पश्चिम आशियात शांतता प्रस्थापित करणे, नागरिकांची व भारतीय समुदायाची सुरक्षा सुनिश्चित करणे आणि ऊर्जासुरक्षा व व्यापारासारख्या राष्ट्रीय हितसंबंधांचे संरक्षण करणे, या तिहेरी तत्त्वांवर भारताची भूमिका आधारलेली आहे, असे जयशंकर यांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये केलेल्या निवेदनांद्वारे स्पष्ट केले. आखाती देशांमध्ये एक कोटी भारतीय राहतात. शिक्षण किंवा नोकरीसाठी हजारो भारतीय इराणमध्येदेखील आहेत. हा प्रदेश भारताच्या ऊर्जासुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असून, अस्थिरता आणि पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांमुळे देशावर व्यापक परिणाम होऊ शकतात, अशी कबुली जयशंकर यांनी दिली आहे.

स्वातंत्र्योत्तर काळात कोरियन युद्ध थांबवण्यात भारताने महत्त्वाची भूमिका निभावली होती. त्यावेळी कम्युनिस्ट गटातील उत्तर कोरिया व अमेरिका व पाश्चात्त्य गटांचे समर्थन लाभलेला दक्षिण करिया यांच्यात तुंबळ युद्ध सुरू झाले होते. त्यावेळी भारताने सुचवलेला मध्यस्थीचा तोडगा संयुक्त राष्ट्रसंघाने मान्य केला आणि भारतीय शांतिसेनेच्या देखरेखीखाली जून १९५३ मध्ये कोरियात शांतता प्रस्थापित झाली होती. ११ सप्टेंबर २००१ रोजी दहशतवाद्यांनी अमेरिकेतीलच वर्ल्ड ट्रेड सेंटरच्या गगनचुंबी मनोऱ्यांना धडक दिली आणि पेंटेगॉनवरही हल्ला चढवला. मध्यपूर्व देशांतील काही गट आणि भारतातील काश्मीरमधील अतिरेकी संघटना व पाकिस्तानातील लष्करे तोयबासारख्या गटांनी अमेरिकेविरुद्ध दहशतवाद आरंभला होता.

अमेरिका पश्चिम आशियातील नैसर्गिक स्रोतांवर ताबा मिळवत आहे. पॅलेस्टाईनविरोधी लढाईत इसरायलला साह्य करत आहे. त्याविरोधात संघटन करण्यासाठी मुस्लिम कट्टरतावाद्यांनी धर्माचा आधार घेतला होता. त्याचवेळी काश्मीरपासून भारतातील नवी दिल्ली, मुंबई अशा शहरांतील अतिरेकी घटनांमध्ये वाढ झाली होती. मात्र जोपर्यंत अमेरिकेवर हल्ला झाला नव्हता, तोपर्यंत त्यांना याच्याशी काही देणेघेणे नव्हते. परंतु तत्कालीन पंतप्रधान वाजपेयी यांनी तेव्हा धोरणीपणा दाखवला. अमेरिका व दोस्त राष्ट्रांनी दहशतवादविरोधी युद्ध छेडण्याची भूमिका घेतल्यावर, भारताने राजनैतिक हालचाली करून, काश्मीरमधील दहशतवादालाही त्याच्याशी निगडित करून घेण्यात यश मिळवले. भारताचे सहकार्य आवश्यक असल्याने अमेरिकेने पाकिस्तानला काश्मीरमध्ये कारवाई न करण्याचा दम दिला. त्यानंतर काहीकाळ या घटना कमी झाल्या.

इराण-भारत मैत्रीसंबंध पाहता आणि भारत तेथून मोठ्या प्रमाणावर तेल आयात करत असल्यामुळे हे प्रकरण चतुराईने हाताळणे आवश्यक होते.

१३ फेब्रुवारी २०१२ रोजी नवी दिल्लीतील इसरायली दूतावासाशी निगडित कर्मचारी व एका राजनयिक अधिकाऱ्याच्या पत्नीला घेऊन जाणाऱ्या मोटरगाडीवर कारबॉम्बद्वारे हल्ला करण्यात आला. यामागे इराणी अतिरेकी असल्याचा पोलासंना संशय होता. इराण-भारत मैत्रीसंबंध पाहता आणि भारत तेथून मोठ्या प्रमाणावर तेल आयात करत असल्यामुळे हे प्रकरण चतुराईने हाताळणे आवश्यक होते. त्यावेळी हल्लेखोरांना मदत करणाऱ्या काहीजणांना अटकही करण्यात आली. परंतु त्याचा फार मोठा ‘इश्यू’ होऊ नये, याची काळजी घेण्यात आली. आण्विक धोरणावरून नेटो देशांनी इराणची आर्थिक कोंडी केली होती, पंरतु भारत त्यात सामील झाला नव्हता. त्यामुळे भारत-इराण संबंध बिघडवण्याच्या उद्देशाने इस्रायलच्या गुप्तचर संस्थांनी दिल्लीतील बॉम्बहल्ल्याचे कारस्थान रचले असावे, अशा शंका वर्तवण्यात आल्या होत्या.

सध्या इसरायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जगाला युद्धाच्या खाईत लोटले आहे आणि त्यामुळे होणाऱ्या परिणामांबद्दलची चिंता जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, संयुक्त राष्ट्रसंघ, जागतिक व्यापार संघटना अशा सर्वांनीच व्यक्त केली आहे. हे युद्ध चुटकीसरशी संपेल आणि इराण ताबडतोब शरण येईल, अशा वल्गना ट्रम्प करत होते. परंतु तसे अद्याप घडलेले नाही.

अमेरिकेबरोबरचा भारताचा व्यापार हा प्रचंड असून, चीनला शह देण्यासाठी भारताला अमेरिकेशी संबंध दृढ करणे, हेदेखील आवश्यक आहे. इसरायल हा भारताचा प्रमुख संरक्षण भागीदार असून, भारत इसरायलकडून प्रगत क्षेपणास्त्रे, रडार प्रणाली आणि इलेक्ट्रॉनिक युद्धसामग्रीची आयात करतो. इसरायलमधील एल्बिट कंपनीच्या सहकार्याने हैदराबादमध्ये ड्रोन आणि सुटे भाग यांची निर्मिती केली जाते. तर ग्वाल्हेरमध्ये लहान शस्त्रांचे उत्पादन होते. अंतराळ आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रात भारत-इसरायल भागीदारी वाढत आहे. इसरायल भारताला ब्रह्मोसपेक्षाही वेगवान असे ‘गोल्डन होरायझन’ हे क्षेपणास्त्र देणार आहे. याउलट भारत आणि इराण यांचे संबंध प्राचीन आहेत. तरीदेखील भारत-इराण व्यापार गेल्या सहा-सात वर्षांत १७ अब्ज डॉलर्सवरून १.६८ अब्ज डॉलर्सवर आला आहे. त्याला अमरिकेने भारताला इराणकडून तेल आयात करण्यास घातलेली बंदी हे प्रमुख कारण आहे.

इराणमध्ये ३२ लाख लोक, तर लेबनॉनमध्ये किमान साडेसात लाख लोक बेघर झाले आहेत. इराणमध्ये किमान १२०० पेक्षा जास्त लोक मृत्युमुखी पडले आहेत.

या पार्श्वभूमीवर, इसरायल अमेरिका विरुद्ध इराण हे युद्ध लवकरच संपेल अशी आशा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्यक्त केली असली, तरीदेखील तशी शक्यता दिसत नाही. इराणने जहाज वाहतुकीवर आणि इराणच्या आखातातील ऊर्जा क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांवरील हल्ले जारी ठेवले आहेत. त्यामुळे ब्रेंट क्रूड तेलाच्या दराने पिंपामागे शंभर डॉलरची पातळी पार केली आहे. युद्ध संपवण्यासाठी आपल्या तीन अटी असल्याचे इराणचे अध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांनी म्हटले आहे. इराणचे वैध अधिकार मान्य करणे, नुकसानभरपाई देणे आणि भविष्यात असे हल्ले होणार नाहीत याची ठोस आंतरराष्ट्रीय हमी देणे, हा युद्ध थांबवण्याचा मार्ग असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. उलट इराणची लष्करी आणि आण्विक क्षमता कमी झाली आहे, त्यांच्या ड्रोनक्षमता ८५ टक्क्यांनी घटली आहे, आम्ही त्यांचे कारखाने नष्ट करत आहोत, आम्ही इराण उध्वस्त केला आहे, असे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे.

इराणमध्ये ३२ लाख लोक, तर लेबनॉनमध्ये किमान साडेसात लाख लोक बेघर झाले आहेत. इराणमध्ये किमान १२०० पेक्षा जास्त लोक मृत्युमुखी पडले आहेत. इराण आणि जगावर हे युद्ध लादल्याबद्दल आणि हजारो लोकांचे आयुष्य उद्ध्वस्त केल्याबद्दल इसरायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू आणि ट्रम्प या दोघांना जरादेखील खंत वाटत नाही. इराणकडे धोकादायक अण्वस्त्रे आहेत म्हणून हल्ला केला, असे अगोदर इसरायल आणि अमेरिका सांगत होती. त्यानंतर राजवट बदलणे हे आमचे धोरण असल्याचे ट्रम्प म्हणाले. त्याच्या पुढच्या टप्प्यात, इराणकडून बिनशर्त शरणागतीची अपेक्षा ठेवण्यात आली. परंतु व्हेनेझुएलाप्रमाणे इराणवर ताबा मिळवायचा, ही अमेरिकेची योजना असल्यास ती यशस्वी होत असल्याचे दिसत नाही. इराणचे सर्वोच्च धार्मिक नेते अली खामेनी यांना मारण्यात आले असले, तरीदेखील त्यांचे पुत्र मोज्तबा खामेनी यालाच सर्वोच्च नेता म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. आम्ही ठरवले होते ते बहुतेक नेते मारले गेले आहेत, असे उद्गार ट्रम्प यांनी काढले आहेत. याचा अर्थ असा की, त्यांच्या जागी आम्हाला हवे ते नेतृत्व लादण्यात आम्हाला यश मिळेल असे दिसत नाही याची कबुलीच एक प्रकारे अमेरिकेने दिलेली आहे. आता राजवट बदलण्यात अपयश आल्यास, मग युद्ध केव्हा आणि कोणत्या अटींवर संपवायचे हे अमेरिकेस ठरवायला लागेल.

गझाधील हमासने ओलीस ठेवलेल्यांची सुटका करण्यात इसरायलला बराच काळ यश मिळाले नव्हते. त्यामुळे इस्रायल सरकारची लोकप्रियता घसरणीच लागली होती. परंतु इराणवरील हल्ल्यांमुळे इसरायलमधील देशांतर्गत असंतोष कमी झाला असून, हे नेतन्याहू यांच्या फायद्याचे आहे. युद्ध जेवढे लांबेल तेवढे ते त्यांच्या फायद्याचे आहे. कारण त्यामुळे देशाचे विकासाचे प्रश्न कितपत हाताळले, यापेक्षा युद्धज्वर वाढवून नेतन्याहू यांना राजकीय फायदा होण्याची शक्यता आहे. या व्रषीच इसरायलमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. काही महिन्यांपूर्वी इराणमध्ये असलेल्या आर्थिक निर्बंधांमुळे व महागाईमुळे जनता रस्त्यावर उतरली होती. परंतु आता अमेरिकापुरस्कृत युद्धामुळे हे प्रश्न मागे पडून, इराणी जनता अमेरिका आणि इसरायल यांच्या विरोधात पेटून उठली आहे. खामेनी यांच्या हत्येनंतर आणि एकूणच आखाती देशांमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षाबाबत भारताने मौन पाळले होते. खामेनींच्या मृत्यूनंतर औपचारिक श्रद्धांजली वाहणे किंवा इतर प्रतिक्रिया देणेदेखील भारताने टाळले होते. इराण आणि भारताचे जुने संबंध असूनदेखील भारताची ही कृती धक्कादायक होती. याबद्दल केवळ भारतातच नाही, तर जगातून प्रश्न विचारले जात होते. उशिरा का होईना, भारताच्या परराष्ट्रखात्याचे सचिव विक्रम मिस्री यांनी नवी दिल्लीतील इराणच्या दूतावासात जाऊन खामेनी यांना श्रद्धांजली वाहिली...

इराणचा निषेध करण्यात भारत जसा पुढे आला, तसा त्याने इसरायल वा अमेरिकेचा निषेध केला नाही.

आखाती देश आणि जॉर्डनवर इराणने केलेले हल्ले घृणास्पद असल्याचा ठराव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत करण्यात आला. बाहरीनच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आलेल्या या ठरावास भारतासह १३५ देशांनी पाठिंबा दिला. परंतु इराणचा निषेध करण्यात भारत जसा पुढे आला, तसा त्याने इसरायल वा अमेरिकेचा निषेध केला नाही. युद्ध इराणने नव्हे, तर या दोन देशांनी सुरू केले होते. इराणमध्ये दहा हजारांच्या आसपास भारतीय लोक राहतात. मागच्या वर्षी आखाती देशांतील लोकांनी त्यांच्या कमाईतून ४५ अब्ज डॉलर्स भारतात पाठवले. युद्धामुळे यापैकी अनेकांच्या नोकऱ्या जाऊन भारताला मिळणारे त्यांच्याकडील उत्पन्न कमी होणार आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून दोन कच्च्या तेलाचे टँकर्स भारतात येऊ शकले असले, तरीदेखील ही सवलत नेहमीच मिळेल, असे नाही. त्यासाठी इराणशी उत्तम संबंध ठेवावे लागतील. याचे उशिरा भान येऊन, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इराणचे राष्ट्रपती डॉ. मसूद पेझेश्कियान यांच्याशी टेलिफोनवरून चर्चा केली आहे. पंतप्रधानांनी इराणमधील भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षिततला आमचे प्राधान्य आहे, असे त्यांना सांगितले. तसेच तेल आणि वायूच्या अखंड वाहतुकीची आवश्यकता ही भारताची प्राथमिकता असल्याचेही नमूद केले. थोडक्यात, तेल आणि वायूची वाहतूक रोखू नका, असेच आवाहन भारताने केले आहे.

इसरायल व अमेरिकेची पालखी उचलल्यामुळे भारताने इराणला नाहक दुखावले आहे. आता पेट्रोल, डिझेल, घरगुती गॅस आणि नैसर्गिक वायूसाठी रांगा लागू लागल्यावर भारत सरकारला जाग आलेली दिसते... भारताने अनेक वर्षांतील तटस्थता खुंटीला बांधून, आपण अमेरिका व इसरायलच्या कच्छपी लागलो असल्याचे दाखवून दिले आहे. परंतु तरीही जर देशास इंधन टंचाईच्या झळ पोहोचत असतील, तर या दोस्तीचा उपयोग काय? इंधन टंचाईबद्दल संसदेत प्रश्नांचा भडिमार होऊ लागल्याबरोबर ५६ इंच छातीचे मोदी या चर्चेपासून पळून गेले. संसदेतील प्रश्नांना अथवा लोकांच्या असंतोषाला सामोरे जाण्याची हिंमत मोदींमध्ये नाही. कोरोना आणि नोटाबंदीच्या वेळी लोक संतापून रस्त्यावर आले आणि संसद विरोधकांनी डोक्यावर घेतली, तेव्हाही मोदी कुठे दिसले नाहीत. आपण बोलावे आणि विरोधकांनी व लोकांनी केवळ ऐकत राहावे, असा पंतप्रधानांचा एकूण दृष्टिकोन आहे. युद्ध नको, शांतता हवी, असे डोस पाजणाऱ्या मोदींना वाग्युद्धही नको असते!