जॉर्डन व्हॅली-वेस्ट बँकचे विलीनीकरण आणि पॅलेस्टाईन-इस्राईल संबंधांची मोडती घडी

अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २०२० ची सुरुवात 'इस्राईल-पॅलेस्टाईन शांतता योजना' जगासमोर ठेऊन केली आहे. त्यांनी या योजनेला इस्राईल-पॅलेस्टाईन वादात एक निर्णायक पाऊल म्हणत 'डील ऑफ दी सेंच्युरी' म्हणून संबोधले.जानेवारीत वॉशिंग्टनमध्ये या योजनेची घोषणा करताना सर्व रिपब्लिकन पार्टीच्या नेत्यांनी याचे जोरदार स्वागत केले. घोषणेदरम्यान इस्राईलचे पंतप्रधान बिन्यामीन नेतान्याहूदेखील उपस्थित होते. परंतु या वादाचा खुद्द एक भाग असलेल्या पॅलेस्टाईनचा एकही प्रतिनिधी त्यावेळी उपस्थित नव्हता हे विशेष.

काय आहे हा प्रस्ताव थोडक्यात समजून घेऊ:

डोनाल्ड ट्रम्प पुरस्कृत इस्राईल पॅलेस्टाईन पीस प्लॅन

• संपूर्ण जेरुसलेमला इस्राईलची राजधानी म्हणून मान्यता दिली जाईल.
• पॅलेस्टाईनचे सार्वभौमत्व मान्य करून स्वतंत्र देशाची स्थापना होईल.
• पूर्वी जेरुसलेमचा एक भाग सार्वभौम पॅलेस्टाईनची राजधानी म्हणून मान्यता दिली जाईल.
• वेस्ट बँक आणि जॉर्डन खोऱ्याचे इस्राईलमध्ये विलीनीकरण केले जाईल (३०% भाग इस्राईल, उर्वरित ७०% पॅलेस्टाईनमध्ये असेल).
• पुढील चार वर्षांकरिता सर्व इस्राईली वसाहतीकरण थांबवले जाईल.
• वर्तमान ज्यू वसाहतींना कायदेशीर मान्यता दिली जाईल (यूएन आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार या वसाहती आजही बेकायदेशीर आहेत).
• १९६७ च्या युद्धानंतर पॅलेस्टिनी निर्वासितांच्या पुनः आगमनाचे सर्व मार्ग बंद केले जातील.

या प्लॅनमध्ये अमेरिकेने या वादात खुद्द एक पार्टी असलेल्या पॅलेस्टाईनच्या नॅशनल अथोरिटीला (हंगामी सरकार) कोणत्याही प्रकारे सामील केले नाही ना त्यांना या योजनेची घोषणा करण्यापूर्वी कळवण्यात आले. अमेरिकेत नोव्हेंबरमध्ये येणाऱ्या निवडणुकीसाठी डोनाल्ड ट्रम्पने यावर्षी तीन महत्वाचे अजेंडे देऊन स्वतःला मजबूत 'पीस-ब्रोकर' उमेदवार म्हणून पुढे आणले आहे. एक म्हणजे- अफगाणिस्तानमधून अठरा वर्षांपासून लढत असलेले अमेरिकी सैन्य मागे घेण्यात आले, दुसरे - सीरियामधून काढता पाय घेतला, तिसरे दशकांपासून रखडलेल्या इस्राईल-पॅलेस्टाईन वादासाठी द्विराष्ट्राचा प्रस्ताव आणला. परंतु, या प्रस्तावित योजनेला डेमोक्रॅटिक पक्षाचे उमेदवार जो बायडन यांनी 'मध्यपूर्वच्या शांततेत अडथळा' म्हणत नापसंती व्यक्त केली आहे. तसेच काही महत्वाच्या १४० अमेरिकन ज्यूईश प्रतिनिधींनी आणि ११ अमेरिकन काँग्रेसमननेही नापसंती दर्शवली आहे.

इस्राईलने मागच्या एका वर्षात तीन सलग अनिर्णित निवडणूका आणि काही आठवड्यांचा नुसताच वाटाघाटीचा काळ अनुभवल्यानंतर एप्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यात दोन महत्वाच्या उमेदवारांचे संयुक्त सरकार स्थापन करण्याकडे वाटचाल केली आहे. राइट-विंग ल्युकिड पार्टीचे उमेदवार बिन्यामीन नेतान्याहू आणि सेन्टर-लेफ्ट ब्लु अँड व्हाईटचे उमेदवार बेनी गांट्झ यांनी कोविडच्या पार्श्वभूमीवर आणि देशाला चौथ्या निवडणुकीच्या राजकीय अस्थिरतेपासून मुक्त करण्याचे कारण देऊन संयुक्तपणे सरकार स्थापण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णायक सरकारमध्ये सुरुवातीचे अठरा महिने पंतप्रधानपद बिन्यामीन नेतान्याहू यांच्याकडे असेल नंतर ते बेनी गांट्झ यांच्याकडे देण्यात येईल (रोटेशनल प्राइम मिनिस्टरशिप). नेतान्याहू यांनी या करारात त्यांचा स्वतःचा एक महत्वाचा अजेंडा मंजूर करून घेतला आहे तो म्हणजे, इस्राईल येत्या १ जुलैपासून वेस्ट बँक आणि जॉर्डन व्हॅलीचे इस्राईलमध्ये विलीनीकरण सुरू करेल. याच्या बदल्यात बेनी गांट्झ यांना उपपंतप्रधान हे नवे पद आणि (अठरा महिन्यानंतर पंतप्रधानपद) इस्राईलच्या सर्व पॉलिसीमध्ये व्हेटोचा समान अधिकार मिळेल, शिवाय कॅबिनेटमध्ये त्यांच्या पक्षाला ५०% प्रतिनिधित्व मिळेल.ल्युकिड पार्टीमधील काही अतिमहत्वकांक्षी नेत्यांना हे विलीनीकरण जितक्या लवकर होईल तितक्या लवकर करण्यात यावे असे वाटते कारण जर अमेरिकेत येणाऱ्या निवडणुकीत सत्ताधारी पक्ष बदलला तर हे होणेसंबंधी नेतान्याहू यांना पुनर्विचार करणे भाग पडेल. 

जॉर्डन व्हॅली-वेस्ट बँकचे विलीनीकरण आणि त्याचे भविष्यातील संभाव्य धोके

पॅलेस्टाईनच्या सार्वभौम राज्याचे स्वप्न आणि इस्राईल-पॅलेस्टाईन यांच्यात शांततामय वाटाघाटी करण्याचे मार्ग आणखी कठीण होऊ शकतात, कारण हे विलीनीकरण पूर्णपणे एकेरी असणार आहे, यात पॅलेस्टाईनचे मत ग्राह्य धरले गेले नाही. पॅलेस्टिनी नॅशनल अथोरिटीचे राष्ट्रपती महमूद अब्बास यांनी अमेरिकन प्रस्ताव धुडकावून लावलाच आहे शिवाय नेत्यानाहू यांच्या विलीनीकरणाच्या धोरणाला विरोध करत कडी टीका केली आहे. अब्बास यांनी पॅलेस्टाईन-इस्राईल यांच्यातील सर्व करार संपुष्टात येतील अशी बतावणी केली आहे.

१९६७च्या सहा दिवसांच्या लढाईमध्ये इस्राईलने इजिप्तच्या सिनाई पेनीनसूला या भूभागावर कब्जा मिळवला होता तो इस्राईलने शांतता कराराद्वारे इजिप्तला परत दिला यामुळे इस्राईल-इजिप्त परराष्ट्र संबंधही सुधारले होते. इजिप्त हा इस्राईल आणि हमास व गाझा पट्टीतल्या इतर दहशतवादी संघटना यांच्यातील महत्वाचा दुवा आहे. इजिप्तने या भागात दोन्ही पक्षात सिजफायर करण्यात मदत केली आहे. नेत्यानाहूच्या एकेरी विलीनीकरणाच्या महत्वकांक्षी धोरणाने हमाससारख्या दहशतवादी संघटनेने सिजफायर मोडण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही आणि जर इस्राईल-पॅलेस्टाईन मधील सिक्युरिटी कोओरडीनेशन अग्रीमेंट मोडला तर अनायसे तयार झालेला सिक्युरिटी व्हॅक्युम हमाससाठी खुला होईल. इजिप्तने इस्राईलला आयसिस आणि अल-कायदा सारख्या दहशतवादी संघटनांशी दोन हात करण्यात बरीच मदत केली आहे परंतु यापुढे येणाऱ्या संभाव्य घडामोडींचा परिणाम म्हणून इजिप्त-संबंधांना धक्का लागू शकण्याची शक्यता इस्राईली विश्लेषकांनी वर्तवली आहे.

जॉर्डनची सीमा जॉर्डन नदीला लागून आहे शिवाय जॉर्डन व्हॅलीच्या विलीनीकरणाने जॉर्डनस्थित पॅलेस्टिनी नागरिकांची नाराजी जॉर्डन-इस्राईल संबंधांमध्ये कटुता आणू शकते असे स्पष्ट संकेत मोसादच्या सेवानिवृत्त अधिकारी, शिन बेट या इस्राईली अंतर्गत सिक्युरिटीच्या अधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. पॅलेस्टिनी नागरिकांना डावलून केले जाणारे हे एकेरी विलीनीकरण मध्य-पूर्वी अरबी देशांत इस्राईल बाबतीत असंतोष वाढण्यास आणखी खतपाणी घालू शकते. या संयुक्त सरकारच्या धोरणाविरुद्ध जॉर्डन, युनायटेड अरब एमीरात (यूएई), अरब लीग व काही महत्वाच्या युरोपियन युनियन देशांत प्रदर्शन झाले आहेत.नेत्यानाहू व गांट्झमध्ये हा करार होण्यापूर्वीच जवळजवळ 200 सेवानिवृत्त जनरल्स, ऍडमिरल्स, मोसाद लिडर्स, शिन बेट व इस्राईली पोलीस अधिकारी (CIS मेंबर्स) सर्वांनी मिळून या संयुक्त सरकारला विरोध करणारे स्वाक्षरीपत्रक इस्राईली वर्तमानपत्रात जाहीर केले होते. यातील अधिकाऱ्यांनी इस्राईलच्या लोकशाहीच्या भवितव्यासाठी आणि तिच्या सुरक्षेसंबंधित चिंता व्यक्त केली आहे.