वेस्ट बँकच्या ज्यू वसाहतींना मान्यता देणाऱ्या प्रस्तावित कायद्याला इस्रायली सुप्रीम कोर्टाकडून केराची टोपली

इस्राईलच्या सुप्रीम कोर्टाने वेस्ट बँक भागातील बेकायदेशीर इस्राईली ज्यू वस्त्यांना कायदेशीर मान्यता देण्याची वाट मोकळी करून देणाऱ्या, फेब्रुवारी २०१७च्या इस्राईलच्या पार्लमेंटने मंजूर केलेल्या कायद्याला ९ जून रोजी रद्द करून 'असंविधानिक' असा शेरा मारला आहे. या कायद्याचे नाव 'रेग्युलरायझेशन लॉ' (हिब्रूचा इंग्रजी अनुवाद) असे आहे.

मंगळवारी दिनांक ९ जून रोजी या कायद्याच्या विरोधातील याचिकांवर ९ न्यायाधीशांच्या बेंचने ८ कायद्याच्या विरुद्ध व १ कायद्याच्या बाजूने असा निकाल दिला आहे.

१९६७ च्या अरब-इस्राईल युद्धानंतर इस्राईलने पॅलेस्टिनी जमिनीवर कब्जा केला आणि वेस्ट बँकच्या भागात बेकायदेशीर पद्धतीने इस्राईली ज्यूंच्या वस्त्या वसवल्या. या वस्त्या चौथ्या जिनिव्हा कन्व्हेन्शनच्या आर्टिकल ४९, यूएन ठराव ४४६, यूएन सिक्युरिटी कौन्सिल २३३४ अनुसार बेकायदेशीर आहेत. इस्राईल सुप्रिम कोर्टात याआधीही या वस्त्यांच्या कायदेशीरतेबाबत न्यायालयीन आढावा घेतला गेला आहे. उजव्या ल्युकिड पार्टीच्या सत्तेत येण्याआधी सुप्रीम कोर्टाने या वसाहती लष्कराने प्रादेशिक सुरक्षेसाठी तात्पुरत्या आधारावर वसवल्या आहेत असा निकाल दिला. 

काय आहे हा 'रेग्युलरायझेशन लॉ' (भूसंपादन कायदा)

वेस्ट बँक, गोलन हाईट्स, पूर्वी जेरुसलेम या भागात युद्धानंतर इस्राईल लष्कराने नागरी वसाहती वसवण्यास सुरुवात केली. युध्दावेळी जमिनी व राहती घरे, प्रॉपर्टी सोडून जावे लागल्याने या भागांत मोठ्या प्रमाणात इस्राईली ज्यू वसाहती वसवण्यास आल्या होत्या. २०१७ साली ल्युकिड पार्टीच्या वरिष्ठ नेत्यांनी हा कायदा आणण्याची तयारी केली. या कायद्यानुसार पॅलेस्टिनी नागरिकांच्या खाजगी जमिनी/राहत्या घरांमध्ये सद्यस्थितीत राहणाऱ्या ज्यूंना तिथे राहण्याची कायदेशीर परवानगी मिळेल आणि या प्रकरणात कोणताही डिप्लोमॅटिक ठराव अधिकृतपणे मांडला जात नाही तोपर्यंत तरी त्या खाजगी मालमत्तेवरील पॅलेस्टिनी नागरिकांचा हक्क नाकारला जाईल. या कायद्याच्या माध्यमातून इस्राईल सरकारला वेस्ट बँक प्रदेशातील जुडेया आणि समारिया या भागातील बेकायदेशीर वसाहतींचे कायदेशीर नियोजन आणि भूसंपादन करणे सोपे होईल. या कायद्याला विरोध करणाऱ्यांनी याला सरकारपुरस्कृत चोरी म्हणले आहे.

जुडेया आणि समारिया भागातील अरबांनी कधीही केनेसेट (इस्राईली पार्लमेंट) साठी मतदान केलेले नाही, त्यामुळे याठिकाणच्या पॅलेस्टिनी लोकांच्या मालमत्तेसंबंधी कोणताही कायदा, तरतूद करणे हे मूलभूत लोकशाही राज्याचे लक्षण नाही. (या भागातील पॅलेस्टिनी नागरिकांना केनेसेट साठी मतदान करण्याचा अधिकार नाही व इस्राईली राष्ट्राचे नागरिकत्वही नाही)

सुप्रिमकोर्टाच्या अध्यक्षा इस्थर हयात यांनी, "या कायद्यामुळे एका विशिष्ट गटाकडून दुसऱ्या गटाच्या हक्कांचे उल्लंघन होत आहे. इस्राईली वसाहतींच्या प्रकरणात व्यापक असा तोडगा काढण्याचे सरकारचा मानस असला तरीही पॅलेस्टिनी लोकांचा मालमत्तेचा अधिकार, समानता व त्यांच्या सन्मानाचा अधिकार यांचे उल्लंघन करता येणार नाही. हे इस्राईली कायद्याच्या विरोधात आहे", असे मत व्यक्त केले.

इस्राईलच्या पंतप्रधानांनी या निकालाबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. इस्राईली ज्यूंचे नागरी हक्क महत्वाचे आहेत. या वसाहतींच्या भविष्याचा विचार केला गेला पाहिजे त्यासाठी हा कायदा महत्वाचा आहे असे त्यांनी म्हणले आहे. नेतान्याहू यांच्या पार्टी ब्लॉकमधील अति उजव्या नेत्यांनीही यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत केनेसेटने सुप्रीमकोर्टाला त्यांच्या मर्यादा दाखवून दिल्या पाहिजेत असे वक्तव्य केले. 

उपपंतप्रधान बेनी गांट्झ यांनी व त्यांच्या पार्टीने इस्राईली कायद्यांवरील विश्वास अबाधित राखला गेला पाहिजे आणि सुप्रिम कोर्टाच्या निर्णयाचा आदर केला गेला पाहिजे असे मत व्यक्त केले. 

वेस्टबँकच्या काही भूभागाचे विलीनीकरण १ जुलै पासून सुरू करण्याचे नेतान्याहूनी ठरवले होते, ज्यासाठी हा भूसंपादन कायदा महत्वाचा ठरू शकला असता आणि नेत्यानाहू यांना पार्टीमध्ये पुन्हा स्वतःला सिद्ध करता आले असते. तरीही नेत्यानाहू यांनी हा कायदा पुन्हा आणण्याचे वचन दिले आहे.