भारतीय जनता पक्षाचे खरे चरित्र आणि चारित्र्य कसे आहे, हे पुन्हा पुन्हा समोर येत असते. ‘सबका साथ सबका विकास’, ही घोषणा अनावश्यक आहे. पक्षाच्या 'अल्पसंख्याक मोर्चाचीही ती गरज नाही', असे उद्गार भाजप पश्चिम बंगालचे प्रदेशाध्यक्ष शुभेन्दू अधिकारी यांनी बिनधास्तपणे काढले आहेत. लोकसभा निवडणुकीत भाजपला मुस्लिमांची मते अजिबात न पडल्यामुळे खवळलेल्या शुभेन्दूंनी ही शापवाणी उच्चारली आहे... आता कदाचित या समाजाविरुद्धच ईडीचा वापर करावा की काय, असा विचारही ते करत असतील!

भाजपचे केंद्रातील सरकार ईडीचा सर्रास दुरुपयोग करत असून, त्यांना त्या त्या राज्यातील पक्षाच्या नेत्यांकडून इनपुट मिळतच असतात. कोणाला टार्गेट करायचे, हे एकदा ठरल्यावर केंद्राकडून आदेश निघतात आणि ईडी टार्गेटच्या दिशेने सुसाट निघते. सध्या नवी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे टार्गेटवर आहेत. परंतु पीएमएलए, म्हणजेच आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १९ अंतर्गत केवळ तपासाच्या उद्देशाने संशयिताला अटक करता येणार नाही. ईडीचे अधिकारी स्वतःच्या मर्जीने आणि लहरीने कोणालाही अटक करू शकत नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल प्रकरणात सरकारला सुनावले आहे. परंतु हे सुनावण्यास इतके दिवस लागावेत, हे खरे तर आश्चर्यच म्हणायला हवे.

यापूर्वी झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना जमीन घोटाळा प्रकरणात अटक करण्यात आली आणि मग त्यांनी मुख्यमंत्रिपद सोडले. ते पाच महिने तुरुंगात होते आणि या दरम्यान लोकसभेची निवडणूकही पार पडली. आता विधानसभा निवडणुका जवळ आल्या असून, सोरेन यांना जामिनावर सोडण्यात आले आहे. परंतु त्यांच्या विरुद्धसुद्धा ठोस असे काहीही मिळालेले नाही. मग इतके दिवस त्यांना जेलमध्ये ठेवण्यात का आले?

वायकर शिंदेसेनेत जाताच, ईडीचा त्यांच्या विरुद्धचा तपास थंडावला आहे.

उद्धव यांच्या शिवसेनेतून लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पक्षांतर करून रवींद्र वायकर हे एकनाथ शिंदे यंच्या पक्षात गेले. त्यानंतर मतदान केंद्रात गडबडी करून ते निवडून आले, असा आरोप झाला आहे. मुख्यमंत्र्यांचे फोनही मतदान केंद्रात आले होते, असा संशय आहे. वायकर शिंदेसेनेत जाताच, ईडीचा त्यांच्या विरुद्धचा तपास थंडावला आहे. जोगेश्वरीतील महापालिकेचा भूखंड हडप करून त्यावर वायकरांनी पंचतारांकित उभारल्याच्या प्रकरणात पालिकेनेच तक्रार दाखल केली होती. परंतु वायकर वॉशिंग मशीनमध्ये जाताच, त्याचे कपडे स्वच्छ झाले. महापालिकेने तक्रार मागे घेतली आणि ईडीनेही मान टाकली. वास्तविक ईडीने वायकर यांच्या घरासह सात ठिकाणी छापे टाकले होते.

स्वतःला ओबीसींचे तारणहार समजणारे छगन भुजबळ महायुतीत सामील झाल्याबरोबर त्याच्या विरोधातील प्रकरणे आठवतच नसल्याचा दावा ईडीने केला! आता हेच नटवर्य छगनराव सामाजिक शांततेसाठी अहोरात्र धडपडत आहेत, त्यासाठी शरद पवार प्रभृतींना भेटत आहेत. राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे नेते प्रफुल्ल पटेल यांची १८० कोटी रुपयांची मालमत्ता ईडीने जप्त केली होती. वरळीच्या सीजे हाउस इमारतीतील चार मजल्यांवर ईडीने टाच आणली होती. दाऊदचा साथीदार इकबाल मिर्चीच्या कुटुंबीयांशी या जागेचा व्यवहार करण्यात आल्याचा आरोप होता. आता मात्र मुंबईतील अपिलीय न्यायाधिकरणाने ईडीची ही कारवाईच अवैध असल्याचे म्हटले आहे. ज्या पटेलांना तिहार तुरुंगातच जावे लागेल, असे विश्वसेवक व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणत होते, त्यांना आता मोदी कुठेही भेटले की, दृढालिंगन देत असतात.

केवळ आपल्या राजकीय हितशत्रूंचे हिशेब चुकते करण्यासाठी जेव्हा छापे टाकले जातात, तेव्हा ते फक्त सुडाचे व सोईचे राजकारण असते. मध्यंतरी डी. शिवकुमार यांच्या घरावर छापे टाकण्यात आले, तेव्हा प्रकरण कोर्टात गेले. अटकेनंतर शिवकुमार यांना जामीन देण्यासही नकार देण्यात आला, तेव्हा कोर्टाने झाप झाप झापले. पी. चिदंबरम यांच्यावर ज्या प्रकारचे आरोप होते, तेच कटपेस्ट करून हे प्रकरण यंत्रणांनी ज्या प्रकारे हाताळले, त्याबाबतही कानउघडणी करण्यात आली. तरीसुद्धा रेड राज चालूच आहे.

महाराष्ट्र, आंध्र, कर्नाटक, गोवा आणि अन्य ठिकाणी इतर पक्षांतील नेत्यांची पळवापळवी करण्यात आली.

दुसरे आहेत एकनाथ शिंदे. लाडक्या भावा-बहिणींसाठी ते २४ तास खपत असतात. शिवाय पंजाबराव देशमुख, वसंतराव नाईक, अण्णासाहेब शिंदे, शरद पवार  यांना जे जमले नाही, ते एकनाथजींना जमले बुवा! महाराष्ट्रात कृषी क्रांती आणल्याबद्दल त्यांना नवी दिल्लीत 'कृषी रत्न' पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. त्यामुळे सर्व देशात चहूकडे आनंदी आनंद पसरला आहे... महाराष्ट्रात शिंदेंनी आणलेल्या हरितक्रांतीमुळे पानेफुले डोलू लागली आहेत... शिंदे यांना 'महाराष्ट्राचे एम. एस. स्वामिनाथन' म्हणायचे का? हेलिकॉप्टर शेतीचे प्रयोग, ही तर सर्वसामान्यांच्या या लाडक्या नेत्याची खासीयतच आहे. 'मला महाराष्ट्रातील शेतकरी जीन्स घालून ट्रॅक्टरवर बसलेला हवा आहे' अशी इच्छा राज ठाकरे यांनी व्यक्त केली होती. ती आता त्यांचे परममित्र, ठाण्याचे विकासपुरुष पूर्ण करत आहेत. अशावेळी कोण म्हणत आहे की, इथला शेतकरी आत्महत्या करत आहे म्हणून? त्याला पीक विमा मिळत नाही, तो कर्जबाजारी आहे असे म्हणणार्‍यांना चांगले काही पाहवतच नाही.. अशांकडे लक्ष न देता, एकनाथजी, तुम आगे बढो, मोदी और 'समृद्धी' तुम्हारे साथ है... महाराष्ट्रात शिंदे हे विरोधातील उद्धव ठाकऱ्यांवर रोजच्या रोज धनुष्यबाण डागतच असतात. तर तिकडे भाजपवाले आप सरकारवर रोजच निशाणा साधत असतात.

यमुनेच्या पुराचे पाणी नवी दिल्लीत शिरून हजारो गोरगरीब माणसे संकटात सापडली असताना त्यांना आधार देण्यासाठी दिल्ली सरकारला, म्हणजेच केजरीवाल सरकारला, सर्व ते सहकार्य करण्याऐवजी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी 'आप' सरकारवर अत्यंत तुच्छतेच्या स्वरात टीकास्त्र सोडले. याला नीचपणाशिवाय दुसरा शब्द नाही! भाजपने अक्षरश: लाजलज्जातर पूर्वीच सोडून दिली होती. महाराष्ट्र, आंध्र, कर्नाटक, गोवा आणि अन्य ठिकाणी इतर पक्षांतील नेत्यांची पळवापळवी करण्यात आली. गोव्यामध्ये तर काँग्रेसचे दहा आमदार पळवल्यानंतर, आघाडी सरकारमधील उपमुख्यमंत्र्यांना डच्चू दिला गेला. गोवा फॉरवर्ड ब्लॉक या पक्षाचे नेते आणि उपमुख्यमंत्री विजय सरदेसाई यांना आणि त्या पक्षाच्या मंत्र्यांना गचांडी देण्यात आली. उपयोग झाल्यावर फेकून देण्याची ही 'उच्च' संस्कृती आहे. काँग्रेसचे दहा आमदार बगलेत मारल्यावर फॉरवर्ड ब्लॉकला बॅकवर्ड टाकण्यात आले. नवीन इंपोर्टेड आमदारांत एक बलात्कारी आणि एक मटका किंग होता. गोव्याचे दिवंगत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकरांचे चिरंजीव उत्पल पर्रिकर यांनीही या सगळ्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती.

२५ जून हा संविधान हत्या दिन म्हणून म्हणे साजरा केला जाणारे घोषित झाला आहे.

महाराष्ट्रात भाजपने काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यंना पक्षात घेतले. परंतु लोकसभेत नांदेडमध्ये भाजपच्या उमेगदवाराचा पराभव झाला. मात्र त्यांना स्वतःला राज्यसभेची खासदारकी मिळाल्यामुळे, त्यांना शोक करण्याचे कारणच नाही. शिवाय विधान परिषद निवडणुकीत काँग्रेसमधील आपल्या काही जुन्या मित्रांची मते फोडून ती महायुतीकडे वळवण्याचा पराक्रम त्यांनी करून दाखवलाच आहे... भाजपचे हे भ्रष्ट व गलिच्छ राजकारण बघून 'नाही मनोहर' असेच म्हणणे भाग आहे.

२५ जून हा संविधान हत्या दिन म्हणून म्हणे साजरा केला जाणारे घोषित झाला आहे. परंतु नोव्हेंबर १९७६ मध्ये देशात आणीबाणी असताना एक घटना घडली होती. संघाच्या कार्यकर्त्यांना तुरुंगातून सोडल्यास आम्ही आणीबाणी जाहीर पाठिंबा देण्यास तयार आहोत, असे मोरोपंत पिंगळे, माधवराव मुळे आणि दत्तोपंत ठेंगडी यांनी इंदिरा गांधींना लेखी पत्राद्वारे कळवले होते. सरसंघचालक बाळासाहोब देवरस यांनी तर आणीबाणीला पठिंबाच दिला होता. आता मात्र हीच मंडळी आणीबाणीच्या नावाने बोंबा मारत आहेत.

१९६७ मध्ये गैरकाँग्रेसवादातून, लोहियांच्या प्रेरणेने अनेक ठिकाणी संविद (संयुक्त विधायक दल) सरकारे आली. त्यामध्ये प्रागतिक विचारांच्या लोकांनी जनसंघाबरोबर तडजोड केली. १९७७ मध्ये जनता पक्षात जनसंघाच्या मांडीला मांडी लावून संघटना काँग्रेस, समाजवादी, लोकदल वगैरे सगळे एकत्र आले. त्यावेळी आणीबाणी असल्यामुळे हे माफ होते. परंतु नंतर मधु लिमये यांनी दुहेरी सदस्यत्वाचा मुद्दा काढला आणि तो योग्यच होता. १९७८ मध्ये शरद पवार यांनी वसंतदादा पाटील यांच्या पाठीत खंजीर खुपसल्याची कहाणी सर्वदूर माहिती आहे. तेव्हा दादांच्या पाठीत खंजीर खुपसण्यापेक्षा, जनसंघाशी पवारांनी दोस्ती केली त्यांनी तडजोड केली, हा खरा गंभीर मुद्दा होता.

जनसंघ-भाजपला याप्रकारची इतरांची कोणत्या ना कोणत्या कारणाने मदत होत गेल्यामुळेच तो फोफावत गेला. प्रणव मुखर्जी, अर्जुनसिंग वगैरेंनी स्वतःचे पक्ष स्थापन केले, परंतु विचारांशी कधी तडजोड केली नाही. इंदिरा गांधींनी वैचारिक मुद्द्यांवर पक्षाशी भांडण करून तो फोडला. पण त्यांनी विचारांशी कधी समझोता केला नाही. ‘अजितदादा पवार यांच्या बरोबरची युती लोकसभा निवडणुकीत भाजपला भोवली’, या शब्दांत संघाच्या 'विवेक' या साप्ताहिकाने आता हल्लाबोल केला आहे. विरोधकांना कमजोर करण्यासाठी आम्हाला ही राजकीय तडजोड करावी लागली, असा युक्तिवाद रा. स्व. संघाचे लाडके नेते व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करतच असतात. देवेंद्र आणि दादा यांचा वाढदिवस एकाच दिवशी, म्हणजे २२ जुलैला आहे. हे दोन्ही नेते जिवाभावाचे मित्र आहेत म्हणे. मात्र तरीदेखील त्यातला एक संघाच्या दृष्टीने लाडका आणि दोडका एक. अशी वेळ बारामतीच्या लाडक्या भावावर का यावी बरे?