लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात भाषण करताना एपस्टीन फाइल्स तसेच भारत-अमेरिका व्यापार करारावरून हल्लाबोल केला. त्याचप्रमाणे त्यांनी अमेरिकेत अदानी विरुद्ध सुरू असलेल्या खटल्याचा उल्लेख केला. त्यांनी सांगितले की, उद्योगपती गौतम अदानींविरुद्धचा खटला हा प्रत्यक्षात मोदींविरुद्धच आहे. यामुळे भाजपची आर्थिक रचना उद्ध्वस्त होईल... राहुल बोलले त्यात काहीही खोटे नव्हते. एपस्टीन प्रकरणाशी संबंधित फाइल्समध्ये केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी आणि उद्योगपती अनिल अंबानी यांचा समावेश आहे. अदानी यांच्याविरुद्ध अमेरिकेत एक खटला सुरू असून त्यांना समन्स बजावण्यात आले आहे आणि त्यांनी १८ महिन्यांपासून त्यावर कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही. अनिल अंबानी यांना तुरुंगात का टाकण्यात आले नाही? कारण त्यांचे नाव तर एपस्टीन फाइल्समध्ये आहे, असा सवालही राहुल यांनी केला. लोकसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेच्या वेळी ५६ इंच छातीचे मोदी सभागृहात आलेच नाहीत. माजी लष्करप्रमुख मनोज नरवणे यांचे पुस्तक, अदानी आणि एपस्टीन फाइल्समुळे घासूनपुसून स्वच्छ केलेली मोदींची प्रतिमा पुरती मलिन झाली आहे. त्यमुळे मोदी राहुल गांधींच्या डोळ्याला डोळा भिडवू शकत नाहीत, अशी स्थिती आहे...

मार्च २०२४ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला. त्यावेळी एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री होते. प्रचंड कर्जात बुडालेल्या उद्योगपती अनिल अंबानी यांना त्यामुळे मोठा दिलासा मिळणार होता. मुंबई मेट्रो वनमधील अनिल यांच्या कंपनीचा हिस्सा विकण्याच्या कराराला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. आपली हिस्सेदारी विकण्याचा मार्ग अंबानींना मोकळा झाला. मुंबई मेट्रो वनमध्ये अनिल यांच्या रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडच्या हिश्शाचे मूल्य चार हजार कोटी रुपये आहे. अनिल यांना अच्छे दिन यावेत, म्हणून महाराष्ट्र सरकार प्रयत्नशील होते व आहे.

राहुल गांधी यांनी धोरणे ठरवताना अदानी यांच्याबाबत मोदींनी कसा पक्षपात केला, हे प्रभावीपणे सांगितले.

भारतातील शेतकऱ्यांवर ११ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे असे सांगितले जाते आणि ते माफ करण्यासाठी मात्र केंद्र सरकारकडे पैसे नाही! महाराष्ट्र सरकारने देखील कर्जमाफी करण्याचे आश्वासन देऊन विधानसभा निवडणूक जिंकली आणि नंतर सात महिन्यांचा अवधी मागितला. तोदेखील प्रहार संघटनेचे नेते बच्चू कडू यांनी आंदोलन केल्यानंतर... मात्र रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालानुसार, मागील दहा वर्षांत उद्योगपती मित्रांचे १६ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज नरेंद्र मोदी सरकारने माफ केले आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जापेक्षा पाच लाख कोटी रुपये जास्त थकित कर्ज हे उद्योगपतींचे होते आणि ते माफ करण्यात आले. उद्योगपतींचे एकूण कर्ज २९ लाख कोटी रुपयांचे असून, तेही हळूहळू माफ केले जाईल, अशी शक्यता आहे. असो.

एखादी व्यक्ती व्यक्तिगतरीत्या कशी स्वच्छ आहे, यावर भर देऊन भारतात मतांचे पीक काढले जाते. परंतु त्या व्यक्तीच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये विशिष्ट धोरणे ठरवताना ठरावीक उद्योगांवर मेहेरनजर केली जात असेल, तर तो अधिक मोठा भ्रष्टाचार ठरतो. परंतु आपला देश हा ढोंगी, भोंदू लोकांचे प्राबल्य असलेला देश आहे. त्यामुळे मी कसा नीतिमान आहे, याचे ढोल पिटले जातात, परंतु माझ्या नेतृत्वाखाली काम करणारी सिस्टिम कशी भ्रष्ट आहे, हे सांगितले जात नाही! राहुल गांधी यांनी धोरणे ठरवताना अदानी यांच्याबाबत मोदींनी कसा पक्षपात केला, हे प्रभावीपणे सांगितले. गेली पाच-सात वर्षे मी स्वतः सातत्याने हे सांगत होतो की, मोदी सरकारच्या धोरणात्मक भ्रष्टाचारावर लक्ष केंद्रित करा. पण विरोधी पक्षांनी याकडे लक्ष दिले नाही. 'मग काँग्रेसच्या काळात तरी काय झाले!' अशी टेप लावून सध्याच्या भ्रष्टाचारावर पांघरूण घालता येणार नाही. तरीदेखील चिरक्या आवाजात 'काँग्रेसबद्दल तुम्ही काहीच बोलत नाही' असे सूर ठरावीक शहरांच्या पेठांमधून निघतीलच, म्हणून आता काही गोष्टी नमूद करतो.

आपल्याकडे अनेक मोठ्या प्रकल्पांना अत्यंत सवलतीत जमीन दिली जाते.

रामकिशन दालमिया यांनी स्वत:च्या 'भारत इन्शुरन्स कंपनी'मधून बेकायदेशीरपणे दोन कोटी रुपयांच्या वर पैसे काढून गैरव्यवहार केला. हे जेव्हा बाहेर आले, तेव्हा केंद्र सरकारने १९ जानेवारी १९५६ रोजी एक वटहुकूम काढला आणि देशातील सर्व विमा कंपन्यांचे राष्ट्रीयीकरण केले. कारण त्यावेळी खाजगी विमा कंपन्यांमध्ये घोटाळे सुरू होते. पुढे दालमिया यांना या संबंधात नेमण्यात आलेल्या व्हिव्हियन बोस चौकशी समितीने दोषी ठरवले आणि त्यांना दोन वर्षांची जेलयात्रा घडली. परंतु दोन वर्षांनंतर आणखी एक घोटाळा घडला. १९५६ च्या कायद्यानुसार एलआयसीला अन्य कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याची परवानगी होती. त्यावेळी रिचर्डसन क्रुडास, जेसप्स अँड कंपनी अशा सहा कंपन्या कोलकत्याच्या हरिदास मुंध्रा यांच्या मालकीच्या होत्या. एलआयसीने त्यांच्या कंपन्यांमध्ये सव्वा कोटींची गुंतवणूक केली. हे सव्वा कोटी त्याकाळचे. तेव्हा त्यास बरीच किंमत होती. एलआयसीने बाजारभावापेक्षा अधिक दराने आणि आपल्या गुंतवणूक समितीला न सांगता ही भानगड केली, असा आरोप इंदिरा गांधी यांचे पती फिरोज गांधी यांनीच संसदेत केला आणि तत्कालीन अर्थमंत्र्यांकडे, म्हणजेच कृष्णम्माचारी यांच्याकडे यासंबंधी स्पष्टीकरण मागितले. अखेरीस निवृत्त न्यायाधीश एम. सी. छागला यांची चौकशी समिती नेमण्यात आली. यासंबंधी सर्व व्यवहार तत्कालीन अर्थसचिव एच. एम. पटेल (जे पुढे जनता पक्ष राजवटीत देशाचे अर्थमंत्री झाले) व एलआयसीच्या अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून मुंध्रा यांनी केला, असा निष्कर्ष समितीने काढला. कृष्णम्माचारी यांना राजीनामा द्यावा लागला आणि मुंध्रा यांना दोन वर्षांची तुरुंगवासाची शिक्षा घडली. असो.

आपल्याकडे अनेक मोठ्या प्रकल्पांना अत्यंत सवलतीत जमीन दिली जाते. तसेच पूर्वी बर्‍याचदा नवीन औद्योगिक प्रकल्पांवरील विक्रीकर पूर्णतः माफ केला जायचा किंवा त्याची वसुली १५ ते २० वर्षांत व्याजमुक्त कर्जाच्या रूपाने केली जात असे. ही सवलत हजारो कोटी रुपयांची असे. यात शासकीय महसुलाचे प्रचंड नुकसान होत असे आणि त्या प्रमाणात उद्योगधंद्यांमुळे सार्वजनिक हित साधले जात नसे.  सवलती द्यायला हव्यात, पण त्या किती द्यायच्या याबद्दल काही तारतम्य नसे आणि त्या देताना गैरव्यवहार होत असत. माझ्या आठवणीप्रमाणे, पहिल्या युती सरकारच्या काळात वरळीतील मोक्याच्या वसाहतीतील पोलीस रुग्णालय दरसाल एक रुपया या नाममात्र दराने एका खासगी संस्थेला भाडेपट्ट्याने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मुंबईतील एस्सेल वर्ल्डला जमीन देण्याबाबतचे प्रकरण तसेच पुणे लष्कर भागातील जमिनीचा दुरुपयोग, विलासराव देशमुख यांच्या काळात निर्माते सुभाष घईंना भूखंड अशीही प्रकरणे घडली आहेत.

व्यक्तिगत भ्रष्टाचारापेक्षा धोरणात्मक भ्रष्टाचार, व्यवस्थात्मक भ्रष्टाचार हा अधिक महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

मुंबई महानगरपालिकेचे माजी आयुक्त स. शं. तिनईकर यांनी शिवशाही पुनर्वसन योजनेचे वाभाडे काढले होते. 'वीज बिल माफ करताना लहान-मोठा असा भेदभाव करता येणार नाही, कारण बहुसंख्य पंपधारक शेतकरी हे छोटेच आहेत', असे भाष्य युती सरकारचे उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री गोपीनाथ मुंडे यांनी केले होते! वास्तविक राजाध्यक्ष समितीने अफाट सबसिडीचा फायदा महाराष्ट्रातील ८० टक्के शेतकऱ्यांना होत नाही, कारण त्यांच्याकडे विजेवर चालणारा पंपच नसतो, असे १९९० च्या दशकात म्हटले होते. नरसिंह राव सरकार असताना झारखंड मुक्ती मोर्चाला लाच देऊन, त्यांच्या खासदारांची मते मिळवून सत्ता हाती ठेवण्यासाठी प्रयत्न झाले. हे पैसे राव यांनी आपल्या खिशातून दिले नव्हते. तर ते रिलायन्स, व्हिडिओकॉन यासारख्या उद्योगांना अनेक सवलती देऊन मिळवले गेले होते, असा आरोप झाला होता. या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी झाली होती.

हर्षद मेहता प्रकरण झाले, तेव्हा 'शेअर बाजारातील या घडामोडीने माझी झोप उडाली नाही' असे उद्गार मनमोहन सिंग यांनी काढले होते. तेव्हा त्यावर माझ्यासारख्या लोकांनी टीका केली होती. थोडक्यात सांगायचे म्हणजे, पूर्वीच्या काळातही वेगवेगळ्या सरकारांमध्ये भ्रष्टाचार झालाच होता. परंतु ' केवळ नि केवळ मीच तेवढा धुतल्या तांदळासारखा असून, इतर मात्र भ्रष्ट  आहेत' असा ज्यांचा दावा आहे, तेच अधिक ढोंगी आहेत! म्हणूनच यापुढे तरी, मोदी सरकारने जी वेगवेगळी धोरणे ठरवली, त्यांचा सर्वाधिक फायदा कोणाला झाला, एखाद्या समूहाला फायदा होईल अशाप्रकारे धोरण ठरवले आहे का, हे बारकाईने तपासले पाहिजे. गेल्या नऊ वर्षांत कोणकोणत्या क्षेत्रास कोणकोणत्या सवलती देण्यात आल्या आणि त्याचा फायदा विशिष्ट उद्योगपतींना व्हावा असे जाणीवपूर्वक ठरवण्यात आले होते का, हे पाहिले पाहिजे.

व्यक्तिगत भ्रष्टाचारापेक्षा धोरणात्मक भ्रष्टाचार, व्यवस्थात्मक भ्रष्टाचार हा अधिक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. नुसता एकमेकांवर चिखल उडवून उपयोगाचे नाही. व्यवस्थात्मक सुधारणा कशी होईल आणि त्यासाठी नेमके काय करायला पाहिजे, हे बघितले पाहिजे. रोखेघोटाळा झाल्यानंतर हळूहळू 'सेबी'ला अधिक अधिकार देण्यात आले आणि 'सेबी'ची देखरेख वाढली. अर्थात अजूनही 'सेबी' असो वा रिझर्व्ह बँक असो, त्यांचे काम पुरेसे परिणामकारक नाही. एकूण, सर्व यंत्रणांच्या बाबतीत धोरणे, नियम, पद्धती आणि प्रत्यक्ष देखरेख यात सुधारणा होणे आवश्यक आहे. राहुल गांधी यांनी केलेल्या पोलखोलमुळे याबद्दल अधिक चर्चा व्हावी, अशी अपेक्षा आहे. केवळ एकमेकांवर आरोप करून फक्त राजकारण होईल, मूलगामी सुधारणा काहीच होणार नाही. पोलखोल ही केलीच पाहिजे, परंतु व्यवस्थेतील सुधारणांवर जास्त फोकस हवा. उद्या काँग्रेसचे वा अन्य आघाडीचे सरकार आले, तरीदेखील अशा भानगडी होऊ नयेत, म्हणून व्यवस्था जबाबदेही आणि पारदर्शक कशी होईल, यादृष्टीने पाऊले पडली पाहिजेत.