उसवत चाललेले भारत-नेपाळ संबंध आणि त्यांची पार्श्वभूमी

नेपाळ हा लहानसा प्रदेश भारताच्या उत्तरी सीमेला लागून आहे परंतु भारताशी नेपाळचे सांस्कृतिक, भाषीय, धार्मिक आणि सभ्यतेच्या दृष्टीने जवळीक पाहता नेपाळवर भारतीय प्रभाव कमी-अधिक परिणाम राहिला आहे.नेपाळ हा पूर्वीच्या 'किंग्डम ऑफ गोरखा' म्हणजेच 'किंग्डम ऑफ नेपाळ' पासून 'फेडरल डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाळ' पर्यंतचा प्रवास करताना भयंकर चढउतार, राजकीय उलथापालथ, हिंसा आणि अकस्मात सत्ताबदलांतून गेला आहे.  नेपाळला १७६८ साली एक देश म्हणून एकत्रित आणले ते नेपाळच्या गुरखा प्रांतातील राजा पृथ्वीनारायण शाह याने. यापूर्वी नेपाळ तीन वेगळ्या प्रांतात विभागला गेला होता. तत्कालीन मल्ल राजघराण्यातील तीन राजांनी स्वतःचे असे राज्य निर्माण केले होते. भक्तपूर, काठमांडू आणि पाटण या तिन्ही प्रांतांना एकत्र आणून किंग्डम ऑफ गुरखा म्हणजेच किंग्डम ऑफ नेपाळचा उदय झाला.

नेपाळवर शेकडो वर्षे या शाह राजघराण्याने राज्य केले. हे शाह घराणे भारतातील चित्तोरच्या राजपुत कुळाशी संबंधित असल्याचे म्हणले जाते. पृथ्वीनारायण शाहने त्याकाळात स्वतःच्या राज्याचा  विस्तार करण्यासाठी अत्यंत मजबूत असे लष्करी धोरण अवलंबले होते. गुरखा लढवय्ये हा त्याच्या लष्कराचा मुख्य घटक होता. पश्चिमेला तत्कालीन भारतातील कुमाऊ आणि गढवाल (हिमाचल प्रदेश) पर्यंत आणि पूर्वेला सिक्कीम पर्यंतचा प्रदेश जिंकून घेतला होता. परंतु १८१४ साली तिबेटीयन व्यापारी मार्गावरून ईस्ट इंडिया कंपनी आणि किंग्डम ऑफ नेपाळमध्ये युद्ध सुरू झाले. या अँग्लो-नेपाळ युद्धात किंग्डम ऑफ नेपाळची हार झाली आणि नेपाळने जिंकलेला खूप मोठा प्रदेश नेपाळला ब्रिटिशांना परत करावा लागला होता (यात आजचा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तरप्रदेश-बिहारला लागून असलेला तिराईचा मोठा भूभाग येतो). हार पत्करल्यानंतर नेपाळ आणि ब्रिटिशांमध्ये एक करार झाला, तो करार म्हणजे- सीगौली ट्रीटी.या सिगौली ट्रीटीमध्ये (१८१६) ब्रिटिश इंडिया आणि नेपाळ यांच्यात सीमा निश्चित करण्यात आली. त्यावेळी निश्चित झालेली भारत-नेपाळ सीमा हा आजही एक वादाचा मुद्दा राहिला आहे जो दोनशे वर्षानंतरही सोडवता आलेला नाही.

भारत-नेपाळ सीमावाद

नेपाळ आणि ब्रिटिश यांच्यात झालेल्या सिगौली करारानुसार महाकाली नदीच्या पश्चिमेला असलेला संपूर्ण भूभाग व पूर्वेकडील सिक्कीम तत्कालीन नेपाळच्या राजाने ब्रिटिशांना सोपवला होता. पश्चिमेला कालापानी भूभाग जो भारताच्या दृष्टीने उत्तराखंडच्या पित्तोरगढ जिल्ह्याच्या कक्षेत आहे आणि पूर्वेला सुस्ता भूभाग जो आजच्या बिहारमध्ये येतो असे दोन प्रदेश दोन्ही देशांत विवादित सीमा म्हणून मानले गेले आहेत. पश्चिमेला असलेला कालापानी हा भूभाग महाकाली नदीमुळे वादतीत आहे. नेपाळच्या मते, या भूभागाचे नाव महाकाली नदीवरून पडले आहे आणि या नदीचे उगमस्थान हिमालयात लिंपियाधुरा स्थित असल्याने  नेपाळचा हक्क लिंपियाधुरा पासून कालापानी पर्यंत आहे जो ऐतिहासिक सीगौली कराराच्या पार्श्वभूमीवर अवलंबून आहे. परंतु या नदीचा उगम भारतीय भूभागावर येतो आणि म्हणून कालापानीवर भारताचा हक्क आहे असे भारताचे म्हणणे आहे.

शिवाय १९६२ साली भारत-चीन युध्दावेळी भारताने कालापानी भागात भारतीय सैन्याची छावणी तैनात केली होती. ही जागा उंच भूभागावर असल्याने याला एक सामरिक महत्व प्राप्त आहे म्हणूनही भविष्याचा विचार करता भारताला हा भूभाग स्वतःकडे ठेवायचा आहे. बिहारला मधील वाल्मिकी टायगर रिजर्वपाशी वसलेलं एक गाव- सुस्ता हे भारतात वाहणाऱ्या गंधक नदीच्या (नेपाळमधील नारायणी नदी) भारतीय बाजूला पडत असल्याने हा भूभाग भारताचा असल्याचे सांगितले जाते. परंतु ज्यावेळी सिगौली करार झाला त्यावेळी हा भूभाग नदीच्या पलीकडे अर्थात नेपाळकडील भागात पडत असल्याने नेपाळही या भूभागावर हक्क सांगतो. (नदीने इतक्या वर्षांत स्वतःचा प्रवाह बदलला असल्याने, हा भूभाग सरकत भारताच्या बाजूने आला आहे) अश्या दोन्ही भूभागावरून दोन देशांत वाद आहेत.

भारत-नेपाळ मधील राजकीय संबंध

१७७५ साली पृथ्वीनारायण शाह यांचे निधन झाल्यानंतर शाह राजघराण्यातील राजांनी नेपाळवर राज्य केले. परंतु १८४६ मध्ये जंगबहाद्दूर या एका छेत्री वंशाच्या सरदारने सर्व राजघराण्यातील महत्वाचे पुरुष आणि त्यांच्या निष्ठावंत नेत्यांचे हत्याकांड घडवून आणले. ही घटना एका सभेच्या जागी घडल्याने याला कोट हत्याकांड म्हणले जाते. यानंतर जंगबहाद्दूर ने स्वतःला 'राणा' हे नाव देऊन देशाचे पंतप्रधान पद स्वतःकडे घेतले आणि हे पद त्याच्या घराण्याकडेच परंपरागत पद्धतीने राहिले.नेपाळचे अधिकृत राजकारण पहायचे झाल्यास भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर भारत आणि किंग्डम ऑफ नेपाळमध्ये झालेल्या मैत्री करारापासून सुरुवात करावी लागेल. १९४७ साली नेपाळमध्ये राणा या राजघराण्याचे शासन होते. शाह घराणे आता फक्त नावापुरतेच राजघराणे उरले होते. त्यावेळचे शाह राजे त्रिभुवन यांनी नव्याने लोकशाही राज्य म्हणून उदयास आलेल्या भारतीय सरकारकडे मदत मागितली आणि राणा शासन उलथवून राजेशाही परत आणली गेली.

१९४९ साली चीनने तिबेटवर हल्ला करून हा स्वायत्त प्रदेश काबीज केला तेंव्हा नेपाळला या नव्या संकटाची चाहूल लागली व १९५० साली नेपाळ-भारत मध्ये पहिला मैत्री करार करण्यात आला. या करारानुसार भारत व नेपाळ एकमेकांच्या मैत्रीपूर्ण संबंधांचा आणि दोन्ही राष्ट्रांच्या सार्वभौमत्वाचा आदर करतील, दोन्ही राष्ट्रांना ऐतिहासिक-सांस्कृतिक पार्श्वभूमी असल्याने नागरिकांना सीमा खुल्या ठेवल्या जातील व नेपाळी नागरिकांना भारतात व्यापार, प्रवास, मालमत्ता खरेदीचे अधिकार असतील (vice versa), नेपाळच्या संरक्षणासाठी भारत प्रयत्नशील असेल. या करारामुळे भारत-नेपाळ संबंधांची पहिली वीट रचली गेली. त्रिभुवन राजाने नेपाळमध्ये भारताच्या प्रेरणेने लोकशाही प्रणाली रुजवण्याचा पहिला प्रयत्न केला. बहुपक्षीय राजकीय लोकशाही व संविधानिक राजेशाही (Multiparty Democracy & Constitutional Monarchy) अश्या पद्धतीने नेपाळी राजकारणाची सुरुवात झाली. १९५५ साली राजा त्रिभुवनचे निधन झाल्याने त्याचा उत्तराधिकारी राजा महेंद्र सत्तेत आला. महेंद्रने नेपाळची राष्ट्रीय ओळख निर्माण करण्यात काही महत्वाचे पाऊल उचलले. चीन व जपानशी परराष्ट्र संबंध प्रस्थापित करण्यास सुरुवात केली. यूएनमध्ये सदस्यता मिळवली.

१९६० साली नेपाळमध्ये पहिली निवडणूक संपन्न होऊन नेपाळी काँग्रेस बहुमताने सत्तेत आली व बी.पी. कोईराला नेपाळचे पहिले पंतप्रधान झाले. कोईराला सरकारने प्रथम चीनशी सीमा निश्चितीचा करार करून चीनच्या बाजूची चिंता मिटवून घेतली. याचकाळात भारत-चीन सीमावादामुळे दोन मोठ्या आशियायी देशांत तणावाचे वातावरण तयार झाले होते. याचा फायदा उचलण्याच्या हेतूने महेंद्रने कोईराला सरकार बरखास्त करून सर्व सत्ता स्वतःच्या हातात घेतली. राजकीय पक्षांना बेकायदेशीर ठरवून नेपाळमध्ये पंचायत राज आणला. त्याने नेपाळचे परराष्ट्र धोरण नेपाळच्या अस्तित्वाभोवती पेरून राष्ट्रीयत्वाचा मुद्दा रेटला. ही नेपाळी राष्ट्रवादी भूमिका नेपाळवर असलेली भारतीय छाप नाकारणारी पहिली पण सौम्य अशी चाल होती. नेपाळच्या सर्वभौमत्वाचे भारतापासून रक्षण फक्त राजेशाही त्याचे आणि राष्ट्रवादी धोरणच करू शकते अशी विचारसरणी रुजवण्याचा महेंद्रने भरपूर प्रयत्न केला.

१९७२ मध्ये महेंद्रचे निधन होऊन त्याचा मुलगा बिरेंद्र राजा बनला. परंतु एवढे प्रयत्न करूनही भारताशी नेपाळी जनतेचे संबंध फारसे बदलले नाहीत. आजही भारत-नेपाळ कुटुंबात रोटी-बेटी व्यवहार चालतो. भारतीय सेनेत गुरखा रेजिमेंटचे अस्तित्व टिकून आहे. भारतीय सैन्यातील माजी नेपाळी सैनिक आजही पेन्शनधारी आहेत. लाखो नेपाळी नागरिक व्यवसाय, नोकरी निमित्त भारतात वास्तव्यास आहेत. दोन्ही सरकार मध्ये मात्र तणाव व मैत्री कमी-अधिक प्रमाणात बदलत गेले आहेत.१९७९ साली राजा बिरेंद्रने पुन्हा बहुपक्षीय राजकारणाचे बस्तान बसवण्यासाठी प्रयत्न केला आणि पंचायत राज वि. बहुपक्षीय लोकशाही यांत सार्वमत घेण्यात आले. नेपाळी जनतेने पंचायत राजला थोडी जास्त पसंती देऊन लोकशाहीचा मार्ग तात्पुरता बंद केला. लोकसंख्या वाढ आणि सततच्या भ्रष्टाचाराला कंटाळून नेपाळमध्ये लक्षणीय असे जनआंदोलन झाले. ज्यावेळी संपूर्ण युरोपात कम्युनिस्ट विचारसरणी नाकारून लोकशाहीप्रणित व्यवस्थेचे स्वागत केले जात होते, ज्यावेळी चीनमध्ये टीयाननमन स्क्वेअरवर कम्युनिस्ट पार्टी विरुद्ध निदर्शने चालू होती त्यावेळी नेपाळमध्ये सर्व राजकीय पक्ष एकत्र येऊन राजेशाही संपुष्टात आणण्यासाठी प्रयत्न करत होते. जनआंदोलन यशस्वी झाले आणि नेपाळमध्ये पुन्हा एकदा लोकशाही प्रस्थापित झाली.

१९९१ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत नेपाळी काँग्रेस पार्टी सत्तेत आली आणि जी.पी कोईराला पंतप्रधान झाले. पुढे १९९४ मध्ये झालेल्या मध्यावधी निवडणुकीत CPN-UML (कम्युनिस्ट पार्टी युनीफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट) लोकमताने सत्तेत आली. परंतु नेपाळी राजकीय पक्षांत त्यावेळी बहूना (खस ब्राह्मण) आणि छेत्री या दोन सवर्ण जातींचा प्रभाव अधिक होता. मुख्य राजकीय पक्षांच्या अभिजन वर्गाची सर्वसमावेशकतेसंबंधी अनिच्छा आणि लोकशाहीची स्वप्नं इतर जातींच्या प्रतिनिधित्वाच्या लढाईला खतपाणी घालू लागली. याचा फलद्रुप निष्कर्ष माओवादी बंडाच्या रूपाने समोर आला. नेपाळी समाज त्याकाळात राजकीयदृष्ट्या आणि वैचारिकदृष्टया संक्रमणअवस्थेत होता. जून २००१ मध्ये राजा बिरेंद्र व कुटुंबीय एका कार्यक्रमादरम्यान जमले असताना राजकुमार दिप्रेन्द्र याने वडील राजा बिरेंद्र व सर्व राजघराण्यातील नातलग यांची गोळ्या घालून हत्या केली व स्वतःही आत्महत्या केली. यानंतर बिरेंद्र यांचे भाऊ ग्यानेन्द्र हे राजगद्दीवर आले. त्यांनी नेपाळी आर्मीला ताब्यात घेऊन माओवाद्यांविरुद्ध कार्यवाही सुरू केली. या सगळ्या गोंधळात पार्लमेंट विसर्जित केली गेली आणि नेपाळी राजकारणात पुन्हा एकदा राजकीय अस्थिरता व आर्थिक संकट एकसाथ उभे राहिले.

यावेळी हे माओवादी वावटळ भारतातील छत्तीसगड-आंध्रप्रदेश पर्यंत पसरलेल्या रेड कॉरिडॉरमध्ये शिरू नये म्हणून ते नेपाळलाच सीमित करण्याचे प्रयत्न भारतीय तत्कालीन NSA ब्रजेश मिश्र आणि परराष्ट्र अधिकारी श्याम सरन यांनी सुरू केले जसे की नेपाळी आर्मीला संसाधने पुरवणे. २००५ मध्ये ग्यानेंद्रने देशात आणीबाणी लागू केली आणि राजकीय पक्ष व राजा ग्यानेन्द्र यांच्यात समेट घडवून आणण्यासाठी चालू असलेल्या प्रयत्नांवर पाणी फेरले गेले. ग्यानेन्द्रने अचानक भारताच्या विरुद्ध भूमिका घ्यायला सुरुवात केली जसे की सार्क परिषदेत भारताने मांडलेल्या सर्व प्रस्तावांना नेपाळी प्रतिनिधींनी विरोध केला आणि चिनी प्रस्तावाला पाठिंबा दिला. सर्व राजकीय पक्षाच्या नेत्यांना अटक करण्यास सुरुवात केली. नाईलाजाने भारतानेही रणनीती बदलून राजकीय पक्ष आणि माओवाद्यांत काही समेट होऊ शकते का याची चाचपणी सुरू केली. २००६ साली सर्व राजकीय पक्ष आणि माओवाद्यांत नंतर शांतता करार करण्यात आला ज्यात माओवाद्यांनी राजेशाही विरुद्धचा सशस्त्र लढा सोडून लोकशाही व्यवस्था अवलांबण्याचे कबूल केले. अश्या रीतीने दोनशे चाळीस वर्षे जुनी राजेशाही संपुष्टात येऊन नेपाळ एक सेक्युलर फेडरल डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक राष्ट्र बनला. याकाळात हंगामी सरकार, पंतप्रधान, पक्ष यांच्यात छोट्यामोठ्या कुरबुरी चालू राहिल्या, नेपाळने सतत बदलणारी अस्थिर सरकारे पाहिली. 

नेपाळला चीनच्या पुढ्यात टाकण्यात भारत यशस्वी

२०१५ साली नेपाळने त्यांचे नवे संविधान लागू केले. परंतु भारतीय सरकारने त्यात बदल सुचवले. त्यावेळी नेमके भारतात बिहारमध्ये विधानसभेची निवडणूक होती (बिहारमध्ये अंदाजे ४०% मधेशी लोकं राहतात) आणि नेपाळच्या नव्या संविधानात मधेशी लोकांना (तिराई प्रांतात राहणारी नेपाळी जनता, भारताच्या बिहार व उत्तरप्रदेशला लागून असलेला प्रांत) प्रतिनिधित्व नाकारले गेले होते. त्यांनी नेपाळमध्ये नव्या संविधानाच्या विरोधात आंदोलनं सुरू केली होती. बिहारमध्ये याचवेळी त्यांनी भारत-नेपाळचा ट्रेड रूट बंद केला, जिथून नेपाळची ८०% पेट्रोलियमची आयात होते. उच्चजातीय पहाडी लोकांमध्ये हे सर्व भारताच्या मदतीनेच होत आहे असा समज रुजला. या परिस्थितीत भारताने "मधेशी लोकांच्या मागणीकडे लक्ष द्या" म्हणून नेपाळ सरकारवर दबाव आणायचा प्रयत्न केला.  संविधान स्वीकारण्याच्या अगदी दोन दिवस आधी भारतीय सरकारचे परराष्ट्र सचिव सुब्रमण्यम जयशंकर मधेशी लोकांच्या हितासाठी लॉबिंग करायला काठमांडूला पोहचले. या सर्व घटनांकडे नेपाळी लोकांनी भारताचा सरळ 'हस्तक्षेप' म्हणून पाहिले. भारत-नेपाळ संबंध त्यामुळे ताणले गेले आहेत. 

भारत-नेपाळ व्यापार संबंध

राजा त्रिभुवन यांच्या काळात आणि त्यानंतरही भारताने नेपाळमध्ये मोठ्या प्रमाणात व्यापार आणि इतर साहाय्य सुरू ठेवले. विमानतळ, मोठे रस्ते, पूल, रेल्वे, धरणं बांधली. त्रिभुवन विद्यापीठ हे भारताकडून नेपाळला दिली गेलेली मैत्री करारानिमित्त एक भेटच होती. भारताचा काठमांडूला जोडणारा एक रेल्वेलाईन (रक्सूल-काठमांडू) प्रोजेक्ट ब्लुप्रिंटमध्ये तयार आहे. नेपाळ आजही मोठ्या देशांशी व्यापार करण्यासाठी कलकत्ता बंदर वापरतो.

चीनने नेपाळमध्ये साधलेली संधी

हायड्रो पॉवर, हायवे, टनेल, विमानतळ, उंच आणि पर्वतीय भूभागावर रेल्वेलाइन, शैक्षणिक क्षेत्र आणि पर्यटनमध्ये चीन पैसा ओतत आहे. चीनचा महत्वकांक्षी प्रोजेक्टमध्ये BRI नेपाळ सहभागी झाला आहे. चीनने नेपाळी पोलिसांसाठी नेपाळमधे अत्याधुनिक ट्रेनिंग सेंटर बांधून दिले. २०१५ ला झालेल्या ट्रेड-ब्लॉकेड वेळी चीनने १.३ मिलियन लिटर तेल पाठवून नेपाळला तात्काळ मदत केली. २०१७ च्या निवडणुकीत नेपाळी लोकांच्या अँटीइंडिया भावनेमुळे केपी ओली निवडून आले. सत्तेत त्यांनी पुष्प कमल दहल (प्रचंडा) सोबत मिळून तिथल्या दोन्ही डाव्या पक्षाचं विलनीकरन करण्यात आले. चीन ची तिथल्या दोन्ही कम्युनिस्ट पक्षांनी मिळून काम करावं अशी कायम भूमिका होती आजही आहे. मे २०२० मध्ये भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथसिंग यांनी  कैलास मानसरोवर यात्रेच्या निमित्ताने एका लिंकरोडचे उदघाटन केले आहे, जो रस्ता कालापानी-लिपुलेख पासपर्यंत जातो. या दोन्ही भूभागावर नेपाळ स्वतःचा हक्क सांगतो. लिंकरोडबद्दल निषेध व्यक्त करत नेपाळनेही त्याच्या अतिपश्चिम सीमेवर सैन्य तैनात केले होते. भारतीय मिलिटरी चीफ जनरल नरावणे यांनी नेपाळच्या निषेधामागे कोणी तिसराच कार्यरत असल्याचे वक्तव्य केले.

पंतप्रधान केपी ओली यांनी भारताबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्य करून तणावात आणखी भर घातली. यावर्षीच्या मार्चमध्ये भारत-नेपाळ सीमावादावर चर्चा होणार होती परंतु कोविडच्या संकटामुळे ही चर्चा पुढे ढकलली गेली. पण भारताच्या या रस्त्याच्या उदघाटन प्रकरणामुळे दोन्ही देशांत पुन्हा एकदा तक्रार झाली आहे. अश्या परिस्थितीत चीनने मागच्या काही वर्षात नेपाळमध्ये  आणि नेपाळच्या राजकारणात स्वतःचे पाय पद्धतशीरपणे रोवले आहेत. नेपाळच्या सत्ताधारी पक्षात सुरू असलेल्या अंतर्गत वादातही चीन आजकाल सहज हस्तक्षेप करू शकतो. नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टीमध्ये (अलायन्स) सध्या प्रधानमंत्री केपी ओली यांच्याविरुद्ध एक मतप्रवाह तयार झाला आहे. या महिन्याच्या कोवीड संदर्भात एका मिटिंग दरम्यान चायनीज प्रतिनिधी ही यावेळी उपस्थित असल्याचे दिसून आले आहे. चीनने याला राजकीय हस्तक्षेप न मानता राजकीय स्थैर्याचा एक प्रयत्न म्हणून दाखवले आहे.

नेपाळ कॅबिनेटने मे महिन्यात त्यांचा नवा नकाशा जाहीर केला आहे. त्यात लिंपियाधुरा, कालापानी, लिपुलेख हे प्रदेश समाविष्ट केले गेले आहेत. भारताने कलम ३७० हटविल्यानंतर मागच्यावर्षी भारताचा राजकीय नकाशा जाहीर केला होता, जम्मू-काश्मीर आणि लडाख केंद्रशासित प्रदेश म्हणून दाखवले गेले आणि कालापानी हा विवादित प्रदेश भारताचा भाग म्हणून दाखवले गेले आहे. नेपाळच्या कॅबिनेट मिटिंग मध्ये कालापानी नेपाळचा अविभाज्य भाग असल्याचे ठरले. काठमांडूमध्ये नव्या राजकीय नकाशा जाहीर करण्यावर सहा महिन्यांपूर्वीपासूनच चर्चा होती. लिंकरोड-उदघाटन आणि मिलिटरी चीफकडून अनावश्यक विधान यामुळे या भूमिकेला गती मिळाली आहे असे म्हणता येईल.

नेपाळच्या राजकीय इतिहासातील काही महत्वाच्या घटना आणि यात भारताने केलेली राजकीय, आर्थिक मदत महत्वाची आहे. परंतु सध्याची बदललेली परिस्थिती, भारताची उद्दाम मोठ्या भावाची भूमिका आणि नेपाळला गृहीत धरणे हे नेपाळला चीनकडे ढकलत आहे. ही परिस्थिती लवकरात लवकर सुधारून यावर नियंत्रण मिळवले नाही तर भारत एक जवळचा शेजारी राष्ट्र गमावू शकतो यात शंका नाही. 

संदर्भ:

How India sees The World, Shyam Saran

Pax Indica, Shashi Tharoor

Kathmandu Post