकात्याच्या उद्योगपतीची रिचर्डसन्स क्रूडास, जेसप्स अँड कंपनी वगैरे सहा कंपन्यांवर मालकी होती. एलआयसीने त्यांच्या कंपन्यांत सव्वा कोटी रुपयांची (त्याकाळचे) गुंतवणूक केली. नेहरूंचे जावई, म्हणजेच इंदिरा गांधी यांचे पती पत्रकार फिरोज गांधी यांनी ही भानगड बाहेर काढली.

शास्त्रींनी राजीनामा दिला आणि नेहरूंनी तो स्वीकारला, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

एलआयसीने बाजारभावापेक्षा जास्त भावाने आणि एलआयसीच्या गुंतवणूक समितीला अंधारात ठेवून हा सर्व व्यवहार केल्याचा आरोप फिरोज यांनी केला आणि १६ डिसेंबर १९५७ रोजी संसदेत याबाबत तत्कालीन अर्थमंत्री टी-कृष्णमाचारी यांच्याकडे खुलासा मागितला. अर्थमंत्र्यांनी हे आरोप फेटाळून लावले. परंतु नेहरूंनी निवृत्त न्यायाधीश एम. सी. छागला यांच्या समितीकडे चौकशीचे काम सोपवले. छागला यांनी फक्त २४ दिवसांत त्याची चौकशी केली आणि अहवाल दिला.

या प्रकरणात मुंध्रा यांनी सर्व व्यवहार अर्थसचिव एच. एम. पटेल (जनता पक्षाच्या राजवटीत ते अर्थमंत्री झाले होते) आणि काही एलआयसी अधिकारी यांच्या संगनमताने केला व त्यासाठी त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी छागलांनी शिफारस केली. सरकारवरच असा ठपका आल्यामुळे, त्याची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून टी. टी. कृष्णम्माचारी यांनी राजीनामा दिला. त्यानंतर मुंध्रा यांच्यावर खटला चालून, त्यांना दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झाली. मात्र धर्मेंद्र प्रधान यांच्याप्रमाणे कृष्णम्माचारी अडून बसले नव्हते!

तीन वर्षांपूर्वी ओडिशामध्ये झालेल्या भीषण अपघातात २६१ जणांचा मृत्यू झाला. हा अपघात आत्तापर्यंतचा देशातील सर्वात मोठा रेल्वे अपघात असल्याचे मानले जाते. परंतु रेल्वेमंत्रीपदाचा अश्विनी वैष्णव यांनी काही राजीनामा दिला नाही! १९५६ साली आंध्र प्रदेशमधील मेहबूबनगरमध्ये भीषण रेल्वे अपघात झाला. त्यात ११२ प्रवाशांचा मृत्यू झाला. त्यावेळी तत्कालीन केंद्रीय रेल्वेमंत्री लालबहादूर शास्त्री यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारत राजीनामा दिला. परंतु नेहरू यांनी तो स्वीकारला नव्हता. पण त्याच वर्षी आंध्र प्रदेशमधील अरियालूर रेल्वे अपघातात ११४ प्रवाशांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर शास्त्रीजींनी पुन्हा आपला राजीनामा दिला, तो नेहरूंनी स्वीकारला. नैतिकतेचे हे एक उदाहरण म्हणून व्हावे, यासाठी मी राजीनामा स्वीकारत असल्याचे नेहरूंनी म्हटले होते. मात्र त्यांचा राजीनामा स्वीकारू नये, असे लोकसभेतील ३० खासदारांनी मिळून एक निवेदन पंतप्रधानांकडे दिले होते. तरीदेखील शास्त्रींनी राजीनामा दिला आणि नेहरूंनी तो स्वीकारला, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

खुद्द मध्यमवर्गाचे डार्लिंग नितीन गडकरी यांनी देखील यापूर्वी डॉ. सिंग यांच्या पंतप्रधानपदाचा बऱ्याचदा राजीनामा मागितला आहे.

भारतातील तेल व पेट्रोलियम क्षेत्रात परदेशी कंपन्यांचे वर्चस्व असू नये, असे पेट्रोलियममंत्री केशवदेव मालवीय यांचे ठाम धोरण होते. ते स्वतः केमिकल इंजिनियर होते आणि चले जाव आंदोलनात त्यांचा सहभाग होता. भारतीय हैड्रोकार्बन उद्योगाचे मालवीय हे 'पितामह' म्हणून ओळखले जातात. भारतीय तेल क्षेत्राच्या आत्मनिर्भरतेबाबतची त्यांची कामगिरी वाखाणण्यासारखी होती. मात्र निवडणुकीत एका काँग्रेस उमेदवाराला जरा थोडीफार मदत करा, अशी विनंती मालवीय यांनी केली होती. ही मदत अत्यल्प रकमेची होती. शिवाय त्या बदल्यात त्या कंपनीस कोणताही सरकारी फायदा मिळवून देण्यात आलेला नव्हता. पण तरीदेखील नेहरूंनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तीमार्फत चौकशी समिती नेमली. मालवीय यांच्या विरोधातील आरोपात तथ्य आढळले. मालवीय यांचा प्रामाणिकपणा आणि नैतिकता याची नेहरूंना खात्री होती. परंतु तरीही मालवीय यांनी स्वतःहून राजीनामा दिला आणि नेहरूंनी तो अनिच्छेने स्वीकारला. आज देशभर आणि खास करून महाराष्ट्रात जे खोक्याचे राजकारण चालू आहे, त्या तुलनेत मालवीय यांचा भ्रष्टाचार म्हणजे चिल्लर छटाकच होता.

१९९३ मध्ये हर्षद मेहता सिक्युरिटीज घोटाळा प्रकरणी संसदीय चौकशी समितीने अर्थखात्यावर ताशेरे मारल्यामुळे, नैतिक जबाबदारी स्वीकारून डॉ. मनमोहन सिंग यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देऊ केला होता. परंतु तेव्हाचे पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी तो फेटाळून लावला. काँग्रेसची सत्ता असताना सदैव लालबहादूर शास्त्री यांचा हवाला देत, दर दोन महिन्यांनी भाजपवाले कोणत्या ना कोणत्या मंत्र्याचा अथवा पंतप्रधानपदाचा राजीनामा मागत असत. खुद्द मध्यमवर्गाचे डार्लिंग नितीन गडकरी यांनी देखील यापूर्वी डॉ. सिंग यांच्या पंतप्रधानपदाचा बऱ्याचदा राजीनामा (आज हजारो लोक इथेनॉल प्रकरणात खुद्द गडकरींचा राजीनामा मागत आहेत, हा भाग वेगळा) मागितला आहे. पण हाच न्याय मागे अजय कुमार मिश्रा-टेनी, अश्विनी वैष्णव, धर्मेंद्र प्रधान अथवा अन्य मंत्र्यांबाबत लावण्यास भाजपा अथवा पंतप्रधान मोदी हे तयार नव्हते-नाहीत. मणिपूर दीर्घकाळ जळत असताना, केंद्रीय गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा, असे अमित शहा यांच्या मनातदेखील आले नाही. ही यांची सिलेक्टिव्ह आणि 'नीट' नैतिकता आहे! तरीदेखील सतत नेहरूंशी तुलना करत बसणाऱ्या मोदींच्या महाशक्तीचा विजय असो!!...